जैसलमेर,केंद्रीय अध्ययन दल ग्रामीणों से हुआ रूबरू,अकाल की स्थिति की ली जानकारी
जैसलमेर, 18 दिसम्बर। अन्तर मन्त्रालयिक केंद्रीय अध्ययन दल ने मंगलवार को जैसलमेर जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर सूखे से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने चारे एवं पानी की दिक्कत के साथ रोजगार की समस्या से अवगत कराया।
केंद्रीय अध्ययन दल में शामिल कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार, नीति आयोग के कृषि निदेशक शिव सिंह मीणा, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन विभाग की अस्सिटेंट कमिश्नर श्रीमती सुलेखा एस. एल. थें। अध्ययन दल के भ्रमण के दौरान शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता हेमन्त गैरा, जिला कलक्टर ओम कसेरा, जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर अमरदीन के साथ ही अन्य अधिकारी साथ में थें। केन्द्रीय अध्ययन दल ने जैसलमेर जिले के ग्राम पंचायत दामोदरा, कनोई, सम, पूनमनगर, सोनू, मोकला के साथ ही ग्राम सलखा का भ्रमण कर अकाल की स्थिति का बारिकी से जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणांे से रूबरू होकर पषुधन के चारे की व्यवस्था, पेयजल, रोजगार की स्थिति की जानकारी ली साथ ही उन्होंने खरीफ फसल खराबा के संबंध में मिले मुआवजे की भी उनसे जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांष किसानों को कृषि आदान-अनुदान की राषि का भुगतान हो गया है लेकिन कुछ काष्तकार अभी भी शेष है। इस संबंध में जिला कलक्टर ने बताया कि शीघ्र ही शेष रहे किसानों को भी कृषि आदान-अनुदान की राषि का भुगतान उनके खातों में जमा करवा दिया जाएगा।
दामोंदारा में सरपंच श्रीमती संगीता देवी, भीखसिंह, मानसिंह, नेखसिंह, कनोई में संरपच चतुर्भज प्रजापत, सम में सरपंच सलीम खां के साथ ही करीम खां, अल्लूखां, पूनमनगर में जीवनसिंह भाटी, सोनू में पूर्व सरपंच पूनमसिंह के साथ ही तनेराव सिंह तथा मोकला में भरतसिंह, षिवनाथसिंह ने केन्द्रीय अध्ययन दल को बताया कि यहां एक ही वर्षात हुई है तथा उस बरसात में किसानों ने बुआई कर दी लेकिन दूबारा बरसात नहीं होने से सभी बोई गई फसले नष्ट हो गई है साथ ही पषुधन के चारे का भंयकर अभाव है। उन्होंने केन्द्रीय दल से आग्रह किया कि वे पषुधन के संरक्षण के लिए शीघ्र ही पषु षिविर एवं चारा डिपो खोलने की व्यवस्था करावें ताकि यहां पषुधन बच सकें। उन्होंने पीने के पानी के लिए भी पेयजल परिवहन कराने की भी मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि अभाव की स्थिति में चारे के भाव प्रति मण 500 रुपए हो गए है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए अपने परिवार का गुजारा चलाने के साथ मवेशियों को पालना बेहद मुश्किल हो गया है।
इस दौरान तहसीलदार जैसलमेर वीरेन्द्रसिंह, विकास अधिकारी सम समिति प्रमोद दवे, जैसलमेर किषनलाल भी साथ में थें।
केंद्रीय अध्ययन दल ने महानरेगा कार्य का किया निरीक्षण
केंद्रीय अध्ययन दल संयुक्त सचिव दिनेष कुमार ने मोकला ग्राम पंचायत में महानरेगा के तहत चल रहे मदू की तलाई नाडी खुदाई कार्य का निरीक्षण किया एवं श्रमिकों से रूबरू होकर उनको महानरेगा के तहत मिल रहे रोजगार की जानकारी ली वहीं भुगतान के बारे में भी उनसे पूछताछ की। यहां पर महिला श्रमिकों ने अभाव की स्थिति में 100 दिन से बढाकर 150 दिन का रोजगार महानरेगा के तहत उपलब्ध कराने के साथ ही उनके पषुओं के लिए शीघ्र ही पषु षिविर खोलने की मांग की। इस कार्य पर निरीक्षण के दौरान स्वीकृत 48 श्रमिकों में से 41 श्रमिक उपस्थित पाए गए।
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केंद्रीय अध्ययन दल ने जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारियों के साथ ली बैठक
अभाव की स्थिति पर की विस्तार से समीक्षा
पषु षिविर एवं चारा डिपो शीघ्र ही खोलने की नितान्त आवष्यकता- विधायक धनदेव
जैसलमेर, 18 दिसम्बर। अन्तर मन्त्रालयिक केंद्रीय अध्ययन दल के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में अभाव की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई वहीं पषुधन के संरक्षण एवं पेयजल प्रबंधन पर भी विस्तार से समीक्षा की गई।
इस बैठक में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल, शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता हेमन्त गैरा, जिला कलक्टर ओम कसेरा, नीति आयोग के कृषि निदेशक शिव सिंह मीणा, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन विभाग की अस्सिटेंट कमिश्नर श्रीमती सुलेखा एस. एल., प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर अमरदीन के साथ ही जिलाधिकारी उपस्थित थें।
संयुक्त सचिव दिनेष कुमार को जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव ने बताया कि जैसलमेर जिले में इस बार भंयकर अकाल पडा है एवं यहां पर पषुधन को बचाने के लिए शीघ्र ही पषु षिविर एवं चारा डिपांे खोलने की नितांत आवष्यकता है। उन्होंने बताया कि यहां लगभग 4 लाख से अधिक पषुधन है जिसमें से अधिकांष पषु आवारा है उनके लिए तो सर्वप्रथम पषुषिविर खोलने की जरूरत है वहीं जिन पषुपालकों के पास स्वंय के पषु है उनको भी अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा डिपों खोलने की भी अतिआवष्यकता है। उन्होंने संयुक्त सचिव से आग्रह किया कि वे केन्द्र सरकार के माध्यम से शीघ्र ही पषु षिविर खोलने की व्यवस्था करावें।
विधायक धनदेव ने बैठक में केन्द्रीय अध्ययन दल को बताया कि यहां बरसात बहुत कम होने से इस बार नाडी एवं तालाबों में भी पानी नही ंके बराबर है एवं पषुधन को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पेयजल की स्कीम पर ही निर्भर रहना पडेगा इसलिए अभाव की स्थिति में पेयजल परिवहन के साथ ही जलदाय विभाग की पेयजल स्कीमों पर 12 से 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने की व्यवस्था कराने की जरूरत है। उन्होंने एसडीआरएफ के नोम्र्स में भी नियमों में बदलाव कराने की आवष्यकता जताई।
जिले के प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव आपदा एवं सहायता हेमन्त गैरा ने जिला कलक्टर को कहा कि वे कृषि आदान-अनुदान के बकाया डिमाण्ड को शीघ्र ही भिजवावें। साथ ही उन्होंने खरीफ फसल खराबा संवत् 2074 में शेष रहे किसानांे को भी 31 दिसम्बर तक कृषि आदान-अनुदान राषि का भुगतान कराने के निर्देष दिए।
जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल एवं पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान अमरदीन ने भी केन्द्रीय अध्ययन दल को अवगत कराया कि यहां सबसे अधिक जरूरत पषुधन को बचाने की है इसलिए केन्द्र सरकार के माध्यम से शीघ्र ही पषु षिविर खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें साथ ही अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा डिपों खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करावें। उन्होंने पषुपालकों एवं किसानों को रिलीफ देने के लिए प्राथमिकता से पषुषिविर एवं फसल खराबा का कृषि आदान अनुदान का भुगतान दिलाने की आवष्यकता जताई।
जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि जिले में इस बार औसत बरसात 1 जून से 30 सितम्बर तक 110.8 एमएम हुई है जो बहुत कम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिले में कुल 849 गांवों में से 806 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उन्होंने फसलों में खराबे, प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पेयजल परिवहन एवं पशु संरक्षण के लिए चारे की डिमांड के बारे में भी अवगत कराया।
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विधानसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के प्रतिबंधात्मक निरस्त
जैसलमेर, 18 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने एक आदेष जारी कर बताया कि जिले में विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक / निषेधात्मक आदेष अग्रिम आदेषों तक जारी किए गए थें लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया सम्पूर्ण होने पर इन आदेष के प्रतिबंधात्मक / निषेधात्मक निरस्त एवं प्रत्याहारित कर दिये है। ----000----
जिला विधिक चेतना समिति की बैठक आज
जैसलमेर, 18 दिसम्बर। जिला विधिक चेतना समिति की चतुर्थ त्रैमास की बैठक बुधवार, 19 दिसम्बर को अपरान्ह् 4ः30 बजे एडीआर सेन्टर जैसलमेर मे रखी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (एडीजे) शरद तंवर ने यह जानकारी दी एवं बताया कि इस बैठक में अध्यक्ष बार एसोसिएषन जैसलमेर, सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहायक निदेषक जनसम्पर्क, अधिवक्ता रषीद अहमद मेहर, अनिल कुमार मेहता, आम्बाराम भील, सामाजिक कार्यकर्ता नवलकिषोर व्यास, डाॅ अजरा मलिक, सदस्य हरीष धनदेव को आमंत्रित किया गया है।
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गणतंत्र दिवस समारोह-2019 के सफल आयोजन के संबंध में बैठक आज
जैसलमेर, 18 दिसम्बर। गणतंत्र दिसव समारोह 26 जनवरी, 2019 को समारोह पूर्वक आयोजित करने के संबंध में तैयारी एवं व्यवस्था के लिए बैठक जिला कलक्टर ओम कसेरा की अध्यक्षता में बुधवार, 19 जनवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में रखी गई है। इसके साथ ही एक्सर साईज वायु शक्ति 2019 के संबंध में भी बैठक रखी गई है। जिला कलक्टर ने इस बैठक से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।
अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस बैठक में अपने विभाग की कार्य योजना एवं सुझावों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है।
