जैसलमेर आर पावर के दहानू सौर संयंत्र से आपूर्ति शुरू

 
जैसलमेर रिलायंस पावर के राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित फोटोवोल्टेइक सौर बिजली संयंत्र ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है जिसके जरिए महाराष्ट्र में हजारों परिवारों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। बिजली खरीद समझौते के तहत इस संयंत्र में पैदा पूरी बिजली की आपूर्ति महाराष्ट्र को की जाएगी।

यह संयंत्र जोधपुर से 180 किलोमीटर पश्चिम में है और यह जगह देश में उन इलाकों में शामिल है जहां सूरज की रोशनी सबसे अधिक मिलती है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के निदेशक (निजी क्षेत्र परिचालन विभाग) माइकेल बैरो ने कहा, 'रिलायंस पावर का राजस्थान में स्थित दहानु सौर संयंत्र को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा गया और बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है।'

उन्होंने कहा, '40 मेगावॉट के संयंत्र से साल में छह करोड़ किलोवॉट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन होगा जो भारत के 70,000 घरों को रोशन करेगा साथ ही सालाना 60,000 मीट्रिक टन हानिकारक कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकेगा।'

संसद में फिर गुंजा राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनूसूची में मान्यता का मुद्दा,

संसद में फिर गुंजा राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनूसूची में मान्यता का मुद्दा, 


बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने गैर सरकारी विधेयक पर बोलते हुये उठाया सदन में 



नई दिल्ली। 27 अप्रैल 2012। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोक सभा में सतपाल महाराज द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा के दौरान राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची मे सम्मिलित करने का मुद्दा उठाया। सांसद मेघवाल ने राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के विषय पर बोलते हुये कहा कि महात्मा गांधी जब 09 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे , तो उसे प्रवासी दिवस के रूप मे मनाया गया था, तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते है वे आत्महत्या ही करते है तथा यह उन्हे अपने जन्म शिक्षा अधिकार से वंचित करती है। अनिवार्य शिक्षा कानून में भी मातृभाषा मे शिक्षा देने की बात कही गई है। सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है जिसमें पैरा 29(2)(एफ) में यह प्रावधान है कि छात्र/छात्राओ को प्राईमरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जावें। हमारे राजस्थान में मातृभाषा राजस्थानी है जिसे संविधान की आठवीं अनूसूची में सम्मिलित नहीं कर रखा है, तो भारत सरकार द्वारा जो कानून शिक्षा का अधिकार बनाया गया है उसकी पालना कैसे होगी? अटल जी ने मैंथली भाषा को तुरन्त मान्यता दे दी थी। वर्ष 2003 में श्री सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी थी जिसके द्वारा भाषाओं को संविधान की आठवी अनुसूचि में शामिल करने के सभी प्रस्तावों को एक्जामीन करवाया तथा निस्तारण करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे राजस्थानी व भोजपुरी को मान्यता की सिफारिश की। 25 अगस्त 2003 को राजस्थान की विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा था जिस पर 17 दिसम्बर 2006 को लोक सभा मे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने बजट सत्र 2007 मे ही राजस्थानी भाषा की मान्यता का विधेयक संसद मे पेंश करने आश्वासन दिया था, राजस्थान में तथा देश विदेश में जहां राजस्थानी बसे हुये है, कई संस्थाओं, पत्रपत्रिकाओं तथा राजस्थान के आम नागरिकों द्वारा राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एक आंदोलन हो रहा है। सांसद मेघवाल निम्न दोहो के माध्यम से राजस्थानी का महत्व समझाया। 
.           
   10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को अमेरिका द्वारा व्हाईट हाउस के प्रेसिडेंसियल अपॉइटमेंटस की प्रकि्रया में राजस्थानी भाषा को अन्तरराष्ट्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है, फिर भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। राजस्थान प्रेम की भाषा है, राजस्थानी भाषा को मान्यता के गृह राज्य मंत्री से बीकानेर सांसद ने अनुरोध किया कि आप राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वी अनुसूची में मान्यता दिलावे आप भी राजस्थान से है। राजस्थानीयों एवं राजस्थानी भाषा को उचित सम्मान मिल सकें जिसके हम हकदार है। 

बाड़मेर ...48 लाख के 11 कार्य तो बिना तकनीकी स्वीकृत के मंजूर

बाड़मेर ...48 लाख के 11 कार्य तो बिना तकनीकी स्वीकृत के मंजूर
बाड़मेर  मनरेगा योजना में भारी गड़बडिय़ां सामने आई हैं। इसका खुलासा कैग (सीएजी) रिपोर्ट में हुआ है। विकास कार्यो के नाम पर पंचायतों ने कायदों को ताक पर रख आनन-फानन में करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर दिया। इतना ही नहीं मनरेगा के बजट से कई पंचायत समितियों में एसी, सोफा सेट व लग्जरी आइटम भी खरीद लिए गए, जो नियम विरुद्ध हैं। कैग (सीएजी) की ओर से प्रदेश के आठ जिलों की 16 पंचायत समितियों की कुल 64 ग्राम पंचायतों की ऑडिट की गई। बाड़मेर जिले की सभी 383 में से महज सात ग्राम पंचायतों की हुई ऑडिट में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

इंडियन ऑडिट एंड एक्ट्रस डिपार्टमेंट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सीएस राजन से मनरेगा की ऑडिट में सामने आई अनियमितताओं के तथ्यों की पुष्टि चाही है। कैग (सीएजी) की ओर से प्रदेश के 8 जिलों की 16 पंचायत समितियों की कुल 64 ग्राम पंचायतों की ऑडिट की गई। इस दौरान अक्टूबर 2007 व 2010-11 में ग्राम पंचायतों की ओर से करोड़ों रुपए की अग्रिम राशि ली गई। बाद में समायोजन करने की बजाय बजट निजी कार्यो पर खर्च कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बूठ जेतमाल में पांच लाख रुपए का एडवांस बजट समायोजन नहीं करने की पुष्टि की गई।

अफसरों ने मनरेगा योजना के बजट से एसी, सोफासेट व लग्जरी सामान तक खरीद लिया। इसमें बालोतरा व सिणधरी पंचायत समिति शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर, बीकानेर व करौली में 13.27 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 134 कार्य वार्षिक कार्ययोजना में शामिल नहीं होने के बावजूद स्वीकृत किए गए। बाड़मेर में 48 लाख के 11 कार्य तो बिना तकनीकी स्वीकृत के मंजूर कर दिए गए।

श्रमिकों से नहीं मशीनों से करवाए कार्य

पंचायत समिति सिणधरी समेत पांच पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में करीब 15 लाख रुपए के स्वीकृत कार्य श्रमिकों की बजाय मशीनों से करवाए गए। संबंधित ग्राम पंचायतों ने ग्रेवल सड़क व अन्य कार्य जेसीबी मशीनों से करवाकर लाखों रुपए का भुगतान उठा लिया, जबकि नियमानुसार मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य श्रमिकों से करवाए जाने प्रस्तावित है। पंस बालोतरा में 71 फर्जी जॉबकार्ड का मामला ऑडिट में सामने आया।

बिना अप्रूव्ड प्लान पर करोड़ों खर्च

हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत जुलाई 09 में प्लांटेशन पर 356 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जो गैरकानूनी था। यह प्लान अप्रूव्ड ही नहीं था। इतना ही नहीं बाड़मेर जिले में मनरेगा के तहत किए पौधरोपण का रिकॉर्ड तक ऑडिट टीम को नहीं मिला। ऐसे में कागजों में पौधरोपण कर लाखों रुपए की अनियमितता का इससे पहले खुलासा नहीं हो पाया। बाड़मेर के अलावा बीकानेर में भी हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत रोपे गए पौधों की जानकारी नहीं मिली।

बैंक से उठा लिए लाखों, केश बुक में इन्द्राज तक नहीं

रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जारी बजट में जमकर बंदरबांट हुई है। कई पंचायतों ने बैंक खातों से पैसे उठा लिए, लेकिन केश बुक में इन्द्राज नहीं किया। इस पर ऑडिट में आपत्ति जताई गई।

इनका कहना है

रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। ऑडिट में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएस राजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायतीराज और ग्रामीण विकास विभाग

बाड़मेर ताज़ा खबरें | आज की ताज़ा खबरें, ताज़ा खबर 27 अप्रेल

नरेगा में टांका निर्माण उत्कृश्ट कार्य के लिए 


मुख्यमंत्री ने दी बधाई 

बाडमेर, 27 अप्रेल। मुख्यमंत्री आोक गहलोत ने महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत जिले में जल संरक्षण के लिए टांका निर्माण में उत्कृश्ट कार्य होने पर बधाई दी है। भाुक्रवार को गहलोत ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास समेत फ्लैगिप योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान तथा जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर ने मुख्यमंत्री को बाडमेर जिले की प्रगति से अवगत कराया। 
इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि बाडमेर जिले मे मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के तहत 18033 आवासों का निर्माण किया जाना है, इस प्रकि्रया में 14470 आवासों की स्वीकृति जारी कर द्वितीय कित का भुगतान भी लाभार्थियों के खातों में जमा करा दिया गया है। उन्होने बताया कि मई माह के अन्त तक सभी बीपीएल आवासों का निर्माण पूर्ण करा दिया जाएगा। 
जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस फ्लैगिप योजना के तहत बाडमेर जिले में नवाचार किया जा रहा है तथा जिले में बनने वाले सभी सीएम बीपीएल आवासों को गुलाबी रंग में रंगा जाएगा ताकि अलग से उनकी पहचान बन सकें। उन्होने बताया कि सीएम बीपीएल आवासों पर एक डोक्यूमेन्ट्री भी वे भाीध्र मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी। उन्होने बताया कि इन्दिरा आवास योजना में भी लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा रहा है तथा इनसेन्टीव योजना में भी आवास बनाए जा रहें है। उन्होने मुख्यमंत्री से उक्त आवासों में भाौचालय निर्माण के लिए स्वीकृत राि को बाने के लिए अनुरोध किया। 
मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में आठों ब्लॉक मुख्यालयों पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा 372 पंचायत मुख्यालयों पर भी राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनकर तैयार हो चुके है तथा इनमें कार्यालय स्थानान्तरित किए गए है। उन्होने नरेगा में भुगतान तथा श्रम के बारे में भी जानकारी दी। 
इस अवसर पर जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर ने बजट में बाडमेर जिले को तरजीह देने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होने मुख्यमंत्री से राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की लोकप्रियता बाने के लिए उनके बाहर सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी अंकित कराने के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होने बताया कि पंचायतों की निजी आय नहीं है तथा उनके संसाधनों से यह संभव नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरन्त बीस हजार रूपये की राि स्वीकृत की।जिला प्रमुख ने मुख्यमंत्री से बाडमेर जिले को इन्दिरा आवास में आंवटित बजट को कम बताते हुए चालू वितीय वशर के लक्ष्य बाने के लिए अनुरोध किया। 
वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक जिला प्रमुख तथा जिला कलेक्टर की बातों को ध्यान से सुना तथा उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण का आवासन दिया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी छगनलाल श्रीमाली, वरिश्ठ लेखाधिकारी सांवरमल तथा अधिशी अभियन्ता आर.सी. मीणा समेत नरेगा के कार्मिक मौजुद थे। 
0- 
-2- 


फर्जी पट्टा निर्माण में मां व बेटे के मध्य समझाईा की पहल 


बाडमेर, 27 अप्रेल। जिले की बालोतरा नगर पालिका क्षेत्र में पिता की मृत्यु के पचात उसके पुत्र द्वारा गलत तरीके से फर्जी पट्टा बनाने तथा मां द्वारा सतर्कता समिति में मामला दर्ज कराने के प्रकरण में जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने मां व बेटे के मध्य समझाईा से मामला निपटाने की पहल करने के निर्दो दिए है। 
भाुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत 19 प्रकरणों में से 7 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत उपभोक्ता संरक्षण संस्थान धोरीमना के अध्यक्ष डॉ. सुरो कुमार सिंह सोनी द्वारा कस्बे में अतिक्रमण तथा बालिका विद्यालय के सामने गति अवरोधक लगाने के मामले का अतिक्रमण हटाने के पचात निपटारा किया गया। वहीं श्रीमती जेतून द्वारा उसके पुत्र के विरूद्ध गलत तरीके से फर्जी पट्टा बनाने के मामले में जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी तथा अधिशी अधिकारी को मां बेटे दोनों को बुलाकर समझाईा से मामला निपटाने को कहा। इसी तरह श्रीमती जेठी पत्नी भीखाराम निवासी केकड को उनके खेत में कार्य करने से रोकने के मामले में आवेदक को अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने की सलाह के बाद प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसी तरह लापून्दडा में जल ग्रहण कमेटी के पुर्नगठन का मामला भी जांच के पचात निस्तारित कर दिया गया। बालेरा निवासी गिरधारीसिंह पुरोहित तथा रतेऊ निवासी श्रीमती रेवती के प्रकरण भी जांच के पचात निस्तारण योग्य पाए गए। वहीं मादाराम कोली के इन्दिरा आवास के भुगतान नहीं होने के मामले को भुगतान हो जाने पर निस्तारित कर दिया गया। 
जिला कलेक्टर ने नगर पालिका बाडमेर के कार्मिकों के द्वारा स्वयं को भूखण्ड आवंटित करने के मामले में जारी आवंटन पत्र निरस्त करने तथा प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्दो दिए। वहीं बायतु पंचायत समिति में वॉल पेन्टिंग के मामले में 41 गुना अधिक भुगतान होने के मामले में संबंधित आरोपियों के विरूद्ध 17 सीसीए के तहत अनुासनात्मक कार्यवाही को अल्प मानते हुए उक्त कार्यवाही 16 सीसीए के अन्तर्गत करने के निर्दो दिए। वहीं याकुब खां पाबूसरी के प्रकरण को भी निस्तारित कर दिया गया। 
इस अवसर पर जिला स्तरीय सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने गम्भीरता से लेने के निर्दो दिए है। उन्होने समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों को निश्पक्ष जांच करने तथा जांच रिपोर्ट में सभी तथ्यों से अवगत कराने को कहा है। डॉ. प्रधान ने कहा कि सतर्कता समिति जिला स्तर पर सबसे बडी समिति है तथा इसमें दर्ज प्रकरणों की जांच सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण गम्भीरता से की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारी को जांच रिपोर्ट के साथ व्यक्तिः उपस्थित होना जरूरी है। 
जिला कलेक्टर ने सुगम योजना के तहत ऑन लाईन प्राप्त िकायतों के भाीध्र निस्तारण के लिए एक सप्ताह का विोश अभियान चलाने के निर्दो दिए। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता ई गर्वनेन्स है, इसलिए ऑन लाईन मामलों की पुख्ता मोनिटरिंग की जाए और एक सप्ताह के भीतर उन्हें तुरन्त निपटाया जाए। 
बैठक में जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर, विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी, मेवाराम जैन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उशा जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित समेत संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समिति सदस्य उपस्थित थे। 
0- 






-3- 
विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधिपति दलिपसिंह कल बैठक लेंगे 


बाडमेर, 27 अप्रेल। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधिपति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के कार्यकारी अध्यक्ष दलिपसिंह रविवार को कांफ्रेन्स हॉल में बैठक लेंगे। 
ताल्लुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष तथा अपर जिला एवं सोन न्यायाधीा चन्द्रोखर भार्मा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधिपति दलिपसिंह रविवार प्रातः 10 बजे सर्किट हाउस पहुंचेगे। इसके पचात वे प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में बैठक लेंगे। 
0- आदर्ष  स्टेडियम के प्रति लोगों का रूझान बा 


बाडमेर, 27 अप्रेल। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने आदार स्टेडियम में विकसित खेल काम्पलेक्स, वाकिंग ट्रेक एवं इनडोर हॉल में संचालित महिला फिटनो सेन्टर में खेलकूद गतिविधियों आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक समीक्षा कर जिला खेल अधिकारी को आवयक दि निर्दो प्रदान किए। 
जिला खेल अधिकारी सोहनलाल चौधरी ने बताया कि नव विकसित वाकिंग ट्रेक के प्रति भाहर वासियों का रूझान उत्साह पूर्वक है। उन्होंने बताया कि वाकिंग ट्रेक पर भाहर के बुर्जुगो, महिलाओं, पुरूशों तथा बालक बालिकाओं द्वारा प्रातः काल एवं सायं काल भ्रमण कर स्वास्थ्य लाभ लिया जा रहा है। उन्होने बताया कि नव निर्मित वाकिंग ट्रेक के चारों तरफ जिला कलेक्टर के विोश दि निर्दोानुसार आकशर्क रोानी की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रातः जल्दी भ्रमण करने वालों को सुविधा हो रही है। उन्होने बताया कि इन्डोर स्टेडियम में बेडमिन्टन एवं टेबल टेनिस तथा महिला फिटनो सेन्टर में सदस्यता भाुल्क पुरूशों के लिए 200 रूपये बालकों के लिए 100 रूपये तथा बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए 50 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। 
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने भाहर वासियों से आदार स्टेडियम में विकसित खेल काम्पलेक्स, वाकिंग ट्रेक एवं महिला फिटनो सेन्टर में संचालित खेलकूद गतिविधियों एवं सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग कर स्वास्थ्य लाभ उठाने का आहवान किया है। 
0- 
राजस्व मंत्री चौधरी आज से बाडमेर के दौरे पर 


बाडमेर, 27 अप्रेल। राजस्व, उप निवोन एवं जल संसाधन मंत्री हेमाराम चौधरी भानिवार तथा रविवार को बाडमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों के अभाव अभियोग सुनेंगे। 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री चौधरी भानिवार को बाडमेर जिले तथा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा रात्रि विश्राम बाडमेर में करेंगे। वे रविवार को सायं 3.00 बजे राजकीय कार द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 
0- 
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री 


एक मई तक जिले की यात्रा पर रहेंगे 


बाडमेर, 27 अप्रेल। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ राज्यमंत्री अमीन खां एक मई तक जिले की यात्रा पर रहेंगे। 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक राज्यमंत्री खां 28 अप्रेल से 1 मई तक बाडमेर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा लोगों के अभाव अभियोग सुनेंगे। 
0- 




-4- 
विभागों में उपस्थिति की जांच पांच कार्मिक अनुपस्थित 


बाड़मेर, 27 अप्रेल। जिले में समय की पाबंदी हेतु चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के अन्तर्गत भाुक्रवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पांच कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। 
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि दल संख्या 3 प्रभारी युगदीपसिंह द्वारा भाुक्रवार को किए गए निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गडरारोड नया केम्प में मेल नर्स प्रकाचन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गडरारोड पुराना केम्प में मेल नर्स सोहनलाल, राउप्रावि मेघवाल बस्ती पानेला में प्र.अ. मोतीसिंह, राउमावि जैसिन्धर में देवदत सेजू तथा रामावि रोहिडी में व.अ. नारायणसिंह अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र पनेला, राप्रावि बाडमेर वाला, राप्रावि रिखयाणी रोहीडी तथा राप्रावि पदमडा बन्द पाए गए। 
0- 
महाराणा प्रताप पुरस्कार हेतु आवेदन आमन्ति्रत 


बाडमेर, 27 अप्रेल। राज्य के उत्कृश्ट प्रदार्न करने वाले खिलाडियों को राजस्थान राज्य क्रीडा परिशद जयपुर द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। 
जिला खेल अधिकारी सोहनलाल चौधरी ने बताया कि महाराणा प्रताप पुरस्कार वशर 200708, 200809, 200910, 201011व 201112 हेतु राज्य के उत्कृश्ट प्रदार्न करने वाले खिलाडियों को दिया जाएगा। उन्होने बताया कि जिले के उत्कृश्ट खिलाडी जिन्होने विगत तीन वशोर में अन्तर्राश्ट्रीय/राश्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृश्ट प्रदार्न किया हो, वे अपने आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों सहित 30 अप्रेल तक जिला खेलकूद प्रिक्षण केन्द्र बाडमेर में जमा करवा सकते है। 
0- 

रिश्वत लेने वाले बंगारू खाएंगे जेल की हवा

रिश्वत लेने वाले बंगारू खाएंगे जेल की हवा

नई दिल्ली। रिश्वत लेने के 11 साल पुराने मामले में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को शुक्रवार को सीबीआई की एक अदालत ने दोषी करार दिया। यह पहला मौका है जब किसी पार्टी के अध्यक्ष को ऎसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। बंगारू लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से कैमरे पर रिश्वत लेते दिखाया गया था। इस मामले में उन्हें सजा शनिवार को सुनाई जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद सीबीआई ने बंगारू लक्ष्मण को हिरासत में ले लिया।

बंगारू लक्ष्मण को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए जाने के समय बंगारू लक्ष्मण अपने परिवार के साथ कोर्ट में ही मौजूद थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने भ्रष्टाचार के मामले में फैसले को तीन अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था।

न्यूजपोर्टल तहलका डॉट कॉम द्वारा 2001 में कराए गए स्टिंग "ऑपरेशन वेस्टविंड" में बंगारू कैमरे पर धन लेते हुए पकड़े गए थे। पोर्टल ने 2001 में वीडियो सीडी जारी की थी जिसके बाद राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ था। इसके बाद बंगारू को भाजपा प्रमुख पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पत्रकारों ने खुद को ब्रिटेन की फर्जी कंपनी वेस्ट एंड इंटरनेशनल का प्रतिनिधि बताया था और भारतीय सेना के लिए हाथ में रखे जाने वाले थर्मल इमेजर्स की आपूर्ति के लिए मंत्रालय से अनुशंसा करने की मांग की थी।

सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक, तहलका के पत्रकारों ने 23 दिसंबर 2000 से सात जनवरी 2001 के बीच बंगारू के साथ आठ बैठकें की और खुद को रक्षा से संबंधित उत्पादों का आपूर्तिकर्ता बताया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि बंगारू ने कथित प्रतिष्ठान से प्रतिनिधियों से साल 2001 में एक लाख रूपए अपने कार्यालय में लिए थे।

जैसलमेर सुजलोन कम्पनी में हुई तार चोरी का पर्दाफाश, दों तार चोर गिरफतार

सुजलोन कम्पनी में हुई तार चोरी का पर्दाफाश, दों तार चोर गिरफतार 


जैसलमेर पुलिस थाना खुहडी में चोबीस अप्रेल को मेघसिंह पुत्र लखसिंह नि0 मदा ने पेश थाना होकर गॉव सत्ता के पास सुजलोन कम्पनी के टावरो की तार चोरी होने की रिपोर्ट पेश की। जिस पर पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर ममता बिश्नोई द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना खुहडी को उक्त चोरी में लिप्त चोरो को पकडने के लिए कठोर निर्देश दिये। जिस पर पुलिस थाना खुहडी के हल्खा क्षैत्र में उक्त चोरी में लिप्त चोरो को पकडने के लिए टीमो का गठन किया गया। जिस पर आज दिनांक 27.04.2012 को हैड कानि0 नारायणसिंह मय कानि0 जुगताराम द्वारा गॉव सत्ता से नेपालसिंह पुत्र माधोसिंह एवं भोपालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह निवासी सत्ता पुलिस थाना खुहडी को गिरफतार किया गया एवं चोरी किया गया माल जब्त किया गया।

कुछ को फटकार, कुछ का दुलार

कुछ को फटकार, कुछ का दुलार 


आयुश की बैठक में सीएमएचओ ने दिए सख्त निर्दो, लापरवाही पर आठ को नोटिस 

बाडमेर। आयुश अनुभाग की मासिक समीक्षा बैठक में भाुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजमल हुसैन ने राश्ट्रीय कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने पर कई आयुश चिकित्सकों व कंपाउडरों को फटकार लगाई और नोटिस जारी करने के आदो दिए। वहीं बेहतरीन कार्य करने वाले आयुश चिकित्सकों व कंपाउडरों की सीएमएचओ डॉ. हुसैन ने पीठ थपथपाई और उनके कार्यों की सराहना की। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉ. बीएस गहलोत, आयुश अधिकारी डॉ. अनिल झा, आा समन्वयक राको भाटी, पीसीपीएनडीटी समन्वयक विक्रमसिंह चम्पावत, आईईसी समन्वयक विनोद बिनोई, डीएनओ जयंत चटर्जी मौजूद थे। बैठक में मलेरिया, टीबी, पीसीटीएस, एमएनडीवाई, आईईसी, जेएसएसवाई सहित अन्य कार्यक्रमों पर समीक्षा की गई। 
जिला आईईसी समन्वयक विनोद बिनोई ने बताया कि आयुश बैठक में अनुपस्थित रहने पर सीएमएचओ डॉ. हुसैन ने आयुश चिकित्सक भाह मोहम्मद, कृश्ण कुमार, गिरधारीलाल, टीकाराम व रघुवीर प्रसाद को नोटिस देने के निर्दो दिए। इसी तरह कंपाउडर नवीन कुमार भार्मा व जुगल किोर को नोटिस दिए जाएंगे। बेहतरीन कार्य करने पर चिकित्सक नंदा ताई, सुरेंद्र चौधरी, पवन कुमार भार्मा, समंदर सिंह और भारती चुड़े की सीएमएचओ डॉ. हुसैन ने सराहना की। वहीं राश्ट्रीय कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं करने पर आयुश चिकित्सक श्रवण कुमार, पंकज गुप्ता, कृश्ण कुमार, रमो भार्मा और कंपाउडर मोटाराम, प्रदीप कुमार, बलवीरसिंह, विजेंद्र गहलोत को नोटिस देने तथा आगामी कार्रवाई करने के निर्दो दिए गए। बैठक में मलेरिया को लेकर डिप्टी सीएमएचओ डॉ. बीएस गहलोत ने कहा कि अभी से ही सतर्कता बरतें ताकि भविश्य में बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने टीबी व एचआईवी पॉजिटिव के बलगम की जांच के लिए रैफर करने के निर्दो दिए। लंबे समय से पीड़ित को आईसीटीसी पर भिजवाने के निर्दो दिए। बैठक में पीसीटीएस की नियमित मोनिटरिंग करने, आईईसी को बेहतर तरीके से प्रदिर्त करवाने के निर्दो भी दिए गए। आयुश अधिकारी डॉ. अनिल झा ने वाशिर्क गतिविधियों की समीक्षा की। 

जैसलमेर वारियर्स यूथ द्वारा रक्दान शिविर संपन रक्तदान महादान

वारियर्स यूथ द्वारा रक्दान शिविर संपन रक्तदान महादान


जैसलमेर वारियर्स सोसियल एंड डवलपमेंट सोसायटी जैसलमेर के तत्वाधान में राजकीय जवाहर चिकित्सालय में शुक्रवार को एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन कैप की सहायक सामुदायिक अधिकारी डॉ सीमा तंवर के मुख्य आतिथ्य और डॉ दामोदर खत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ जिसमे सोसायटी के युवाओं ने रक्दान किया ,इस अवसर पर डॉ सीमा तंवर ने कहा की वैज्ञानिकों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भले ही उन्नति कर ली हो लेकिन आज तक मानव के रक्त का कोई विकल्प नहीं बन पाया है। रक्त एक अमूल्य निधि है जिसकी आवश्यकता किसी को भी पड़ सकती है और उसकी पूर्ति के अभाव में व्यक्ति की जान तक जा सकती है।इस अवसर पर डॉ दामोदर खत्री ने युवाओ के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा की रक्तदान से बड़ा कोई धर्म नहीं हे युवा वर्ग रक्तदान के लिए प्रेरणास्रोत बने तथा अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़े ,उन्होंने कहा की युवा वर्ग रक्तदान की युनिटे स्थापित कर समय समय पर शिविरों के माध्यम से रक्तदान करे ,सोसायटी के अध्यक्ष प्रदीप गौड़ ने कहा की रक्तदान कर युवाओं ने अपना सामाजिक दायोत्व निभाया हें ,भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा ,इस अभियान में अधिक से अधिक युवा वर्ग को जोड़ा जाएगा .इस शिविर में गिरधर सिंह राथोरः,प्रदीप गौड़ ,पंकज चौहान ,नितिन चौहान ,चमन सिंह ,गोपाल सिंह ,जीतेन्द्र गोपा ,राजेंद्र जात सहित कई युवाओं ने रक्तदान किया

छडीदार पाड़े में हरिमोहन संत के सानिध्य में हुआ सत्संग

निरंकारी सत्संग संपन्न ,,

छडीदार पाड़े में हरिमोहन संत के सानिध्य में हुआ सत्संग


जैसलमेर निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शिष्य और संभाग प्रभारी निरंकारी संत हरिमोहन गहलोत के श्रीमुख से गुरूवार रात्री छडीदार पाड़े में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया जिसमे सेकड़ो महिला पुरोशो ने भाग लिया .सत्संग प्रभारी निरंकारी संत हरिमोहनजी महाराज ने कहा की संसार में सुखी रहने के लिए परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी हें .उन्होंने कहा की परमात्मा का ज्ञान केवल पूर्ण सत्यगुरु की कृपा से ही हो सकता हें ,उन्होंने कहा की निरंकारी बाबा हरदेव सिंघजी महाराज विश्व भर में आत्मज्ञान का बोध करा रहे हें उन्होंने कहा की इंसान संसार में तभी सुखी रह सकता हे जब उसे आत्मबोध हो आत्मबोध सुख दुःख की परिणिति हें ,सत्संग के अवसर पर सेवादार धरम सिंह पंवार ,पंकज सिंह तंवर ,विक्रम सिंह राड,राजेंद्र सिंह चौहान ,टेला राम पंवार सहित कई भक्त जन अपनी सेवाए दे रहे थे लगभग तीन घंटे तक चले सत्संग से सभी को भाव विभोर कर दिया .

राजस्थान बना भारत का गोरव और हमारा मान बनी शम्मा खान

राजस्थान बना भारत का गोरव और हमारा मान बनी शम्मा खान  

बाड़मेर .राजस्थान के मुखिया  अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार और पांच विषयों को पूर्णरूपेण पंचायतीराज में हस्तांतरित करने संबंधी लिये गये ऐतिहासिक निर्णय पर केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को एक करोड़ रूपए का नगद पुरस्कार देकरसम्मानित किया गया है। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने दिल्ली में विज्ञान भवन में तीसरेपंचायती राज दिवस पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय जनजाति मामलों एवं पंचायती राज मंत्री  वी. किशोर चंद्र देव एवंग्रामीण विकास मंत्री  जयराम रमेश से यह पुरस्कार प्राप्त किया। वही चौहटन प्रधान शम्मा खान दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मेंमहिला सशक्तिकरण को लेकर बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर लौटी। प्रधान का जहा चोह्टन में जोरदार स्वागत हुआ वहीउन्होंने अपने इस पुरष्कार का हकदार आम जनता और चोहटन के सरकारी अधिकारियो और कारिंदों को दिया .  प्रधान ने बताया कि इस ख़ासपुरुष्कार के लिए  राजस्थान से दो प्रधान का ही चयन हुआ। उनको कोर दल का लीडर चुना गया और ग्रामसभा में ग्रामीणों की भागीदारी विषय परअभिभाषण दिया । इस मोके पर उन्होंने पंचायती राज में महिलाओ  की सफल भागीदारी को विकास के लिए बेहतर रास्ता बताया . जानकारी केमुताबित पुरस्कार स्वरूप पंद्रह लाख रूपए की घोषणा की गई जो मुख्यमंत्री के हाथों प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने इसे क्षेत्र के सभी लोगों का सम्मानबताया है। इसके बाद जिम्मेदारी और बढ़ने की बात कहते हुए अघिक जिम्मेवारी से कार्य करने की बात कही। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करनेके लिये दौसा जिले की सैंथल ग्राम पंचायत की सरपंच विमला देवी मीणा को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार-2012 से सम्मानित किया गया।पुरस्कार स्वरूप उन्हें पांच लाख रूपए नगद दिये गये, जो कि पंचायत के विकास में खर्च की जाएंगे। इस एक दिवसीय सम्मेलन में अन्य 170त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को पंचायत सशक्तिकरण उत्तरदायित्व पहल योजना के तहत उल्लेखनीय कार्यो के लिये पंचायत सशक्तिकरणपुरस्कार प्रदान किये गए। सम्मेलन के दौरान पांच अलग-अलग समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई चर्चा में राज्य के प्रतिनिधियों ने भी भागलिया। इसमें ’’ग्रामसभा और लोगों की भागीदारी’’, ’’तीन एफ-फंड फंक्शन एंड फंकशनरीज यानि कोष, कार्य और कार्यकता’’, ’’महिलाओं से संबंधितमुद्दे’’ , ’’कृषि, ग्रामीण विकास और आजीविका’’ तथा ’’वन क्षेत्रा/प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद’’ विषयों पर चर्चा शामिल है। उल्लेखनीय है किसंविधान के 1992 के 73वें संशोधन कानून जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया के अनुसार पंचायती राज को ग्राम, इसके मध्वर्ती और जिलास्तरीय पंचायतों का संस्थागत रूप दिया गया है। इसलिए यह दिन राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर उन्हें जमीनी स्तर पर पहुंचाने के एकऐतिहासिक पलों में से है। इसी के अनुरूप सरकार ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनानेका फैसला किया और पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को इस अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। इस सम्मेलन में प्रदेश कीओर से जिला परिषद जयपुर के  हजारी लाल नागर, पाली के  खुशवीर सिंह, बांसवाड़ा की सुश्री रेशम मालवीया, नागौर की सुश्री बिंदू चौधरी, चुरू कीसुश्री कौशल्या पूनिया, सीकर की सुश्री रीटा सिंह, डूंगरपुर के श्री भगवती लाल रोत और दौसा के  अजीत सिंह कुल 8 जिला प्रमुख, 15 प्रधान और22 सरपंच भाग लिया था ।