मंगलवार, 9 जून 2015

जोधपुर शर्मनाक: रिश्तेदार ने किया मासूम बालिका से दुष्कर्म का प्रयास

जोधपुर शर्मनाक: रिश्तेदार ने किया मासूम बालिका से दुष्कर्म का प्रयास
महामंदिर थानान्तर्गत मदेरणा कॉलोनी में माता-पिता के मजदूरी पर जाने का फायदा उठाकर एक व्यक्ति घर में जा घुसा और नौ साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्चों के लिए पानी का कैम्पर लेकर दोपहर में घर पहुंचे पिता ने बेटी को चंगुल से छुड़ाया और पुलिस के हवाले किया।
पुलिस के अनुसार मूलत: चित्तौडग़ढ़ जिले में निम्बाहेड़ा के अरनिया जोशी गांव निवासी एक व्यक्ति यहां मदेरणा कॉलोनी में पत्नी व बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करता है। हमेशा की तरह सोमवार को भी पति-पत्नी कमठा मजदूरी पर चले गए। उनके जाने के बाद घर पर नौ साल की बेटी ही थी।
इसका फायदा उठाकर कुछ दूरी पर रहने वाला अजमेर के मसूदा थानान्तर्गत मुरजपुरा निवासी रामनारायण राव वहां आया और बच्ची को पकड़ लिया। वह स्वयं निर्वस्त्र हो गया और बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।
इसी बीच, घर में पानी न होने के कारण बालिका का पिता कैम्पर लेकर घर आया, जहां रामनारायण को ओछी हरकतें करते देखा। आरोपी हड़बड़ा गया और भागने का प्रयास किया, लेकिन बालिका के पिता ने कुछ अन्य लोगों की मदद से रामनारायण (55) पुत्र गोरधन राव को पकड़ लिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बालिका के पिता की शिकायत पर दुष्कर्म का प्रयास व पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर आरोपी रामनारायण को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इसके बाद पुलिस ने उसे दुबारा पकड़ लिया और पूछताछ के बाद दुष्कर्म के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी पीडि़ता व उसके परिवार का दूर का रिश्तेदार बताया जाता है।

जैसलमेर कलेक्टेªट परिसर में बम की अफवाह, अकस्मात पहुंची पुलिस टीम, कलेक्टेªट में फैला सन्नाटा

जैसलमेर कलेक्टेªट परिसर में बम की अफवाह, अकस्मात पहुंची पुलिस टीम, कलेक्टेªट में फैला सन्नाटा

वास्तव में बम नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा का मौक ड्रिल आॅपरेशन,

जिला कलक्टर, एसपी रहे मौजूद

जैसलमेर, 9 जून/ जिला कलेक्टेªट परिसर में फैली बम की अफवाह, चारो तरफ फैला सन्नाटा परिसर में नहीं थे लोग। वास्तव में कलेक्टैªट में बम नहीं था बल्कि आंतरिक सुरक्षा की मौक ड्रिल का आॅपरेशन था। जैसे ही पुलिस विभाग एवं प्रशासन को कलेक्टेªट परिसर में बम रखने की सूचना मिली तो तत्काल ही पूरा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन एकदम सजग हो गया एवं पूरे तामजाम एवं सुरक्षा बंदोबश्त के साथ कलेक्टैªट परिसर को चारो तरफ से घेर लिया। बम की सूचना मिलते ही जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ. राजीव पचार, अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक प्रभुदयाल धानिया, पुलिस उपअधीक्षक नरेन्द्र दवे कलेक्टैªट परिसर में तैनात रहें।

एकबारगी इस मौक ड्रिल आॅपरेशन को कलेक्टैªट परिसर के कार्मिक भाप नही पाए एवं वे भी भयभीत हो गए कि वास्तव में कलेक्टैªट परिसर में बम रखा गया है। जब आॅपरेशन मौक ड्रिल की उनको पता लगी तो उनकी धडकने कम हुई एवं मन में शांति की सांस ली। इस आॅपरेशन ड्रिल में सीआईडी की बम डिस्पोजल टीम भी बम को डिस्फ्यूज करने के लिए पहुंच गई एवं उन्होंने पहले कलेक्टैªट परिसर में यंत्र के माध्यम से बम के बारे में सर्च किया तो कलेक्टेªट कार्यालय के नीचे ही सीढियों के पास डस्टबीन में बम रखा पाया गया। फिर इस टीम ने बम को अधिकारियों के समक्ष डिस्फ्यूज किया।

आंतरिक सुरक्षा के आॅपरेशन में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने वास्तव में मुस्तैदी दिखाई एवं बम की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर कार्यवाहीं की एवं इस आॅपरेशन को सफल बनाया। इसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात रहा एवं साथ ही एम्बुलेंस एवं फायरब्रिगेड भी थी। वास्तव में यह आंतरिक रिहर्सल पहले तो लोगों को भयभीत करने वाला था लेकिन जब उनको वास्तविकता पता लगी तो वे चैन की सांस से रहें।

विद्युत उपभोक्ता ट्रोल फ्री नम्बर 1800-180-6045 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं

जोधपुर डिस्कॅाम एम डी ने उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश




विद्युत उपभोक्ता ट्रोल फ्री नम्बर 1800-180-6045 पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं




बाडमेर, 9 जून। जोधपुर डिस्काॅम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने मंगलवार को केन्द्रीयकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्र से जुडे अधिकारियों की बैठक ली और अब तक की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे काॅल सेंटर पर आने वाली प्रत्येक शिकायत का तत्परता से निवारण करे और उपभोक्ताओं को संतुष्टि स्तर पर सेवाएं प्रदान करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

प्रबंध निेदेशक ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी बिजली संबंधी शिकायते काॅल सेंटर पर टाॅल फ्र्री नंबर 1800-180-6045 पर दर्ज करवाएं। यह काॅल सेंटर उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए 24 घंटे कार्यरत है।




इन जिलों मंे है सेवाएं उपलब्ध

प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा के अनुसार उपभोक्ता सेवा केन्द्र की टाॅल फ्री सेवाएं जोधपुर शहर, जोधपुर जिला वृत्त, जालोर, पाली, सिरोही, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर शहर, बीकानेर जिला वृत्त, हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, चुरू और नागौर जिले की लाडनू पंचायत समिति क्षे़त्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। वे सीधे 1800-180-6045 पर डायल करके अपनी शिकायतें दर्ज करवाएंगे।



अब तक की प्रगति शिकायतें

समीक्षा बैठक मंे बताया गया कि 20 मई 2015 से 9 जून 2015 तक बाडमेर जिले से 338, बीकानेर से 857, चूरू 56, हनुमानगढ 115, जैसलमेर 82, जालौर से 48, जोधपुर शहर से 8934 जोधपुर जिला वृत्त 120, पाली से 155, सिरोही 19, श्रीगंगानगर से 63 शिकायतें दर्ज की गई है।




ये शिकायतें हो सकती है दर्ज काॅल सेंटर में

उपभोक्ता सेवा केन्द्र में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायत, ट्रांसफार्मर के खराब होने की शिकायत, ढ़ीले तारों से सम्बन्धित शिकायत, विद्युत चोरी बाबत सूचना, कनेक्शन जारी करने में ढिलाई संबंधी शिकायत, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने मंे ढिलाई संबंधी शिकायत और जोधपुर डिस्काॅम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये गए दुव्र्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।



यह है प्रक्रिया

उपभोक्ता सेवा केन्द्र प्रत्येक दिवस (24ग7) कार्यरत है। यहां पर प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दर्ज कर उपभोक्ता को एक शिकायत नम्बर प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात शिकायत के निवारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर शिकायत का निस्तारण करवाकर पुनः उपभोक्ता से फोन के माध्यम से शिकायत निवारण के बाबत में जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात उस शिकायत को निस्तारित माना जायेगा।

बाड़मेर डायरी। बाड़मेर सरकारी समाचार कचहरी परिसर से लाइव

बाड़मेर डायरी। बाड़मेर सरकारी समाचार कचहरी परिसर से लाइव 

59 स्थानों पर पशु शिविर

संचालन की स्वीकृति जारी

बाडमेर, 9 जून। जिले में चैहटन, बाडमेर तथा शिव तहसील क्षेत्रों में कुल 33 स्थानों पर पशु शिविर स्वीकृत दिनांक से 30 दिवस तक संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता) मधुसूदन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार चैहटन तहसील क्षेत्र में पनाणियों का तला मुख्यालय, भोमासर मुख्यालय, बालासर मुख्यालय, सारणों का तला मुख्यालय, राप्रावि के पास रडली, डूंगरपुरा मुख्यालय, नाईयों की ढाणी, गांव तलिया होदी के पास सणाऊ, सजाणियों का तला सणाऊ, पानी की होदी के पास मिठडाऊ, मांजूओं की होदी ग्रेवल सडक के किनारे उपरला, रामदेव मंदिर के पास चैहटन आगोर व जाणियों की ढाणी चूली डूंगरी में स्वीकृत दिनांक से 30 दिवस तक पशु शिविर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार बाडमेर तहसील क्षेत्र में राउप्रावि साथल भाखरी के पास, बोसियों की होदी सेजों की ढाणी, मेघवालों की बस्ती टयूबवेल के पास बिशाला आगोर, गोगाजी की खेरडी हरियाला मगरा, कुम्हारों का वास राजीवपुरा गांव तलिया, सोनडी, राजस्व ग्राम मुख्यालय नांद, नया मलवा, समों की ढाणी, जेठाणियों की ढाणी बालेरा, मूलोणी मेगवालों की ढाणी बोथिया जागीर, मानाणियों की ढाणी हिन्दूपुरा व जाणियों की होदी कपूरडी एवं शिव तहसील क्षेत्र में थुम्बली पानी की होदी के पास, खेजडली नाडी के पास, गिरल, आकली द्वितीय चारणों की ढाणी, थुम्बली द्वितीय, पूर्व पाडा नाडी के पास जालेला एवं मेहराब की ढाणी के रामपुरा में स्वीकृत दिनांक से 30 दिवस तक पशु शिविर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होने बताया कि इसके अलावा गडरारोड तहसील क्षेत्र में 90 दिवस पूर्ण होने वाले रामदेव नगर, बालाकर, रामडोकर, माझोली, सदाणियों भीलों की बस्ती, केरकोरी, दानपुरा, खीयाणी, फागली, रासलाणी, सुथारों का पार, छोटी खडीन, धनदेपुरा, कंभीर की बस्ती, शाहमीर का पार, मठाराणी साउण्ड, दरूधोडा, गोरालिया, मेराणियों की बस्ती, रावतसर, लाम्बडा, नोहडियाला, कलसिंह की ढाणी, गोरडिया, मक्खन का पार एवं गफन तलाई पशु शिविरों को स्वीकृति दिनांक से प्रथमतः 30 जून, 2015 तक संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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पंजीकृत गौशालाओं को

अनुदान भुगतान की स्वीकृति जारी

बाडमेर, 9 जून। जिले की अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त तहसील क्षेत्र बाडमेर एवं पचपदरा में पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं के लिए स्वीकृति दिनांक से प्रथमतः 30 दिवस तक अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता) मधुसूदन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पचपदरा तहसील में श्री आईनाथ गौ सेवा समिति बालोतरा को 3 वर्ष से अधिक उम्र के 100 पशुओं व 3 वर्ष से कम उम्र के 55 पशुओं तथा बाडमेर तहसील में श्री नागणेची नन्दी गौशाला एवं गौ सेवा संस्थान बान्दरा को 3 वर्ष से अधिक उम्र के 190पशुओं व 3 वर्ष से कम उम्र के 10 पशुओं हेतु स्वीकृति दिनांक से प्रथमतः 30 दिवस तक अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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न्याय आपके द्वार अभियान

आज जूना पतरासर में राजस्व

लोक अदालत का आयोजन

बाडमेर, 9 जून। जिले में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि न्याय आपके द्वार अभियान के तहत बुधवार 10 जून को बाडमेर उपखण्ड क्षेत्र में राउप्रावि जूना पतसासर, शिव उपखण्ड में ग्राम पंचायत चेतरोडी व गिराब के लिए चेतरोडी, बायतु उपखण्ड में ग्राम पंचायत कुम्पलिया, गुडामालानी उपखण्ड में गोलिया जैतमाल, बालोतरा उपखण्ड में आसोतरा, धोरीमना उपखण्ड में सुदाबेरी, सिवाना उपखण्ड में सांवरडा तथा चैहटन उपखण्ड में ग्राम पंचायत पनोरिया व बोली के लिए पनोरिया में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

बाड़मेर।60 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में मिला भूमि का खातेदारी अधिकार


बाड़मेर।60 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में मिला भूमि का खातेदारी अधिकार

बाड़मेर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन पीठासीन अधिकारी एस.आर. मेहरा उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत मुख्यालय मारुड़ी पर किया गया।

उक्त राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रार्थीनी फूली देवी पत्नी केसराराम एवं गंगादेवी पुत्री रामाराम तथा प्रार्थी मेघाराम, मांगाराम पुत्र केसराराम जाति भील द्वारा आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उनके पति व पिता का नाम वक्त सेटलमेट सवत 2012 के दौरान राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से छुट गया है उनकी भूमि मात्र एक पुत्र पुनमाराम के दर्ज हो गई। वर्तमान में पुनमाराम व केसराराम दोनो का स्वर्गवास हो चुका है। परन्तु उनके वारिस पुत्री गंगा व केसराराम के पुत्र मेघाराम व मांगाराम तथा पत्नी फूली देवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हो चुका है। वर्तमान में उनके खातेदारी हक की भूमि में नाम दर्ज नहीं होने से उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। वे अनुसूचित जनजाति के गरीब कास्तकार है। उनके पास अपना हक प्राप्त करने हेतु वकील वगैरा नियुक्त कर कार्यवाही करने हेतु खर्चा वहन करने हेतु वे सक्षम नहीं है। अतः उनकी सुनवाई की जाकर उन्हें अपनी भूमि में वास्तविक खातेदारी हक दिलवाया जावें।

अनुसूचित जनजाति के गरीब कास्तकारों की उक्त परिवेदना पर पीठासीन अधिकारी एस.आर मेहरा उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा मौके पर ही दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर दोनों पक्षों की सहमती से इन गरीब कास्तकारों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर खातेदारी अधिकार देने का आदेश प्रदान किया। तथा मौके पर ही उक्त भूमि की संयुक्त खातेदारी भूमि में इन अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब कास्तकारों के नाम दर्ज कर मौके पर नामान्तकरण भी पारित किया गया। 60 वर्ष व्यतीत होने के प्रसात भूमि के वास्तविक अधिकार से इन गरीब लोगो ने संतोष प्रकट कर राहत महसूस की एवं पीठासीन अधिकारी का आभार प्रकट किया।

बाड़मेर जिले में 88 व शिव विधान सभा में 16 उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रीफेब तकनीक से भवन निर्माण की स्वीकृति



बाड़मेर जिले में 88 व शिव विधान सभा में 16 उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रीफेब तकनीक से भवन निर्माण की स्वीकृति

बाड़मेर, 10 जून।




विधायक शिव मानवेन्द्र सिंह द्वारा पिछले कई महिनों से सीमावर्ती क्षेत्र गांवों के उप स्वास्थ्य केन्द्र बिना भवन संचालित हो रहे के भवन निर्माण की मांग राज्य सरकार से निरन्तर करने पर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जिले के 88 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट का आवंटन के आदेश जारी कि गई है।

शिव विधायक मानवेन्द्र सिंह द्वारा शिव विधानसभा के साथ साथ जिले के अन्य क्षै़त्रों में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के बार में राज्य सरकार को अवगत करवाने पर राज्य सरकार द्वारा नई तकनीक से राज्य में पहली बार प्रीफेब तकनीक से उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण करवाने को आदेश व बजट जारी किये है ।

शिव विधायक मानवेन्द्रसिंह के निजी सचिव रामसिंह ने बताया कि विधायक ,द्वारा लम्बे समय से राज्य सरकार से जिले के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन करने का निवेदन करने पर राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के 88 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहली बार राज्य में प्रीफेब तकनीक से उक्त केन्द्रों पर भवन निर्माण के आदेश जारी कर बजट का आवंटन किया है ।

शिव विधान सभा के उप स्वास्थ्य केन्द्र आन्तरा, बनियाली, हाफिया, हुकमसिंह की ढाणी, कमाल की बस्ती,केलनी,खड़ीन बड़ी,डउकियों की ढाणी,मालाना, मरीहारी मठाराणी साउथ,मीरसानी रूपाकर,पीपरली, रतनुओं की ढाणी,सगुरालिया,सोंलकिया, केन्द्रों पर भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन किया गया हैं जिसका निर्माण शीध्र ही प्रारम्भ होगा ।

जैसलमेर। अनुमति के बिना जिला स्तरीय एवं अधीनस्थ अधिकारी मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे : शर्मा

जैसलमेर। अनुमति के बिना जिला स्तरीय एवं अधीनस्थ अधिकारी मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे : शर्मा 



जैसलमेर, 09 जून/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर बताया कि प्रायः यह देखा गया है कि जिला स्तरीय अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ बिना अनुमति लिए अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग कर जाते है। यह कृत्य गंभीर लापरवाहीं एवं राजकीय अधिकारियों का कृत्यो के प्रति गंभीर उपेक्षा का द्योतक है।


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जिला कलक्टर शर्मा ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाहीं अमल में लाई जावेगी।

जैसलमेर। बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की बैठक 16 जून को

जैसलमेर। बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की बैठक 16 जून को


जैसलमेर, 09 जून/ जिले में सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं उनकी प्रगति के संबंध में बकाया पेंशन प्रकरण की जिला स्तरीय बैठक जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में 16 जून को दोपहर 03 बजे कलेक्टेªट सभागार में रखी गई है। कोषाधिकारी दिनेश चारण ने यह जानकारी दी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को कहा कि वे बकाया पेंशन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना 15 जून तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

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जैसलमेर। हस्तशिल्पी पहचान पत्र के लिए 30 जून तक करे आवेदन प्रस्तुत

जैसलमेर। हस्तशिल्पी पहचान पत्र के लिए 30 जून तक करे आवेदन प्रस्तुत 



जैसलमेर, 09 जून/ सहायक निदेषक(हस्तषिल्प), कार्यालय विकास आयुक्त(हस्तषिल्प) हस्तषिल्प विपणन एंव सेवा विस्तार केन्द्र जयपुर/जोधपुर तथा आयुक्त, उद्योग विभाग राज. जयपुर के निर्देशों की पालना में जैसलमेर के समस्त हस्तषिल्पियो/बुनकरो को सूचित किया जाता है कि विकास आयुक्त (हस्तषिल्प) नई दिल्ली द्वारा हस्तषिल्पी पहचान पत्र योजना प्रारम्भ होने के वर्ष 2005-06 से आज तक जारी हस्तषिल्पी पहचान पत्रो को इस विभाग द्वारा आधार कार्ड से जोडा जाकर नये हस्तषिल्पी पहचान पत्र जारी किये जावेगे।


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महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र विनोद सिंह ने जिले के समस्त हस्तषिल्पियो/बुनकरो को सूचित किया है कि जिन्होंने इस अवधि में पहचान पत्र प्राप्त कर रखे है वे अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं अपनी दो फोटो के साथ नया आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर में 30 जून तक प्रस्तुत करावे ताकि नया पहचान पत्र जारी किया जा सके। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी पहचान पत्र 31 दिसम्बर 2015 तक ही वैद्य होगे।

जैसलमेर। जिले में केरोसिन की दर 17.50 रूपये प्रति लीटर किया निर्धारित

जैसलमेर। जिले में केरोसिन की दर 17.50 रूपये प्रति लीटर किया निर्धारित 




जैसलमेर, 09 जून/ प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में केरोसीन ब्लू डाईड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत) की अधिकतम विक्रय दर तुरन्त प्रभाव से 17.50 रूपये प्रति लीटर खर्चों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित की गई है।

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जिला रसद अधिकारी गौतमचंद जैन ने जिले के समस्त उचित मूल्य विक्रेता को निर्देषित किया जाता है कि उनको आवंटित केरोसीन का राषन कार्डधारियों को प्रति लीटर 17.50 रूपये से विक्रय करना सुनिष्चित करेंगे।

जैसलमेर। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की देरी को बर्दाश्त नही किया जाएगा - शर्मा

जैसलमेर। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की देरी को बर्दाश्त नही किया जाएगा - शर्मा


    बैठक में उपस्थित नही हुए बैंकर्स को नोटिस जारी करें, नियंत्रक को लिखें

जैसलमेर, 09 जून/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टेªट सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने वर्ष 2014-15 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और पाया कि उसमें धीमी प्रगति हुई है। 
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उन्होंने इस संबंध में सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीबों के उत्थान के लिए संचालित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की कार्यवाहीं में धीमी प्रगति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने कडे निर्देश दिए कि आगामी बैठक से पूर्व ऋण वितरण की कार्यवाहीं में प्रगति लाएं।

एक माह में ऋण वितरण की कार्यवाहीं करें
जिला कलक्टर शर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण पोप, शहरी पोप योजना, एसटी पोप योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएमईजीपी योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण वितरण योजना, नवजीवन योजना, एम पाॅवर्स की गतिविधियों की वर्ष 2014-15 की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की एवं बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण बकाया रहे है उनको आगामी 1 माह में ऋण वितरण करने की कार्यवाहीं सुनिश्चित करें। उन्होंने वर्ष 2015-16 में भी विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य को प्राप्त करके उनमे संबंधित विभागों को ऋण आवेदन पत्र तैयार कर बैंको में भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में आरबीआई के एलडीओं पी.सी. चैधरी, नाबार्ड के डिप्टी महाप्रबंधक माणकचंद रेगर, लीड बैंक अधिकारी आर.के. भवरायत, एम पाॅवर के महाप्रबंधक संजय अमरावत के साथ ही अन्य बैंकर्स अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, प्रगति लाने के दिए निर्देश
जिला कलक्टर शर्मा ने विभिन्न योजनाओं में धीमी प्रगति पर कडी नाराजगी जताई एवं लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अब इन सभी योजनाओं में प्रतिमाह बैंकर्स की ली जाने वाली बैठक में समीक्षा करेंगे एवं जिला स्तरीय बैठक से पूर्व सभी में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से जिला स्तरीय बैठक में जो बैंकर्स एवं अधिकारी अनुपस्थित रहे है उनको कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ ही उनके नियंत्रक एवं उच्च अधिकारियों को शासकीय पत्र लिखाने के निर्देश दिए।

महिला स्वयं सहायता समूहो को ऋण स्वीकृत करावें
उन्होंने बैठक में एम पाॅवर प्रोजेक्ट सांकडा द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकर्स द्वारा ऋण आवेदन पत्रो में ऋण स्वीकृति नहीं करने को गंभीरता से लिया एवं निर्देश दिए कि ऐसे बैंको की लापरवाही के लिए शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाहीं करने के लिए उनके नियंत्रक बैंक को लिखा जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक स्तर साठ प्रतिशत के हिसाब से ऋण जमा अनुपात अर्जित करने के निर्देश दिए एवं साथ ही जिन बैंको ने मानक स्तर से कम ऋण जमा अनुपात किया है उनको भी आगामी बैठक से पूर्व बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक साख योजना में भी जिन बैंको की प्रगति धीमी रही है उन्हें भी कडे निर्देश दिए कि वे ऋण वितरण का लक्ष्य बढाकर शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करें।

भामाशाह योजना में खाते शीघ्र खोलें
जिला कलक्टर ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक कितने परिवारों के खाते खोले गए है उसकी सूचना शीघ्र ही प्रस्तुत करें। उन्होंने भामाशाह योजना में जिन बैंको द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए है एवं अभी तक संबंधित महिला के खाते नही खोले है उन बैंक अधिकारियों को भी कडे निर्देश दिए कि वे अभियान चलाकर इनके खाते खोलकर पासबुक जारी करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक सांख्यिकी डाॅ. बृजलाल मीना ने बताया कि जिले में अब तक 8 हजार 770 महिलाओं के बैंक में खाते खोले नही गए है।

रोडा एक्ट वसूली प्राथमिकता से कराई जाएगी
जिला कलक्टर ने रोडा एक्ट की बकाया वसूली के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हुए लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इस वसूली के संबंध में उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को उनकी ओर से शासकीय पत्र लिखावें। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि इन अधिकारियों को निर्देश देकर रोडा एक्ट में प्रभावी वसूली करवाई जावेगी। उन्होंने मुख्मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदन पत्रों में प्राथमिकता के साथ ऋण वितरण की कार्यवाहीं कराने के निर्देश दिए।




सभी किसानों को किसान कार्ड जारी करें
उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे राजस्व विभाग से जिले में कुल कितने किसान है उसकी सूची प्राप्त करें एवं उसमें से कितने किसानो को किसान कार्ड जारी हो गए है उसकी सही सूचना प्राप्त करके प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी किसान किसान कार्ड से वंचित नही रहे, यह सुनिश्चित कर लें।

स्वरोजगार के लिए प्राथमिकता से ऋण दें
उन्होंने आरसेटी के निदेशक से उनके वहां स्वरोजगार परख चल रहे प्रशिक्षणों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं कहा कि उनके द्वारा पूर्व में कितने प्रशिक्षणार्थियों के स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन पत्र भरे गए थे। इस संबंध में निदेशक सांखला ने बताया कि वितीय वर्ष 2014-15 में कुल 298 ऋण आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किए गए थे जिसमे से 164 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण बैंको द्वारा किया गया है। जिला कलक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरसेटी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृत की कार्यवाहीं शीघ्र करावें।

ऋण वितरण में ढिलाई न करें
आरबीआई के चैधरी ने भी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होवे। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में शत-प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सभी बैंको को अधिक से अधिक ऋण वितरण की कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए।

दी जानकारी

लीड बैंक अधिकारी आर.के. भवरायत ने बैठक में वितीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक साख योजना के साथ ही ऋण जमा अनुपात, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण की कार्यवाहीं की प्रगति से अवगत कराया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र विनोद सिंह ने बैंक अधिकारियों को कहा कि वे पीएमईजीपी योजना में क्लेम की राशि के संबंध में विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें राशि प्रदान की जा सकें।



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बाड़मेर। कर्मचारियों को घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य होगा

बाड़मेर। कर्मचारियों को घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य होगा

बाड़मेर, 9 जून। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य होगा. सरकार से पचास हजार का कर्जा लेने वाले काश्तकारों के लिए भी कर्ज लेने के लिए इस शर्त को पूरा करना होगा।

news के लिए चित्र परिणाम

राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के कार्यक्रम में ऐसी कई शर्तें जरूरी की गई है। कर्मचारियों को 20 जून तक शर्त की पालना के लिए निर्धारित प्रपत्र में उद्घोषणा करनी होगी। इसके आधार पर ही उन्हें जुलाई माह में होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय,ऋण आदि स्वीकृत के लाभ दिए जाएंगे। जिला कलक्टरों को इस पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा गया है। जो कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में उद्घोषणा 20 जून तक देंगे, उन्हें ही जुलाई माह से सालाना वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। संविदा और प्लेसमेंट का सेवाकाल बढ़ाने या निर्धारित वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी इसी सूरत में दिया जाएगा. मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गांधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य की दुकानदारों के लिए भी इसे लागू किया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण, चिकित्सा साक्षरता विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तमाम अधीनस्थ कार्मिकों, संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों, मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गांधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य की दुकानदारों को शामिल किया है।

बाड़मेर। डामर सड़कों के लिए नरेगा में हो सकेगा ग्रेवल कार्य

बाड़मेर। डामर सड़कों के लिए नरेगा में हो सकेगा ग्रेवल कार्य


बाड़मेर, 9 जून। गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या राज्य प्लान मद से स्वीकृत होने वाली डामर सड़कों के लिए ग्रेवल का काम महात्मा गांधी नरेगा के तहत किया जा सकेगा। इससे सड़कों से वंचित कई गांव, ढाणी, मजरे-टोल खेत समूह आपस में ग्रेवल सड़क से जुड़ सकेंगे। राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य योजनाओं का महात्मा गांधी नरेगा से तालमेल किया है।


जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने परिपत्र जारी किया है। पिछले काफी समय से पीएमजीएसवाई और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित रहने वाले गांवों ढाणियों के मार्गों पर सड़क मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की जरूरत जताई जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने तकनीकी रूप से पीएमजीएसवाई एवं भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित आईआरसीएसपी 2000-02 के मापदंडों के अनुसार ग्रेवल सड़क बनाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा से तालमेल किया गया है। राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कोर नेटवर्क के अनुसार चिह्नित संपर्क सड़क खेत सड़क, नाली सहित आंतरिक सड़कें एवं पुलिया निर्माण कार्य कराए जाएंगे। ऐसे में अब संबद्ध गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नरेगा मद से ग्रेवल कार्य कराने की व्यवस्था लागू की है। पीएमजीएसवाई तथा राज्य प्लान मद में वर्ष 2016-17 आगामी वर्षों में स्वीकृत होकर असंबद्ध गांव ढाणियों को जोड़ने वाली डामर सड़कों के लिए प्रथम चरण में ग्रेवल सड़कों का कार्य कराया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि डामरसड़क के लिए ग्रेवल कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडानुसार ग्रामीण संपर्क सड़क निर्माण के लिए मनरेगा मद में मिट्टी खुदाई, बिछाने, समतल करने, मिट्टी की कुटाई, ग्रेवल बिछाने रोलर से कुटाई के कार्य होंगे। इसी प्रकार ग्रेवल स्तर तक अनाज उत्पादन केंद्र खेत सड़क निर्माण कार्य, डब्ल्यूबीएम स्तर तक, बारहमासी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नाली सहित आंतरिक सड़कें (गौरव पथ), संपर्क सड़कों पर पौधरोपण एवं उनका पांच साल तक रखरखाव कार्य, सड़क मरम्मत, आपदा एवं बाढ़ राहत कार्य में आपदा तैयारी में सुधार करना, सड़कों का जीर्णोद्धार आदि कार्य शामिल हैं जिसमें नरेगा पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा सकने वाले कार्यों की अलग व्यवस्था तय की गई है।

सिंगलरोड से जोड़ने का प्रावधानः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव, ढाणियों को मार्केट सेंटर से जोड़ने के लिए केवल सिंगल रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान है। गांव, ढाणियों को मार्केट सेंटर से जोड़ने के लिए एक से अधिक रूट की अनुमति नहीं है। चाहे वह कम दूरी, अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक ही क्यों ना हो। ऐसे सभी रूट में नरेगा से ग्रेवल या डब्ल्यूबीएम स्तर तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा सकता है।




सड़कांे की हो सकेगी मरम्मतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कों के स्थायित्व के लिए मरम्मत कार्य भी होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों में संवेदक के 5 वर्ष की डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की समाप्ति पर मरम्मत के कार्य प्रोजेक्ट मोड में नरेगा से ही कराए जाएंगे जिसका तकमीना पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा।

झुंझुनूं। झुंझुनूं की गौशाला में बन रहा है देश का पहला काऊ हॉस्टल

झुंझुनूं। झुंझुनूं की गौशाला में बन रहा है देश का पहला काऊ हॉस्टल


झुंझुनूं। शहर की गोपाल गौशाला एक नई सुविधा देने जा रही है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो गाय का शुद्ध ताजा दूध चाहते हैं। गाय हॉस्टल में रखें। सार संभाल गौशाला करेगी और दूध आप खुद निकालकार लाएं। चाहे तो सेवा लाभ भी ले।

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गोपाल गौशाला के सचिव सुभाष क्यामसरिया की पहल पर गौशाला परिसर में काउ हॉस्टल बनवाया जा रहा हैं। सात हजार वर्ग फुट में तीन हॉल बनेंगे। जिस पर रैंप चढ़ाकर ऊपर की मंजिल में गायों का हॉस्टल होगा। जहां वे गोपालक अपी गाय छोड़ सकते हैं, जो अपनी गाय का दूध पीने की इच्छा रखते है। लेकिन उनके घर गाय बांधने की जगह नहीं हैं। गाय रखने व देखभाल करने मासिक शुल्क लगभग पांच हजार रुपए तय किया गया हैं। शुल्क में गायों की दवा व चारा सभी खर्चा शामिल होगा। गौवंश की मालिक गौशाला होगी। गायों के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल में जहां गाय प्रेमी को अपनी गाय की सेवा करने व दूध पीने को मिलेगा। वहीं इन गायों से प्राप्त गौ वंश से गौशाला का परिवार भी बढ़ेगा। हॉस्टल की शुरूआत चालीस गायों से होगी। इसमें देशी नस्ल की गिर, साइवाल, हरियाणवी, थारपारकर व जैसलमेर की राठी आदि नस्ल की गायें रखी जाएगी।

जयपुर|पीडब्ल्यूडी की आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रेक्ट योजना खटाई में

जयपुर|पीडब्ल्यूडी की आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रेक्ट योजना खटाई में


जयपुर| पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारों के रुचि नहीं लेने से कई प्रोजेक्ट्स या तो लेट होते जा रहे है या फिर शुरु ही नहीं हो पा रहे हैं| लिहाजा एक जिले की सारी सड़कों को चमाचम रखने की विभाग की आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रेक्ट जैसी अहम योजना भी खटाई में पड़ती नज़र आ रही है|

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राज्य सरकार ने ओपीआरसी के तहत पायलट प्रोजेक्ट पर अलवर और धौलपुर जिलों का चयन किया था| योजना के तहत दोनों जिलों में नेशनल हाइवे से लेकर ग्रामीण सड़कों की रख रखाव की जिम्मेदारी 8 साल तक एक ही ठेकेदार को देनी थी, लेकिन विभाग के दो बार टेंडर निकालने के बावजूद एक भी ठेकेदार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई|



दरअसल इन जिलों में 90 प्रतिशत सड़के गांवों में हैं| ऐसे में हर वक्त उन्हें चमाचम रखने के लिए काफी संसाधनों और बजट की जरुरत पड़ती है| लिहाजा ठेकेदारों ने नुकसान को देखते हुए इसमे इंट्रेस्ट नहीं लिया| पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को लागू करने की योजना बनाई थी| सीएम वसुंधरा राजे के निर्देश पर विभाग ने गाइडलाउन भी जल्द तैयार कर ली...लेकिन ठेकेदारों के हाथ खड़ा करने से विभाग की परियोजना बंद होने के कगार पर है| पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनूस खान ने भी इस चिंता जाहिर करते हुए अब नए सिरे से कोई फैसला करने की बात कही है| खान ने बताया कि इसके लिए कुछ प्राइवेट ग्रुप्स से बात की जा रही है|