राजस्थान के इस जिले में बढ़ रहा है उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरियों का कुनबा
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में दुर्लभ वन्यजीव उड़न गिलहरी यानि उड़ने वाली गिलहरी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। यह साफ़ हुआ है वन विभाग के आंकड़ों से। पहली बार सीतामाता अभयारण्य के अलावा जिले के दूसरे वन क्षेत्र में उड़न गिलहरी देखी गई है। जिस वजह से उड़न गिलहरी के अच्छे भविष्य की उम्मीद बढ़ गई है।
प्रतापगढ़ में वनक्षेत्र लगातार कम हो रहा है। बावजूद इसके एक अच्छी खबर निकल कर आई है लगातार वनक्षेत्र कम होने के बावजूद उड़न गिलहरी की संख्या में इजाफा हुआ है। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभ्यारण की एक दुर्लभ जीव है और इसी उड़न गिलहरी के लिए अभयारण्य जाना भी जाता है।लेकिन पहली बार अभयारण्य के अलावा दूसरे वन क्षेत्र में उड़न गिलहरी देखी गई है।
उड़न गिलहरी को आरामपुरा वन खंड में देखा गया है। वन विभाग ने यहाँ अलग-अलग समय में तीन उड़न गिलहरी को रिपोर्ट किया है। दो को शाम के समय और एक को देर रात 2 बजे देखा गया। पहले यह उड़न गिलहरी केवल सीता माता अभ्यारण में ही मिलती थी। इसके अलावा यह उड़न गिलहरी दक्षिण भारत में ही पाई जाती है। पर अब अन्य वन क्षेत्र में भी उसका मिलना एक अच्छा संकेत है। उड़न गिलहरी का स्वभाव अन्य जीवों से भिन्न होता है।
बच्चियों को यौन शोषण से बचाने के लिए यहां टीचर बनीं पुलिसजयपुर। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके में रहने वाली एक 15 साल की लड़की बबली (परिवर्तित नाम), जिसका पिछले दो साल से लगातार रेप हो रहा था। खास बात ये है कि उसका रेप करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका पिता ही था, लेकिन अनजान आदिवासी लड़की ये सब सह रही थी।
एक दिन उसके स्कूल में यौन शोषण के बारे में जागरूकता को लेकर इस बारे में शिक्षा देने के लिए एक कॉन्स्टेबल आया, जिसके बाद बबली के अंदर हिम्मत आई और वो अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए आगे आई। उसकी इस हिम्मत के चलते ही उसका गुनाहगार पिता अब सलाखों के पीछे है।एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, डूंगरपुर पुलिस की अनूठी पहल के बाद ही यह सब संभव हो पाया है। स्कूल द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम 'सुरक्षा और किशोर अधिकारिता', जिसके लिए यूनिसेफ की ओर से फंड दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत 376 पुलिसकर्मियों को जिले के 376 सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा देने के लिए चुना गया है।डूंगरपुर के एसपी अनिल जैन ने बताया कि, 'जिले में 376 पुलिस बीट बनाई गई है, जिसमें एक-एक कॉन्स्टेबल को नियुक्त किया गया है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत हमने हर एक कॉन्स्टेबल को एक स्कूल की जिम्मेदारी दी है। कॉन्स्टेबल हर महीने में एक दिन यौन शोषण और अपराधों पर बच्चों को क्लास देते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में जागरुकता का विकास करना है।'उन्होंने बताया कि, 'इस पहल के जरिए बच्चे सुरक्षित और असुरक्षित टच के बीच फर्क समझ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को स्कूलों में पिछले साल मई से चला रहे हैं। इस आदिवासी इलाके में बच्चों का यौन शोषण बहुत होता था, जिस पर अब कमी आई है।'उदयपुर में यूनिसेफ के चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसल्टेंट संझू ने बताया कि, 'बबली को पता था कि उसके पिता उसके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इस प्रोग्राम ने उसकी जिंदगी बचाई और उसकेे साथ हो रहे यौन अत्याचार के खिलाफ बोलने की उसमें हिम्मत आई, जिसकी वजह से उसका गुनहगार पिता आज सलाखों के पीछे है।'
बिना ईसी वाली खानों को एनजीटी से नहीं मिली राहत, अब 13 को होगी अगली सुनवाई
— निगरानी के लिए हाईकोर्ट जज को कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश— कमिश्नर खानों के बंद होने की करेगा निगरानी— फिलहाल बंद ही रखना पड़ेगा बिना ईसी वाली खानों को— एनजीटी ने खान मालिकों से सात दिन में मांगा नया हलफनाम — राज्य सरकार ने एनजीटी में लगाई थी सुनवाई की अर्जी — एनजीटी ने नहीं दी राहत, सरकार को अब अगली सुनवाई में राहत की उम्मीद— हजारों खानों को फिलहाल बंद ही रखना होगा, संकट बरकरारजयपुर। 31 मई तक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) नहीं लेने वाली खानों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एनजीटी ने सात दिन के भीतर सरकार और खान मालिकों से नया हलफनामा देने को कहा है। इस मामले में एनजीटी ने 13 जून को अगली सुनवाई तय की है। 
एनजीटी ने बिना ईसी वाली खानों को बंद करने की निगरानी के लिए हाईकोर्ट जज को कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर इस बात की निगरानी करेगा कि बिना ईसी वाली खानों को बंद किया है या नहीं। फिलहाल 31 मई तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को बंद ही रखना पड़ेगा। सरकार और खान मालिकों को शुक्रवार को एनजीटी से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एनजीटी ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। अब 13 जून तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है और करीब 30 हजार खानों को बंद ही रखना होगा। वहीं दूसरी ओर, सरकार और खान मालिकों की उम्मीदें अब 13 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। ऐसे में यह अब एनजीटी के रुख पर निर्भर करेगा कि वह राहत देता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल लाखों मजूदरोें के सामने रोजी—रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
कुपोषण के खिलाफ जंग में मात खाता दिख रहा राजस्थानजयपुर। सरकार की ओर से कुपोषण को दूर करने के लिए भले ही हर माह करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी अंचल में कुपोषण का कहर जारी है। कुपोषण से ग्रस्त प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों में हालात काफी भयावह है, जहां मासूमों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते ही स्मार्ट सिटी और डिजीटल इंडिया में सहयोग देने वाला प्रदेश स्वस्थ राजस्थान के तौर पर देश में उभरने के बजाय कुपोषण की जंग में हारता दिख रहा है।
प्रदेश के आदिवासी जिले में कुपोषण से किसी मासूम की मौत पर सियासी रोटियां तो सेकी जाती है, मगर कुपोषण को रोकने के लिए ठोस प्रयास नहीं हो पाते हैं। अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण बारां जिले के सहरिया क्षेत्र शाहाबाद, किशनगंज में आलम यह है कुपोषित बच्चे को MTC में भर्ती कराने के बजाय झोलाछाप डाक्टरों को दिखाया जा रहा हैं, जो कि बेदह शर्मनाक होने के साथ ही कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है।कमोबेश यही हाल बारां, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, करौली, धौलपुर, श्रीगंगानगर, कोटा और बूंदी बने हुए हैं। अगर महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा विभाग, जिनमें डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी हैं उनकी ओर से कुपोषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे खर्चे की बात करें तो करीब 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च किए जा रहे हैं। यानि पर घंटे में साढ़े बारह लाख रुपए कुपोषण की रोकथाम के लिए खर्च किए जा रहे हैं।इधर, झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से उचित इलाज के भाव में ये बच्चे दम तोड़ भी रहे हैं और कुपोषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंगनबाडी केंद्र महज दिखावा साबित हो रहे हैं। बावजूद इसके विभाग के मंत्री सुधार का दावा कर रहे हैं।प्रदेश में लाखों बच्चे कुपोषित हैं, मगर प्रदेश में ऐसे लगभग 15 हजार अतिकुपोषित बच्चे हैं, जो मौत के मुहाने पर खड़े है और जिनका इलाज कुपोषण उपचार केंद्रों में होना चाहिए। विशेषकर आदिवासी जिलों की यह भयावह तस्वीर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है। वहीं, एसीएफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुपोषण जितनी बड़ी समस्या है, वैसी पूरे दक्षिण एशिया में और कहीं देखने को नहीं मिली है। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है।राजस्थान और मध्यप्रदेश में किए गए सर्वेक्षणों में पाया गया कि देश के सबसे गरीब इलाकों में आज भी बच्चे भुखमरी और कुपोषण के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री इस तस्वीर को झुंठला कर सब्जबाग दिखाते नजर आ रहे हैं।बहरहाल, ऐसे में कुपोषण से हारती जिंदगी की यह तस्वीर सरकारी दावों पर तो सवालिया निशान लगा ही रही है, वहीं आजादी के 68 सालों बाद भी अगर झोलाछाप डाक्टरों के जाल में जिंदगियां दम तोड़ रहीं है, तो यह हमारी शिक्षा प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के वे मासूम, जिन्हें प्रदेश का भविष्य होना था, वे अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
नहीं रहे बॉक्सिंग सम्राट मोहम्मद अलीबॉक्सिंग की दुनिया के सम्राट कहे जाने वाले महान बॉक्सर मोहम्मद अली अब हमारे बीच नहीं रहे। 74 वर्षीय अली को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों के अनुसार अली को पार्किंसन नाम की बीमारी थी जिसमें मरीज को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। 
अली के परिजनों का कहना था कि पिछली बार जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन इस बार अली को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी हालत काफी गंभीर थी। अली तीन बार विश्व चैंपियन रहे हैं। उन्होनें 1964 में पहली बार यह खिताब जीता था जिसके बाद उन्होनें 1974 और फिर 1978 में विश्व चैंपियन का खिताब।
बाड़मेर फरियादी को डाल दिया जेल में।रामसर सी आई की दादागिरी।
बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के पांधी का पार में आपसी रंजिस के चलते दो गुटों के झगडे में बसीर नामक युवक के गहरी चोटे आई।बसीर में वारदात के तुरंत बाद रामसर थाना में मामला दर्ज कराया।बसीर का मेडिकल भी करवाया।जिसमे उसके गंभीर चोटे आना प्रमाणित हुआ।।पुलिस ने इस मामले पे कोई कर्यवाही नही की।वारदात के छत्तीस घण्टे बाद दूसरी पार्टी ने रामसर थाना में मुकदमा दर्ज कराया।उस वक़्त बसीर थाणे में मौजूद था।दूसरी पार्टी का मुकदमा दर्ज हिट सी आई ने बशीर को गिरफ्तार कर लिया।जबकि उसने फरयाद पहले की।उसकी रिपोर्ट पे कार्यवाही नही जबकि सामने वाली पार्टी का मुकदमा दर्ज होते ही परिवादी को ही गिरफतार क्र लिया।इस सम्बन्ध में सी आई मोड़ सिंह से बात की तो उन्होंने बताया की थाना परिसर में दोनो पक्ष उत्पात मैच रहे थे इसीलिए बसीर को 151 में गिरफ्तार किया।सी आई की बात समझ से परे।जब दो पक्ष उत्पात मचा रहे थे तो एक पक्ष की गिरफ़्तारी क्यों।दूसरे पक्ष से गिरफ़्तारी क्यों नही।मामला साफ़ हे।ग्रामीणों का आरोप हे ठाणे वाले चर्चा कर रहे हे ।सौदा तगड़ा हुआ हैं।
पुलिस अधीक्षक को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सच्चाई बाहर आये।।
बाड़मेर रियासी इलाके में सफ़ेद केरोसिन बनाने का गोरख धंधा।।।कभी भी हो सकता हे बड़ा हादसा।।
बाड़मेर सरकारी नीले केरोसिन को सफ़ेद बनाने का गोरख धंधा बाड़मेर शहर के रिहायसी इलाके में बेख़ौफ़ किया जा रहा हैं जिसके कारन सेकड़ो परिवारो की जान पे बन आई हैं।रसद अधिकारी की मिलीभगत से चल रहे इस अवेध कारखाने को एक नेता संचालित कर रहा हैं।।
विश्वस्त सूत्रानुसार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित महावीर नगर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास रियासी बस्ती में लंबे समय से एक राशन डीलर जो कथित नेता भी हैं नीले केरोसिंन को सफ़ेद बना कर अवेध रूप इसी फेक्टरी में बनाता हैं।सूत्रानुसार दिन भर इस भीषण गर्मी में केरोसिन की बदबू और टेंकरों की आवाजाही से आम लोग परेशां हो गए।।मोहल्ले में भीषण गर्मी के कारन कभी भी आगजनी या विस्फोट का हादसा हो सकता हैं।मजेदार बात हे की ये फेक्टरी एक राशन डीलर की हे जो केरोसिं डीलर से ब्लैक में सरकारी नीला केरोसिंन खरीद सफ़ेद कर ब्लैक में बेचता हैं।रसद विभाग की मिलीभगत जग जाहिर हैं।पुलिस विभाग को तत्काल कर्यवाही कर आमजन को राहत दे।।
बाड़मेर
जनप्रतिनिधि करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शुभारंभबाड़मेर, 3 जून। मातृ व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्धेश्य से 9 जूनको प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियोंद्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में विशेषकरगर्भवती महिलाओं को चिकित्सकों व स्त्रीरोग विशेषज्ञों की देखरेख मेंप्रसवपूर्व स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराईजायेंगी।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह बिष्ट नेबताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के आयोजन में विशेष गंभीरताबरतकर इसका लाभ गर्भवती महिलाओं को सुलभ कराये। गर्भवती के लिए खून कीजांच, पेशाब की जांच, रक्तचाप, शुगर इत्यादि जांचों सहित आवश्यक औषधियांकी निशुल्क सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान मे जिलाएवं उपजिला अस्पताल तथा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिकस्वास्थ्य केन्द्रों पर शुभारंभ जनप्रतिनिधियों से करवाया जायें। हर माहकी 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान का आयोजन कियाजायेगा। आषा सहयोगिनी व एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्रीसुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान के आयोजन से गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरानविशेषरूप से जटिल खतरों वाली संभावित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबलमिलेगा। पोषण दिवस 5 जून को, बच्चों को टिफिन वितरित बाड़मेर, 3 जून। समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन (सीमेम) कार्यक्रम के तहत्5 जून को चयनित उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर पोषण दिवस आयोजित किये जायेंगे।सीएमएचओ डॉ. सुनील कुमार सिंह बिष्ट ने बताया कि 14 फरवरी तक 8वें पोषणदिवस पर कुपोषण मुक्त श्रेणी में दर्ज बच्चों का 5 जून को पोषण दिवसआयोजित होगा। इससे पूर्व जिले के चौहटन ब्लॉक में 407, बालोतरा ब्लॉक में588 तथा सिवाना में 288 कुल 1283 बच्चों को टिफिन वितरित करवाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि समुदाय आधारित कुपोषण कार्यक्रम सीमेम में शामिलबच्चों के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ है। इसके बाद शेष रहे बच्चोंका 14 फरवरी के बाद स्वास्थ्य जांच का अंतिम ‘पोषण दिवस‘ 3 जुलाई कोआयोजित किया जायेगा। उन्होंने पोषण दिवस में प्रत्येक लक्षित बच्चे कीभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पोषण पहरियों एवं अन्य कार्मिकों कीजिम्मेदारी तय करने एवं गंभीरतापूर्वक दिवस गतिविधियां आयोजित करने केनिर्देश दिये।लू-तापघात में महिलायें, बच्चे व वृद्व रखें विशेष ध्यानबाड़मेर, 3 जून। लू-तापघात व अधिक गर्मी के कारण महिलायें, बच्चे व वृद्वविशेष सतर्कता बरतें। घर से बाहर निकलते समय तेज धूप में छाते का उपयोगअथवा कपड़े से सिर को ढक कर निकलें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीडॉ. सुनील कुमार सिंह बिष्ट ने बताया कि जनसाधारण को लू-तापघात से बचावएवं उपचार हेतु जानकारी समय-समय पर प्रसारित करने एवं लू-तापघात केरोगियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सभी चिकित्साप्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। लू व तापघात के लक्षणों मेंसिर का भारीपन व सिरदर्द, अधिक प्यास लगना व थकावट, जी मचलाना, सिरचकराना व शरीर का तापमान अत्यधिक (105 एफ या अधिक) हो जाना व पसीना आनाबंद होना, मुॅह का लाल हो जाना व त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास कालगना बेहोशी जैसी स्थिति का होना आदि शामिल है। लू-तापघात से कुपोषितबच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलायें, श्रमिक आदि शीघ्र प्रभावित हो सकते है।तेज धूप में निकलना आवश्यक हो तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा में ठंडे जलका सेवन करके बाहर निकलना चाहिए। थोड़े अंतराल के पश्चात ठंडे पानी, शीतलपेय, छाछ, ताजा फलों का रस का सेवन करने, तेज धूप में छाते का उपयोग अथवाकपड़े से सिर व बदन को ढ़ककर रखने एवं श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया एवंपानी का पूर्ण प्रबन्ध रखना आवश्यक है।
झालावाड़ जिला कलक्टर ने की अपील
चन्द्रभागा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में करें सहयोग झालावाड़ 3 जून। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने झालरापाटन शहर स्थित पवित्र चन्द्रभागा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये 5 जून 2016 (रविवार) को प्रातः 7.30 बजे चन्द्रभागा नदी पर वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले श्रमदान एवं महासफाई अभियान कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आव्हान किया है। जिला कलक्टर ने पवित्र चन्द्रभागा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने एवं मूल स्वरूप में लौटाने के लिये जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आमजन स्थानीय नागरिकों, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों, सामाजिक एवं धार्मिक इत्यादि संगठनों से अपील की है कि रविवार को चन्द्रभागा नदी पर आयोजित होने वाले वृहद श्रमदान एवं महासफाई अभियान कार्यक्रम में उत्साह से पहुंचकर चन्द्रभागा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने के इस पुनित कार्य में विशेष जनसहयोग करें। ---00---राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष दो दिवसीय दौरे पर झालावाड़ 3 जून। राजस्थान राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्रीकृष्ण पाटीदार 4 एवं 5 जून को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जून को झालरापाटन क्रिकेट खेल समापन कार्यक्रम, झालरापाटन जनसुनवाई, रेल्वे स्टेशन फुटवेयर पुल उद्घाटन, सुनेल बाईपास उद्घाटन एवं ग्राम पंचायत कनवाड़ा स्कूल में निर्मित कक्षों के उद्घाटन कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा 5 जून को विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे।---00---मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक 6 कोझालावाड़ 3 जून। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में 6 जून को प्रातः 11.30 बजे मिनी सचिवालय स्थित सभागार में बैठक आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि उक्त बैठक में जल स्वावलम्बन अभियान से संबंधित समस्त विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। ---00---सेवानिवृत कार्मिक, वाहन चालकों से आवेदन आमंत्रितझालावाड़ 3 जून। अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूल) खजान सिंह ने बताया कि जिले की असनावर, झालरापाटन, मनोहरथाना, पिडावा तहसील कार्यालयों में वाहन चालक के रिक्त पदों अथवा अपेक्षित पदों के विरूद्ध 1-1 पद संविदा सेवाओं के तहत सेवानिवृत कार्मिक, वाहन चालकों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। इसके लिए इच्छुक सेवानिवृत कार्मिक, वाहन चालक 10 जून 2016 तक जिला मुख्यालय पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन के साथ सेवानिवृत का पीपीओ, वैध वाहन चालक का लाईसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी, 64 वर्ष से अधिक सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र जिला मुख्यालय (मिनी सचिवालय) के कमरा नम्बर 224 से प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि वाहन चालक का वेतन निर्धारण सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा सेवाऐं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 164(अ) एवं वित्त नियम विभाग की अधिकसूचना एफ-12(6)एफडी(रूल्स)2009 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र 10 फरवरी 2016 एवं रेक्सको के माध्यम से सेवानिवृत सैनिकों की संविदा सेवाऐं नियमों के आधार पर किया जाएगा। ---00---यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक 8 जून को झालावाड़ 3 जून। जिला परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर ने बताया कि जिला स्तरीय यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में 8 जून को दोपहर 3 बजे मिनी सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की जायेगी। ---00---5 पंचायतों में होगा आज राजस्व लोक अदालतों का आयोजन झालावाड़ 3 जून। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत शनिवार 4 जून को झालावाड़ जिले में 5 ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित होंगी। उपखण्ड पिड़ावा में हिम्मतगढ़, उपखण्ड अकलेरा में थनावद, मिश्रोली तथा उपखण्ड असनावर में टोडीसोहनपुरा एवं लावासल ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालतें आयोजित होंगी। ---00---झालावाड़ जिले में गुरूवार को न्याय आपके द्वार अभियान - राजस्व लोक अदालत षिविरों में 1169 प्रकरण निर्णित झालावाड़ 3 जून। झालावाड़ जिले में न्याय आपके द्वार अभियान - राजस्व लोक अदालत शिविरों में बुधवार 2 जून को 1169 प्रकरण निर्णित किये गये। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी कोर्ट अकलेरा में 255, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट खानपुर में 202, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट गंगधार में 198, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट झालावाड़ में 128, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट पचपहाड में 33, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट मनोहरथाना में 160 तथा उपखण्ड अधिकारी कोर्ट पिड़ावा में 193 प्रकरण निर्णित किये गये। इनमें से 37 प्रकरण बिना राजीनामे के निर्णित किये गये। ---00---लेवी चीनी का आवंटन झालावाड़ 3 जून। जिला कलक्टर (रसद) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियां अप्रेल से जून 2016 हेतु प्राप्त नवीन आवंटन को शामिल करते हुए अपने पास पूर्व के स्टॉक व नवीन आवंटन को शामिल करते हुए उनके पास उपलब्ध चीनी में से जून से अगस्त 2016 के उपभोक्ता पखवाडे में बी.पी.एल व अन्त्योदय परिवारों को वितरित करेंगे। उन्होने बताया कि 650 ग्राम प्रति यूनिट से राशन कार्ड एवं राशन टिकट पर 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम दर से उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। ---00---
झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त रेजीडेंट लगाने से अस्पताल की व्यवस्थाऐं हुई बेहतर झालावाड़ 3 जून। मेडिकल कालेज के डीन आर. के. आसेरी ने बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में कोई भी रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में चल रही रेजीडेंट हड़ताल से झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में किसी प्रकार की सेवाऐं प्रभावित नहीं हो रही है। बल्कि राज्य सरकार द्वारा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 50 अतिरिक्त रेजीडेंट डॉक्टर लगाये गये है जिनमें से आज तक 21 रेजीडेंट ने ज्वाईन कर लिया है। जिन्हें अस्पताल में आईसीयू, आरआईसीयू, आपातकालीन एवं अन्य सभी विभागों में लगा दिया गया है। इससे अस्पताल की व्यवस्थाऐं और बेहतर हुई है। ---00---सामाजिक सुरक्षा के पेंषनर्स का कराना होगा भौतिक सत्यापन झालावाड़ 3 जून। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स (वृद्धवस्था, विकलांग, विधवा) का भौतिक सत्यापन ई-मित्र केन्द्रों एवं अटल सेवा केन्द्र पर किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी ई-मित्र केन्द्र से एटीएम, डेबिट कार्ड, रूपे कार्ड के माध्यम से पैसा निकलवाने हेतु ई-मित्र केन्द्रों को माईक्रो एटीएम दिये गये हैं। कोषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि समस्त पेंशनर्स भौतिक सत्यापन के लिए पीपीओ, आधार कार्ड एवं बैंक खाते की प्रति अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र धारक को उपलब्ध करायें तथा ई-मित्र केन्द्र धारक द्वारा बायोमेट्रिक के आधार पर लाभार्थी का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लाभार्थीयों को भौतिक सत्यापन हेतु 10 रुपये का शुल्क कियोस्क धारक को अदा करना होगा।उन्होंने बताया कि समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स अविलंब अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर वांछित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन एवं पेंशन की जांच करायें। इसके अभाव में माह मई 2016 की पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। ---00---नरेगा योजना में लाईन विभाग स्वयं कर सकेंगे भुगतान झालावाड़ 3 जून। मुख्य कार्यकारी रामपाल शर्मा एवं नरेगा योजना के प्रभारी इन्द्रजीत निमेष के विशेष प्रयासों से अब झालावाड़ जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाली अन्य कार्यकारी संस्थाएं स्वयं ही मस्टररोल जारी कर सकेगी एवं श्रमिकों व सामग्री का भुगतान भी स्वयं कर सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के किसी भी जिले में लाईन विभागों द्वारा मस्टररोल जारी करने एवं ऑनलाईन श्रमिक भुगतान सामग्री का भुगतान करने की व्यवस्था प्रारम्भ नहीं हुई है। परन्तु झालावाड़ जिले में इस हेतु इस प्रकार पूर्व में लाईन विभाग द्वारा मस्टररोल जारी करवाने हेतु विकास अधिकारी कार्यालय में जाना पड़ता था, तथा भुगतान विलम्ब की समस्या आती थी। इस कार्य से महात्मा गांधी नरेगा योजना के लाईन विभागों के कार्यों में तेजी आयेगी एवं विकास अधिकारी कार्यालय का कार्यभार भी कम होगा। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने हेतु मस्टररोल जारी करने का कार्य समस्त राजस्थान में पंचायत समिति कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा सम्पादित किया जाता रहा है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत अन्य कार्यकारी संस्थाओं पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, जल संसाधन विभाग को भी स्वयं मस्टररोल जारी करने एव नरेगा कार्यों का ऑनलाईन भुगतान करने के आदेश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। ---00---राज्य के बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु आवदेन की अन्तिम तिथि 30 जूनझालावाड़ 3 जून। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अजीत शर्मा ने बताया कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, डॉ अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अम्बेडकर घुमन्तु एवं विमुक्त जाति व मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2015-16 में जो राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त, सम्बद्धता प्राप्त, राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत है। उनके लिये विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति वेब पोर्टल आरजेपीएमएस डाट एनआईसी डाट इन पर पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पंजीयन करने एवं आवेदन पत्र लॉक करने के साथ शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के गृह जिले के स्वीकृत अधिकारी को ऑनलाईन फोरवर्ड करने के लिये तिथि निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार छात्रवृत्ति पोर्टल राज्य के बाहर के अध्ययनरत छात्रों हेतु आवेदन 6 जून 2016 से प्रारम्भ होकर अंतिम तिथि 30 जून 2016 तक निर्धारित की गई है। अतः राज्य के बाहर जिले के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उक्त तिथि अनुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु सीधे ही विभागीय वेब साईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरान्त छात्रवृत्ति पोर्टल स्वतः ही बंद हो जायेगा। ---00---नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु 364 बीघा 6 बिस्वा भूमि अवाप्ति का निर्णयझालावाड़ 3 जून। रीको की औद्योगिक विकास समिति की 12 मई 2016 की बैठक में नये औद्योगिक निवेशों को बढ़ावा देने एवं नये रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से इस क्षेत्र की 364 बीघा 6 बिस्वा भूमि में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उक्त भूमि की अवाप्ति करने का निर्णय लिया गया है। रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एस.के. गर्ग ने बताया कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर के विस्तार हेतु 364 बीघा 6 बिस्वा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है। इस भूमि में ग्राम खैरासी की 186 बीघा भूमि, ग्राम बक्षपुरा की 144 बीघा 8 बिस्वा भूमि व ग्राम धानोदा की 34 बीघा 18 बिस्वा भूमि अवाप्ति में प्रस्तावित है। इस भूमि की अवाप्ति से नये औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को नई इकाईयां लगाने का अवसर प्रदान होगा। जिससे औद्योगिक विकास को गति प्रदान होगी। नये औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा एवं इस क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। उन्हांेने बताया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ के समीप औद्योगिक क्षेत्र धानोदी में श्री वल्लभ पित्ती समूह को चार इकाई हेतु भूखण्डों का आवंटन किया गया है। जिसमें एक इकाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं इकाई में उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। इस इकाई में लगभग 800-1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। श्री वल्लभ पित्ती समूह के निवेश को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ में नये उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को अत्याधिक उत्साह है। टेक्सटाईल्स तथा अन्य जल आधारित बड़ी औद्योगिक इकाईयां भी झालावाड़ में लगने की संभावना है। रीको द्वारा कालीसिंध बांध से भी 1.25 एम. क्यूम. जल का आरक्षण करवाकर ग्रोथ सेन्टर झालावाड़ एवं धानोदी औद्योगिक क्षेत्र की 4192.00 लाख रुपये की जलप्रदाय योजना भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसका कार्य भी तीव्रगति से चल रहा है। उक्त जलप्रदाय योजना का कार्य रीको द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। ---00---
बाड़मेर, जिला स्तरीय जन सुनवाई 9 कोबाड़मेर, 3 जून। आमजन की परिवेदनाआें की सुनवाई एवं समस्याआें के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन गुरूवार 9 जून को प्रातः 10 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र में किया जाएगा।मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में संबंधित अधिकारियां को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआें एवं समस्याआें का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।इ
