जयपुर। राजस्थान केबिनेट की दूसरी और इस साल हुई पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान पिछली सरकार के अंतिम छह महीनों में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। 
वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सुनवाई का अधिकार-2013 में संशोधन कर इसे अगले विधानसभा सत्र में कानूनी रूप दिया जाएगा।
जनवरी से चलेगा सफाई अभियान
केबिनेट ने एक अन्य फैसले में राज्य के सरकारी दफतरों में इसी महीने से सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी साफ-सफाई कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह विशेष सफाई अभियान 10 से 21 जनवरी तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। वहीं वृक्षारोपण अध्यादेश पर भी रोक लगा दी गई है।
कृषि विवि के कुलपति का कार्यकाल एक साल होगा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि जोधपुर, कोटा और जोबनेर कृषि विवि के कुलपतियों का कार्यकाल एक साल ही होगा। वहीं तीन निजी विश्वविद्यालयों पैसिफिक चिकित्सा विवि उदयपुर, माधव विवि पिंडवाड़ा और आईआईएचएमआर विवि जयपुर की जांच की जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वहीं राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश पर अधिनियम बनाने के बारे में फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है।
वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सुनवाई का अधिकार-2013 में संशोधन कर इसे अगले विधानसभा सत्र में कानूनी रूप दिया जाएगा।
जनवरी से चलेगा सफाई अभियान
केबिनेट ने एक अन्य फैसले में राज्य के सरकारी दफतरों में इसी महीने से सफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत सभी साफ-सफाई कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह विशेष सफाई अभियान 10 से 21 जनवरी तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। वहीं वृक्षारोपण अध्यादेश पर भी रोक लगा दी गई है।
कृषि विवि के कुलपति का कार्यकाल एक साल होगा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि जोधपुर, कोटा और जोबनेर कृषि विवि के कुलपतियों का कार्यकाल एक साल ही होगा। वहीं तीन निजी विश्वविद्यालयों पैसिफिक चिकित्सा विवि उदयपुर, माधव विवि पिंडवाड़ा और आईआईएचएमआर विवि जयपुर की जांच की जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वहीं राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश पर अधिनियम बनाने के बारे में फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है।
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