मंगलवार, 21 जुलाई 2015

जयपुर।कैबिनेट ने पहली बार की खुद के काम की समीक्षा, लिए कई महत्वपूर्ण फैसले



जयपुर।कैबिनेट ने पहली बार की खुद के काम की समीक्षा, लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

राज्य कैबिनेट ने पहली बार स्वयं के लिए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान हुई कैबिनेट बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।



बैठक में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 1 हज़ार 148 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षिणक अर्हता का समावेशन करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।



सीएम ने फैसलों के समबद्ध क्रियान्विति पर दिया ज़ोर

संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंत्रिमण्डल ने स्वयं अपने निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में मंत्रिमण्डल की बैठकों में 173 निर्णय लिए गए, जिनमें से 162 का क्रियान्वयन हो चुका है और 11 प्रगतिरत हैं।



इसी प्रकार वर्ष 2015 में हुई बैठकों में 148 निर्णय लिए गए, जिनमें से 89 क्रियान्वित हो चुके हैं और 59 प्रगतिरत हैंं। उन्होंने बताया कि आज हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री ने एक-एक निर्णय की समीक्षा करते हुए प्रगतिरत निर्णयों की समयबद्घ क्रियान्वति पर बल दिया।





निकाय चुनाव में शैक्षणिक अर्हता का समावेशन

कैबिनेट ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 में संशोधन के लिए राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का अनुमोदन कर दिया। संशोधन के तहत स्थानीय निकायों के सदस्य निर्वाचित होने के सम्बन्ध में शैक्षणिक अर्हता का प्रावधान किया गया है।



इसके तहत नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समकक्ष अन्य बोर्ड का दसवीं उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा उन्हें घर में शौचालय होने का शपथ-पत्र भी देना होगा।







वर्ष 1999 से पूर्व कृषि भूमि कॉलोनियों का होगा नियमन

वर्ष 1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय बस्तियों को आवासीय भूखण्ड का पट्टा देने के लिए पूर्व में निर्धारित कट ऑफ डेट 30 सितम्बर, 2012 को बढ़ाकर 31 मई, 2013 करने का निर्णय लिया गया, इससे करीब सवा लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इन्हें प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान देय छूट का लाभ दिया जाएगा।



एनटीटी के 1148 पदों पर भर्ती शीघ्र

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक (एनटीटी) के 1 हज़ार 148 पदों के लिए पूर्व में स्थगित परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। इससे इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी।



चयनित कांस्टेबलों की समायोजन प्रक्रिया जल्द

वर्ष 2013 में खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा खनिज संरक्षण बल के लिए आयोजित कांस्टेबल लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद आरएसी की 14वीं बटालियन में समायोजित किया जाएगा। आगामी माह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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