रिफायनरी पर सच उगला केंद्र सरकार ने पढ़िए ख़ास खबर
बाड़मेर मे रिफाइनरी के लिए जमीन अन्तरित नहीं की गई है - केन्द्रीय पेट्रालियम राज्य मंत्री
जितेन्द्र जांगिड सिवाना
रिफाइनरी के सभी उत्पादों के निकास व खरीद के विपणन का अधिकार एचपीसीएल का होगा,
बाड़मेर बीकोनर संासद अर्जुन मेघवाल बाडमेर मे रिफायनरी की स्थापना के बारे मे पूछा प्रश्न नई दिल्ली। 20 अगस्त 2013। लोक सभा मे बीकानेर संासद अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बाड़मेर मे रिफायनरी की स्थापना के संबंध में अतांराकित प्रश्न पूछा गया। सांसद मेघवाल राजस्थान के बाडमेर जिले मे प्रस्तावित तेल शोधनशाला के लिए भूिम अधिग्रहण तथा वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ के बारे मे प्रश्न पूछा गया जिसके जवाब मे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पनबाका लक्ष्मी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए पाचपाद्रा के निकट 4800 एकड सरकारी भूमि की पहचान की है जो अभी जेवी (संयुक्त उद्यम) कम्पनी को अन्तरित की जानी है। रिफायनरी की यंात्रिक पूर्णता शून्य तारीख से 4 वर्ष के भीतर हो जाएगी जो सभी सांविधिक अनुमोदनो की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी। मंत्री ने बताया की एमओयू के अनुसार राजस्थान सरकार को रिफायनरी मे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के वर्ष से शुरू होने वाले 15 वर्षो की अवधि के लिए 3736 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण देना है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार जेवी कम्पनी को निमाणर््ा और उत्पादन दोनो के लिए जल उपलब्ध करवायेगी तथा निजी पावर के लिए प्रदीप्त करने / गैस उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। एचपीसीएल के पास रिफाइनरी द्वारा उत्पादित सभी उत्पादों के निकास और खरीद के संबंध में विपणन अधिकार रहेगा। सांसद अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि जब राजस्थान सरकार द्वारा जमीन, पानी, बिजली तथा 15 वर्षों के लिए 3736 करेाड रूपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है फिर भी राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी मात्र 26 प्रतिशत ही होगी और उत्पादित सभी उत्पादों के निकास व खरीद के विपणन का अधिकार भी नहीं होगा, यह अधिकार एचपीसीएल को होगा। रिफायनरी की स्थापना के लिए प्रदेश के संसाधन व वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के बाद भी रिफायनरी का लाभ प्रदेश की जनता को उनके हक के बराबर नहीं मिलेगा। सं ।
