बाड़मेर। कर्मचारियों को घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य होगा
बाड़मेर, 9 जून। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य होगा. सरकार से पचास हजार का कर्जा लेने वाले काश्तकारों के लिए भी कर्ज लेने के लिए इस शर्त को पूरा करना होगा।
राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के कार्यक्रम में ऐसी कई शर्तें जरूरी की गई है। कर्मचारियों को 20 जून तक शर्त की पालना के लिए निर्धारित प्रपत्र में उद्घोषणा करनी होगी। इसके आधार पर ही उन्हें जुलाई माह में होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय,ऋण आदि स्वीकृत के लाभ दिए जाएंगे। जिला कलक्टरों को इस पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा गया है। जो कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में उद्घोषणा 20 जून तक देंगे, उन्हें ही जुलाई माह से सालाना वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। संविदा और प्लेसमेंट का सेवाकाल बढ़ाने या निर्धारित वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी इसी सूरत में दिया जाएगा. मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गांधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य की दुकानदारों के लिए भी इसे लागू किया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण, चिकित्सा साक्षरता विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तमाम अधीनस्थ कार्मिकों, संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों, मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गांधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य की दुकानदारों को शामिल किया है।
बाड़मेर, 9 जून। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब घरों में शौचालय बनाना अनिवार्य होगा. सरकार से पचास हजार का कर्जा लेने वाले काश्तकारों के लिए भी कर्ज लेने के लिए इस शर्त को पूरा करना होगा।
राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत मार्च 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के कार्यक्रम में ऐसी कई शर्तें जरूरी की गई है। कर्मचारियों को 20 जून तक शर्त की पालना के लिए निर्धारित प्रपत्र में उद्घोषणा करनी होगी। इसके आधार पर ही उन्हें जुलाई माह में होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय,ऋण आदि स्वीकृत के लाभ दिए जाएंगे। जिला कलक्टरों को इस पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा गया है। जो कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में उद्घोषणा 20 जून तक देंगे, उन्हें ही जुलाई माह से सालाना वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। संविदा और प्लेसमेंट का सेवाकाल बढ़ाने या निर्धारित वेतन बढ़ोतरी का लाभ भी इसी सूरत में दिया जाएगा. मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गांधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य की दुकानदारों के लिए भी इसे लागू किया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण, चिकित्सा साक्षरता विभाग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तमाम अधीनस्थ कार्मिकों, संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों, मानदेय पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, महात्मा गांधी नरेगा के मेटों, उचित मूल्य की दुकानदारों को शामिल किया है।
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