बाड़मेर समाचार डायरी आज की ताज़ा खबरे

बाड़मेर समाचार डायरी आज की ताज़ा खबरे 

जिला आयोजना समिति की बैठक 25 को

बाडमेर, 22 जुलाई। जिला आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता में 25 जुलाई को प्रातः 10.00 बजे जिला परिषद के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरदा ने बताया कि उक्त बैठक में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 निमार्ण हेतु चर्चा। जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के निमार्ण से संबंधित समन्वय अधिकारियों की नियुक्तिीयों पर चर्चा के अलावा विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।

-0-

सामाजिक सुरक्षा योजनाऐ व जागरूकता कार्यक्रम 24 को

बाडमेर, 22 जुलाई। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अग्रणी बैंक कार्यालय बाड़मेर के सहयोग से 24 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे भगवान महावीर टाउन हाॅल में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम बाड़मेर के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम मेे बाड़मेर जिले में कार्यरत सभी बैंक अधिकारी, समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी व आगंनवाड़ी कार्यकर्ता भाग लेगें।

-0-

साक्षरता शिविर का आयोजन

बाडमेर, 22 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ताल्लुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर के तत्वावधान में सुश्री शैल कुमारी सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर, शेरसिंह मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर एवं सुश्री अनुराधा दाधीच, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुलिस लाईन बाड़मेर के परिसर में ”ैंअम ज्ीम ळपतस ब्ीपसक” विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर में बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए लिंगानुपात में बढ रहे अंतर के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए बच्चियों को गर्भ में ही भ्रूण परीक्षण करवाकर गर्भपात कराने एवं भ्रूण का लिंग परीक्षण कारावास से दण्डनीय अपराध होना एवं जुर्माने से भी एण्डनीय अपराध होना बताते हुए, भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में दी जानी चाहिए तथा भ्रूण का लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सक की बरखास्तगी भी संभव है। कन्या गर्भपात का मुख्य कारण अशिक्षा तथा बच्चियों एवं महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं यथा - बच्चियों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृति, सरकारी नौकरियों में प्राप्त होने वाले लाभ अन्य सहायता आदि की जानकारी का अभाव होना बताते हुए, बालिकाओं को उन्हें सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से अवगत कराया गया तथा यह भी आग्रह किया कि वे अपने-अपने घरों में, मौहल्ले में एवं परिचितों को उक्त बातों से अवगत कराकर तथा उन्हें समाज मे इस संबंध में बात करकें, भ्रूण का लिंग परीक्षण कारावास से दण्डनीय अपराध होना बताते हुए, उन्हें जागृत कर इस अपराध को रोकने हेतु पे्ररित करें तथा उनसे सहयोग प्राप्त करें तथा बच्चियों का बाल विवाह कर देने से न केवल बच्चियों, बल्कि लड़के के भी मानसिक, शारीरिक व आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बाल-विवाह का विरोध करने का आग्रह किया तथा कहीं पर हो रहे बाल-विवाह की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, एसपी अथवा पीठासीन अधिकारी को दी जाकर बाल-विवाह रूकवाकर स्वयं एवं अन्य बच्चे-बच्चियों के भविष्य को बचाने का भी उनसे निवेदन किया।

बालोतरा। प्रधान को हाई कोर्ट से मिली राहत पद भर किया ग्रहण अग्रिम जमानत की मंजूर

बालोतरा।  प्रधान को हाई कोर्ट से मिली राहत  पद भर किया ग्रहण अग्रिम जमानत की मंजूर

ओम प्रकाश सोनी 

बालोतरा।बालोतरा पंचायत समिति के प्रधानओमप्रकाश भील ने आज शाम को पंचायत समिति कार्यालय पहुच कर पद भर ग्रहण किया। गोरतलब है कि प्रधान ओमप्रकाश भील के खिलाफ बालोतरा थाने में फर्जी दस्तावेजो से चुनाव लड़ने का मुक़दमा दर्ज था। गिरफ़्तारी से बचने के लिए प्रधान ओमप्रकाश भील पिछले छ महीने से लापता चल रहे थे। वे पंचायत समिति कार्यालय भी नहीं आ रहे थे। गिरफ़्तारी से बचने के लिए प्रधान ने जोधपुर में अग्रिम जमानत की दरखावस्त लगाई हुई थी। कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत स्वीकार करने के बाद प्रधान ओमप्रकाश भील ने कार्यालय पहुच कर पद भार ग्रहण किया। गोरतलब है कि प्रधान के गिरफ़्तारी भाजपा व् कांग्रेस दोनों के नेताओ के लिए मूछ का सवाल बन गया था।

बीदासर (चूरू).किसी और के प्यार में पागल पति ने उठाया ऐसा खतरनाक कदम कि...पत्नी ने सोचा भी नहीं था

बीदासर (चूरू).किसी और के प्यार में पागल पति ने उठाया ऐसा खतरनाक कदम कि...पत्नी ने सोचा भी नहीं था

कस्बे में पांच दिन पहले पायजामे से पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोपित पति श्रीराम को न्यायालय ने मंगलवार को जेल भिजवा दिया। पुलिस उप अधीक्षक हेमाराम चौधरी ने बताया कि श्रीराम के अन्य महिला से प्रेम संबंध थे।
इस कारण पत्नी इसका विरोध करती थी। इसी के चलते दोनों में अनबन थी। विरोध ज्यादा बढऩे पर श्रीराम ने पत्नी चंदा का गला घोंट दिया। उसके बाद खुद ही थाने पहुंच गया।
डूंगरगढ़ तहसील के गांव मोमासर बास निवासी चंदा (24) की शादी पांच वर्ष पहले बीदासर निवासी श्रीराम के साथ हुई। श्रीराम जेसीबी का चालक है। चंदा की बेटा वेदांत व बेटी गोरां (2) है।

नई दिल्ली।ललित मोदी मामले में संसद में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली।ललित मोदी मामले में संसद में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

मानसून सत्र के दूसरे दिन बुुधवार को भी ललित मोदी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आलम ये था कि लोकसभा में स्पीकर की ओर से बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए तो स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

इससे पहले लोकसभा में कांगेसी सांसदों द्वारा काली पट्टी बांधकर आने पर ऐतराज जताते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में इसी मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।

केंंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कहने पर कि सरकार सुषमा मामले में चर्चा को तैयार है, इस पर विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए और लगातार हंगामा करते रहे। जिस पर उपसभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

कांग्रेस ने रद्द किया संसद परिसर में धरना

वहीं संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रस्तावित धरने को ऐनवक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि कोयला घोटाले को लेकर सुषमा स्वराज द्वारा किए गए ट्वीट के बाद धरने को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

हालांकि कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि धरने को विपक्ष का अपेक्षा के मुताबिक समर्थन नहीं मिलने के चलते रद्द किया गया।

वाड्रा जमीन मामले की जांच में अचानक तेजी

वाड्रा जमीन मामले की जांच में अचानक तेजी

बीकानेर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों द्वारा बीकानेर के निकट महाजन फायरिंग रेंज क्षेत्र में जमीन खरीदने समेत विभिन्न मामलों की जांच में अचानक तेजी आई है।

करीब एक साल पहले दर्ज हुए विभिन्न 18 मामलों में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस अब अचानक इतनी सक्रिय हुई कि एक ही माह में छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

शेष आरोपितों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस सतर्क दिख रही है। संभव है । अगले कुछ दिनों में जमीनों के मामले में कई और आरोपित भी जेल की सलाखों के पीछे हों।

हालांकि यह अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि वाड्रा की कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीनों में भी किसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ हो।

कैसे जुड़ी कड़ी, पुलिस को तलाश

जमीन आवंटन में फर्जीवाड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले आरोपितों की पुलिस अब तेजी से धरपकड़ कर रही है। छह गिरफ्तारियां पुलिस के लिए सफलता मानी जा रही है, लेकिन अब भी कई चेहरे पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से यह जानने का भी प्रयास कर रही है कि कंपनियां से खरीद-फरोख्त में किसने मुख्य भूमिका निभाई।

पुलिस एेसी कड़ी के जरिए ही हाइप्रोफाइल मामले की तह तक जाने की कोशिशों में जुटी है।

कहीं ये काउंटर तो नहीं

ललित मोदी और धोलपुर हाउस प्रकरण में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चौतरफा घेराव किया और इस्तीफे की मांग भी उठाई।

वसुंधरा सरकार भी काउंटर के रूप में कांग्रेस के विरुद्ध कोई मौका छोडऩा नहीं चाहती। राजनीतिक गलियारों में जमीन मामलों की जांच में अचानक आई तेजी को भी इसी रूप में देखा जा रहा है।

आरोपितों की गिरफ्तारी और जांच के दौरान कोई बड़ा खुलासा हुआ तो नि:संदेह कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।

पूर्व मंडी अध्यक्ष रिमांड पर

जमीनों के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किए गए छठे आरोपित लूणकरणसर मंडी के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश बांगड़वा को न्यायालय ने रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस ने मंगलवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया था। पुलिस आरोपित से कड़ी पूछताछ कर रही है।

बांगड़वा समेत अन्य पांच आरोपितों को अलग-अलग मामलों में और गिरफ्तार किया जा सकता है।

ये था मामला

पटवारी और अन्य राजस्व अधिकारियों ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों के नाम से फर्जी आवंटन पत्र बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की और जमीनों का धड़ल्ले से बेचान कर दिया।

यही जमीनें सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के बहाने कई कंपनियों ने खरीदी। इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियां भी शामिल बताई जा रही है।

अब तक ये गिरफ्तार

जयप्रकाश बागड़वा, पूर्व मण्डी अध्यक्ष

फकीर मोहम्मद, नायब तहसीलदार

उमाशंकर, पटवारी

किशोरसिंह, टाइपिस्ट का रिश्तेदार

रणजीतसिंह, टाइपिस्ट

गुगनगर, श्रमिक

गांगड़तलाई मौताणे के लिए भवन मालिक के घर रखा शव

गांगड़तलाई मौताणे के लिए भवन मालिक के घर रखा शव

आनंदपुरी थाना क्षेत्र के खोड़ालीम गांव में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय करंट से श्रमिक की मौत पर परिजनों ने बवाल मचा दिया। ग्रामीणों ने मौताणे की मांग कर शव भवन मालिक के घर के अंदर रखा और अड़ गए।
करीब 9 घंटे तक शव वहीं पड़ा रखने के बाद समझौता होने पर उठाया। पुलिस के अनुसार घटना खोड़ालीम निवासी वेलजी गरासिया के मकान पर हुई। गांव का 24 वर्षीय श्रमिक शांतिलाल गरासिया यहां सोमवार शाम करीब पांच बजे दीवार पर प्लास्टर कर रहा था। अचानक करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया।
शांति को शेरगढ़ पीएचसी ले जाया गया, जहां से रैफर करने पर उसे परिजन गुजरात के झालोद हॉस्पीटल ले गए। चिकित्सकों ने शांति को मृत घोषित कर दिया। इस पर शव घर ले आए। इसके बाद मंगलवार सुबह 10 बजे परिजनों ने मौताणे की मांग करते हुए शव ले जाकर वेलजी के घर के अंदर रख दिया। इसकी सूचना पर आनंदपुरी थाने से सीआई चंद्रशेखर पालीवाल मय जाब्ता मौके पर पहुंचे।
मामला तनाव होने की जानकारी पर बागीदौरा डीएसपी रामकिशन मीणा, सल्लोपाट थानाधिकारी कपिल पाटीदार और कलिंजरा थानाधिकारी सुनीलकुमारसिंह भी पहुंचे। यहां दिनभर समझाइश का दौर चला, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। अंतत: वेलजी और मृतक के परिजनों के बीच रात करीब 8 बजे समझौता हुआ। इसके उपरांत पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा सका। इधर, ऐहतियात के तौर पर गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।

भीलवाड़ा थाना प्रभारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

भीलवाड़ा  थाना प्रभारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात्) ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे सुभाषनगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी ओमप्रकाश वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

वर्तमान में वर्मा अजमेर जिले के केकड़ी थाना प्रभारी है। अदालत ने अजमेर पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तारी वारंट भेजकर सीआई को 5 अगस्त को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में अनुसंधान अधिकारी वर्मा को गवाही देने के लिए अदालत ने कई बार बुलाया, लेकिन सीआई हाजिर नहीं हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी प्रकरण में शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए थे।

यह था मामला

9 मई 2009 को एक व्यक्ति ने सुभाषनगर थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने आरोप लगाया कि 6 मई को उसकी नाबालिग पुत्री नागौरी मोहल्ले में रह रही मां को बुलाने के लिए घर से निकली। रास्ते से युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया।

उसके साथ चित्तौडग़ढ़ में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में उसकी धनेत में जबरन शादी करवा दी। सुभाषनगर थाना पुलिस ने धनेत से पीडि़ता को मुक्त करवा कर दो जनों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ लोग फरार हो गए। इस मामले की जांच सुभाषनगर थानाप्रभारी ओमप्रकाश वर्मा ने की थी।

गैंगरेप की सजा : सिर्फ 5-5 थप्पड़ और 10-10 हजार जुर्माना

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देहात क्षेत्र में सात युवकों द्वारा एक युवती से बलात्कार किए जाने और बाद में पंचायत द्वारा उन्हें पांच-पांच थप्पड़ और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाकर बरी कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
पुलिस के अनुसार अमरोहा देहात क्षेत्र के अम्बरपुर में एक युवती रिश्तेदारी में आई थी। गांव के ही सात युवकों द्वारा उसके साथ गैंगरेप किया गया। मामला एक ही बिरादरी का होने के कारण गांव की पंचायत ने बलात्कार के आरोपियों को पांच-पांच थप्पड़ और दस-दस हजार रुपए की सजा सुनाकर आरोप से बरी कर दिया।

मामला पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पंचायत की वीडियो क्लिप बरामद कर बलात्कार आरोपियों और पंचायत करने वाले पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पीडि़त युवती को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जाट आरक्षण मामले में केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली सुप्रीमकोर्ट ने जाट आरक्षण मामले में अपने फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।



न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम सरकार के इस रुख से सहमत नहीं हो सकते कि नौ राज्यों में जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें पिछड़े समुदायों की केंद्रीय सूची में डाला जाए।



न्यायालय ने गत मार्च में दिए अपने महत्वपूर्ण फैसले में जाटों के आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। इसी फैसले के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने नौकरियों और शिक्षा में जाट समुदाय के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले को नकारात्मक और प्रतिकूल बताया था।



जाटों को आरक्षण देने का यह फैसला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया था। बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी इसका समर्थन किया था।

राजसमंद प्रेमिका ने ही अपने घर बुला करवाई हत्या

राजसमंद प्रेमिका ने ही अपने घर बुला करवाई हत्या 

अवैध संबंधों के खुलासे के बाद अपने टूटते दाम्पत्य को बचाने के लिए महिला ने साजिश के तहत अपने कथित प्रेमी को घर बुलाया फिर उसे पति को सौंप दिया। नाराज पति ने इज्जत से खिलवाड़ करने वाले युवक को सबक सिखाने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से पीटा की उसकी मौत ही हो गई।

घबराकर आरोपितों ने लाश को घर से कुछ ही दूरी पर 100 फीट रोड स्थित सूचना केन्द्र की झाडिय़ों में फेंक दिया।राजनगर थाना पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या आरोपित पत्नी सहित चार जनों को गिरफ्तार कर लिया।

अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि आकोदिया का खेड़ा (कुंवारिया) निवासी मनोहर (30) पुत्र कालूदास वैष्णव की हत्या के आरोप में 100 फीट रोड महावीर कॉलोनी निवासी हंसराज पुत्र गोवर्धन भील, उसके भाई रामलाल भील, चचेरे भाई गोपाल पुत्र हरिकिशन व पत्नी इंद्रा भील को गिरफ्तार किया गया। दल में राजसमंद उपअधीक्षक ओमकुमार, राजनगर वृत्त निरीक्षक विवेकसिंह, सहायक उपनिरीक्षक सुखलाल, हैड कांस्टेबल गोविन्द सिंह, रचना, सिपाही महावीर, राजेन्द्र, शक्तिसिंह, जगदीश चरनाल व सुरेश आदि शामिल थे।

मोबाइल कॉल से लगा सुराग

जोशी ने बताया कि 15 जुलाई को 100 फीट रोड सूचना केन्द्र के पीछे झाडिय़ों में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। शहर का पॉश इलाका होने से मामला गंभीर था। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया। घटनास्थल पर मिले कागजात, खून के धब्बे व मोबाइल कॉल रिकार्ड की गहन छानबीन की गई। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक की घटना वाले दिन एक नम्बर पर कई बार बात हुई थी। नम्बर की जानकारी करने पर वह महावीर कॉलोनी निवासी इंद्रा भील का निकला। आगे जांच में सामने आया कि युवक के महिला के साथ अवैध संबंध थे।

सबक सिखाना चाहता था

आरोपित हंसराज भील काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इस दौरान उसकी पत्नी पास में ही टेंट हाऊस पर काम करने वाले मनोहर के सम्पर्क में आ गई थी। दोनों में करीब डेढ़ साल पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ धीरे-धीरे परवान चढऩे लगा। इस बीच महिला के पति व उसके घरवालों को इसकी खबर लग गई। हंसराज ने पत्नी से इसको लेकर जमकर झगड़ा किया।

वहीं मनोहर को सबक सीखाने के लिए एक बार उसे रात में घर बुलाने के लिए पत्नी को राजी कर लिया। परिवार के दबाव में महिला ने अपने प्रेमी को 14 जुलाई की रात को रात करीब साढ़े 11 बजे महावीर कॉलोनी स्थित घर पर बुलाया। पहले से ही घात लगाकर बैठे उसके पति हंसराज व उसके भाईयों ने मनोहर को दबोच लिया। इसके बाद जमकर लोहे के सरिए, लठ्ठ से वार किया। केबिल के तार से गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को घर से कुछ ही दूरी पर झाडिय़ों में फेंक दिया।

जोधपुर घर-घर राशन सामग्री उपलब्ध करवाने की कवायद, द्वितीय चरण में जोधपुर का नम्बर

जोधपुर घर-घर राशन सामग्री उपलब्ध करवाने की कवायद, द्वितीय चरण में जोधपुर का नम्बर

जिले में राशन की दुकानों से यूनिट रजिस्टर के द्वारा ऑनलाइन फीडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह काम पूरा होने के बाद घर-घर राशन सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जोधपुर जिले में यह कार्य द्वितीय चरण में शुरू होगा।
ऑनलाइन फीडिंग के कार्य मे प्रदेश में अब तक 15 हजार से अधिक राशन कार्ड फीडिंग का कार्य किया जा चुका है। जोधपुर जिले में अब तक 1500 राशनकार्ड की फीडिंग हुई है। आठ जिलों मे पोस मशीन से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए रसद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
प्रथम चरण में राज्य के झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, टोंक, झालावाड, बांरा, धौलपुर व बूंदी जिले मे पोस मशीन के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में जोधपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा व उदयपुर जिले मे पोस मशीन के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा तथा तृतीय चरण मे सभी जिलों में पोस मशीन से खाद्य सामग्री वितरण करवाने का कार्य किया जाएगा।
सभी को मिले 5 किलो गेहूं
राज्य सरकार ने सभी जिला रसद अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करके कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत सभी पात्र उपभोक्ताओं को अगस्त 2015 से 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्ध करवाएं।
इसके लिए डीएसओ को प्राप्त आवंटन का पात्र व्यक्तियों को पूरा-पूरा लाभ दिलवाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्र्तगत समावेशन एवं निष्कासन के मानदण्ड के अनुसार एनएफएसए की सूचियों से अपात्र व्यक्तियों को निष्कासित कर नई सूचियों बनाने के लिए कहा गया है।
इस अधिनियम के तहत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो तथा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति माह, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
ऑनलाइन होगा भुगतान
कम्प्यूटरीकरण के सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर लक्षित वर्गों को खाद्यान्न, चीनी व केरोसीन आदि का वितरण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के मार्फत बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर किया जा सकेगा तथा उचित मूल्य दुकानदारों को कमीशन का भुगतान तथा खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुओं के आवंटन की कार्यवाही भी ऑनलाइन किया जाना संभव हो सकेगा।
ऑनलाइन होने के बाद सामग्री पहुंचाने का कार्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत सभी पात्र उपभोक्ताओं को माह अगस्त 2015 से 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड का काम ऑनलाइन होने के बाद घर-घर राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू करेंगे।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।

जयपुर।थाने की पहली मंज़िल से कूदा शख्स, गंभीर घायल

जयपुर।थाने की पहली मंज़िल से कूदा शख्स, गंभीर घायल 

शहर के गलता गेट थाने की पहली मंज़िल से एक युवक के कूदने का मामला सामने आया है। इस वाक्ये के बाद घायल युवक को गंभीरावस्था में एसएमएस अस्पताल भर्ती करवाया गया। युवक अस्पताल के पॉलीट्रोमा में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।



गलता गेट थाना पुलिस के अनुसार थाने की पहली मंज़िल से नीचे कूदने वाले शख्स का नाम नौशाद उर्फ़ अतीक है। गलता गेट इलाके के बॉस बदनपुरा के रहने वाला नौशाद आरी-तारी का काम करता है।



सोमवार शाम को 24 वर्षीय नौशाद पर उसी के साथ काम करने वाले वसीम ने उसका मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर वसीम ने उसके एक साथी रईसुद्दीन के साथ मिलकर नौशाद की जमकर पिटाई कर डाली। नौशाद को पीटने के बाद वसीम और रईसुद्दीन नौशाद को गलता गेट थाने ले गए।







घटना के दौरान नौशाद का शराब के नशे में होना बताया जा रहा है। पुलिस ने नौशाद को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने की पहली मंज़िल में बैठने के लिए कहा। इसपर नौशाद थाने की पहली मंज़िल में चला गया। कुछ देर बाद पुलिस को नौशाद के पहली मंज़िल से नीचे कूदने की जानकारी मिली।



खबर फैलते ही थाना स्टाफ में हड़कम्प की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों की ही मदद से नौशाद को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।







फरार होने की फिराक में था

गलता थाना पुलिसकर्मियों के मुताबिक़ नौशाद थाने से फरार होने की फिराक में था। नौशाद की कोशिश थाने की पहली मंज़िल से पाईप के सहारे नीचे उतरकर भागने की थी। लेकिन इसी दरम्यान वो नीचे गिर गया।

जयपुर।कैबिनेट ने पहली बार की खुद के काम की समीक्षा, लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

जयपुर।कैबिनेट ने पहली बार की खुद के काम की समीक्षा, लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

राज्य कैबिनेट ने पहली बार स्वयं के लिए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान हुई कैबिनेट बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।



बैठक में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 1 हज़ार 148 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षिणक अर्हता का समावेशन करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।



सीएम ने फैसलों के समबद्ध क्रियान्विति पर दिया ज़ोर

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंत्रिमण्डल ने स्वयं अपने निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में मंत्रिमण्डल की बैठकों में 173 निर्णय लिए गए, जिनमें से 162 का क्रियान्वयन हो चुका है और 11 प्रगतिरत हैं।



इसी प्रकार वर्ष 2015 में हुई बैठकों में 148 निर्णय लिए गए, जिनमें से 89 क्रियान्वित हो चुके हैं और 59 प्रगतिरत हैंं। उन्होंने बताया कि आज हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री ने एक-एक निर्णय की समीक्षा करते हुए प्रगतिरत निर्णयों की समयबद्घ क्रियान्वति पर बल दिया।





निकाय चुनाव में शैक्षणिक अर्हता का समावेशन

कैबिनेट ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 में संशोधन के लिए राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का अनुमोदन कर दिया। संशोधन के तहत स्थानीय निकायों के सदस्य निर्वाचित होने के सम्बन्ध में शैक्षणिक अर्हता का प्रावधान किया गया है।



इसके तहत नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समकक्ष अन्य बोर्ड का दसवीं उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा उन्हें घर में शौचालय होने का शपथ-पत्र भी देना होगा।







वर्ष 1999 से पूर्व कृषि भूमि कॉलोनियों का होगा नियमन

वर्ष 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय बस्तियों को आवासीय भूखण्ड का पट्टा देने के लिए पूर्व में निर्धारित कट ऑफ डेट 30 सितम्बर, 2012 को बढ़ाकर 31 मई, 2013 करने का निर्णय लिया गया, इससे करीब सवा लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इन्हें प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान देय छूट का लाभ दिया जाएगा।



एनटीटी के 1148 पदों पर भर्ती शीघ्र

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक (एनटीटी) के 1 हज़ार 148 पदों के लिए पूर्व में स्थगित परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। इससे इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी।



चयनित कांस्टेबलों की समायोजन प्रक्रिया जल्द

वर्ष 2013 में खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा खनिज संरक्षण बल के लिए आयोजित कांस्टेबल लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद आरएसी की 14वीं बटालियन में समायोजित किया जाएगा। आगामी माह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

धौलपुर महल मालिकाना हक: दुष्यंत सिंह ने जयराम रमेश के खिलाफ किया मानहानि का दावा

धौलपुर
झालावाड़ सांसद एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश एवं एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के मालिक के खिलाफ मानहानि का दावा करते हुए दो अलग-अलग इस्तगासे पेश किए हैं।



सांसद की ओर से पेश किए गए इस्तगासे में बताया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश ने धौलपुर के महल को लेकर बयान दिया है। वह उचित नहीं है। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। बयान में मंत्री ने कहा था कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण किया हुआ है।






सांसद ने इस्तगासे में कहा है कि धौलपुर का महल हमारी निजी संपत्ति है। पहले यह राजा उदयभान सिंह की थी। बाद में यह मेरे पिता हेमंत सिंह के पास आई और अब मेरे पास है। इस पर मेरा मालिकाना हक है। इस संंबंध में सांसद की ओर से न्यायालय में मालिकाना हक के दस्तावेज भी पेश किए गए हैं।





कुल 150 पेज के इस्तगासे में बताया है कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत मेरा इस संपत्ति पर मालिकाना हक है। सांसद ने अंगे्रजी न्यूज चैनल के खिलाफ आधारहीन खबरें दिखाने पर मानहानि का दावा किया है। सांसद ने धारा 500 व 501 के तहत मानहानि का दावा करते हुए इन्हें दंडित करने की मांग की है। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।





इस्तगासा पेश करते समय सांसद के अधिवक्ता जयपुर हाईकोर्ट के बी.आर. बाजवा ने बताया कि इस संपत्ति पर एनएचएआई ने सांसद को मुआवजा भी दिया था। बाजवा के अलावा भरतपुर के अधिवक्ता गुलराज गोपाल खण्डेलवाल, एडवोकेट शरीफ खान एवं अम्बरीश श्रीवास्तव साथ थे।

सिविल इलाको में मिले पुराने अज्ञात बमों पर सेना का स्पष्टीकरण

सिविल इलाको में मिले पुराने अज्ञात बमों पर  सेना का स्पष्टीकरण


हाल में पिछले कुछ समय से सेना के पुराने अज्ञात बम सिविल क्षेत्रों में मिलने और उनसे जानलेवा दुर्घटनाएं होने की खबरें लगातार मीडिया में आ रही है। जिससे आम नागरिक केे मन में सेना के प्रति रक्षा ओैर सुरक्षा के सम्बन्ध में दुविधा उत्पन्न हो रही है।

सेना ने स्पष्ट किया, कि सिविल इलाको में मिल रहे सेना के पुराने बम वो है, जो कि सेना कि चांदमारी में फायर के बाद फटे नहीं और उ्रन्हें सिविल व्यक्तियों öारा सेना के चांदमारी क्षेत्र में बिना आज्ञा के प्रवेष करके उठा लिया। ऐसे व्यक्ति इन बगैर फटे बमों को पीतल का टुकड़ा समझ कर उठा लेते है ताकि उसे कबाड़ी को बेचकर कुछ पैसे कमा सके।

चांदमारी क्ष्ेात्र सेना öारा एक्वायर कि गयी जमीन पर विकसित कि जाती हेै। इस क्षेत्र में किसी सिविलियन व्यक्ति के लिए प्रवेष निषेध होता है। इस बारे में सिविल व्यक्तियों को चेतावनी देने के लिए चांदमारी क्षेत्रों के समीप सेना öारा चेतावनी बोर्ड लगाये गये है। लेकिन इस आदेष को लागु करने कि जिम्मेदारी वहां के क्षेत्रीय पुलिस की होती है। क्योंकि, सेना चांदमारी क्ष्ेात्र में उसी समय होती है जब वह गोलाबारी फायर करने का अभ्यास करती है। सेना भी चांदमारी क्षेत्रों में गोलाबारी फायर का अभ्यास करने से पहले क्षेत्रीय पुलिस से अनुमति लेती है। गोलाबारी फायर के अभ्यास करने के बाद सेना अपनी पुरी कोषिष से उन विस्फोटकों को ढुंढती है जो जिन्दा हो एवं फटे ना हो और फिर ऐसे बमोें का विनाष करती है। लेकिन चांदमारी क्षेत्रों का इलाका बहुत बड़ा होने के कारण कुछ बगैर फटे बम जमीन में दबे रह जाते है। ऐसे बम उस क्षेत्र के लोगो öारा चांदमारी क्षेत्रों में बिना आज्ञा के प्रवेष करकेे सिविल इलाकों में लाये जाते है और हादसे का कारण बनते हैै।

सेना अपने प्रोसिजर का पालन करते हुए अपने एमीनेषन एवं युद्ध सामाग्री का हिसाब किताब रखती है और हर गोलाबारी फायर अभ्यास के बाद पूरी कोषिष से जिन्दा एवं न फटे बमोें को ढुंढकर उनका विनाष करती है। पिछले साल जून ओेेैेर जुलाई के महिनांे में सेना ने पोकरण चांदमारी क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए पुरे चांदमारी इलाके में जिन्दा बमों को ढुंढकर निष्क्रिय किया। इसके अलावा जब कभी भी सिविल क्षेत्रों में इस प्रकार के बम मिलते है और सिविल प्रषासन ˜ारा मदद मांगने पर भारतीय सेना ने देषवासियों की रक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देेते हुए हमेषा उन बमों को निष्क्रिय और विनाष करने के लिए पहल की है।