गुरुवार, 7 जून 2012

पानी के लिए भीख मांग रही बालाऐं,एक घडा पानी के लिए याचना

पानी के लिए भीख मांग रही बालाऐं,एक घडा पानी के लिए याचना

कलेक्टर ने कच्ची बस्तियों में पानी की टंकिया रखने की बात कही



बाडमेर सीमावर्ती बाडमेर जिले में भीषण गमी्र के साथ ही पेयजल का जबरदस्तसंकट छाया हुआ हैं।ग्रामीण क्षैत्रों में हालात पहले से ही विकट हैं।जिलाप्रशासन पेयजल की समुचित व्यवस्था करने में विफल रहा हैं।पेयजल संकट केकारण ग्रामीण पलायन कों मजबूर हो रहे हैं,वहीं शहरी क्षैत्रों में पेयजलसंकट की स्थिति भयावह होती जा रही हेैं।शहरी क्षैत्र में पानी के एक एकघडे के लिए लोग भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं।शहरी क्षैत्र में सूरज कीपहली किरण के साथ कच्ची बस्ती के बाशिन्दें खाली घडे सिर पर पख कर घर घरएक मटका पानी भरवानें के लिए गिडगिडाती नजर आती ह,ैंजॅहा उनहें पानी कीबजाऐं दुत्कार ही मिलती हेैं।पानी के एक एक मटके के लिए छोटे छोटे बालकबालिकाऐं भीख मांग रहें हैं मगर इनकों पानी की भीख नहीं मिलती।शहरीक्षैत्र में पानी की आपूर्ति सात आठ दिनों में एक बार होने के कारण शहरीबाशिन्दों को 500-600 रूपयें देकर पानी का टैंकर डलवाना पड रहा हैंजिलामुख्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारीयों की उपस्थिति के बावजुद पेयजलदापूर्ति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होने के काण शहरी क्षैत्र केवाशिन्दें पानी का उपयोग में कंजुसी बरत रहे हैं।समस्या गरीब तबके केपरिवारों के सामने खडी हैं।सार्वजनिक नलों की परम्परा समाप्त हो जाने केबाद से ही कच्ची बस्तियों में पेयजल संकट मौत के समान हो गया हैं।गरीब तगके की स्थिति 500-600 रूप्ये देकर टैंकर डलवानें की नहीं हैं।ऐसे मेंछोटे छोटे बालक बालिकाओं के साथ घरों की महिलाऐं आसपास के क्षैत्रों केघरों में दस्तक देकर एक घडे पानी के लिए अनुनय करती नजर आती हैं।प्रशासनद्धारा शहरी क्षैत्रों में पेयजल संकट के बावजूद सरकारी पेयजल टैंकरों कीव्यवस्था नही कर पाई।जबकी पूववर्ती सालों में शहरी क्षैत्रों में स्थितकच्ची बस्तियों में पेयजल आपूर्ति के लिऐं सरकारी टैंकरों के माध्यम सेआपूर्ति की व्यवस्था की जाती रही हैं।इस वर्ष जिला प्रशासन द्धाराटैंकरों की व्यवस्था नहीं करने के कारण गरीब तबके के लोग पानी के एक घडेके लिऐं भीख मांगनें को मजबूर हैं।लौहार कच्ची बस्ती कें रावताराम भील नेबताया कि पानी की इतनी किल्लत साठ साल की उम्र में कभी नही देखी।पानी नेंहमारे परिवारों को भीख मांगना सिखा दिया।श्रीमति हरिया ने बताया कि घर घरपानी के लिए गिडगिडाते हैं,भीख मांग कर याचनाऐंक रने केि बावजूद एक घडा
पानी नशीब नही होता।पहलें कोई ना कोई पानी का एक घडा भरवा देते थे मगरपेयजल आपूर्ति सात आठ दिनों में एक बार करने के बाद पानी कोई नहीभरवाते।कितनी लाचारी एक घडे पानी के लिऐं करें।जिला कलेक्टर डॉ वीणा प्रधान ने बताया की नें बताया कि शहरी क्षैत्रों की कच्ची बस्तियों में पेयजल आपूर्ति के लिऐ प्रत्येक कच्ची बस्ती में सिंटेक्स की टंकियो की व्यवस्था की जा रही हें सभी बस्तियों में टंकिया रखवा कर टेंकरों से भरवाई जायेगी ताकि कच्ची बसतियो में पेयजल की तकलीफ ना हो साथ ही नगर पालिका कों पाबन्द किया जाऐगा।शीघ्र शहरी क्षैत्र में टैंकरों सेआपूर्ति आरम्भ की जाऐगी।


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नॉर्थ-ईस्ट वालों को 'चिंकी' कहा तो होगी 5 साल की जेल

नई दिल्ली।। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर कॉमेंट करने से पहले अब सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपको जेल की हवा खानी पड़े क्योंकि अब नॉर्थईस्टर्न्स को 'चिंकी' कहने से 5 साल की जेल हो सकती है।north east.jpg 
आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट इलाकों- असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के लोगों को उनके मंगोलियन फीचर्स के चलते चिंकी कहकर बुलाते हैं। अब इसे नस्लीय टिप्पणी मानकर सजा दी जाएगी। चिंकी कहकर बुलाने पर अगर व्यक्ति आपत्ति जताता है और इसकी शिकायत करता है तो ऐसे में कॉमेंट करने वाले व्यक्ति को पांच साल की सजा होगी।

गृह मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नस्लीय भेदभाव से बचाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों को सजा दें, जो इन्हें चिंकी कहकर बुलाते हैं। ऐसे लोगों को प्रीवेंशन ऑफ ऐट्रोसिटीज़ ऐक्ट के तहत सजा देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि इस कानून के तहत अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लोगों पर जातिगत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 5 साल की जेल का प्रावधान है।

हालांकि साइबर वर्ल्ड में इस ऐक्ट को लेकर पहले ही चर्चा शुरू हो गई है। कुछ का कहना है कि यह कदम काफी पहले ही उठा लेना चाहिए था, वहीं कुछ का कहना है कि एक कॉमेंट पर 5 साल की जेल 'कुछ ज्यादा' है। दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस कानून पर सहमति जताई और कहा कि उन्हें 'चिंकी' कहने वालों को जेल होनी चाहिए।

किन्नरों को कर रहे थे बदनाम, सजा मिली ऐसी की शर्मा गए जनाब

जमशेदपुर.झारखंड की लौहनगरी जमशेदपुर के मानगो पायल टॉकीज के पास बुधवार की सुबह किन्नरों ने आठ युवकों को किन्नरों के वेश में रुपए वसूलते पकड़ा। किन्नरों ने उनकी जमकर पिटाई की और अपने साथ भालूबासा मुस्लिम बस्ती ले गए।PHOTOS :किन्नरों को कर रहे थे बदनाम, सजा मिली ऐसी की शर्मा गए जनाब 
वहां भी उनकी पिटाई की गई और कपड़े उतरवा कर उनकी तस्वीरें खिंचवाई। किन्नरों ने सभी युवकों के सिर मुंडवा कर शरीर पर 'मैं दोषी हूं' लिखकर घरों में घुमाया। लगभग चार घंटे तक उन्हें बंधक बनाए रखने के बाद दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। इस दौरान उन युवकों को देखने के लिए भालूबासा में भीड़ लग गई थी।

हरिजन बस्ती के हैं सभी


किन्नरों के रूप में धराए युवकों के नाम बाबला कुमार, राहुल कुमार, बिरजू कुमार, भरत कुमार, लाल बाबू कुमार, शिव कुमार, नटवर कुमार और चुड़ैया कुमार हैं। युवकों ने बताया कि वे धातकीडीह हरिजन बस्ती के रहने वाले हैं। बेरोजगारी के कारण किन्नर के वेश में रुपए मांगते हैं।



शादी पार्टी में उत्पात मचाते थे युवक



किन्नर माया ने बताया कि सभी युवक किन्नर के वेश में शादी और पार्टी या बच्चे के जन्मोत्सव में जाकर उत्पात मचाते थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर रुपए वसूलते थे। उन्हें काफी दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी। ये लोग अक्सर शाम या रात में निकलते थे, जबकि किन्नर दिन में निकलते हैं।

अपील खारिज, चिदंबरम पर चलेगा मुकदमा

चेन्‍नई. केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में चिदंबरम की अर्जी ठुकरा दी है। अब गृह मंत्री को अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा है कि चिदंबरम की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर ट्रायल के दौरान फैसला होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चिंदबरम के खिलाफ ट्रायल के लिए पर्याप्‍त सबूत हैं।
 
एआईएडीएमके नेता आर एस कन्‍नप्‍पन ने 2009 लोकसभा चुनाव में चिदंबरम की शिवगंगा सीट से जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कन्‍नप्‍पन तमिलनाडु की इस सीट पर चिदंबरम के मुकाबले महज 3354 वोटों से चुनाव हार गए थे। एआईडीएमके नेता का आरोप है कि चिदंबरम ने धांधली के दम पर यह सीट जीती है। कन्‍नप्‍पन ने चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाते हुए वोटों की फिर से गिनती किए जाने की भी मांग की थी। चिदंबरम ने अपने खिलाफ लगाए गए 29 आरोपों के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी। चिदंबरम ने दलील दी थी कि कनप्‍पन की याचिका में कई खामियां हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाए।

अदालत ने चिदंबरम के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए गृह मंत्री को अदालती ट्रायल का सामना करने का हुक्‍म दिया। चिदंबरम ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का इस केस की मेरिट से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, चिदंबरम के धुर सियासी विरोधी और जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने गृह मंत्री के तत्‍काल इस्‍तीफे की मांग की है।

लश्कर से जुड़े हैं एक्ट्रेस लैला खान के तार

लश्कर से जुड़े हैं एक्ट्रेस लैला खान के तार
मुंबई। पिछले साल मुंबई से गायब हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान के तार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। लैला ने अपने सौतेले पिता आसिफ शेख ,बहन अजमिला पटेल और पारिवारिक मित्र परवेज इकबाल के साथ 2011 में मुंबई की रैकी की थी। लैला ने लश्कर ए तैयबा को फोटोग्राफ और नक्शे मुहैया कराए थे।

लश्कर मुंबई में हमले की तैयारी में था। फोटोग्राफ और नक्शे मिलने के बाद लश्कर ने तीनों को दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में ब्लास्ट के बाद तीनों अलग अलग कारों में सवार होकर फरार हो गए। सितंबर 2011 में हुए ब्लास्ट लैला की कार का इस्तेमाल हुआ था। लैला की यह कार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मिली थी। लैला ने राजेश खन्ना के साथ वफा फिल्म में काम किया था।

वित्त मंत्रालय के दफ्तर में आग, रिकॉर्ड खाक


वित्त मंत्रालय के दफ्तर में आग, रिकॉर्ड खाक


नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के कार्यालय में गुरूवार सुबह आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया लेकिन इससे हुए नुकसान के बारे में पता लगाया जा रहा है। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

वित्त विभाग के अधीन चर्च रोड स्थित कस्टम एंड लैंडमार्क कार्यालय के दो कमरों में लगी आग पर दमकल की छह गाडियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अग्निशमन व विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों कमरों में रखा सारा रिकॉर्ड जल गया है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन माना जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ।

आईजी जैन ने किया थाने का निरीक्षण




आईजी जैन ने किया थाने का निरीक्षण

बाड़मेर  पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज डीसी जैन ने बुधवार को बालोतरा थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक बाड़मेर राहुल बारहट भी थे। उन्होंने व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। आईजी जैन बुधवार सवेरे बालोतरा थाने पहुंचे। पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्टाफ से परिचय किया। साथ ही बैरक व अन्य कक्षों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था माकूल रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रकरणों की फाइलें भी देखी और पेंडिंग मामले जल्द निपटाने की हिदायत दी। थानाधिकारी दलपतसिंह भाटी ने जैन को जवानों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान आईजी ने कहा कि शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस प्रयास करें। इस मौके पर डीएसपी रामेश्वरलाल मेघवाल व प्रशिक्षु आरपीएस अमृत जीनगर भी मौजूद थे।
आईजी ने किया नागाणा थाने का निरीक्षण

कवास जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डी.सी.जैन ने बुधवार सुबह नौ बजे नागाणा थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नागाणा में बन रहे नए थाने का अवलोकन करने के बाद कहा थाने का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। मौके पर उपस्थित केयर्न कंपनी के इंजीनियर ने आगामी 15 अगस्त से पहले थाने को नया रूप देने का आश्वासन दिया। इस दौरान आईजी जैन ने अपराध से जुड़े मामले और शराब माफियाओं पर कड़ी नजर रखने के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को लेकर अवांछित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। इसके बाद आईजी जोधपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान एसपी राहुल मनहर्दन बाहरट तथा नागाणा थानाधिकारी महेंद्रसिंह भाटी उपस्थित रहे।

कॉलेजों में सेक्शन घटाने का विरोध


कॉलेजों में सेक्शन घटाने का विरोध


बाड़मेर राजकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष बढ़ाए गए ग्रेजुएशन फस्र्ट ईयर के सेक्शन इस बार घटाए जाने को लेकर छात्र संगठनों व छात्रों ने इस आदेश का विरोध जताना शुरू कर दिया है। गुरुवार को आयोजित एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक में इसको थार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया वहीं पीजी कॉलेज के छात्रों ने इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

एबीवीपी करेगी विरोध

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक बुधवार को जिला प्रमुख विजेंद्र गोदारा की अध्यक्षता में स्थानीय कार्यालय में आयोजित हुई। जिसमें महाविद्यालयों में सीट वृद्धि वापस लेने का विरोध जताने के साथ अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श कर व्यापक विरोध करने का निर्णय लिया गया। जिला संयोजक नरपत राज मूंढ़ ने बताया कि जिले के कॉलेजों में व्याप्त समस्याओं पर जनप्रतिनिधि व प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इससे छात्र-छात्राओं का भविष्य बिगड़ रहा है। इसको लेकर गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर सिंह राठौड़, जिला सह संयोजक गजेंद्रसिंह खारा, गिरधारीराम सेजू, भीखाराम कोशलू, नरपतसिंह गोदारा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं गुरुवार को पीजी कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रवेश परामर्श केंद्र के माध्यम से नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की सहायता की।

सेक्शन घटाने के बजाए बढ़ाने की जरूरत

इधर, पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भोमसिंह बलाई, धर्मसिंह महाबार, शोभसिंह उंडखा के नेतृत्व में कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान को ज्ञापन देकर कॉलेज में 310 सीटें घटाने का विरोध जताया। ज्ञापन में बताया कि यहां सीटें बढ़ाने की आवश्यकता हैं, लेकिन गत वर्ष बढ़ाए गए सेक्शनों को घटा दिया गया। इससे यहां के कई छात्रों को उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए वंचित होना पड़ेगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द ही गत वर्ष बढ़ाए गए सेक्शन को यथावत रखने व नए सेक्शन और स्वीकृत किए जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बाबूसिंह झांफली, नरेंद्रसिंह खारा, गोपालसिंह वीदावत, हिंदूसिंह बलाई, भगवानसिंह दूधवा, जुंझारसिंह सुरा, रिड़मलसिंह भाटी, चिमनाराम मेघवाल, अयूब खां, चैनाराम परमार सहित कई छात्र मौजूद थे।






फलौदी बारिश से मिली राहत


बारिश से मिली राहत


पीलवा भोजाकौर, दयाकौर, देचू, कोसलावा सहित आसपास के गांवों में तेज अंधड़ के साथ हुई ओलावृष्टि व बारिश

फलौदी  दिनभर धूल का गुबार आसमान में छाए रहने के बाद रात करीब सवा आठ बजे अचानक बरसात का दौर शुरू हुआ। मानसून पूर्व की बरसात ने गर्मी में झुलस रहे लोगों को हलकी राहत प्रदान की। रात पौने नौ बजे समाचार लिखे जाने के समय तक बरसात हो रही थी तथा आसमान में बादल छाए हुए थे और आसमानी बिजली चमक रही थी। उल्लेखनीय है कि तीन चार दिन से तापमान में लगातार कमी आ रही थी और बुधवार को भी आसमान में दिन भर धूल छाई रहने से तापमान में दो डिसे की कमी आई। शाम सात बजे के आसपास बादलों के गरजने की आवाजें आने लगी थी।

पीलवा त्न कस्बे सहित आसपास के ग्रामांचल में बुधवार रात करीब आठ बजे तेज अंधड़ व ओलावृष्टि के साथ बारिश शुरू हुई। कस्बे में बेर के आकार के ओले गिरे। समाचार लिखे जाने तक तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। प्राप्त जानकारी अनुसार पीलवा सहित भोजाकौर, दयाकौर, देचू, कोसलावा सहित आसपास के क्षेत्र में तेज अंधड़, ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई।

बाप त्न कस्बे में मंगलवार देर रात आई आंधी के कारण बुधवार दिनभर आसमान में धुंध के साथ छितराए बादल भी छाए रहे। इससे सूर्य की तपिश पर कुछ अंकुश लगा रहा। लोगों को उमस से राहत तो नहीं मिल पाई, पर लू से कुछ हद तक निजात मिली। देर रात आई आंधी के कारण बुधवार की सुबह उठते ही गृहणियों को घर साफ करने में जुटना पड़ा। आंधी के साथ घटोर व क्षेत्र के कुछ गांवों में हल्की बौछारें पडऩे के समाचार मिले हैं।

दुर्ग में सर्वजातीय बैठक आयोजित


दुर्ग में सर्वजातीय बैठक आयोजित



असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने को आयोजित बैठक में उपस्थित हुए सभी कौम के लोग

पोकरण सामाजिक सौहार्द के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। अन्याय की नींव पर सामाजिक सौहार्द कायम नहीं रखा जा सकता । यह उद्गार ठाकुर नागेन्द्रसिंह चंपावत ने बुधवार को पोकरण फोर्ट में आयोजित सर्वजातीय बैठक के अवसर पर व्यक्त किए। प्रवक्ता मदनसिंह राजमथाई ने बताया कि दुर्ग में आयोजित हिंदू सम्मेलन के उपरांत कुछ लोगों द्वारा बिगड़ती सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण पोकरण ठाकुर नागेन्द्रसिंह द्वारा सर्वजातीय लोगों व राजपूत सेवा समिति पोकरण को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसमें राजपूत सेवा समिति अध्यक्ष रघुवीरसिंह तंवर, उपाध्यक्ष दीपसिंह सांकड़ा, सभाध्यक्ष प्रेमसिंह, गणपतसिंह रामसर सहित नाथूराम सुथार, नखतुदान ओढाणियां, चिरंजीलाल पालीवाल, किशनलाल, शेरसिंह, जसराज दर्जी, खेतुलाल दर्जी, मुलजी सोनी, भंवर माली, बाबूलाल विश्नोई, गोरधन नाई, पदमाराम मेघवाल ओढाणियां, गोविंदराम पालीवाल, नारू राम भील, खिलजी भार्गव, गणेशाराम नाई, रामदेव प्रजापत, एडवोकेट जुगलकिशोर व्यास, कैलाशपुरी गोस्वामी सहित कई लोगों ने भाग लिया।

बैठक में उपस्थिति लोगों ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि सामाजिक सहयोग कायम रखने के लिए बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार जरूरी है। इसके लिए राजनैतिक स्वार्थ त्याग कर समाजहित की भावना जरुरी है। वक्ताओं ने बताया कि राजपूत समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें। बैठक में निर्णय लिया कि मंगलवार को आयोजित बैठक में अनुमोदित ज्ञापन की मांगों पर प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जाएगा तथा आगामी 15 जून को सभी जातियों के प्रतिनिधियों की बैठक पोकरण फोर्ट में आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में प्रशासन द्वारा ज्ञापन से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। उसके उपरांत आगामी 20 जून की समय सीमा समाप्त में सर्व जातीय कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में क्षत्रिय युवक संघ की तरफ से प्रांत प्रमुख सांवल सिंह सनावड़ा व वरिष्ठ स्वयंसेवक गणपतसिंह रामसर ने भाग लिया।

मंडोर एक्सप्रेस के इंजन में आग, चालक की सूझबूझ से टला हादसा

जोधपुर. असारानाडा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मंडोर एक्सप्रेस के इंजन में आग लगी। ट्रेन के पायलट ने इसे स्टेशन के निकट पहुंचने तक पूरी तरह से रोक दिया। अचानक ट्रेन रुकी और इसमें सवार यात्रियों ने धुएं की गंध महसूस की।  
जिज्ञासावश वे बाहर झांकने लगे तो उन्हें इंजिन में आग लगती दिखी। इसके बारे में जानकारी मिलने पर यात्रियों में दहशत फैल गई। अधिकांश डिब्बों में बैठे यात्री एक-एक कर नीचे उतरे और डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों को घटना के बारे में बताते रहे। आग लगने के बारे में सुनकर महिलाएं व बच्चे भयभीत हो गए।

सूनसान इलाके में ट्रेन के रुकने के चलते इसमें सवार महिलाएं व बच्चे तो अंधेरा देखकर ही कोच से नीचे नहीं उतरे और डिब्बे में बैठकर ही ट्रेन रवाना होने का दो घंटे तक इंतजार करते रहे। उधर, इंजिन में आग लगने की जानकारी क्षेत्र के ग्रामीणों को मिली तो वे भी स्टेशन पहुंच गए। जोधपुर से दमकलें भी रवाना कर दी गई, लेकिन वे मौके तक नहीं पहुंच पाईं। वहीं, रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में इंजिन को अलग करने और जल्द से जल्द ट्रेन को रवाना करने की कवायद भी चलती रही।

अब बढ़ जाएगी इंटरनेट की स्‍पीड, नया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन शुरू

लंदन. इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए बढिय़ा खबर है। इंटरनेट पर तेजी से घट रहे वेब एड्रेसेज की चिंता हल हो गई है। अब कई लाख करोड़ वेब एड्रेस सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। बुधवार से नया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन6 (आईपीवी6) शुरू हो गया। 


मौजूदा समय में आईपीवी4 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है। यह प्रोटोकॉल केवल चार अरब आईपी एड्रेस ही सपोर्ट करता है। लेकिन इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या चार अरब से कहीं अधिक है। ऐसे में आईपी एड्रेस आपस में बांटना पड़ता था। इससे आने वाले समय में वेब एड्रेस खत्म होने का भी खतरा था। लेकिन नए प्रोटोकॉल की मदद से इंटरनेट पर हर उपकरण को अलग आईपी एड्रेस मिल सकेगा। इंटरनेट सोसाइटी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर लेजली डेगल ने कहा, 'यह प्रोटोकॉल भविष्य में इंटरनेट इस्तेमाल करने का स्थायी तरीका है।'
पहले क्या थी मुश्किल

आईपी एड्रेस बांटने के चलते धीमी इंटरनेट स्पीड
कई उपकरणों के एक समान एड्रेस होने के चलते उन्हें ट्रैक करने में मुश्किल
सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर


अब क्या होगा फायदा
अलग आईपी एड्रेस के चलते बढ़ेगी नेट स्पीड
सुरक्षा की दृष्टि से अधिक फायदेमंद।
जल्दी ट्रैक किए जा सकेंगे उपकरण


साल के अंत तक आईपीवी6 से जुडेंगी सरकारी वेबसाइट्स


देश की सभी सरकारी वेबसाइट्स साल के अंत तक आईपीवी-6 से जुड़ जाएंगी। दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर ने कहा, 'यह प्रोटोकॉल सुरक्षा मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। पूरा देश 2020 तक इसका उपयोग शुरू कर देगा।' फि लहाल सरक ारी वेबसाइटें आईपीवी4 पर हैं। चंद्रशेखर ने आईपीवी6 की शुरुआत के उपलक्ष में यहां आयोजित क ार्यक्रम में यह जानक ारी दी। उन्होंने क हा, 'आईपीवी6 का डिजाइन सुरक्षात्मक मामलों को बेहतर ढंग से निपटने के लिए किया गया है। इस साल दिसंबर तक सभी सरकारी वेबसाइट आईपीवी6 अनुकूल होंगी। पूरे देश के लिए आर्ईपीवी6 के लिए 2020 तक का समय रखा गया है।'

एलआईसी घोटालाः एक मृतक के 20-22 नॉमिनी

रायपुर. गरीबों की मौत का फर्जी इंश्योरेंस करने वाले रैकेट ने एक-एक मृतक के 20-22 उत्तराधिकारी (नॉमिनी) बना डाले थे। एलआईसी की जनश्री इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए ऐसे ही नॉमिनी के नाम पर पंडरी की एलआईसी शाखा से पौने दो करोड़ रुपए जारी किए। यह रैकेट नगर निगम के अधिकारी, बीमा कराने वाली एनजीओ और एलआईसी के एजेंट व अधिकारियों की मिलीभगत से चलाता रहा। सीबीआई में इस घोटाले की जांच तब शुरू हुई जब एक-एक मृतक के नाम से 20-22 नामिनी की लिस्ट सामने आई। 
सीबीआई ने राजधानी में जिन दो एलआईसी अफसरों एचके गढ़पाल और एके देवांगन के मकान में दबिश दी, वे पंडरी में प्रबंधकीय अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनके रहते हुए बिलासपुर जिले में जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत सैकड़ों गरीबों का बीमा किया गया। वर्ष 2006- 2009 तक इसके लिए बिलासपुर के नगर निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त की गई। बीमा कराने के लिए एलआईसी एजेंट व एनजीओ कार्यकर्ता विजय पांडे ने नगर निगम राजस्व विभाग के अधिकारी अशोक सूर्यवंशी के साथ मिलकर पूरी साजिश रची।

एनजीओ ने मिलकर फर्जी नामों की लिस्ट तैयार कर अलग-अलग तिथि में इसे नगर निगम में पुटअप किया। इसके बाद वहां से अलग-अलग दिनों में पांच सौ से ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। प्रमाण-पत्र जारी करने के दौरान जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों ने नाम का भी ध्यान नहीं रखा। फर्जीवाड़े में इन्होंने एक-एक मृतक के लिए 20-22 नामिनी बना डाले। डेथ सर्टिफिकेट को एलआईसी में जमा कर फर्जी नॉमिनी के नाम से पैसे निकाले गए। जांच में सारे केस फर्जी मिले।

क्या है जनश्री बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना 1998 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए देशभर में शुरू की गई थी। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का मृत्यु पूर्व बीमा किया जाता है। 100 रुपए के प्रीमियम पर होने वाली इस बीमा योजना में बीमित व्यक्ति के मरने के बाद परिवार को 50 हजार रुपए तक देने का प्रावधान है। अगर दुर्घटना हो तो 20 हजार रुपए तक की राशि मिल सकती है। इसके लिए नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाई जाती है। प्रदेश के जंगली इलाकों में तेंदूपत्ता मजदूरों के लिए भी जनश्री बीमा योजना का प्रावधान है, जिसे वन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।

भोपाल में भी हुए फर्जी बीमा

भोपाल और पड़ोसी जिलों में भी तीन महीने पहले एलआईसी में एनजीओ के जरिए फर्जी बीमा क्लेम के केस पकड़े गए थे। यह गरीबी रेखा के अलावा सामाजिक स्तर पर समूह में की जाने वाली पॉलिसी का मामला था। सीबीआई की सेंट्रल विजिलेंस टीम ने भोपाल में भी कई अधिकारियों और एलआईसी एजेंटों के घरों में छापे मारे थे। वहां से टीम को कई अहम दस्तावेज बरामद हुए और ढेरों पैसे मिले। सीबीआई ने अभी इस प्रकरण में अपराध दर्ज कर किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। यह मामला इंवेस्टिगेशन में है। बुधवार को रायपुर और बिलासपुर में सीबीआई छापे के बाद भोपाल विजिलेंस टीम से भी जानकारी मांगी गई है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं दोनों राज्यों की राजधानी में एक जैसे ही एनजीओ का गिरोह तो सक्रिय नहीं है?

एक जुलाई से लाश जलाने, जुआ खेलने को छोड़ लगभग सभी सेवाओं पर देना होगा टैक्‍स

 

नई दिल्ली .अंत्येष्टि, जुआ छोड़कर लगभग सभी तरह की सेवाओं पर एक जुलाई से सर्विस टैक्स लगेगा। सेवाकर के नए नियमों में सिर्फ 17 सेवाओं को ही नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।

सरकार ने 'सेवाओं' का दायरा बढ़ाकर कई तरह की सेवाओं को इस टैक्स के दायरे में लाया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जारी बजट में नेगेटिव लिस्ट का प्रस्ताव किया था। बजट को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सर्विस टैक्स के नए नियम एक जुलाई से लागू हो जाएंगे।

सर्विस टैक्स की दर भी दो प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 में सर्विस टैक्स से 1.24 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सेवा क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60 प्रतिशत तक हिस्सेदारी है। इस लिहाज से सरकार ने कई सेवाओं को इस कर के दायरे में लाने के लिए सर्विस टैक्स की परिभाषा का विस्तार किया है।

सेक्स सीडी से विधायक को किया ब्लैकमेल, मांगे दस लाख

बाड़मेर. तथाकथित सेक्स सीडी को लेकर विधायक को ब्लैकमेल करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

कोतवाली थानाधिकारी देवाराम ने बताया कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने नामजद मामला दर्ज करवाया कि एक स्थानीय अखबार से जुड़े लोग अश्लील सीडी का हवाला देते हुए मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। साथ ही 10 लाख रु. की मांग करते हुए कहा कि पैसे दे दो वरना सीडी का खुलासा कर देंगे। इनके खिलाफ भादंसं की धारा 284, 285 व 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।