बाड़मेर के लीलाणा में लगेगी रिफाइनरी, जून में होगा शिलान्यास
बाड़मेर हमारी रिफाइनरी का शिलान्यास बाड़मेर जिले के लीलाणा में जून माह में ही हो जाएगा। इस बीच काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अधिक से अधिक जमीन अवाप्त करके देगी। किसानों को अवाप्तशुदा जमीन का वाजिब मुआवजा मिले, इसके लिए जोधपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी किसानों से नेगोशिएशन कर रही है। रिफाइनरी में फिलहाल हिंदुस्तान पेट्रोलियम 74 और राज्य सरकार 26 प्रतिशत शेयर रखेगी।
मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में इन बातों पर सहमति बनी। इस दौरान रिफाइनरी के संबंध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की ओर से प्रजंटेशन भी दिया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि रिफाइनरी लगने के बाद स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें, इसलिए अभी से स्किल डवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
बैठक के बाद खान एवं पेट्रोलियम सचिव सुधांश पंत ने बताया कि शिलान्यास की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि हर हाल में जून में इसका शिलान्यास करवाकर काम शुरू करवा दिया जाए। पहले रिफाइनरी के लिए 25 एमजीपीडी पानी की आवश्यकता महसूस की गई थी, परंतु अब यह बढ़कर 28 एमजीपीडी हो गई है। एचपीसीएल ने प्रजंटेशन के माध्यम से रिफाइनरी के लिए भूमि, पानी सप्लाई, बिजली, पर्यावरण स्वीकृति और एप्रोच रोड आदि के बारे में जानकारी दी। सभी संबंधित अधिकारियों से रिफाइनरी के संबंध में आने वाली परेशानियों को दूर कर इस काम जल्दी आगे बढ़ाने के लिए कहा गया।
बैठक में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील अरोड़ा, प्रमुख वित्त सचिव डॉ. गोविंद शर्मा, प्रमुख ऊर्जा सचिव शैलेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रमुख राजस्व सचिव तपेश पंवार, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी जे.सी. मोहंती, उच्च शिक्षा सचिव राजीव स्वरूप, खान सचिव सुधांश पंत, आरएसएलडीसी आयुक्त राजेश यादव, जोधपुर संभागीय आयुक्त, बाड़मेर कलेक्टर, केंद्रीय संयुक्त सचिव (रिफाइनरी) एल.एन. गुप्ता और एचपीसीएल के रिफाइनरी निदेशक मौजूद थे।
<ह्यश्चड्डठ्ठ ह्यह्ल4द्यद्ग="द्घशठ्ठह्ल-2द्गद्बद्दद्धह्ल: ड्ढशद्यस्र;">औद्योगिक क्षेत्र और पार्क विकसित करेगा रीको: स्बैठक में बताया गया कि रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल कॉम्पलेक्स के साथ ही इस क्षेत्र में कई तरह की अन्य यूनिटें भी लगेंगी। इन यूनिटों को जमीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रीको वहां औद्योगिक क्षेत्र और पार्क अभी से विकसित करेगा।
स्किल्ड मैनपावर का आकलन होगा: रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल कॉम्प्लेक्स में किस तरह के कितने प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी। आरएसएलडीसी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी एचपीसीएल के साथ मिलकर इसका आकलन करेंगे और टास्क फोर्स की अगली बैठक में इसकी जानकारी देंगे।
मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में इन बातों पर सहमति बनी। इस दौरान रिफाइनरी के संबंध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की ओर से प्रजंटेशन भी दिया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि रिफाइनरी लगने के बाद स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें, इसलिए अभी से स्किल डवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
बैठक के बाद खान एवं पेट्रोलियम सचिव सुधांश पंत ने बताया कि शिलान्यास की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि हर हाल में जून में इसका शिलान्यास करवाकर काम शुरू करवा दिया जाए। पहले रिफाइनरी के लिए 25 एमजीपीडी पानी की आवश्यकता महसूस की गई थी, परंतु अब यह बढ़कर 28 एमजीपीडी हो गई है। एचपीसीएल ने प्रजंटेशन के माध्यम से रिफाइनरी के लिए भूमि, पानी सप्लाई, बिजली, पर्यावरण स्वीकृति और एप्रोच रोड आदि के बारे में जानकारी दी। सभी संबंधित अधिकारियों से रिफाइनरी के संबंध में आने वाली परेशानियों को दूर कर इस काम जल्दी आगे बढ़ाने के लिए कहा गया।
बैठक में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील अरोड़ा, प्रमुख वित्त सचिव डॉ. गोविंद शर्मा, प्रमुख ऊर्जा सचिव शैलेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रमुख राजस्व सचिव तपेश पंवार, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी जे.सी. मोहंती, उच्च शिक्षा सचिव राजीव स्वरूप, खान सचिव सुधांश पंत, आरएसएलडीसी आयुक्त राजेश यादव, जोधपुर संभागीय आयुक्त, बाड़मेर कलेक्टर, केंद्रीय संयुक्त सचिव (रिफाइनरी) एल.एन. गुप्ता और एचपीसीएल के रिफाइनरी निदेशक मौजूद थे।
<ह्यश्चड्डठ्ठ ह्यह्ल4द्यद्ग="द्घशठ्ठह्ल-2द्गद्बद्दद्धह्ल: ड्ढशद्यस्र;">औद्योगिक क्षेत्र और पार्क विकसित करेगा रीको: स्बैठक में बताया गया कि रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल कॉम्पलेक्स के साथ ही इस क्षेत्र में कई तरह की अन्य यूनिटें भी लगेंगी। इन यूनिटों को जमीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रीको वहां औद्योगिक क्षेत्र और पार्क अभी से विकसित करेगा।
स्किल्ड मैनपावर का आकलन होगा: रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल कॉम्प्लेक्स में किस तरह के कितने प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी। आरएसएलडीसी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी एचपीसीएल के साथ मिलकर इसका आकलन करेंगे और टास्क फोर्स की अगली बैठक में इसकी जानकारी देंगे।
