बलात्कार से प्रेगनेंट नाबालिग की मौत

ठाणे। ठाणे जिले के विक्रमगढ़ इलाके में एक रिश्तेदार द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म किए जाने के बाद गर्भवती हुई 15 वर्षीय आदिवासी लड़की की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।
विक्रमगढ़ के सहायक पुलिस निरीक्षक आर बी म्हामुंकर ने शुक्रवार को बताया कि विक्रमगढ़ शहर के नवल पाड़ा इलाके में रहने वाली इस लड़की ने बुधवार की रात पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद परिवार ने उसे स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

लड़की ने पेट में दर्द महसूस होने के बाद अपनी दादी को अपनी हालत के बारे में बताया था, जिसके बाद ही परिवार को पता चला कि एक रिश्तेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की की हालत बिगड़ती देख गुरूवार देर रात उसे वाड़ा ग्रामीण अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में पाली गांव के निकट उसकी मौत हो गई।

पीडिता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, उसके काम पर जाने के बाद उसकी बेटी घर में अकेली ही रहती थी और इस दौरान उसके एक रिश्तेदार संतोष एस दाप्ची (26) ने कई बार उसकी बेटी से दुष्कर्म किया।

विक्रमगढ़ पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराध अधिनियम, 2012 के बच्चों की सुरक्षा की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

नई दिल्ली। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए एक और झटका लगा है। अभी पिछले ही दिनों की रसोई गैस कीमतों में 220 रूपए की बढ़ोतरी की थी।
सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 75 पैसे प्रतिलीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले सरकार गैर सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर चुकी है।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें शुक्रवार मध्यरात्रि से लागू होंगी।

पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ाने का फैसला सरकार ने पहले लिया था लेकिन सरकार न्यू ईयर पार्टी का जश्न नहीं बिगाड़ना चाहती थी और कंपनियां जल्द कीमतें बढ़ाने की इच्छुक थी।

डीजल की बिकवाली पर कंपनियों को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। डीजल का पंप प्राइस इसके मार्केट रेट से 9.74 रूपए प्रति लीटर कम हो गया था।

कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 72.43 रूपए और डीजल की कीमतें 54.28 रूपए हो गई है।

बाड़मेर भूमि अवाप्ति का विरोध शरू किसानो ने दी सरकार को चेतावनी नहीं देगे जमीन

शिवकर लिग्नाईट परियोजना 

 भूमि अवाप्ति का विरोध शरू किसानो ने दी सरकार को चेतावनी नहीं देगे जमीन

बाड़मेर शहर के पास शिवकर लिग्नाईट परियोजना के लिए एक बार किसानो की जमीन को सरकार की और से अवाप्ति की प्रक्रिया को शरू किया है इसी के तहत किसानो को धारा 9 के तहत भूमि अवाप्ति अधिाकरी ने करीब 245 किसानो को नोटिस भेज है जिसके बाद किसानो का विरोध तेज हो गया है किसानो ने इस सिलसिले में आज बाड़मेर जिला के अतरिक्त जिला कलक्टरे को ज्ञापन देकर फिर से यह माग कि है वो अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते है सरकार नए भूमि अवाप्ति अधिनियम के कानून के तहत पूरी करवाई को फिर से शरू करे
 
बाड़मेर पिछले सात सालो से भूमि अवाप्ति के दंश भोग रहे बाड़मेर जिले के किसानो ने हुंकार भरी की इस बार किसी भी कीमत पर जमीन अवाप्त होने नहीं देंगे दरसल सरकार इस परियोजना के लिए 4744 बीघा जमीन अवाप्त करना चाहती है जिसमे 6 गावो के करीब 245 खातेदार प्रभवित हो रहे है इस अवाप्ति की प्रकिया पिछले दो सालो से चल रही है लेकिन इस बीच ही किसानो ने एक साल पहले आंदोलन किया तो सरकार ने इस अवाप्ति को ठन्डे बस्ते में डाल दिया था लेकिन सरकार बदली तो एक फिर से अवाप्ति की प्रक्रिया शरू हो गई और विभाग ने इन्हे नोटिस थमा दिए अब किसानो ने फिर से आंदोलन की चेतवानी दे डाली है

किसानो के अगवाई करता लीगल मित्र संस्था के सचिव रितेश शर्मा का कहना है कि सरकार इस जमीन को अवाप्त नहीं कर सकती है क्योकि सरकार को तय करना पड़ेगा कि परियोजना को किसानो के विकास के लिए बनाया जा रहा हैं या उनकी बर्बादी के लिए ! अब नए कानून के तहत पूरी करवाई को सरकार वापस शरू करे

अब एक फिर से बाड़मेर में जमीन अवाप्ति के मामला टूल पकड़ता नजर आ रहा है किसानो का साफ़ तोर पर कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं देना चाहते है ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार किसानो की मागो पर क्या विचार करती है यह देखने वाली बात होगी

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राज्य केबिनेट ने बीकानेर टेक्नीकल विवि पर लगाई रोक

जयपुर। राजस्थान केबिनेट की दूसरी और इस साल हुई पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान पिछली सरकार के अंतिम छह महीनों में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था।
वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सुनवाई का अधिकार-2013 में संशोधन कर इसे अगले विधानसभा सत्र में कानूनी रूप दिया जाएगा।

जनवरी से चलेगा सफाई अभियान
केबिनेट ने एक अन्य फैसले में राज्य के सरकारी दफतरों में इसी महीने से सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी साफ-सफाई कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह विशेष सफाई अभियान 10 से 21 जनवरी तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। वहीं वृक्षारोपण अध्यादेश पर भी रोक लगा दी गई है।

कृषि विवि के कुलपति का कार्यकाल एक साल होगा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि जोधपुर, कोटा और जोबनेर कृषि विवि के कुलपतियों का कार्यकाल एक साल ही होगा। वहीं तीन निजी विश्वविद्यालयों पैसिफिक चिकित्सा विवि उदयपुर, माधव विवि पिंडवाड़ा और आईआईएचएमआर विवि जयपुर की जांच की जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वहीं राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश पर अधिनियम बनाने के बारे में फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है।

प्रद्युम्न सिंह प्रोटेम स्पीकर नियुक्त

जयपुर। राजाखेड़ा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सिंह14वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा सत्र 21 जनवरी से शुरू होगा। वहीं सुन्दरलाल, नारायण सिंह एवं घनश्याम तिवाड़ी को सिंह के सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है।
सुन्दरलाल झुंझनूं के पिलानी से जबकि घनश्याम तिवाड़ी जयपुर की सांगानेर सीट से भाजपा विधायक हैं जबकि नारायण सिंह सीकर के दातांरामगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं। सिंह नए अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक इस पद पर रहेंगे।

विधानसभा की कार्यवाही होगी वेबकास्ट

14 विधानसभा की कार्यवाही का इंटरनेट पर प्रसारण होगा। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण, विधायकों के शपथग्रहण और अध्यक्ष के चुनाव का प्रसारण किया जाएगा। विधानसभा के विशिष्ट सचिव पीके शास्त्री ने बताया कि प्रसारण विधानसभा की वेबसाइट पर किया जाएगा। राजअसेंबली डॉट निक डॉट इन पर 21 से 23 जनवरी तक विधानसभा की कार्रवाई प्रसारित की जाएगी।

शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 जनवरी से

जयपुर। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 जनवरी को होने जा रही है।
समेकित बाल विकास सेवाएं (निदेशालय) राजस्थान की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 1148 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा जयपुर जिला मुख्यालय स्थित निर्घारित परीक्षा केंद्रों पर आगामी 19 जनवरी को प्रात: 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट सेडाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष निदेशालय. समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर में 16 जनवरी से स्थापित किया जाएगा।

टॉयलेट बनने पर पति के पास लौटेगी सविता!

देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले में शौचालय न होना दाम्पत्य जीवन में विवाद का कारण बन गया है। विवाद इतना बढ़ा कि पति-पत्नी एक-दूसरे से दूर हो गए हैं। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा और उसके दखल के बाद पक्का शौचालय बनने का रास्ता साफ हुआ। नवविवाहिता ने ऎलान किया है कि शौचालय बनने के बाद ही वह ससुराल लौटेगी।
मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाटपिपल्या इलाके का है। रोजडी गांव की सविता की शादी मुडला गांव के देव करण से हुई थी। ससुराल में शौचालय न होने पर सविता को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। इस बात को लेकर उसका देव करण से विवाद हो गया और वह मायके चली गई ।

सविता पिछले दो वर्ष से मायके में है और ससुराल लौटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि जब तक घर में शौचालय नहीं बनेगा, तब तक वह नहीं लौटेगी। यह प्रकरण बागली के व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी-एक के न्यायालय में पहुंचा।

अधिवक्ता प्रवीण चौधरी के अनुसार, न्यायाधीश ने देव करण को 10 जनवरी तक पक्का शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं। देव करण का कहना है कि उसने उधार रकम लेकर शौचालय का निर्माण शुरू कराया है, जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा। उसने बताया कि शौचालय निर्माण के लिए उसे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिली है।

सविता का कहना है कि वह शौचालय बनने पर ही ससुराल लौटेगी। उसके पिता भी इसी बात का दोहराते हैं। उनका कहना है कि शौचालय बनने पर वह अपनी बेटी को ससुराल भेज देंगे।

राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि शौचालय निर्माण के लिए पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक में सहायता राशि उपलब्ध है। आवेदन किए जाने पर राशि मंजूर किए जाने का प्रावधान है।

नारी अस्मिता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक अनेक कार्यक्रम व अभियान चलाए हुई है। सरकारी अभियान की हकीकत को सविता ने अब सामने ला दिया है। प्रशासन व समाज का साथ न मिलने के बावजूद उसने अपने हक की लड़ाई जारी रखा। उसे न्यायालय का साथ मिला। सविता अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है जो अपने हक की लड़ाई लड़ने से कतराती हैं।

10 बेडरूम वाले घर में रहेंगे आम आदमी के सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब शहर के भगवान दास रोड़ पर दस बेडरूम के दो डुप्लैक्स में अपना आशियाना बनाएंगे। दोनों डुप्लैक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

6 हजार स्कवायर फीट में बने और 9 हजार स्कावयर फीट में फैले इन डुप्लैक्स के साथ एक लॉन भी है। शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये डुप्लैक्स उन बंगलों से भी बड़े हैं जो कि लुटियंस जॉन में सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्रीय मंत्रियों के लिए आवंटित किए जाते हैं।


विपक्षी पार्टियां केजरीवाल के नए आशियाने को लेकर उन पर निशाना बना सकती हैं। केजरीवाल ने वादा किया था कि वे एक आम आदमी की तरह फ्लैट में रहेंगे। केजरीवाल अभी गाजियाबाद के कौशांबी में अपने फ्लैट में रह रहे हैं जो कि इंडियन रैवन्यू अधिकारियों के लिए आवंटित किए जाते हैं। यह फ्लैट उनकी पत्नी को दिया गया है।

आप से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल एक डुप्लैक्स में रहेंगे जबकि दूसरे को कैम्प ऑफिस में बदला जाएगा। डुप्लैक्स नंबर 7/7 सीएम का ऑफिस रहेगा जबकि 7/6 सीएम का निवास स्थान रहेगा। जहां वे अपनी पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता के साथ रहेंगे। हालांकि नए घर में शिफ्ट होने की तारिख तय नहीं हुई है।


हो रही है सफाई

शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक डीडीए अधिकारी कॉलोनी के इन दो डुप्लैक्स को दिल्ली सरकार के अधिन कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मंत्रालय से इन दो डुप्लैक्स के लिए प्रार्थना की थी। दोनों डुप्लैक्स को दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया गया है, ताकि इसमें सफाई की जा सके। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल के परिवार के सदस्य इन डुप्लैक्स को देखकर भी जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों डुप्लैक्स को दिल्ली प्रशासन को सौंपने से जाहिर होता है कि सीएम ही इनका इस्तेमाल करेंगे।

आप में शामिल होंगे गुजरात की मंत्री के पति

गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की खास और गुजरात की राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल के पति मफतलाल पटेल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी की खास है। कई शिक्षाविदों और बुदि्धजीवियों के साथ पटेल ने आप के बड़े नेताओं से मुलाकात करके पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही।

मोदी के खिलाफ जंग
एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत करते हुए पटेल ने बताया कि मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल पटेल ने संकेत दिए हैं कि वे अगले सप्ताह आप पार्टी से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल चुनाव लड़ने के लिए आप ज्वाइन नहीं करेंगे बल्की राजनीति में गंदगी को साफ करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने मित्रों के समूह से बातचीत की है जो कि आप के अच्छे प्रदर्शन से खासे प्रभावित हुए हैं।


कौन हैं मफतलाल पटेल
50 वर्षीय गांधीवादी पटेल मफतभाई के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने करीब 50 साल पहले आनंदीबेन से शादी की थी। लेकिन अभी करीब 20 साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। इनके बीच अनबन 1985 में तब शुरू हुई जब उनकी कॉलेज प्रिंसिपल पत्नी आनंदीबेन को मोदी भाजपा में ले आए थे। मफतलाल अनेकों बार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को कई बार पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उनकी पत्नी पर मोदी का प्रभाव बढ़ रहा है। इतना ही नहीं मफतभाई ने पिछले विधानसभा चुनाव में आनंदीबेन के खिलाफ अभियान भी चलाया था।

दो साल पहले उन्होंने एक व्यांगात्मक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री मोदी को शर्मिंदा करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने पत्र में मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि वे आनंदीबेन से उसे एक हजार डॉलर यूएसए जाने के लिए उधार दे दें। हालांकि मोदी ने मफतलाल को किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया।

बालोतरा पानी को तरसते क्षैत्रवासी

बालोतरा पानी को तरसते क्षैत्रवासी 

जगदीश सैन पनावड़ा 

बालोतरा जब से विधानसभा चुनाव हुए हैँ।बालोतरा के वार्ड 32 कि शास्त्री कॉलोनी के निवासियोँ को पानी के लिए समस्याओँ का सामना करना पड़ रहा हैँ।लोगो का कहना हैँ कि जबसे भाजपा कि सरकार आई हैँ पानी भी नशीब नहीँ हो रहा हैँ।अगर नगर परिषद को पुछते हैँ तो एक जवाब मिलता हैँ।पाईप ठिक किए जा रहे हैँ ठिक करते हि सप्लाई खोल देँगे।एक तरफ जहाँ अधिकारी गण काम का बहाना करके इतिश्री कर देते हैँ वहीँ दुसरी तरफ क्षैत्रवासियोँ को मजबुर होकर पैसे देकर टेँकर मंगवाने पड़ते हैँ।ऐसे मेँ लोग कह रहेँ हैँ कि आगामी लोकसभा चुनाव मेँ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैँ।

एटीएम से रूपए निकालने पर चुकाना होगा शुल्क

मुंबई। अभी तक एटीएम से रूपए निकालने वालों को किसी तरह का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है।

लेकिन अब एटीएम से रूपए निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को इस बात की अनुमति देने जा रहा है कि वे एटीएम से पैसे निकालने वालों से एक निश्चित राशि वसूल सकते हैं।

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय रिर्जव बैंक को इस बात से कोई ऎतराज नहीं होगा कि बैंक ऎसी सेवाओं के लिए उचित फीस मांग लें।

उन्होंने कहा यदि बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन पर उचित फीस मांग लें तो आरबीआई को कोई ऎतराज नहीं होगा।

अभी उपभोक्ता अपने बैंक के एटीएम से महीने में कितनी ही बार रूपए निकाल सकते हैं, वहीं किसी दूसरे बैंक के कैश अउटलेट से महीने में पांच बार। बैंक को हर फ्री ट्रांसेक्शन के लिए भी दूसरे बैंक को 15 रूपए और टेक्स चुकाना पड़ता है।

अब यह बोझ उपभोक्ताओं पर आ सकता है। फिलहाल बैंक इस बारे में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

तानाशाह ने चाचा को नंगा करके कुत्तों के हवाले किया

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपने ही चाचा जैंग सोंग थाएक को बहुत ही क्रूर तरीके से मरवा दिया था। हत्या को देश की इतिहास की सबसे क्रूर हत्या बताया जा रहा है। हांगकांग के एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक तानाशाह ने अपने चापा को नंगा करके तीन दिनों से भूखे 120 शिकारी कुत्तों के पिंजरे में डाल दिया था। इतना ही नहीं जैंग के साथ ही उनके पांच साथियों को भी उस पिंजरे में डाला गया था। शिकारी कुत्ते उन छह लोगों को एक घंटे तक नोचते रहे।

जैंग सोंग थाएक उत्तर कोरिया के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स माने जाते थे। उत्तर कोरिया में आम तौर पर राजनीतिक बंदियों की गोली मारकर हत्या की जाती है। किम जोंग ने अपने चाचा की हत्या पर संकेतों में कहा था कि उन्होंने गुटबाजी की गंदगी को साफ किया है। अब राज्य और मजबूत होगा। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी थाएक का नाम नहीं लिया। थाएक पर सत्तासीन पार्टी और देशहित के खिलाफ काम करने के आरोप था।

किम जोंग ने उतरी कोरियां की कमान 2011 में अपने पिता की मौत के बाद संभाली थी।

जयपुर में देह व्यापार का एक और अड्डा पकड़ा

जयपुर। राजधानी जयपुर की पुलिस ने देह व्यापार के गोरखधंधे पर कार्रवाई करते हुए पांच जनों को गिरफ्तार किया। देह व्यापार के इस अड्डे का भंडाफोड़ करधानी थाना इलाके में हुआ। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में देह व्यापार के बढ़ते अपराधों के बारे में गुरूवार को ही खबर प्रकाशित की गई थी। रोचक बात ये है कि पिछले पंद्रह-बीस दिनों में पुलिस ने राजधानी में आधा दर्जन से ज्यादा वेश्यावृत्ति के अaों का भंडाफोड़ किया है।
झोटवाड़ा एसीपी नसीमुल्लाह खान ने बताया कि इस संबंध में मुखबिर ने सूचना दी। इसके बाद निवारू रोड स्थित एक फ्लैट में कार्रवाई को अंजाम दिया। किराए के फ्लैट में यह धंधा चल रहा था। एडि. कमिश्नर डॉ. गिर्राज मीणा ने बताया कि देह व्यापार के विरूद्ध पुलिस सख्त है और आगामी दिनों में भी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

आरोपियों से हो रही है पूछताछ
एसीपी खान ने बताया कि गुरूवार शाम करीब साढ़े सात बजे निवारू रोड जयकरणी नगर स्थित एक फ्लैट पर बोगस ग्राहक भेजा गया था। हजार रूपए में सौदा तय होने पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और एक युवती, एक महिला और तीन पुरूषों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला मधु पत्नी लक्ष्मण दास वेश्यावृत्ति कराते हुए पकड़ी गई थी। जिया पुत्री समीर, सामोद निवासी आदित्य सिंह उर्फ सोनू, पाली निवासी सुरेंद्र और अलवर निवासी पूरण दास (28) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

मनमोहन बोले,मोदी पीएम बने तो देश की होगी बर्बादी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए शुक्रवार को कहा कि वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि यूपीए-2 सरकार की तीन बड़ी नाकामियां रहीं। भ्रष्टाचार, महंगाई और युवाओं को रोजगार देने में कमी रही। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्ष का साथ दिया। विपक्ष ने भी भ्रष्टाचार को दुष्प्रचारित किया। उन्होंने खुद पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर दुख जताया। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा।
सिंह ने कहा कि मैं चुप नहीं रहता और जब भी जरूरत पड़ती है बोलता हूं। उन्होंने साफ किया कि वे अगले प्रधानमंत्री को पद सौंपेंगे। सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमने अच्छा काम किया और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा। गरीबों का ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अभी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पिछला दशक उतार-चढ़ाव से भरा रहा।

उन्होंने कहा कि हमने एनडीए सरकार से अच्छा काम किया। महंगाई बढ़ी तो लोगों की आमदनी बढ़े इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए। देश इस बात को समझेगा और यूपीए-3 की सरकार में फिर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सरकार में होते तो ताकत बढ़ जाती। उन्होंने राहुल को प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल उम्मीदवार बताया।

हालात सही नहीं थे इसलिए पाक नहीं गया

पाकिस्तान से तल्खी बढ़ने और सरकार के उस पर कदम उठाने के बारे में पीएम ने कहा कि वहां मुशर्रफ के हटने के बाद काफी हालात बदले। विपरीत परिस्थितियों के चलते ही वे पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं गए।

पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीएम ने ये बातें मीडिया के सामने रखीं...


- पीएम ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चुनाव से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। भारत की आर्थिक स्थिति सुधरी है। पिछला दशक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। शुरू में आर्थिक हालात अच्छे थे बाद में बिगड़े हैं। बाकी दुनिया की वजह से हालात बिगड़े हैं। हमारे कार्यकाल में सभी तबकों की तरक्की हुई है। पिछड़े तबकों का भी विकास हुआ है।

- नरेगा से लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार की वजह से क्रय शक्ति बढ़ी है। किसानों को फसल का उचित दाम मिला। हमारे कार्यकाल में गरीबी घटी है।

- हम मंदी का मुकाबला कर पाए। कमजोर तबकों का विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। पिछडे इलाकों में भी शिक्षा का फायदा मिला। नए आईआईटी और आईआईएम खुले। हम नौकरियां नहीं बढ़ा पाए। छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को अधिकार देने के लिए कई कानून बनाए। उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। महंगाई को काबू में न करना हमारी नाकामी है।

-विधानसभा चुनावों में हार के सवाल पर पीएम ने कहा कि मैं ईमानदारी से कहूंगा कि महंगाई एक वजह रही है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की। विधानसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। नतीजों से हम सबक लेंगे। महंगाई बढ़ी साथ में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए नीतियां बदली। मैं पहले भी बता चुका हूं कि महंगाई की वजहें हमारे कंट्रोल के बाहर थीं। महंगाई की कई वजह हैं, हमारी सरकार ने समाज के गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। मनरेगा और दूसरी रोजगार स्कीम के जरिए हमने किसान और मजदूर को सुरक्षा मुहैया कराई है। इन्हें दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।

-पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। देश की सुरक्षा में पैसे खर्च करते रहेंगे। हमारी कोशिश हमेशा पड़ोसी देशों से रिश्तों सुधारने की रही है।

-इस बार पीएम की जिम्मेदारी दूसरे को दूंगा। पीएम ने कहा कि वे अगली बार पीएम नहीं बनेंगे। चुनाव के बाद अगले पीएम को अपनी जिम्मेदारी दूंगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उचित उम्मीदवार हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अभी इस्तीफा नहीं देंगे। राहुल पर पार्टी फैसला करेगी।

यूपीए पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों की बात हैं, उनमें से ज्यादातर यूपीए के पहले कार्यकाल के समय लगे। कोल ब्लॉक या 2जी अलोकेशन में अनियमितता के आरोप यूपीए-1 के समय लगे। उसके बाद हम चुनावों में गए और अपने प्रदर्शन के दम पर चुनाव जीता। लोगों ने हमें जनादेश दिया। इसलिए ये जो मुद्दे जिन्हें समय-समय पर सीएजी, कोर्ट या मीडिया ने उठाया है। ये याद रखना चाहिए कि ये यूपीए-1 के दौरान के हैं। इस देश के लोगों ने करप्शन के उन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2जी, कोल इन सबने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। क्या कोई और तरीका था। मैं दुखी महसूस करता हूं। मैं ही था, जिसने जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन को पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने ही कोल ब्लॉक की बात कही थी। विपक्ष के अपने स्वार्थ हैं। मीडिया उनके हाथों में कई बार खेल जाता है।

-सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के सवाल के जवाब में मनमोहन ने कहा कि हमने सच्चरी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए काफी काम किया है। मुझे दुख है कि ये तमाम काम अवाम तक नहीं पहुंच सका। ये भी ठीक है कि कुछ ऎसी बातें हैं जो अभी करनी बाकी हैं। कुछ कोट्र्स में हैं, कुछ और मुश्किलें आई हैं। जिसकी वजह से और चीजें लागू नहीं की जा सकीं। जहां तक हमारी सरकार का ताल्लुक है हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई है।

-हिमाचल प्रदेश के सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर उनका कहना था कि मुझे अभी इस पर दिमाग लगाने का समय नहीं मिला है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैंने कुछ अखबारों में ही इसके बारे में पढ़ा है।

-बदलाव के बारे में उन्होंने कहा कि मैं वही आदमी हूं, जो 9 साल पहले था। मुझमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने पूरे निष्ठा-समर्पण के साथ काम किया है। इस दौरान कभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया।

-भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पीएम ने कहा कि ऎसे आरोपों पर अफसोस है। विपक्षियों ने दुष्प्रचार किया है।

-मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर पीएम ने कहा कि अगर मोदी पीएम बनते हैं देश की बर्बादी होगी। अगला पीएम यूपीए का ही होगा। जिसके राज में दंगे हुए वो पीएम नहीं बन सकता।

- एक पत्रकार ने पीएम से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस ने कभी आपसे इस्तीफा मांगा। तो पीएम ने कहा कि मुझसे पार्टी ने कभी भी इस्तीफा नहीं मांगा। सोनिया गांधी ने हमेशा साथ दिया है। मैंने भी कभी इस्तीफा देने के बारे में कभी नहीं सोचा। पिछले 9-10 सालों में कभी ऎसा मुश्किल वक्त आया, जब आपको लगा हो कि इस्तीफा दे देना चाहिए? इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिाय दिया कि नहीं ऎसा कभी नहीं लगा। मुझे अपने काम में मजा आया। मैंने समर्पण, पूरी ईमानदारी और एकाग्रता के साथ काम किया और बिना किसी डर या फेवर के साथ किया।

-पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पीएम ने कहा कि पाक के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हटने की वजह से शांति प्रक्रिया रूकी है और हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं।

-मेरे कार्यकाल को इतिहास तय करेगा कि मैंने देश के लिए क्या किया और क्या नहीं किया।

-सिख दंगों के पीडितों के सवाल पर पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सिख दंगों के पीडितों के लिए बहुत कुछ किया है। 1984 में जो दंगे हुए हमारी कोशिश होगी कि वे दोबारा से देश में न हो। सिख दंगों के लिए हमने माफी मांगी है।

-सरकार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विचारों को सम्मान होता है। सरकार ने कई बार उनके विचारों का माना है। लेकिन सरकार उनकी हर बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विचारों से सरकार को फायदा मिला है।

-आप पार्टी के दिल्ली चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के सवाल पर मनमोहन ने कहा कि आप पार्टी को वक्त मिलना चाहिए।

बतौर प्रधानमंत्री उनके दूसरे कार्यकाल में यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरे दस साल के कार्यकाल में वे तीसरी बार पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियों को रखा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार, इकोनोमी, विधानसभा चुनाव के नतीजों और अन्य मुद्दों पर पत्रकारों की सवालों का जवाब दिया।

बाड़मेर नगर परिषद्। . स्वर्ण जयन्ती योजना में करोडो का घपला फर्जी भुगतान का माला बोर्ड बैठक में भी उठा था

बाड़मेर नगर परिषद्। . स्वर्ण जयन्ती योजना में करोडो का घपला फर्जी भुगतान का माला बोर्ड बैठक में भी उठा था 

बाड़मेर स्वर्ण जयन्ती योजना के तहत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में बड़ा घपला सामने आया है. जिसके चलते ना सिर्फ सरकारी खजाने को भारी भरकम चपत ही लग रही है बल्कि बेरोजगार महिलाओं के सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं.

हमारे द्वारा की गयी पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बड़े अधिकारी से जब इस योजना में गड़बडिय़ों को लेकर जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि आप प्रशिक्षण में गड़बड़ी की बात कर रहे हो, जबकि यह मामला तो इतना बड़ा है कि इसकी गहराई से जांच हो तो कई बड़े पेच खुलेंगे। इस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि योजना में गड़बड़ी तो दिसंबर से ही शुरू हो गई थी जब आदेश आए थे। इस अधिकारी ने यह भी बताया कि जनवरी से शुरू होने वाले प्रशिक्षण केंद्र फरवरी से ही क्यों शुरू हुए और नागौर परिषद क्षेत्र में यह शिविर अब अप्रैल में जाकर क्यों शुरू हो रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए।
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम पर सांख्यिकी विभाग व कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं जिले में कागजी खानापूर्ति में जुटी हैं। जिले में 22 सौ महिलाओं को योजना का लाभ देना था ताकि वे अपने पांवों पर खड़ी हो सके. अपने स्तर पर छोटे मोटे काम करके घर परिवार चलाने में मदद कर सके। मगर जिले में कई जगह तो इस योजना के तहत ट्रेनिंग का काम शुरू ही नहीं हुआ है। कई स्थानों पर एनजीओ ने सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बंदरबांट करते हुए कागजों में ही ट्रेनिंग दे दी।
अधिकृत सूत्रों के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत बाड़मेर जिले में 22 सौ महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाना था। यह कार्य वैसे तो जनवरी 2013 में ही शुरू हो जाना था मगर जिले में कई स्थानों पर पालिका व सांख्यिकी विभागों के अधिकारियों की बीच की खींचतान व कमीशन की सेटिंग नहीं बैठने से यह काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। बाड़मेर में तो पूरा गड़बड़ झाला नज़र आ रहा है. एक भी वार्ड में प्रशिक्षण आयोजित नहीं हुआ. एक वार्ड में मेडिकल शिविर कुछ देर के लिए लगाया गया जिसका उद्घाटन कराया गया था उद्घाटन करतो के जाते ही शिविर समेत लिया. आयुक्त द्वारा सी एस डी कमेटी में बिना अनुमोदन के कई संस्थाओ को काम दिया गया हें जबकि कमेटी में मात्र दो संस्थाओ के ही प्रस्ताव आये थे. आयुक्त के गृह जिले की एक संस्था को लाखो रुपयों का काम फर्जी वादे में दिया गया हें .आयुक्त के स्वजातीय रिश्तेदार की इस संस्था को बिना अनुमोदन के कार्य दिया गया .
शुरुआत अप्रैल में क्यों
योजना के तहत बीपीएल परिवारों की गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण जनवरी में ही शुरू हो जाना चाहिए था, मगर बाड़मेर ,बालोतरा पालिका क्षेत्रों में यह कार्य फरवरी माह में शुरू हो पाया। बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में तो यह कार्य अब अप्रैल में शुरू हो रहा है। परिषद क्षेत्र में तो इस योजना के तहत आठ स्वयं सेवी संस्थाओं को ट्रेनिंग देने का जिम्मा सौंपा गया है, मगर अभी 2 अप्रैल को केवल मात्र एक संस्था की ओर से ही कार्य प्रारंभ करने की पुष्टि हो पाई है। आयुक्त ने 28 मार्च को ही प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के आदेश दिए थे।
1 करोड़ 98 लाख की है योजना
सूत्रों ने बताया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत बाड़मेर जिले में जिन 22 सौ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है, उसके लिए करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसमें प्रत्येक महिला के नाम पर नौ हजार रुपए तक का खर्चा एनजीओ के माध्यम से किया जा सकता है। मगर जमीनी स्तर कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है और कितनी महिलाओं के नाम दर्ज है और कितनी महिलाओं के नाम से पैसे उठाए जा रहे हैं, यह भी अब जांच का विषय बन गया है।
इस तरह खर्च होता है पैसा
तीन माह के प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी महिला को 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 15 सौ रुपए का चेक स्टाइपेंड के तहत देना है। इसके अलावा 15 सौ रुपए का टूल किट भी दिया जाना है। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंकों से ऋण दिलवाने का काम भी एनजीओ का है। इसमें प्रति समूह 1.25 लाख रुपए का अनुदान परिषद व पालिकाओं द्वारा दिया जाता है। यह राशि सरकार ने पालिकाओं व परिषदों के खाते में भी जमा करा दी।
बाड़मेर जिले की नगर परिषद् में गत पांच सालो से इस योजना का काम एक मात्र संस्था को ही दिया जा रहा है. परिषद् द्वारा कभी संस्थाओ से प्रस्ताव नहीं मांगे गए. इस बार भी दो संस्थाओ के प्रस्ताव आये थे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जिसका अनुमोदन किया था. सरकारी आदेश के अनुसार कार्य जनवरी में आरम्भ किया जाना था, मगर आपसी बन्दर बाँट और सेटिंग में समय लगने से अप्रेल मे आदेश के साथ भुगतान करने का मामला सामने आया हें