तीन वर्षों में प्रदेश के 70 फीसदी लोगों तक पहुंचाई जायेगी घरेलू गैस
-केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री
जयपुर, 9 सितम्बर। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि राजस्थान में रिफाइनरी जरूर लगेगी और यह रिफाइनरी एचपीसीएल द्वारा ही स्थापित की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिफाइनरी को लेकर भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए रिफाइनरी यहीं लगाएंगे।
राज्य सरकार एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत 9 कंपनियों के साथ एमओयू के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए रिफाइनरी के एमओयू में राजस्थान के हितों की अनदेखी के बारे में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था। इस पर केन्द्र सरकार ने खुले मन से विचार किया और पाया कि चुनावी जल्दबाजी में राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी जैसी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए लम्बी तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के बारे में सोचा और श्रेय लेने के लिए अगले ही वर्ष 2013 में एमओयू भी कर लिया।
हितों की हुई अनदेखी
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पहले जिनके हाथों में सत्ता थी उन्होंने प्रदेश के हितों की अनदेखी की लेकिन श्रीमती राजे के नेतृत्व में अब राजस्थान के हितों की अनदेखी नहीं होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का प्रयास है कि रिफाइनरी के माध्यम से प्रदेश की जनता के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों एवं यहां पेट्रोलियम आधारित नए उद्योग स्थापित हों।
25 शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से होगी घरेलू गैस आपूर्ति
श्री प्रधान ने कहा कि रिफाइनरी के साथ-साथ राजस्थान के 25 शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके लिए पाइपलाइन को नीमराना से जयपुर तक लाया जाएगा और फिर इसे अन्य शहरों तक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी घरेलू गैस 58 प्रतिशत लोगों तक ही पहुंच सकी है, अगले तीन साल में 70 प्रतिशत लोगों तक एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित किए गए बीपीएल परिवारों को नए घरेलू गैस कनेक्शन के लिए केन्द्र सरकार 1600 रुपए की छूट देगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिल्ली-जयपुर मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर तैयार किया जाएगा, जिस पर सीएनजी ईंधन आधारित वाहन चलाए जा सकेंगे।
राजस्थान बनेगा निवेशकों का अड्डा
श्री प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है। श्रीमती राजे के नेतृत्व में रिसर्जेन्ट राजस्थान सम्मेलन के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से राजस्थान में निवेश तो बढ़ेगा ही, राजस्थान निवेशकों का अड्डा भी बनेगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन निश्चित रूप से दुनियाभर के निवेशकों के सामने निवेश के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में राजस्थान की एक तस्वीर पेश करेगा।
तेल कम्पनियां राजस्थान में बढ़ाएंगी निवेश
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार एक नई नीति ला रही है जिसमें एक कुएं से तेल, गैस, हाइड्रोकार्बन एवं अन्य उत्पाद निकालने के लिए अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि एक ही अनुमति से सारे उत्पाद निकाले जा सकेंगे। इस नई नीति का सर्वाधिक फायदा राजस्थान को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऑयल इंडिया एवं ओएनजीसी राजस्थान में एक्सप्लोरेशन एवं प्रोडक्शन में निवेश बढ़ाएंगी।
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