जयपुर। देश के रक्षा राज्यमंत्री और अलवर से सांसद जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो में परिवाद दर्ज हुआ है। 
मामले को प्राथमिक जांच के लिए अलवर कार्यालय भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सिंह के खिलाफ अलवर में कब्रिस्तान की जमीन को गलत तथ्य पेश कर अपने नाम कराने का आरोप है।
इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक की ओर से 27 जनवरी को एसीबी डीजी मनोज भट्ट के समक्ष परिवाद पेश किया गया था। मामले में डीजी मनोज भट्ट ने आगामी कार्रवाई के लिए परिवाद को अलवर में जांच के लिए भेज दिया है। मामले में बीस फरवरी को 40/2014 संख्या में परिवाद दर्ज किए जाने की सूचना है।
यह है मामला
सांसद सिंह ने अलवर स्थित एक जमीन पर दावा पेश करते हुए वर्ष 1998 में एक याचिका एसडीएम के समक्ष लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद दावे को खारिज कर दिया गया। बाद में पुन: इस संबंध में वर्ष 2000 में याचिका लगाई गई, जिसे करीब पांच साल सुनवाई के बाद एसडीएम ने जून 2005 में खारिज कर दिया था।
वर्ष 2009 में जितेंद्र सिंह ने अपने वकील के जरिए एक बार फिर याचिका लगाकर इस केस पर सुनवाई की अपील की। उन्होंने अपील में हवाला दिया कि केस की काफी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए इसे वापस शुरू किया जाए। मामले में एसडीएम नारायण सिंह ने सुनवाई के बाद फैसला जितेंद्र सिंह के पक्ष में दे दिया।
यह है आरोप
आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक के अनुसार, केस को पूर्व में हुई सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन वकील के जरिए की गई अपील में इस केस में कोई भी कार्रवाई होना नहीं बताया गया।
मामले में करीब पांच दर्जन से अधिक बार पेशी हुई, लेकिन कोर्ट से इस संबंध में सारे कागज गायब कर दिए गए। यही नहीं मामले में पेश हुए चार प्रमुख गवाहों ने इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिया जाना बताया था। इसके बाद भी एसडीएम ने बिना किसी पक्ष की परवाह किए सिंह के पक्ष में निर्णय कर दिया।
मामले को प्राथमिक जांच के लिए अलवर कार्यालय भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, जितेंद्र सिंह के खिलाफ अलवर में कब्रिस्तान की जमीन को गलत तथ्य पेश कर अपने नाम कराने का आरोप है।
इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक की ओर से 27 जनवरी को एसीबी डीजी मनोज भट्ट के समक्ष परिवाद पेश किया गया था। मामले में डीजी मनोज भट्ट ने आगामी कार्रवाई के लिए परिवाद को अलवर में जांच के लिए भेज दिया है। मामले में बीस फरवरी को 40/2014 संख्या में परिवाद दर्ज किए जाने की सूचना है।
यह है मामला
सांसद सिंह ने अलवर स्थित एक जमीन पर दावा पेश करते हुए वर्ष 1998 में एक याचिका एसडीएम के समक्ष लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद दावे को खारिज कर दिया गया। बाद में पुन: इस संबंध में वर्ष 2000 में याचिका लगाई गई, जिसे करीब पांच साल सुनवाई के बाद एसडीएम ने जून 2005 में खारिज कर दिया था।
वर्ष 2009 में जितेंद्र सिंह ने अपने वकील के जरिए एक बार फिर याचिका लगाकर इस केस पर सुनवाई की अपील की। उन्होंने अपील में हवाला दिया कि केस की काफी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए इसे वापस शुरू किया जाए। मामले में एसडीएम नारायण सिंह ने सुनवाई के बाद फैसला जितेंद्र सिंह के पक्ष में दे दिया।
यह है आरोप
आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक के अनुसार, केस को पूर्व में हुई सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन वकील के जरिए की गई अपील में इस केस में कोई भी कार्रवाई होना नहीं बताया गया।
मामले में करीब पांच दर्जन से अधिक बार पेशी हुई, लेकिन कोर्ट से इस संबंध में सारे कागज गायब कर दिए गए। यही नहीं मामले में पेश हुए चार प्रमुख गवाहों ने इस जमीन को कब्रिस्तान के लिए दिया जाना बताया था। इसके बाद भी एसडीएम ने बिना किसी पक्ष की परवाह किए सिंह के पक्ष में निर्णय कर दिया।
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