तबादले शुरू,25 प्राचार्य,200 व्याख्याता बदले

जयपुर। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में तबादले शुरू हो गए हैं। मंगलवार को 25 से अधिक राजकीय कॉलेजों के प्राचार्यो के तबादला आदेश जारी किए गए। वहीं देर शाम करीब 200 व्याख्याताओं के भी तबादले कर दिए गए।
तबादला सूची में दो ऎसे प्राचार्य के नाम भी शामिल हैं, जो राज्य स्वेच्छया ग्रामीण सेवा के तहत ही सरकारी सेवा में समायोजित किए गए थे और इस सेवा नियमों के तहत इनका तबादला नहीं किया जा सकता।

पर, रसूखात के चलते इनके तबादले किए गए हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि पहले उच्च स्तर पर व्याख्याताओं की प्रतिनियिुक्ति का आदेश जारी किया गया था। अब प्राचार्यो का तबादला किया गया। इससे ग्रामीण सेवा नियमों का टूटना शुरू हो गया है।

"मेरे पैसे दे दो...वरना तलाक हो जाएगा"

उदयपुर। "सर...प्लीज कोई तो बता दो कि पैसा कौन देगा। मेरी अभी जनवरी में ही शादी हुई है। हमारे लाखों रूपए सोसायटी ने ले लिए हैं और अब कोई दे नहीं रहा है। पैसा मांगने वाले जयपुर में मेरे घर पर डेरा डालकर बैठे हैं। पत्नी ससुराल चली गई है। सब परेशान हैं। ससुराल वाले तलाक की धमकी दे रहे हैं। क्या करूं, कहां जाऊं।"
यह कहकर युवक फफक-फफक कर रो पड़ा और उसे आस-पास जमा बाहर से आए लोग ढांढस बंधाकर चुप करते रहे। नितिन के साथ आए उसके दोस्तों की आंखें भी नम हो गई। तीनों दोस्त लाखों रूपए का निवेश वापस लेने के लिए भविष्य क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के दुर्गा नर्सरी कार्यालय पर दो दिन से पड़ाव डाले हुए हैं।

इस सोसायटी के कार्यालय पर सुबह से शाम तक बाहर से कई लोगों का आना-जाना लगा हुआ है। ब्यावर से आई एक युवती और लोग भी सुबह से शाम तक सोसायटी के बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि सोसायटी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर पैसा देने की बात तो करे तो बेगूं से आए कई लोगों ने उनका मूल पैसा ही वापस देने की गुजारिशें कीं।

महिलाएं हुईं परेशान
सोसायटी में लाखों रूपए का अपना निवेश वापस लेने के लिए उम्रदराज महिलाएं भी मंगलवार को वहां आई और रो-रोकर अपना पैसा दे देने की दुहाई दी। कार्यालय के कार्मिक लोगों को कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। एक ओर, अरविंद अजमेरा की उप रजिस्ट्रार विभाग को लिखित शिकायत मिली है, जिस पर सोसायटी से लोगों को पैसा दिलाने की मांग की गई है।

शुक्ला फरार, लाखों उलझे
सोसायटी के अध्यक्ष दामोदर नागदा ने भी अब तक लोगों को कोई जवाब नहीं दिया है जबकि एक निदेशक संजय शुक्ला गायब हो गया है। संजय शुक्ला ने सोसायटी के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों से लाखों रूपए ले लिए।

शुक्ला को पैसा देने वालों में पूरणमल पोरवाल, उषा वर्मा, साबिर हुसैन, कल्पना जैन, ओमप्रकाश पाहुजा, सुनील अग्रवाल, महावीर मेहता, केशव, सलीम खान आदि शामिल हैं। इन लोगों ने शुक्ला पर भरोसा कर उसे लाखों रूपए दे दिए।

उत्तराखंड के मंत्री पर यौन उत्पीडन का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक महिला के कथित यौन उत्पीडन के मामले में उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने रावत के खिलाफ सोमवार को सफदरजंग इक्लेव पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्जü कराई थी। महिला ने आरोप लगाया है कि गत सितम्बर में रावत ने दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क क्षेत्र स्थित अपने मकान में उसका यौन उत्पीडन किया था।

फतवे थोपे नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, मौलवियों की ओर से जारी फतवे लोगों पर थोपे नहीं जा सकते। सरकार को ऎसे फतवे मानने से इनकार करने वाले लोगों को उत्पीड़न से बचाना चाहिए।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फतवे मानना या न मानना लोगों पर निर्भर करता है। दारूल कजा व दारूल इफ्ता जैसी संस्थाओं का काम राजनीतिक-धार्मिक मसला है।

अदालतों को तभी दखल देना चाहिए जब उनके फैसलों से किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो। कोर्ट ने कहा, जब एक पुजारी दशहरे की तिथि बताता है तो वह किसी को उसी दिन दशहरा मनाने को बाध्य नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता की ओर से फतवे को असंवैधानिक बताने पर कोर्ट ने कहा, यदि कोई उसे मानने को बाध्य करता है तो हम सुरक्षा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, कुछ फतवे जनहित में भी जारी किए गए हो सकते हैं।

यह था मामला
एक लड़की को अपने शौहर को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे फतवा जारी कर ससुर के साथ रहने को कहा गया था, जिसने उससे दुष्कर्म किया।

कलयुगी "भाइयों" ने बहन की आबरू लूटी

शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ममेरे भाइयों द्वारा बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जिले के झिंझाना इलाके में एक व्यक्ति ने थाने ने लिखित तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह जब उसकी 16 वर्षी पुत्री खेत में काम कर रही थी तभी उसके दो ममेरे भाइयों मुज्जमील एवं आलीम ने उसके साथ बलात्कार किया।

बाद में वे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस सिलसिले में मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।

विदेश मंत्री खुर्शीद बोले, नरेन्द्र मोदी "नपुंसक"

फर्रूखाबाद। केन्द्रीय विदेश मंत्री जनता के बीच भाषण देते हुए इतने जोश में आ गए कि उन्होंने आपत्तिजनक भाषा बोलते हुए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को "नपुंसक" तक कह डाला।
खुर्शीद के इस बोल के बाद भाजपा गुस्सा गई है और उसने मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों की कड़ी निंदा की है। हुआ यूं था कि खुर्शीद मंगलवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फर्रूखाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

इसी दौरान उन्होंने मोदी के खिलाफ गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का आरोप मोदी पर मढते हुए यह टिप्पणी की थी। विदेश मंत्री ने दंगों को रोकने के नाम पर मोदी सरकार के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए और दंगों के लिए मोदी को दोषी कहने से भी नहीं चूके।

ब्रिटेन: महिला कैदियों को किया गया 'सेक्स के लिए मजबूर'

एक रिपोर्ट के मुताबिक़ इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में महिला क़ैदियों को जेल के कर्मचारी शराब और सिगरेट जैसी चीज़ों के बदले सेक्स के लिए बाध्य करते हैं.
क्लिक करेंइस रिपोर्ट को जेल में सेक्स विषय पर बने आयोग ने प्रकाशित किया है. आयोग का गठन समाजसेवी संस्था हावर्ड लीग फ़ॉर पीनल रिफ़ार्म ने किया था.



रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ क़ैदी अपनी सुविधा और समर्थन के लिए इस तरह के संबंध स्थापित कर लेते हैं. लेकिन इनमें से कुछ संबंध शोषण की वजह बन जाते हैं.

क्लिक करेंजेल विभाग ने कहा है कि वो जेल में सेक्स की अनदेखी नहीं करता है.

पहली समीक्षा
आयोग में प्रमुख शिक्षाविद, पूर्व जेल गवर्नर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल थे. यह इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में सेक्स को लेकर अपनी तरह की पहली समीक्षा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के एक ख़ास प्रकार, जिसे 'डीक्रोचिंग' कहा जाता है, कि घटनाएँ जेल में हुई हैं. डीक्रोचिंग में एक महिला  क़ैदी जबरदस्ती दूसरे महिला कैदी के शरीर में छिपाकर रखे नशीले पदार्थ निकालती है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अलग यौन स्वास्थ्य की जरूरत होती है और उनमें एचआईवी जैसे यौन संक्रमण से होने वाली बीमारियों के साथ जेल में दाखिल होने की संभावना अधिक होती है.

अपनी सिफ़ारिशों में इस आयोग ने कहा है,'' जेल में महिला क़ैदियों के साथ काम कर रहे कर्मचारियों को इस बात का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है कि वे महिलाओं की मदद कैसे करें, क़ैदियों के बीच संबंध की पहचान कर सकें और डराने-धमकाने के मामलों का पता लगा सकें.''

रिपोर्ट में कहा गया है, ''जेल के कर्मचारियों और महिला क़ैदियों के बीच कामकाजी संबंध लाभदायक होना चाहिए और इस बात के प्रमाण हैं कि अपनी भावनाओं को लेकर महिला क़ैदी पुरुषों की तुलना में ज्यादा खुली हुई थीं और जेल कर्मचारियों से अपनी समस्याओं पर चर्चा भी कर रही थीं.''
विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत



"जेल में यौन शोषण की जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, वे दुर्लभ हैं. यौन शोषण के जिन कथित मामलों की बात की गई हैं या पता लगाया गया है उनकी जांच की जाएगी."


जेल सेवा के प्रवक्ता

आयोग के अध्यक्ष क्रिस शेफ़ील्ड ने कहा, ''जेल में महिलाएं ख़ासतौर पर असुरक्षित हैं और पुरुषों की तुलना में उनके हिंसा या यौन शोषण का शिकार होने की आशंका अधिक है.''

उन्होंने कहा,''यह भी उतना ही जरूरी है कि महिला जेलों के कर्मचारियों को महिलाओं के साथ काम करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए.''

जेल सेवा के एक प्रवक्ता ने कहा, ''क़ैदियों के बीच शारीरिक संबंध आम बात नहीं है. हम जेल में सेक्स की अनदेखी नहीं कर सकते और न ही हम उन कैदियों को एक ही कोठरी में रखने में यकीन रखते हैं, जिनके बीच यौन संबंध हों.''

प्रवक्ता ने कहा, ''जेल में यौन शोषण की जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, वे दुर्लभ हैं. यौन शोषण के जिन कथित मामलों की बात की गई हैं या पता लगाया गया है, उनकी जांच की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी.''



हावर्ड लीग फ़ॉर पीनल रिफ़ार्म ने कहा है कि वह जेल में अपराधों में कमी के साथ ही समुदाय की सुरक्षा चाहता है. वो चाहता है कि जेल में कम से कम लोग रहें.

आपको मिलेगी जल्द ही दो खुशखबरी, मनरेगा के दिन बढ़ेंगे तो महंगाई भत्ता होगा 100 फीसदी

नई दिल्ली. चुनावी साल में सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने की मुहिम में जुट गई है. जल्द ही कैबिनेट मनरेगा को लेकर एक अहम फैसला हो सकता है.


मनरेगा में 100 की जगह 150 दिन रोजगार की गारंटी देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है. इस पर कैबिनेट में जल्द ही फैसला हो सकता है. उधर खबर आ रही है कि शुक्रवार को कैबिनेट में महंगाई भत्ता 100 फीसदी करने पर मुहर लग सकती है. फिलहाल 90 फीसदी डीए मिलता है.



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा कानून यानि मनरेगा में अब 100 की जगह डेढ़ सौ दिन रोजगार की गारंटी देने की तैयारी में यूपीए सरकार है. इस पर गुरुवार को कैबिनेट में फैसला हो सकता है. यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल यानि 2004 से 2009 के बीच पहली बार मनरेगा कानून बना था. ऐसा माना जाता है कि 2009 में इसी के दम पर यूपीए सरकार दूसरी बार सरकार में लौटी थी.

जैसलमेर पशुपालन विभाग के अफसर ने की सुसाइड

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में पशुपालन विभाग में पदस्थ संयुक्त निदेशक डॉ. श्याम सुंदर मीणा ने मंगलवार को अपने आवास पर फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली।
पुलिस उपाधीक्षक सोहन राम विश्नोई ने बताया कि घटना के वक्त सातवीं कक्षा में पढ़ रही उनकी बेटी तथा 18 साल की साली मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि मीणा अवसाद में थे और गत एक माह से उनका इलाज चल रहा था।

उन्होंने बताया कि सुबह करीब दस बजे मीणा ने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया तथा काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर दोनों बालिकाओं ने पड़ोसियों को इत्तिला दी। दरवाजा तोड़ने पर वह फंदे से लटके मिले। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है, उनकी पत्नी के जयपुर से पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

शिव विधायक मानवेन्द्रसिह ने जलदाय मंत्री को लिखा पत्र

जलदाय के रिक्त पदों को भरने की मांग

शिव विधायक मानवेन्द्रसिह ने जलदाय मंत्री को लिखा पत्र

बाड़मेर, 25 फरवरी।शिव विधानसभा के विधायक मानवेन्द्रसिह ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग राजस्थान के मंत्री सांवरलाल जाट को पत्र लिख शिव विधानसभा क्षेत्र में जन स्वा एवं अभि. विभाग में रिक्त पदों को भरने की मांग की हैं।
विधायक के निजी सहायक रामसिह राठौड़ ने बताया कि सांवरलाल जाट को पत्र लिख अवगत कराया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में सहायक अभियंता के 4 पद, कनिष्ठ अभियंता के 7 पद व तकनीकी कर्मचारियो के 425 पद रिक्त होने से शिव विधानसभा के सभी गांवो में पेयजल सुविधा बाधित हो रही हैं। पीने के पानी की सप्लार्इ समय पर नही होने से ग्रामीणो व पशुपालको को पानी के लिए आज भी मीलो पैदल सफर तय करना पडता है। परिणाम स्वरूप ग्रामवासियो को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वही कही पार्इप लार्इन में खराबी या कोर्इ रूकावट आ जाती है। तो कर्मचारियो की कमी से महिनो तक पानी की सप्लार्इ समय पर नही हो पाती है वही विभाग के एक मात्र वाहन की डीजल व बजट नही मिलने से समय पर मानीटरिंग नही हो पाती। जिससे सैकड़ो गांवो में कर्मचारियो की कमी से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। जन स्वा. एवं अभियांत्रिक विभाग के राज्यमंत्री सावरमल जाट को लिखे पत्र में रिक्त कर्मचारियो की नियुक्ती की मांग की जिसने क्षैत्र में व्याप्त पेयजल संकट को दुर किया जा सके।

जैसलमेर में देह व्यापार गिरोह पकड़ा। . जैसलमेर पुलिस कि बड़ी कार्यवाही ,

जैसलमेर में देह व्यापार गिरोह पकड़ा। . जैसलमेर पुलिस कि बड़ी कार्यवाही ,


जैसलमेर शहर जैसलमेर में पर्यटन सीजन के समय आये दिन देह व्यापार की सुचनाओं को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर विकास शर्मा द्वारा वृताधिकारी वृत जैसलमेर सोहनराम एवं शहर कोतवाल वेदप्रकाश आरपीएस को देह व्यापार करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में शहर में लगातार रात्रि कालीन गश्त को तेज किया गया। आज दिनांक 25.02.2014 को सोहनराम आरपीएस वृताधिकारी वृत जैसलमेर बमय जाब्ता कानि0 नरेन्द्रसिंह 416, जरिये सरकारी वाहन बोलेरो आरजे 15 युए 0843 चालक राजु राम न0 1051 के रात्रि में शहर मे गष्त करते हुए जरिये मोबार्इल फोन पर सूचना मिली कि हाऊसिंग बोर्ड जैसलमेर के क्वार्टर न0 पी-4 मे इन्द्र कुमार उर्फ राजू व उसकी एक सहयोगिनी कविता उर्फ चांदनी किराये से रहते है। तथा अवैध देह व्यापार का धंधा करते है। जिस पर सोहनराम उप अधीक्षक वहां से रवाना होकर थाना कोतवाली पहुंचे तथा थाना पर तैनात कानि0 जालम सिंह न0 237 को मुखबीर सूचना से अवगत करवाया जाकर सादा वस्त्रो मे डेकोय (बाग्स ग्राहक) मामूर किया तथा थाना से वृताधिकारी मय पुलिस जाब्ता नरेन्द्र सिंह कानि, महिला कानि0 श्रीमति विमला न0 838, मामूरा डेकोय जालम सिंह कानि न0 237 जरिये सरकारी बोलेरो आरजे 15 युए 0843 चालक राजू राम न0 1051 व श्री प्रेमषंकर मुआ 67, अचला राम कानि न0 164, श्रीमति निर्मला महिला कानि0 841 जरिये सरकारी जीप आरजे 15 युए 0743 चालक जगरूपा राम न0 1079 के थाना से रवाना होकर हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी जैसलमेर पहुंचे, डेकोय जालम सिंह को सादा वस्त्रो मे बाग्स गा्रहक के रूप मे क्वार्टर न0 टी-4 पर भेजा जाकर निर्देष दिये। जहा पर कानि जालमसिंह को सुचना अनुसार सही बात लगने पर वृताधिकारी मय जाब्ता को र्इशारा किया गया तो वृताधिकारी मय जाब्ता तुरंत क्वार्टर न0 टी-4 के मैन गेट पर पहुंचे। जहां पर एक व्यकित गेट को बंद करने ही लगा। लेकिन पुलिस जाब्ता ने तुरंत दरवाना खोल दिया तथा दरवाजा देने वाले ने अपना नाम इन्द्र कुमार पुत्र तमाकी मल जाति ंिसंधी उम्र 44 साल नि0 532 सिंधी कोलोनी राजा पार्क पुलिस थाना मानसरोवर जिला जयपुर होना बताया। जिसके बाद वृताधिकारी वृत जैसलमेर द्वारा उक्त क्वारटर की तलाशी ली गर्इ तो उस क्वार्टर में विजय सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत उम्र 22 साल नि0 आर्इंता देउंगा थाना मोहनगढ जिला जैसलमेर तथा प्रिया पोदार पुत्री रणजीत पोदार जाति पोदार उम्र 23 साल नि0 रानागढ थाना गाजनापुर जिला नोदिया (पषिचम बंगाल), पिंकी पोदार पुत्री राधाकांत जाति पोदार उम्र 21 साल नि0 रानागढ थाना गाजनापुर जिला नोदिया (पषिचम बंगाल, कविता उर्फ चांदनी पुत्री राधाकांत जाति पोदार उम्र 35 साल नि0 रानागढ थाना गाजनापुर जिला नोदिया (पषिचम बंगाल) को देह व्यापार करने तथा इन्द्र कुमार पुत्र तमाकी मल जाति ंिसंधी उम्र 44 साल नि0 532 सिंधी कोलोनी राजा पार्क पुलिस थाना मानसरोवर जिला जयपुर को शहर में देह व्यापार चलाने के जूर्म में गिरफतार किया गया तथा पुलिस थाना कोतवाली में पीटा एक्ट के तहत मुकदमा जर्द किया गया।



इसके साथ-साथ शहर में देह व्यापार करने वालों को चिनिहत किया गया है तथा उनके विरूद्ध भी शीघ्र कार्यवाही अमल में लार्इ जायेगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा, परसराम मदेरणा के नाम पर होगा कॉलेज

जोधपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को पूर्व विधानसभाध्यक्ष परसराम मदेरणा को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव चाडी पहुंची। इस दौरान राजे ने मदेरणा परिवार को सांत्वना दी और काफी देर तक महिपाल मदेरणा से बात की। इस मौके पर राजे ने भोपालगढ़ राजकीय कॉलेज का नाम परसराम मदेरणा के नाम पर करने की घोषणा की।
"हर जायज काम में मदेरणा परिवार के साथ"
राजे ने साथ ही कहाकि मदेरणा परिवार के हर जायज काम में वे उनके साथ है।इस दौरान राजे ने कहाकि मदेरणा परिवार ेसे उनका काफी करीबी रिश्ता है। शुरू से ही वे मदेरणा परिवार के नजदीक रही हैं। इस दौरान राजे ने परसराम मदेरणा के राजनीतिक अनुभवों पर भी चर्चा की। राजे के साथ उनके बेटे और झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह और रामनारायण डूडी भी थे।

अब मोबाइल रैन बसेरों में लीजिए आसरा
वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने जयपुर में मोबाइल रैन बसेरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राजे ने कहाकि इससे जरूरतमंदों को काफी फायदा होगा। इन रैन बसेरों को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी पहुंच होगी।

गौरतलब है कि रोडवेज की बसों को चलते-फिरते रैन बसेरों का रूप दिया गया है। इन पर जयपुर के पर्यटन स्थलों के चित्र भी बनाए गए हैं। ये रैन बसेरे टीबी सेनेटोरियम, शास्त्री नगर, जनाना अ्रस्पताल, चांदपोल, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, घाटगेट, जोरावर सिंह गेट, वीटी रोड़, मानसरोवर, सांगानेर पुलिया, रामलीला मैदान और ईदगाह दिल्ली रोड़ पर उपलब्ध रहेंगे।

मुखर हुई आने वाले कल की चिंता

मुखर हुई आने वाले कल की चिंता

- जिले भर में हुए कई कार्यक्रम ,हर ब्लॉक में हुई कार्यशाला
बाड़मेर 'वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में भूजल स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है और लाखों लोगों के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे.शोधकर्ताओं ने लिखा है कि सिंचाई और दूसरे मकसदों के लिए के लिए पानी की खपत सरकारी अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है.इस कारण कृषि उत्पादन ठप्प हो सकता है और पीने के पानी की भारी किल्लत हो सकती है.भूजल उस पानी को कहा जाता है जो बारिश और अन्य स्रोत्रों के कारण ज़मीन में चला जाता है और जमा होता रहता है.नए शोध के मुताबिक उत्तर भारत में भूजल स्तर 2002 से 2006 के बीच हर साल चार सेंटीमीटर नीचे गया है.' यह कहना है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता व्रत बाड़मेर ओ पी व्यास का। उन्होंने यह बात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह के दोरान जिला स्तरीय कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद हुआ है. वैज्ञानिकों ने इन बदलावों को समझने के लिए उपग्रह से मिले आकड़ों का इस्तेमाल किया है.उनके मुताबिक पानी के गिरते स्तर का कारण मौसम में बदलाव नहीं है क्योंकि जिस दौरान ये शोध किया गया था उस दौरान बारिश में कमी दर्ज नहीं की गई थी.सीसीडीयू के आईईसी कंसल्टेंट अशोक सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह में जिले भर में आम के मुद्दे पर साथ जोड़ने के उदेश्य से कई कार्यक्रमो का आयोजन किया गया जिसमे बाड़मेर जिला स्तरीय कार्यशाला बाड़मेर प्रधान ढाई देवी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। स्थानीय पंचायत समिति सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में वर्षा जल संग्र्हण , भूजल पुनर्भरण , जल गुणवत्ता का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव , पिने का पानी केवल सुरक्षित जल स्रोतो से और शोधित जल के उपयोग विषय पर आम जनता में जल चेतना कि बात प्रेषित कि अगि। इस अवशर पर अधीक्षण अधिनता जे पि जोरवाल ने कहा कि सर्दी के मौसम में पानी की जरूरत वैसे ही कम होती है और इस बार तो मानसून ने भी बरसने का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन देश के तमाम शहरों और कस्बों में पानी की कमी अभी से महसूस की जाने लगी है। यह शिकायत आम है कि लोगों की जितनी जरूरत है, उन्हें उतना पानी नहीं मिल पा रहा। दिनोंदिन जल संकट के भयावह रूप धारण कर लेने से अब जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने और पानी की परंपरागत प्रणाली को पुनर्जीवित करने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इस अवशर पर भूजल के गिरते स्तर पर हर किसी ने चिंता व्यक्त की। इस कार्यशाला को संजय जैन ,दीपाराम, जमील अहमद गोरी, महेश शर्मा, और आरती परिहार ने भी सम्बोधित किया। जिला स्तर पर आयोजित हुई कार्यशाला के साथ साथ मंगल वर को ही बायतु ,शिव,चोहटन,सिणधरी,पचपदरा,सिवानाऔर धोरीमना ब्लाक स्तर पर भी कार्य शाला का आयोजन किया गया जिसमे बटोर मुख्य अतिथि प्रधान और उपखंड अधिकारी मौजूद रहे । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सीसीडीयू राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जागरूकता सप्ताह में जिला शिक्षा अधिकारी , महिला एवं बाल विकास अधिकारी , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ,मुख्य करकरी अधिाकरी , जिला परिषद् एवं अधिशाषी अभियंता और जल संसाधन विभाग सहयोगी विभागो तोर पर साथ रहे।

कांग्रेस छोड़ मोदी के पाले में जाएंगे वाघेला?

नई दिल्ली/गांधीनगर। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी एवं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में देश में बह रही हवा से कांग्रेस हाईकमान भी सकते में हैं। खासकर कांग्रेस को गुजरात में उसके अपनों के ही साथ छोड़कर जाने की बढ़ रही फेहरिस्त ने और परेशानी में डाल दिया है।
बीते एक पखवाड़े में कांग्रेस के 5 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, इनमें से तीन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा छोड़कर कभी कांग्रेस में शामिल हुए दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। उनके फिर से बीजेपी में लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं।

मालूम हो कि मोदी के पीएम पद का उम्मीदवार बनने के बाद से उनके पक्ष में एक के बाद एक नेता के जाने से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि वह पहले पार्टी में हो रही बगावत को थामे या मोदी के खिलाफ चुनावी तैयारी में जुटे।

मोदी की रणनीति गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट जीतने की है। वह इसी लक्ष्य को लेकर अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हैं। सोमवार को गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) का भाजपा में विलय कर दिया गया। जीपीपी के मौजूदा अध्यक्ष गोरधन झड़फिया और जीपीपी से विधायक रहे नलीन कोटडिया ने अपने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ केसरिया धारण कर लिया।

भाजपा में विलीनीकरण पर गोरधन झड़फिया का कहना है कि भाजपा मातृ संस्था है। भले ही हमारे बीच मतभेद रहे हों, लेकिन मतभेद देश से बड़े नहीं हैं। गुजरात और देश हित की बात आएगी तो एकजुट रहेंगे। यह आत्मसमर्पण नहीं विलीनीकरण है। उन्होंने दावा किया कि सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की सहमति के बाद ही यह निर्णय किया गया। जीपीपी के करीब सात लाख प्राथमिक सदस्य हैं।

पूर्व गृह मंत्री हरेन पंडया की पत्नी एवं जीपीपी नेता जागृति बेन के बारे में पूछने पर झड़फिया ने कहा कि पार्टी का भाजपा में विलीनीकरण में उनका भी विरोध नहीं रहा। इससे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आर.सी. फलदू ने विधायक नलीन कोटडिया, गोरधन झड़फिया, फकीर चौहाण, ठाकोर देसाई, विक्रम चौहाण, नरेश पटेल, दीपक जोशी, बिपिन पटेल, गीताबेन पटेल, दीपक पंडया संजय पटेल समेत जीपीपी के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारियों का केसरिया पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जब नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है तब से अलग-अलग पार्टियों के सांसद, विधायक और नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एसीबी में परिवाद

जयपुर। देश के रक्षा राज्यमंत्री और अलवर से सांसद जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो में परिवाद दर्ज हुआ है।
मामले को प्राथमिक जांच के लिए अलवर कार्यालय भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सिंह के खिलाफ अलवर में कब्रिस्तान की जमीन को गलत तथ्य पेश कर अपने नाम कराने का आरोप है।

इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक की ओर से 27 जनवरी को एसीबी डीजी मनोज भट्ट के समक्ष परिवाद पेश किया गया था। मामले में डीजी मनोज भट्ट ने आगामी कार्रवाई के लिए परिवाद को अलवर में जांच के लिए भेज दिया है। मामले में बीस फरवरी को 40/2014 संख्या में परिवाद दर्ज किए जाने की सूचना है।

यह है मामला
सांसद सिंह ने अलवर स्थित एक जमीन पर दावा पेश करते हुए वर्ष 1998 में एक याचिका एसडीएम के समक्ष लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद दावे को खारिज कर दिया गया। बाद में पुन: इस संबंध में वर्ष 2000 में याचिका लगाई गई, जिसे करीब पांच साल सुनवाई के बाद एसडीएम ने जून 2005 में खारिज कर दिया था।

वर्ष 2009 में जितेंद्र सिंह ने अपने वकील के जरिए एक बार फिर याचिका लगाकर इस केस पर सुनवाई की अपील की। उन्होंने अपील में हवाला दिया कि केस की काफी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए इसे वापस शुरू किया जाए। मामले में एसडीएम नारायण सिंह ने सुनवाई के बाद फैसला जितेंद्र सिंह के पक्ष में दे दिया।


यह है आरोप
आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक के अनुसार, केस को पूर्व में हुई सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन वकील के जरिए की गई अपील में इस केस में कोई भी कार्रवाई होना नहीं बताया गया।

मामले में करीब पांच दर्जन से अधिक बार पेशी हुई, लेकिन कोर्ट से इस संबंध में सारे कागज गायब कर दिए गए। यही नहीं मामले में पेश हुए चार प्रमुख गवाहों ने इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिया जाना बताया था। इसके बाद भी एसडीएम ने बिना किसी पक्ष की परवाह किए सिंह के पक्ष में निर्णय कर दिया।