जैसलमेर। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की देरी को बर्दाश्त नही किया जाएगा - शर्मा

जैसलमेर। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की देरी को बर्दाश्त नही किया जाएगा - शर्मा


    बैठक में उपस्थित नही हुए बैंकर्स को नोटिस जारी करें, नियंत्रक को लिखें

जैसलमेर, 09 जून/ जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टेªट सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने वर्ष 2014-15 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और पाया कि उसमें धीमी प्रगति हुई है। 

उन्होंने इस संबंध में सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीबों के उत्थान के लिए संचालित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में ऋण स्वीकृत एवं ऋण वितरण की कार्यवाहीं में धीमी प्रगति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने कडे निर्देश दिए कि आगामी बैठक से पूर्व ऋण वितरण की कार्यवाहीं में प्रगति लाएं।

एक माह में ऋण वितरण की कार्यवाहीं करें
जिला कलक्टर शर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण पोप, शहरी पोप योजना, एसटी पोप योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएमईजीपी योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण वितरण योजना, नवजीवन योजना, एम पाॅवर्स की गतिविधियों की वर्ष 2014-15 की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की एवं बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण बकाया रहे है उनको आगामी 1 माह में ऋण वितरण करने की कार्यवाहीं सुनिश्चित करें। उन्होंने वर्ष 2015-16 में भी विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य को प्राप्त करके उनमे संबंधित विभागों को ऋण आवेदन पत्र तैयार कर बैंको में भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में आरबीआई के एलडीओं पी.सी. चैधरी, नाबार्ड के डिप्टी महाप्रबंधक माणकचंद रेगर, लीड बैंक अधिकारी आर.के. भवरायत, एम पाॅवर के महाप्रबंधक संजय अमरावत के साथ ही अन्य बैंकर्स अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, प्रगति लाने के दिए निर्देश
जिला कलक्टर शर्मा ने विभिन्न योजनाओं में धीमी प्रगति पर कडी नाराजगी जताई एवं लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अब इन सभी योजनाओं में प्रतिमाह बैंकर्स की ली जाने वाली बैठक में समीक्षा करेंगे एवं जिला स्तरीय बैठक से पूर्व सभी में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से जिला स्तरीय बैठक में जो बैंकर्स एवं अधिकारी अनुपस्थित रहे है उनको कारण बताओं नोटिस जारी करने के साथ ही उनके नियंत्रक एवं उच्च अधिकारियों को शासकीय पत्र लिखाने के निर्देश दिए।

महिला स्वयं सहायता समूहो को ऋण स्वीकृत करावें
उन्होंने बैठक में एम पाॅवर प्रोजेक्ट सांकडा द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकर्स द्वारा ऋण आवेदन पत्रो में ऋण स्वीकृति नहीं करने को गंभीरता से लिया एवं निर्देश दिए कि ऐसे बैंको की लापरवाही के लिए शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाहीं करने के लिए उनके नियंत्रक बैंक को लिखा जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक स्तर साठ प्रतिशत के हिसाब से ऋण जमा अनुपात अर्जित करने के निर्देश दिए एवं साथ ही जिन बैंको ने मानक स्तर से कम ऋण जमा अनुपात किया है उनको भी आगामी बैठक से पूर्व बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक साख योजना में भी जिन बैंको की प्रगति धीमी रही है उन्हें भी कडे निर्देश दिए कि वे ऋण वितरण का लक्ष्य बढाकर शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करें।

भामाशाह योजना में खाते शीघ्र खोलें
जिला कलक्टर ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक कितने परिवारों के खाते खोले गए है उसकी सूचना शीघ्र ही प्रस्तुत करें। उन्होंने भामाशाह योजना में जिन बैंको द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए है एवं अभी तक संबंधित महिला के खाते नही खोले है उन बैंक अधिकारियों को भी कडे निर्देश दिए कि वे अभियान चलाकर इनके खाते खोलकर पासबुक जारी करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक सांख्यिकी डाॅ. बृजलाल मीना ने बताया कि जिले में अब तक 8 हजार 770 महिलाओं के बैंक में खाते खोले नही गए है।

रोडा एक्ट वसूली प्राथमिकता से कराई जाएगी
जिला कलक्टर ने रोडा एक्ट की बकाया वसूली के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हुए लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इस वसूली के संबंध में उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को उनकी ओर से शासकीय पत्र लिखावें। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि इन अधिकारियों को निर्देश देकर रोडा एक्ट में प्रभावी वसूली करवाई जावेगी। उन्होंने मुख्मंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदन पत्रों में प्राथमिकता के साथ ऋण वितरण की कार्यवाहीं कराने के निर्देश दिए।




सभी किसानों को किसान कार्ड जारी करें
उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे राजस्व विभाग से जिले में कुल कितने किसान है उसकी सूची प्राप्त करें एवं उसमें से कितने किसानो को किसान कार्ड जारी हो गए है उसकी सही सूचना प्राप्त करके प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कोई भी किसान किसान कार्ड से वंचित नही रहे, यह सुनिश्चित कर लें।

स्वरोजगार के लिए प्राथमिकता से ऋण दें
उन्होंने आरसेटी के निदेशक से उनके वहां स्वरोजगार परख चल रहे प्रशिक्षणों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं कहा कि उनके द्वारा पूर्व में कितने प्रशिक्षणार्थियों के स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन पत्र भरे गए थे। इस संबंध में निदेशक सांखला ने बताया कि वितीय वर्ष 2014-15 में कुल 298 ऋण आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित किए गए थे जिसमे से 164 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण बैंको द्वारा किया गया है। जिला कलक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरसेटी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृत की कार्यवाहीं शीघ्र करावें।

ऋण वितरण में ढिलाई न करें
आरबीआई के चैधरी ने भी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होवे। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में शत-प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र स्वीकृति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सभी बैंको को अधिक से अधिक ऋण वितरण की कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए।

दी जानकारी

लीड बैंक अधिकारी आर.के. भवरायत ने बैठक में वितीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक साख योजना के साथ ही ऋण जमा अनुपात, प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण की कार्यवाहीं की प्रगति से अवगत कराया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र विनोद सिंह ने बैंक अधिकारियों को कहा कि वे पीएमईजीपी योजना में क्लेम की राशि के संबंध में विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें राशि प्रदान की जा सकें।



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