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रविवार, 1 मई 2011

चंद मिनटों में हुआ बरसों की समस्या का समाधान मुख्य सचिव की सोनू में जन सुनवाई ने बांटा राहत का सोना हाथो-हाथ समाधान पाकर पुलकित हो उठे ग्रामीण





चंद मिनटों में हुआ बरसों की समस्या का समाधान
मुख्य सचिव की सोनू में जन सुनवाई ने बांटा राहत का सोना
हाथो-हाथ समाधान पाकर पुलकित हो उठे ग्रामीण
      जैसलमेर, एक मई/जैसलमेर जिले के सोनू गांव के लोगों के लिये रविवार का दिन लोक मंगल के किसी उत्सव से कम नहीं था। मौका था राजस्थान के मुख्य सचिव एस. अहमद द्वारा इस गांव में जन सुनवाई का।
      इसमें मुख्य सचिव ने ग्रामीणों की चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी और एक-एक कर सभी समस्याओं का देखते ही देखते समाधान कर दिया।
      बरसों पुरानी मांगों और समस्याओं से चंद मिनटों में मुक्ति पाकर सोनू ग्रामवासी फूले नहीं समाये और उन्होेने मुख्य सचिव के प्रति दिल से कृतज्ञता दर्शायी।
      मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर गिरिराज सिंह कुशवाहा तथा जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में सोनू के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा इनके बारे में विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों से अपने मोबाइल पर बातचीत कर सारी समस्याओं का मौके पर ही निदान कर दिया। हाथों हाथ समाधान की ऐसी पहली और प्रभावी कार्यवाही ने ग्रामीणजनों को इतना खुश कर दिया कि चौपाल में रह-रह कर करतल ध्वनि कर ग्रामीण आभार जताते रहे।
      मुख्य सचिव ने जन सुनवाई के दौरान राज-काज में ढिलाई और संवेदनहीनता दर्शाने वाले कई अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई।
      सोनू गांव पहुंचने पर सरपंच पूनमसिंह व ग्रामीण जन प्रतिनिधियों व ग्राम्य स्तरीय राज्य कर्मियों ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। मंगल कलश लिए सजी-धजी बालिकाओं के समूह ने ढोल-बाजों के नादों के बीच एस. अहमद की अगवानी की। सरपंच ने ग्राम पंचायत क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं पर जानकारी दी।
      जन सुनवाई में सामने आया कि क्षेत्र में भूमिहीनों के फार्म निरस्त कर दिए गये है व विण्ड पॉवर वालों के जमीने दी जा रही है। इस पर मुख्य सचिव ने भूमिहीनों को पट्टे दिए जाने की कार्यवाही आरंभ करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए व कहा कि इस बारे में तकनीकी अड़चनों को दूर किया जाना चाहिए।
     अब सोनू में घर-घर पहुंचेगा पानी
      सोनू गांव को पाईप्ड जल वितरण योजना से जोड़ कर सभी घरों को नल कनेक्शन देने की मांग पर मुख्य सचिव ने वस्तुस्थिति की जानकारी ली। इसमें यह बात सामने आयी कि योजना के निर्धारित मानदण्डों के मुताबिक सन् 2001 की जनसंख्या के आधार पर ढाई हजार की आबादी वाले गांव को पाईप्ड जल योजना से जोड़ने का प्रावधान है लेकिन सोनू की आबादी 1800 ही होने से काम नहीं हो पा रहा है। इस पर मुख्य सचिव ने जैसलमेर में क्षेत्रफल व जनसंख्या अनुपात की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानदण्डों में शिथिलता बरत कर सोनू गांव को जल्द से जल्द पाईप योजना से जोड़ कर ग्रामीणों के घरों तक नल कनेक्शन से पानी मुहैया कराने के निर्देश दिये।
      सोनू गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अलास्का स्थित अप्रवासी भारतीय शिक्षाप्रेमी के विज्ञान विषय खोले जाने पर शिक्षकों की तनख्वाह व अन्य सारा खर्च देने की पेशकश भरे प्रस्ताव के राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन होने व अब तक निर्णय नहीं हो पाने की स्कूल प्रबंधन द्वारा जानकारी मिलने पर मुख्य सचिव एस. अहमद ने संबंधित शासन सचिव से मोबाईल पर बात कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर इसका अनुमोदन करने के निर्देश दिये।
     गड़ढ़ों को भरें वरना कार्यवाही, एक अधिकारी को हटाने के निर्देश
      सोनू व आस-पास लाईम स्टोन से भरे ट्रकों की आवाजाही, खनन के लिए काफी संख्या में खोदे गए गड्ढ़ों की वजह से आने वाली समस्याओं व जनहानि-पशुहानि को रोकने के लिए गड्ढे भरवाने की ग्रामीणों की मांग पर मुख्य सचिव ने इस विषय को काफी गंभीरता से लिया। मुख्य सचिव ने आर.एस.एम.एम के उच्चाधिकारियों व इससे संबंधित राज्य स्तरीय अधिकारियों से ग्रामीणों के समक्ष ही मोेबाईल पर बात की व वस्तुस्थिति की गंभीरता से परिचय कराया व निर्देश दिये कि इन सभी गड्ढों को समयबद्ध ढंग से भरा जाए। इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर संबंधित कंपनी के डी.जी.एम पुरोहित को तत्काल यहां से हटाने का आदेश आर.एस.एम.एम. चैयरमेन एस. अहमद ने दिया।
      मुख्य सचिव अहमद ने इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पुरोहित को जमकर फटकार लगाई तथा स्थानीय सरपंच को निर्देश दिये कि इस स्थिति में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों व कंपनी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं।
     श्रमिकों का शोषण करने वालों की जांच होगी
      ग्रामीणों नेे आर.एस.एम.एम. से जुड़ी कंपनियों जेसीसी, आरकेसी एवं एनसीसी में श्रमिकों से 12-12 घण्टे से अधिक काम लेकर शोषण करने तथा श्रमिकों की पीएफ राशि जमा नहीं करने की शिकायत मुख्य सचिव से की। इस पर मुख्य सचिव ने इन कंपनियों की जांच करने के निर्देश दिए व श्रम कानूनों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया।
     लम्बे अर्से से गायब दो डॉक्टरों की नौकरी समाप्त करें
      रामगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक डॉक्टर के 2005 से तथा दूसरे डॉक्टर के 2010 से गायब रहने की शिकायत पर मुख्य सचिव ने राज्य अधिकारियों से बात की व दोनों डॉक्टरों को नौकरी से हटा दिये जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इस अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति कर दिये जाने का आदेश भी दिया। लाईम स्टोन खनन में सभी कंपनियों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों से भेदभाव की शिकायत पर उन्होंने जांच की बात कही।
     पशु चिकित्सक की नियुक्ति होगी
      सोनू के राजकीय पशु चिकित्सालय में पांच साल से डॉक्टर के नहीं होने की बात सामने आने पर उन्होंने शीघ्र नियुक्ति के निर्देश विभागीय निदेशक को दिये व कहा कि पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिये शीघ्र ही क्षेत्र में कारगर प्रयास सुनिश्चित करें।
     पूर्व सैनिकों के लिए भूमि आवंटन तत्काल करें
      मुख्य सचिव ने भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि आवंटन में शिथिलता पर संबंधित अधिकारी को  डाँट पिलायी व उनके काम को असंतोषप्रद बताते हुए सोमवार को इस क्षेत्र से संबंधित सभी आवंटन कर दिए जाने का आदेश जयपुर स्थित राज्य अधिकारी को दिया व कहा कि ऐसे मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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मुख्य सचिव एस. अहमद ने जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया
मौलिकता बनाए रखते हुए प्रभावी पर्यटन विकास के निर्देश
      जैसलमेर, एक मई/मुख्य सचिव एस. अहमद ने रविवार को जिला कलक्टर गिरिराज सिंह कुशवाहा तथा अन्य अधिकारियों के साथ जैसलमेर जिले के पुरातात्विक व पर्यटन महत्व के स्थलों का दौरा किया।
      मुख्य सचिव ने जैसलमेर के इन दर्शनीय स्थलों को अत्यन्त खूबसूरत बताते हुए इन धरोहरों के समुचित संरक्षण एवं बेहतर रख-रखाव के लिये निर्देश दिए।
      मुख्य सचिव ने इनकी मौलिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इनके आस-पास की भूमि किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन आदि के लिए किसी भी कंपनी को आवंटित नहीं की जानी चाहिए ताकि इन स्थलों की मौलिक सुंदरता और आंचलिक परिवेश सुकूनदायी बना रह सके।
      मुख्य सचिव शाही रेलगाड़ी से रविवार प्रातः जैसलमेर पहंुचे जहां जिला कलक्टर  गिरिराज सिंह कुशवाहा तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी करते हुए भावभीना स्वागत किया।
      इसके पश्चात मुख्य सचिव ने जैसलमेर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों कुलधरा, खाभा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, लौद्रवा आदि को देखा। मुख्य सचिव ने सम के लहरदार रेतीले धोरों को भी देखा।
      मुख्य सचिव के दौरे में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एच.एस.मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामावतार गोठवाल, कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक गणपतलाल, कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ सहित कई अधिकारीगण साथ थे।
      पालीवालों के परित्यक्त गॉँवों के रूप में मशहूर कुलधरा एवं खाभा के पुरा वैभव, बस्तियों की बसावट, भवन निर्माण कला इत्यादि की झलक पाकर मुख्य सचिव खूब अभिभूत हुए।
      जिला कलक्टर गिरिराजसिंह कुशवाहा व जैसलमेर विकास समिति के सचिव चन्द्र प्रकाश व्यास ने कुलधरा व खाभा के पुरा वैभव व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही इन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिये जिला प्रशासन व समिति के स्तर पर की जा रही गतिविधियों व योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी।
      कुलधरा में जैसलमेर विकास समिति के सचिव चन्द्र प्रकाश व्यास ने मुख्य सचिव स. अहमद का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया तथा समिति की गतिविधियों व पर्यटन विकास पर आधारित बहुरंगी फोल्डर भेंट किया।
      खाभा में मुख्य सचिव ने खाभ फोर्ट तथा खाभा गांव का विहंगम दृश्य देखा। उन्होंने खाभा फोर्ट में सभी हिस्सों का भ्रमण किया और वहां प्रदर्शित पुरातात्विक महत्व की सामग्री, पाषाण, फॉसिल्स तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं को बड़ी रुचि के साथ देखा तथा विभिन्न पोस्टर्स के जरिये प्रदर्शित सामग्री के विवरण का अवलोकन किया।
      खाभा फोर्ट के ऐतिहासिक महत्व तथा पालीवालों के गांवों और उनके पलायन के बारे में उत्सुकता के साथ उन्होंने जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव एस. अहमद ने लौद्रवा के ऐतिहासिक एवं प्राचीन महत्व के जैन मंदिर में विलक्षण शिल्प-स्थापत्य तथा मूर्तियों के कला सौंदर्य को देखा। लौद्रवा मंदिर में उन्होंने पीले पाषाणों पर उकेरी मूर्तियों के शिल्प सौष्ठव, शिलालेखों, कलापूर्ण द्वार आदि को भी देखा तथा बारीकी से जानकारी ली।
      मुख्य सचिव ने जैसलमेर के शिल्प सौन्दर्य और पुरा वैभव की अत्यन्त सराहना की व कहा कि इसके उपयुक्त रख-रखाव के प्रयासों के साथ ही पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करने के और अधिक सघन प्रयास होने चाहिएं। इन सभी स्थानों पर क्षेत्रवासियों ने मुख्य सचिव का स्वागत किया।

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      मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मरू उद्यान देखा, गोड़ावण की झलक पायी
      जैसलमेर, एक मई/ मुख्य सचिव एस. अहमद ने रविवार को अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान राष्ट्रीय मरु उद्यान देखा। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों से उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त की।
      मुख्य सचिव ने मरु उद्यान के अंदरूनी हिस्सों का सफर किया तथा प्रसिद्ध गोड़ावण पक्षी की झलक पायी। मुख्य सचिव ने मरु उद्यान क्षेत्र में स्थानीय सरपंच तथा अन्य ग्राम्य जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणजनों से चर्चा की तथा क्षेत्रीय वन सम्पदाओं के संरक्षण-संवर्धन का आह्वान किया।
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मुख्य सचिव एस. अहमद ने सीमा क्षेत्र को देखा,
किशनगढ़ फोर्ट का किया अवलोकन
      जैसलमेर, एक मई/ मुख्य सचिव एस. अहमद ने जैसलमेर यात्रा के दौरान रविवार शाम भारत-पाक सीमा क्षेत्र का दौरा किया व बॉर्डर ऑपरेशन पोस्ट को देखा।
      सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर गिरिराज सिंह कुशवाहा के साथ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से सीमा क्षेत्रीय गतिविधियों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने रविवार को प्राचीनतम किशनगढ़ फोर्ट को देखा तथा इसके ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की जानकारी प्राप्त की।
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बुधवार, 9 मार्च 2011

राजस्थान बजट 2011: खुला गहलोत का पिटारा

 राजस्थान का बजट 2011 मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार की पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से है।

बजट के मुख्य अंश:
ऊर्जा उत्पादन के लिए 12 हजार 600 करोड़ रुपए की योजना।

पंचायती राज को मजबूत किया जाएगा।

4 हजार करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए जाएंगे।

65 हजार किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे।

रेलवे लाइन के निर्माण पर जोर।

जल का बेहतर प्रबंधन होगा। राजस्थान जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित होगा।

बीकानेर में हाइड्रोलॉजी व वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा।

30 हजार सैक्टर सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

205 लघु सिंचित परियोजना के बांध का निर्माण, पांच लघु परियोजनाएं लाई जाएंगी।

पंजाब स्थित इंदिरागांधी नहर परियोजना के लिए भी योजना, 952 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फीडर की मरम्मत के लिए भी राशि स्वीकृत।

मुख्यमंत्री आवास योजना  

3400 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई जाएगी। इस योजना में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के अतिरिक्त 2 लाख 80 हजार आवास बनाए जाएंगे। वर्ष 2012 व 2013 में दो दो लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत कराए जाएंगे। हुडको से ऋण लेंगे। आगामी तीन वर्षों में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल को आवास मिलेंगे।

1 लाख 58 हजार इंदिरा आवास बनाए जाएंगे।

महिलाओं के लिए खास 

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला अत्याचार निवारण संरक्षण विधेयक लाया जाएगा। साथ ही 45 करोड़ रुपए महिलाओं संबंधी परियोजना पर खर्च होंगे और महिलाओं को निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी।

पोषाहार के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पिछड़ों के लिए विशेष पैकेज 

विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पैकेज लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना शुरू।

एससी एसटी व पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति 750 से बढ़ाकर 1250 रुपए किया।

अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम में राज्य की हिस्सा पूंजी 11 करोड़ 71 लाख रुपए किया।

संभागीय मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास बनेंगे। इस वर्ष जयपुर और अगले वर्ष कोटा में।

अल्पसंख्यकों के लिए अनुप्रति योजना। युवाओं के लिए रोड़ा निर्माण एकेडमी बनेगी।

4 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के लिए सस्ता आटा।

अल्पसंख्यकों को रखा याद 

अल्पसंख्यकों को उद्योग निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में बदला जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मदरसा बोर्ड के लिए नए भवन बनवाए जाएंगे। अजमेर भाषाई शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, जो बंद थी उसे पुन: खोला जाएगा।

हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए योजना।

वक्फ बोर्ड को 50 लाख रुपए देने की घोषणा।
शिक्षा पर भी ध्यान 

50 हजार शिक्षकों की भर्ती, जिनमें संस्कृत शिक्षा भी शामिल। इसके लिए राइट टू एजूकेशन एक्ट तहत टीईटी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठित किया गया है। अब ये नियुक्ति बिना विलंब के होंगी।

राज्य में शिक्षा व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रथम ग्रेड शिक्षक व लैब टेक्नीशियनों के 25406 पदों की भर्ती होगी।

रहवास वाले गांवों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर 8वीं कक्षा प्राप्त करने पर साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अंशदान राशि 300 से घटाकर 100 रुपए किया। यह योजना छात्राओं के लिए ही। 142 हजार छात्राएं लाभान्वित होंगी।

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में सभी स्कूली विद्यार्थियों का 1 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। जन जातिय क्षेत्र में एनटीटी प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जाएगी।

अध्यापक ग्रेड तीन के लिए उर्दू शिक्षकों की 500 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

आगामी वर्ष प्रयोगशाला सहायकों के 200 पद भरे जाएंगे।

कोटा में आईआईआईटी की घोषणा। इसके लिए निशुल्क भूमि व 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र को भेजी गई है।

उदयपुर व सहरिया क्षेत्र में पॉलीटेक्नीक कॉलेज।