मुख्य सचिव ने श्रमिक पंजीयन कार्यो को सराहा
जालोर 10 सितम्बर - राज्य के मुख्य सचिव सी.एस. राजन की अध्यक्षता में आयोजित वीसी में जालोर जिले में श्रम कल्याण विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीयन कार्यो की सराहना की गई।
राज्य के मुख्य सचिव सी.एस. राजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई वीडियों कान्फ्रेस में जालोर जिले में श्रमिक कल्याण के क्षेत्रा में श्रमिक पंजीयन के कार्यो की सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि श्रम कल्याण विभाग द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाया जाकर 17 हजार श्रमिकों का पंजीयन किया गया जिसके कारण जालोर जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। श्रम कल्याण विभाग द्वारा 9 प्रकार की योजनाएॅ संचालित की जाती है जिसमें जिले में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में 30 हजार से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया हुआ है तथा समय-समय पर हिताधिकारियों को योजनाओं के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है।
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सांचैर व चितलवाना के लिए 1 करोड की राशि स्वीकृत
जालोर 10 सितम्बर -जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सांचैर व चितलवाना पंचायत समिति में ग्रामीण विकास के लिए 1 करोड रूपयों की स्वीकृति जारी की हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास के लिए स्वीकृत 1 करोड रूपयों की राशि में सांचैर पंचायत समिति के 25 कार्यो के लिए 67.50 लाख रूपये एवं चितलवाना पंचायत समिति के 16 कार्यो के लिए 32 लाख रूपयों के व्यक्तिगत कार्य करवाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सांचैर व चितलवाना पंचायत समिति क्षेत्रा में बाढ आ जाने के कारण स्वीक्त राशि का उपयोग काश्तकारों को भूमि सुधार समतलीकरण के कार्य, मेडबन्दी व टांका निर्माण आदि कार्यो में किया जायेगा।
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जिला कलक्टर सोनी होंगे सम्मानित
जालोर 10 सितम्बर - जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जिले में बाढ एवं अतिवृष्टि के दौरान बेहतरीन आपदा प्रबन्धन संभालने के लिए शुक्रवार को जयपुर में आयोजित कार्यशाला में सम्मानित किया जायेगा।
गृह मंत्रालय के महानिरीक्षक संदीप राय राठौड से प्राप्त सूचना के अनुसार जयपुर में 11 व 12 सितम्बर को देश के उत्तरी क्षेत्रा के 11 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश की कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छतीसगढ, राजस्थान, दिल्ली और चण्डीगढ के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला में डाॅ. सोनी को उत्तरी क्षेत्रा में बेहतरीन आपदा प्रबन्धन के लिए सम्मानित किया जायेगा। कार्यशाला में जालोर जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी को नागरिक सुरक्षा में आने वाले चुनौती विषय पर वार्ता भी प्रस्तुत करेंगे।
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न
जालोर 10 सितम्बर - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह गोहिल की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई ।
बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जिले में संचालित गतिविधियों की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिला प्रमुख ने विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनप्रतिनिधियों का पर्याप्त सहयोग दिलाने का आवश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मिशन की गतिविधियों की सुचारू संचालन के लिए जिले में आशा सहयोगिनी के खाली पदों को भरने की आवश्यकता बताई। जिले में लगभग 681 आशा सहयोगिनियों के पद खाली हैं जिसके लिए उस कार्यक्षेत्रा की विवाहित महिला जो कि माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं 20 से 45 वर्ष की आयु सीमा में आती हैं, का चयन आगामी ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा। उन्होनें जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर पेयजल के लिए आरओं मशीन लगाये जाने के निर्देश दिए। बैठक में जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्रा में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली जसवन्तपुरा पंचायत समिति तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सायला, आहोर पंचायत समिति की भूति ग्राम पंचायत, जालोर पंचायत समिति की डूडसी ग्राम पंचायत, सायला पंचायत समिति की केशवना ग्राम पंचायत, जसवन्तपुरा पंचायत समिति की पुनगकल्लां ग्राम पंचायत, भीनमाल पंचायत समिति की डूंगरवा ग्राम पंचायत, रानीवाडा पंचायत समिति की दहीपुर ग्राम पंचायत, सांचैर पंचायत समिति की जाखल ग्राम पंचायत तथा चितलवाना पंचायत समिति की सुंथडी ग्राम पंचायत को प्रशस्ति पत्रा एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर आहोर विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित, सायला प्रधान जबरसिंह, जसवन्तपुरा प्रधान पिंकी कुमारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जी.एस.देवल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ. पी.आर.चुण्डावत, एनआरएचएम के डीपीएम चरणसिंह, कोषाधिकारी दशरथ कुमार सोलंकी सहित अन्य उपस्थित थे।
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जिला आयोजना समिति की बैठक सम्पन्न
जालोर 10 सितम्बर - जिला आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह गोहिल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई।
बैठक में जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह ने बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुरूप प्रारम्भ करने के लिए मुख्य आयोजना अधिकारी को निर्देश दिये। मुख्य आयोजना अधिकारी हरफूल पंकज ने बताया कि जिले की वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना में राज्य सरकार से आवंटित सीलिंग के अनुसार राज्य मद में 66808.83 लाख एवं केन्द्रीय मद में 34046.13 लाख कुल 100854.96 लाख की सीलिंग आवंटित की गई हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य मद में 8479.04 लाख एवं केन्द्रीय मद में 3042.56 लाख कुल 11521.60 लाख तथा अनुसूचित जाति के लिए राज्य मद में 11137.39 लाख एवं केन्द्रीय मद में 9698.24 लाख कुल 20835.62 लाख की सीलिंग आवंटित की गई हैं।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को आगामी जिला वार्षिक योजना 2016-17 तैयार करते समय जिले को राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडने की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये तथा उद्योग विभाग को बागोडा, जसवन्तपुरा व सायला पंचायत समिति क्षेत्रा व जिले की अन्य पंचायत समिति क्षेत्रों में जहां-जहां उद्योग लगाये जा सकें उसके अनुरूप कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। बागोडा, सायला व अन्य पंचायत समिति क्षेत्रा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप देवनारायण छात्रावास एवं रामसीन में आवासीय छात्रावास निर्माण की कार्यवाही के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों को शहरी क्षेत्रा में जगह-जगह सडक पर खड्डे व टूटी सडकों को तुरन्त ठीक करवाने एवं आवारा पशुओं के रख-रखाव की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।
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जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर आयोजित
जालोर 10 सितम्बर - जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान एवं जन सुनवाई शिविर का आयोजन गुरूवार को अटल सेवा केन्द्र में किया गया जिसमें 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
सम्पर्क समाधान शिविर में 36 प्रकरणों की समीक्षा की जाकर 2 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने इन प्रकरणों को जिला स्तर पर होने वाली आगामी बैठक से पूर्व जांच उपरान्त निस्तारित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये। भविष्य में परिवादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति के जनसुनवाई कक्ष में सीधे वीडियो कांफे्रसिंग के माध्यम से जुडकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्हें जिला स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी केवल पीडित को अपनी पंचायत समिति तक ही जाना पडेगा जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पडेगा और समय की बचत होगी।
वीसी के माध्यम से रानीवाडा विधायक नारायणसिंह देवल ने भीनमाल रेलवे स्टेशन से सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्वार्टर तक केनाले को तीन दिवस में साफ करवाने के निर्देश दिये।
शिविर में जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह गोहिल, आहोर विधायक शंकरंिसंह राजपुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता धनखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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सतर्कता समिति की बैठक में 3 प्रकरणों का निस्तारण
जालोर 10 सितम्बर - जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता मे ंजिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक अटल सेवा केन्द्र में आयोजित की गई। बैठक में 15 प्रकरणों की समीक्षा की गई जिसमें 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
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जिला स्तरीय कृषि यंत्रा पंजीकरण कमेटी की बैठक का आयोजन
जालोर 10 सितम्बर - कृषि विभाग की योजनाओं में कृषकों को कृषि यंत्रा अनुदान पर वितरण के लिए गुरूवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के सभागार में जिला स्तरीय कृषि यंत्रा पंजीकरण कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने कृषि विभाग द्वारा कृषकों के हित में कृषि यंत्रा अनुदान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि यंत्रों को पूर्ण पारदर्शिता से कृषकों को अनुदान से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। जिला परिषद सदस्य मंगलंिसंह सिराणा ने कहा कि कृषकों को कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना के सम्बन्ध में योजना की जानकारी दी जाये तथा जिले में उन्नत एवं नवीन कृषि यंत्रों को बढावा दिया जाये ताकि राज्य सरकार की मंशानुरूप कृषकों को समुचित लाभ प्राप्त हो सकें। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वी.आर.सोलंकी ने कहा कि पंजीकृत कृषि यंत्रा निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों के निम्न कोटि के पाये जाने पर निर्माताओं व विक्रेताओं का पंजीयन निरस्त करने के लिए कमेटी अधिकृत हैं तथा अच्छे गुणवत्ता वाले यंत्रों के निर्माताओं को यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से किया जाता हैं तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
कृषि विभाग के उपनिदेशक भूरालाल पाटीदान ने कहा कि जिले के कृषकों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि यंत्रा अनुदान वितरण कार्यक्रम के उद्देश्यपरक, गुणवत्तापूर्वक एवं प्रभारी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा कृषि यंत्रा निर्माताओं व वितरकों का पंजीयन किया जायेगा। कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर नियमानुसार निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता हैं इसके लिए कृषकों को अधिकृत व पंजीकृत कृषि यंत्रा निर्माण या विक्रेता से कृषि यंत्रा क्रय करने पर आवंटित वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में ही अनुदान देय होगा। समिति गुणवत्ता के आधार पर निर्माता व विक्रेताओं का पंजीयन करेंगी तथा यंत्रों का आंकलन कर अनुदान का निर्धारण करेंगी। पंजीकरण की वैधता तीन वर्ष तक होगी। कृषि विभाग के सहायक निदेशक फूलाराम मेघवाल ने जानकारी दी कि राज्य में किसी एक जिले में पंजीकरण के आधार पर निर्माता या विक्रेता द्वारा आपूर्ति यंत्रों पर अन्य जिलों में भी अनुदान दिया जा सकता हैं किन्तु स्थानीय कृषि निर्माता व विक्रेता को स्वयं के जिले के उप निदेशक कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा।
इस अवसर पर भू-संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियन्ता रामचन्द्र चोटरानी, सहायक कृषि अभियन्ता मनोज गहलोत सहित विभिन्न निर्माता व वितरक उपस्थित थे।
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