सवाई चावड़ा राजस्थानी चिंतन परिषद् के नगर अध्यक्ष मनोनित

सवाई चावड़ा राजस्थानी चिंतन परिषद् के नगर अध्यक्ष मनोनित


बाड़मेर अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति बाड़मेर के घटक राजस्थानी चिंतन परिषद् के नगर अध्यक्ष पद पर सवाई चावड़ा को मनोनित किया गया हें। राजस्थानी चिंतन परिषद् के जिला अध्यक्ष रमेश गौड़ ने बताया कि राजस्थानी भाषा समिति के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बारहट और संभाग उप पाटवी चन्दन सिंह भाटी के निर्देशानुसार अभियान में सक्रीय भागीदारी निभा रहे युवा सवाई नगर अध्यक्ष मनोनित , बताया की चावड़ा को में कार्यकारिणी को कहा गया हें।

राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल का एक ओर प्रयास,

राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल का एक ओर प्रयास,

सरकार पर दबाव बनाने के लिए मामला आश्वासन संबंधि समिति को भेजा
बाड़मेर राजस्थानी भाषा को मान्यता के सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने संसद में कहा की राजस्थानी भाषा और भोजपुरी को संविधान की आठवीं सूचि में शामिल करने पर सरकार विचार कर रही हें ,दोनों भाषाओ को मान्यता देने का मसाला आश्वासन सम्बन्धी समिति को सौंप दिया हें ,अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के जोधपुर संभाग उप पाटवी चन्दन सिंह भाटी ने बताया की । बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए एक ओर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये संसद की सरकारी आश्वासन संबंधि समिति की सभापति श्रीमती मेनका गंाधी को सोमवार को एक पत्र लिखा है। सांसद मेघवाल ने पत्र मे सरकार द्वारा बार - बार आश्वासन देकर उनकी पालना नहीं करने पर सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है। सांसद मेघवाल ने अपने पत्र मे लिखा है कि राजस्थानी तथा भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूचित में सम्मिलित किये जाने की मांग कई वर्षो से की सदन मे तथा सदन के बाहर की जा रही है। कई बार सदन मे माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय को उठाया गया है जिनके जवाब मे सरकार द्वारा निम्नांकित आश्वासन दिये गये थे:-

1. दिनांक 18.12.2006 को 193 की चर्चा का जवाब देते हुये श्री जयप्रकाश जयसवाल माननीय मंत्री ने कहा था कि ‘‘................ अब इसमे ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम उम्मीद करते है कि आगामी सत्र मे शायद इस संबंध में यह बिल पारित कराया जाएगा, जिसके साथ ही इन दोनो भाषाओं को मान्यता मिलेगी।...’’

2. दिनांक 30.10.2010 को 193 की चर्चा के दौरान MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I understand the sentiments of the hon. Members. This is an important issue, particularly, the demand of Rajasthani and Bhojpuri languages to be included in the Eighth Schedule, but the scope of the Calling Attention in this House is limited. Therefore, I respectfully submit to the hon. Members that we can have this discussion on a substantive motion as the time is not available in this current Session. We can have … (Interruptions) We can have a substantive discussion in the next Session because we do not take any decision under the Calling Attention. If you want to have any....

3. दिनांक 30.10.2010 को 193 की चर्चा के जवाब में श्री अजय माकन माननीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ‘‘...... जैसा कि मैने पहले कहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूॅ कि जहां तक राजस्थानी व भोजपुरी भाषा का सवाल है, इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवी अनुसूचि मे सम्मिलित करने के लिए सरकार विचार कर रही है। सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और जो भी फैसला, होगा , हम हाउस के अन्दर बतायेगें। सरकार विचार कर रही है और सीताकांत महापात्रा कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर हम विचार कर रहें।

4. दिनांक 17.05.2012 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री SHRI P. CHIDAMBARAM Say : Madam, we will consider these two Reports and take a decision and we will be able to announce a decision in the Monsoon Session. …

इसके अतिरिक्त कई माननीय सदस्यों द्वारा पुछे गये प्रश्नो के जवाब व विभिन्न नियमो के तहत उठाये गये विषय का जवाब देते हुये भी सरकार द्वारा राजस्थानी व भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचि मे सम्मिलित करने से संबंधित आश्वासन दिये गये है, लेकिन किसी भी आवश्वासन को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय को समिति की बैठक मे सम्मिलित किया जावें तथा समिति के अधिकारो का उपयोग कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनो को पूरा करने हेतू निर्देशित करें।