बाड़मेर राज्य सरकार की महत्वकांक्षी सरकारी आवास योजनाओ मुख्यमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना में स्वीकृत राशि का भुगतान करने की बजाय ग्राम सहकर समितियों की मिनी बेंको ने लाभार्थियों के पैसे का उपयोग अन्यत्र कर सरकारी राशि को चुना लगा दिया जबकि जिला परिषद द्वारा चयनित आवासो की किस्तों का भुगतान कर दिया गया मगर लाभार्थियों तक नहीं पहुंची ,जिला परिषद के पास शिकायते भी वो कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ,
जानकारी के अनुसार जिला परिषद बाड़मेर द्वारा वर्ष 2011 -2012 में मुख्यमंत्री आवास योजना के 1802 12 -13 में 8794 तथा 2013 -14 में 5154 तथा इंदिरा आवास योजना में 13798 ,9098 एवं 1606 आवास चयनित परिवारो को स्वीकृत किये गए थे जिसमे से 22697 मुख्यमंत्री आवास तथा 13397 इंदिरा आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन आवासो के लाभार्थियों को उनका भुगतान राशि चुकी हैं।
ग्राम पंचायतो में धांधली और कमिसन खोरी के चलते लाभार्थियों के कहते राष्ट्रीयकृत बेंको में खोलने की बजाय ग्राम सहकारी बेंको में खोले गए जिसके चलते अधिकांश ग्राम पंचायतो में लाभार्थियों द्वारा अपनी भुगतान राशि के चेक मिनी बेंको में जमा करा दिए। लाभार्थियों को करीब एक साल से अधिक समय से मिनी बनके भुगतान नहीं कर रही ,मिनी समितियों की देनदारियों के समायोजन में गरीबो की राशि से समायोजन मगर घटे में चल रहे मिनी बेंको के लिए अब लाभार्थियों द्वारा जमा कराई राशि पुनः देने में छेंके आ रही हैं। सूत्रानुसार शिव उप खंड के गगरिया ,बूठिया , सहित करीब आठ दस पंचायतो में गड़बड़ झाला सामने आया हे तो सिणधरी और पंचायतो में मिनी बेंको द्वारा लाभार्थियों का भुगतान नहीं करने की शिकायते प्राप्त हो रही हैं ,जिला परिषद के सूत्रों द्वारा जारी कर ,दिया लाभार्थियों के खाते जिन बेंको में खुले भुगतान वो ही ,करेंगे। गाँवो में बैठे चयनित परिवारो को मिनी बेंको द्वारा झांसे में लेकर ठग दिया ,गया करोडो रुपयो का बनके गरीबो के हज़म कर गए ,इस गड़बड़ झाले की जाँच को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा गया हैं
