बजट के मुख्य अंश:
ऊर्जा उत्पादन के लिए 12 हजार 600 करोड़ रुपए की योजना।
पंचायती राज को मजबूत किया जाएगा।
4 हजार करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए जाएंगे।
65 हजार किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे।
रेलवे लाइन के निर्माण पर जोर।
जल का बेहतर प्रबंधन होगा। राजस्थान जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित होगा।
बीकानेर में हाइड्रोलॉजी व वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा।
30 हजार सैक्टर सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।
205 लघु सिंचित परियोजना के बांध का निर्माण, पांच लघु परियोजनाएं लाई जाएंगी।
पंजाब स्थित इंदिरागांधी नहर परियोजना के लिए भी योजना, 952 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फीडर की मरम्मत के लिए भी राशि स्वीकृत।
मुख्यमंत्री आवास योजना
3400 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई जाएगी। इस योजना में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के अतिरिक्त 2 लाख 80 हजार आवास बनाए जाएंगे। वर्ष 2012 व 2013 में दो दो लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत कराए जाएंगे। हुडको से ऋण लेंगे। आगामी तीन वर्षों में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल को आवास मिलेंगे।
1 लाख 58 हजार इंदिरा आवास बनाए जाएंगे।
महिलाओं के लिए खास
महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला अत्याचार निवारण संरक्षण विधेयक लाया जाएगा। साथ ही 45 करोड़ रुपए महिलाओं संबंधी परियोजना पर खर्च होंगे और महिलाओं को निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी।
पोषाहार के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पिछड़ों के लिए विशेष पैकेज
विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पैकेज लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना शुरू।
एससी एसटी व पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति 750 से बढ़ाकर 1250 रुपए किया।
अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम में राज्य की हिस्सा पूंजी 11 करोड़ 71 लाख रुपए किया।
संभागीय मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास बनेंगे। इस वर्ष जयपुर और अगले वर्ष कोटा में।
अल्पसंख्यकों के लिए अनुप्रति योजना। युवाओं के लिए रोड़ा निर्माण एकेडमी बनेगी।
4 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के लिए सस्ता आटा।
अल्पसंख्यकों को रखा याद
अल्पसंख्यकों को उद्योग निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में बदला जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मदरसा बोर्ड के लिए नए भवन बनवाए जाएंगे। अजमेर भाषाई शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, जो बंद थी उसे पुन: खोला जाएगा।
हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए योजना।
वक्फ बोर्ड को 50 लाख रुपए देने की घोषणा।
शिक्षा पर भी ध्यान
50 हजार शिक्षकों की भर्ती, जिनमें संस्कृत शिक्षा भी शामिल। इसके लिए राइट टू एजूकेशन एक्ट तहत टीईटी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठित किया गया है। अब ये नियुक्ति बिना विलंब के होंगी।
राज्य में शिक्षा व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रथम ग्रेड शिक्षक व लैब टेक्नीशियनों के 25406 पदों की भर्ती होगी।
रहवास वाले गांवों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर 8वीं कक्षा प्राप्त करने पर साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अंशदान राशि 300 से घटाकर 100 रुपए किया। यह योजना छात्राओं के लिए ही। 142 हजार छात्राएं लाभान्वित होंगी।
विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में सभी स्कूली विद्यार्थियों का 1 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। जन जातिय क्षेत्र में एनटीटी प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जाएगी।
अध्यापक ग्रेड तीन के लिए उर्दू शिक्षकों की 500 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।
आगामी वर्ष प्रयोगशाला सहायकों के 200 पद भरे जाएंगे।
कोटा में आईआईआईटी की घोषणा। इसके लिए निशुल्क भूमि व 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र को भेजी गई है।
उदयपुर व सहरिया क्षेत्र में पॉलीटेक्नीक कॉलेज।
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