बाड़मेर सांसद के साढ़े तीन साल कोरा कागज़
विकास और जनता से दूर रहे
बाड़मेर कभी विश्व के सबसे बड़े रहे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के वर्तमान सांसद हरीश चौधरी के कार्यकाल के लगभग साढे तीन साल पूर्ण हो गए .इस साढ़े तीन सालो में सांसद द्वारा बाड़मेर जैसलमेर के विकास के लिए कोई ख़ास विकास कार्य कराये गए हो ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आये .बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बाड़मेर यात्रा को छोड़ दिया जाए तो कोई खास उपलब्धि नहीं रही ,
थार एक्सप्रेस का ठहराव बाड़मेर में नहीं
सांसद ने चुनाव के समय जो घोशनाए जनता के सामने की उसमे कोई पूरी नहीं हुई .एक एक घोषणा की समीक्षा .सांसद ने भारत पाकिस्तान के मध्य चल्तेवाली थार एक्सप्रेस के बाड़मेर ठहराव की घोषणा की थी ,राज्य और केंद्र में सांसद के पार्टी की सराकारे होने तथा कड़ी से कड़ी जुडी होने के बावजूद थार एक्सप्रेस के बाड़मेर ठहराव को लेकर कोई अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ .सांसद द्वारा बाड़मेर जिले को मीठा पानी एक साल में उपलब्ध करने की घोषणा की गयी थी .मौजूदा वक़्त में वसुंधरा राजे कार्यकाल की स्वीकृत चार बड़ी योजनाओ पर काम चल रहा हें ,
एन एच पन्द्र के पशिमी क्षेत्र में पाक नागरिको को आने की छूट नहीं
बाड़मेर में एन एच पन्द्र के पश्चिम में पाकिस्तानी नागरिको की आवजवी पर लम्बे समय से प्रतिबन्ध लगा हुआ हें ,क्षेत्रीय सांसद ने इस नियम में छोट दिलाने की घोषणा की थी ,चूँकि बाड़मेर जिले के सरहदी क्षेत्रो में बसे नागरिको की बड़ी संख्या में पाकिस्तान में रिश्तेदारिया हें ,पाकिस्तान से उनके रिश्तेदार बाड़मेर आना चाहते हें मगर केंद्र सरकार के नियमो के चलते पाक नागरिको को बाड़मेर का वीजा नहीं मिलता .जिसके चलते उन्हें जोधपुर या अन्य शहरों में रुकना पड़ता हें ,सरहदी क्षेत्रो के निवासियों के लिए यह एक बहूत बड़ा मुद्दा था जिसका समाधान करने का वाद्फा सांसद ने किया था मगर वो आज भी पूरा नहीं हो पाया .
रिफायनरी अधरझूल में बाड़मेर संसद द्वारा बाड़मेर में रिफायनरी लगाने का वादा किया गया था मगर उनका कार्यकाल साढ़े तीन साल का बीत जाने के बावजूद रिफायनरी लगाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये अलबता राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र से बार बार रिफायनरी लगाने की मांग जरुर कर रहे हें ,मगर आगामी दो साल तक रिफायनरी के लगने की कोई संभावना बाड़मेर में नहीं हें
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजन पर लगा पलीता
बाड़मेर हर गाँव ढाणी को राजीव गांधी विद्युत् योजना में बिजली पहुँचाने का कार्य 2010 के अंत में पूरा होना था मगर योजना में चल रहे भरष्टाचार के कारन अभी योजना का काम पूरा नहीं हुआ ,स्याम जन प्रतिनिधि विभाग पर कनेक्सन के बदले पैसे लेने तथा प्राथमिकता ख़त्म करने के आरोप जिला परिषद् की बेथाको में लगा चुके हें
मीठे पानी की सौगात बाड़मेर दूर की कौड़ी
बाड़मेर की जनता की प्रखर समस्या पेयजल की थी जिसे ना तो राज्य सरकार पूरा कर पी न ही केंद्र सरकार बाड़मेर लिफ्ट केनाल की अद्शिरी योजना का उद्घाटन सिर्फ क्रेडिट के लिए कराया वरना इस योजना में नब्बे फीसदी कार्य अधूरा पडा हें ,सम्बंधित विभाग का भी दावा हें की इस योजना का काम अभी प्रथम चरण को पूरा करने में तीन साल का समय लगेगा ,बाड़मेर शहर को मीठा पानी देना शुरू किया था वो जल्दी विभाग की पुरानी योजना से जोड़कर ,जबकि लिफ्ट केनाल का कार्य शहर में नब्बे फीसदी बाकी हें ,बाड़मेर जैसलमेर के बीच करीब सात सौ गाँवो को इस योजना से जोड़ना था मगर एक भी गाँव इस योजना से नहीं जुदा .
उम्मेद सागर धवा समदडी पेयजल योजना आज भी अधूरी
इस योजना के लिए गत भाजपा की वसुंधरा राजे की द्सरकार ने बजट दिया था उसके बाद से इस योजना का काम थप पडा हें एक भी गाँव लाभान्वित नहीं यही हाल पोकरण फलसुंड पेयजल योजना का हें ,
डी एन पी क्षेत्र को कोई राहत नहीं
बाड़मेर जैसलमेर जिलो के पाकिस्तान के सरहद पर बसे लगभग 55 गाँव राष्ट्रीय मरू उद्यान की जड़ में आने से पिछले कई सालो से विकास से वंचित हें ,इस क्षेत्र को डी एन पी से मुक्त करने और विकास कार्य करने का दावा खोखला साबित हुआ ,आज भी इस क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा ग्रामीणों को कोई राहत नहीं .
इस योजना के लिए गत भाजपा की वसुंधरा राजे की द्सरकार ने बजट दिया था उसके बाद से इस योजना का काम थप पडा हें एक भी गाँव लाभान्वित नहीं यही हाल पोकरण फलसुंड पेयजल योजना का हें ,
डी एन पी क्षेत्र को कोई राहत नहीं
बाड़मेर जैसलमेर जिलो के पाकिस्तान के सरहद पर बसे लगभग 55 गाँव राष्ट्रीय मरू उद्यान की जड़ में आने से पिछले कई सालो से विकास से वंचित हें ,इस क्षेत्र को डी एन पी से मुक्त करने और विकास कार्य करने का दावा खोखला साबित हुआ ,आज भी इस क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा ग्रामीणों को कोई राहत नहीं .
शहरी विकास गौरव गोयल के खाते में
बाड़मेर शहर में विकास के कई कार्य चल रहे हें .रेलवे ओवेरब्रिज का काम अभी काफी अधीरा हें जहां अन्य प्रान्तों में ब्रज का कार्य छह माह में पूरा कर लिया जाता हें वहीं बाड़मेर में गत तीन सालो से कछुआ चाल से चल रहा हें ,इस योजना के अलावा शहर में आधुनिक बस स्टैंड ,म्यूजिकल फाउन्डेसन ,जोगिंग ग्राउंड ,मररिगे गार्डन जैसी योजनाओ पर काम चल रहा हें यह सरे काम तत्कालीन जिला कलेक्टर गौरव गोयल के खाते में जाते हें
बाड़मेर कांडला रेलवे सर्वे
बाड़मेर कांडला रेलवे लाइन के सर्वे काम तत्कालीन सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के कार्यकाल में संपन हो गया था ,इस योजना का काम इससे आगे नहीं बढ़ा ,
सांसद राशि का उपयोग पूर्ण नहीं
क्षेत्रीय सांसद निधि कोष की राशि का भी उपयोग आम जनता के काम नहीं आया .यह बजट कुछ ख़ास लोगो तक सिमट कर रह गया .
संसद में पैरवी
बाड़मेर कांडला रेलवे सर्वे
बाड़मेर कांडला रेलवे लाइन के सर्वे काम तत्कालीन सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के कार्यकाल में संपन हो गया था ,इस योजना का काम इससे आगे नहीं बढ़ा ,
सांसद राशि का उपयोग पूर्ण नहीं
क्षेत्रीय सांसद निधि कोष की राशि का भी उपयोग आम जनता के काम नहीं आया .यह बजट कुछ ख़ास लोगो तक सिमट कर रह गया .
संसद में पैरवी
क्षेत्री सांसद द्वारा संसद में बहस में भाग लेने तथानिजी विधयेक प्रस्तुत करने मे भी फिसड्डी साबित हुए उनके द्वारा छियासी फीसदी उपस्थिति के बावजूद मात्र सेंतालिस बहसों में ही भाग लिया जबकि एक भी निजी विधेयक प्रस्तुत नहीं कर पाए अलबता प्रश्न पूछने में उनका प्रदर्श बेहतर रहा उन्होंने अपने कार्यकाल में संसद में चार सौ तिरानवे प्रश्न पूछे .
MP name
|
State
|
Constituency
|
Political party
|
Debates
|
PMB
|
Questions
|
Attend
ance
|
Arjun Ram Meghwal
|
Rajasthan
|
Bikaner
|
Bharatiya Janata Party
|
345
|
20
|
543
|
99%
|
Ratan Singh
|
Rajasthan
|
Bharatpur
|
Indian National Congress
|
46
|
0
|
132
|
96%
|
Mahesh Joshi
|
Rajasthan
|
Jaipur
|
Indian National Congress
|
10
|
0
|
307
|
95%
|
Sheesh Ram Ola
|
Rajasthan
|
Jhunjhunu
|
Indian National Congress
|
5
|
0
|
9
|
95%
|
Ram Singh Kaswan
|
Rajasthan
|
Churu
|
Bharatiya Janata Party
|
61
|
0
|
241
|
93%
|
Khiladi Lal Bairwa
|
Rajasthan
|
Karauli-Dholpur
|
Indian National Congress
|
19
|
0
|
126
|
93%
|
Jyoti Mirdha
|
Rajasthan
|
Nagaur
|
Indian National Congress
|
26
|
0
|
58
|
93%
|
Kirodilal Meena
|
Rajasthan
|
Dausa
|
Independent
|
39
|
0
|
489
|
92%
|
Badri Ram Jakhar
|
Rajasthan
|
Pali
|
Indian National Congress
|
17
|
0
|
379
|
89%
|
Bharat Ram Meghwal
|
Rajasthan
|
Ganganagar
|
Indian National Congress
|
13
|
0
|
159
|
89%
|
Gopal Singh Shekhawat
|
Rajasthan
|
Rajsamand
|
Indian National Congress
|
15
|
0
|
87
|
89%
|
Girija Vyas
|
Rajasthan
|
Chittorgarh
|
Indian National Congress
|
19
|
0
|
16
|
89%
|
Ijyaraj Singh
|
Rajasthan
|
Kota
|
Indian National Congress
|
31
|
0
|
418
|
87%
|
Harish Choudhary
|
Rajasthan
|
Barmer
|
Indian National Congress
|
47
|
0
|
493
|
86%
|
Raghuvir Singh Meena
|
Rajasthan
|
Udaipur
|
Indian National Congress
|
9
|
0
|
108
|
81%
|
Dushyant Singh
|
Rajasthan
|
Jhalawar-Baran
|
Bharatiya Janata Party
|
28
|
0
|
321
|
79%
|
Devji Patel
|
Rajasthan
|
Jalore
|
Bharatiya Janata Party
|
79
|
0
|
310
|
79%
|
Tarachand Bhagora
|
Rajasthan
|
Banswara
|
Indian National Congress
|
3
|
0
|
223
|
78%
|
राजस्थान के जल संसाधन मंत्राी श्री हेमाराम चौधरी ने केंद्र सरकार से राजस्थान की नर्मदा सिंचाई परियोजना की 522 करोड़ रू. की बकाया सहायता राशि और 13वें वित्त आयोग की 225 करोड़ रू. की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। श्री चौधरी शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्राी डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित छठवीं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहे थे। बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्राी श्री हरीश रावत एवं राजस्थान के प्रमुख जल संसाधन सचिव श्री ओ.पी. सैनी सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश के जालौर-बाड़मेर जिलों में नर्मदा सिंचाई परियोजना से 2.46 लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्रा में दाबीय पद्धति (फव्वारा एवं बूंद-बूंद) से सिंचाई की जा रही है। देश में दाबीय पद्धति से सिंचाई करने की यह पहली परियोजना है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के मरू विकास परियोजना (डी.डी.पी.) क्षेत्रा को भी सूखा संभावित क्षेत्रा परियोजना (डी.पी.ए.पी.) के समान ही 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। श्री चौधरी ने रावी व्यास के आधिक्य जल में से राजस्थान को आवंटित 8.6 मिलियन एकड़ फीट (एम.एफ.टी.) पानी में से राज्य के हिस्से का 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जिसका उपयोग पंजाब द्वारा किया जा रहा है, उसे दिलवाने के लिए राष्ट्रपति के रेफरेंस से सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गये मामले की नियमित सुनवाई करवा कर शीघ्र फैसला करवाने का केंद्र सरकार से आग्रह किया, ताकि मरू भूमि के किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार भाखड़ा-व्यास प्रबंधन मंडल में राजस्थान को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने का मामला उठाते हुए मंडल में सदस्यों की नियुक्ति रोटेशन के आधार पर करने की मांग रखी। साथ ही एक अतिरिक्त सदस्य के प्रावधान का आग्रह किया। उन्होंने राजस्थान को सिद्धमुख नोहर क्षेत्रा के लिए भाखड़ा मुख्य नहर के माध्यम से हरियाणा से राजस्थान को 0.17 एम.एफ.टी. पानी दिलवाने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य के चुरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स से राजस्थान के हिस्से का 1917 क्यूसेक जल हरियाणा से दिलवाने की मांग भी रखी। श्री चौधरी ने अन्तर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक पृथक बैंच का गठन करने का सुझाव दिया ताकि वर्षो से लम्बित विवादित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सके। जल संसाधन मंत्राी ने बताया कि राजस्थान में सतही एवं भूमिगत पानी की उपलब्धता न्यूनतम है। अतः प्रदेश की पेयजल संबंधी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी में रख कर विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्राी श्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को सम्पन्न हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस मुद्दे को जोरदार ढ़ंग से उठाते हुए प्रदेश को 51 हजार करोड़ रू. का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया है। श्री चौधरी ने कहा कि इस विशेष पेकेज के अन्तर्गत राज्य को प्रतिवर्ष 3045 करोड़ रू. की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाए। श्री चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अपनी ’’जल-नीति’’ बनाकर इसे विगत फरवरी, 2010 में लागू कर दिया है। इसी प्रकार जल नियामक बिल भी राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। श्री चौधरी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय जल नीति में राजस्थान जैसे 66 प्रतिशत रेगिस्तान भू-भाग वाले प्रदेश को विशेष दर्जा देकर मदद करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पानी की कमी, विषम जलवायु, भू जल की खराब गुणवत्ता और मरूस्थलीय आदि परिस्थितियां प्रदेश को ’’विशेष श्रेणी’’ के राज्य में शामिल करने की दृष्टि से पर्याप्त हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जल नीति-2012 के प्रारूप में राजस्थान की जल नीति की तरह जल आंवटन के लिए मनुष्य और पशुधन को पेयजल, अन्य घरेलु उपयोगार्थ पानी, कृषि, ऊर्जा उत्पादन आदि प्राथमिकताओं को शामिल करने का सुझाव दिया। श्री चौधरी ने बैठक में राजस्थान में राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन के अन्तर्गत करवाये जा रहे जल प्रबंधन कार्यो की विस्तृत जानकारी भी दी।.jpg)
