सिरोही जिले के षुद्ध पेयजल हेतु 200 करोड का विशेष पैकेज दिया जाये सांसद पटेल
माउंट के पेयजल हेतु सालगांव डेम का षीघ्र निर्माण करवाने का उठया मुद्दा नईदिल्ली, 04 दिसम्बर 2015 शुक्रवार। जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने 16वीं लोकसभा के छठें शीतकालीन सत्र में शुन्यकाल के दौरान सिरोही जिले के शुद्ध पेयजल हेतु 200 करोड़ विशेष पैकेज दिलवाने मुद्दा उठाया। सांसद देवजी पटेल ने शुन्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष से मांग रखते हुए कहा कि जब आप गा्रमीण विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के अध्यक्ष थे तब आपने माउंट प्रवास के दौरान सालगाॅव डेम के निमार्ण का मुद्दा आपके समक्ष रखा गया था। आज माउंट के पेयजल के लिए यह डैम का बनाना नितांत आवश्यक है। सिरोही जिले के पेयजल के लिए यह जरूरी है कि पहाडों के पानी को वही पर रोका जाएं। इस संबंध में सालगाॅव डेम के निमार्ण के लिए वन मंत्रालय के आवश्यक मंजूरी शीघ्र दी जायें। सांसद पटेल ने कहा कि जल ही जीवन है इसेक बीना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्षेत्र में प्रतिवर्ष वर्षा के घटते स्तर के कारण जिले में भूजल स्त्रोतों के जल उत्पादन में कमी आ रही है। जल स्तर में कमी आने के कारण पेयजल की गुणवत्ता में गिरावत आ रही है। जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र के गाॅवो में लोगों को पेयजल के लिए दूर-दूर भटकना पड रहा हैं। इसके अलावा पानी के अभाव में मवेशियों की हालत भी खास्ता होती जा रही हैं, ऐसी स्थिति में ग्रामिणांे को पेयजल के जुगाड के लिए दूर-दूर भटकना पड रहा हैं। सिरोही जिले की पेयजल के लिए ग्राम देलदर तहसील आबूरोड में बŸाीसा नाला बांध परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना का प्रारम्भिक सर्वे कार्य किया गया जिसके तहत परियोजना हेतु 659.53 मि.घ.फु. पानी उपलब्ध है। जिसमें से 573.18 मि.घ.फु. पानी का उपयोग किया जा सकता है। किन्तु इस परियोजना के कुल डूब क्षैत्र 120.168 हैक्टर में से 75.898 हैक्टर भूमि वन विभाग की है तथा आदिवासी क्षैत्र में जाने वाली एक मात्र सड़क करीबन 5 कि.मी. डूब क्षैत्र में आती है। इस बांध परियोजना के प्रारंभ हो जाने से सिरोही जिले को पेयजल की किल्लत से छुटकारा मिल जायेगा। उन्होंने बताया कि वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव वन विभाग को प्रस्तुत किये जा चुके है। इसके अलावा हाईड्रोलाॅजी की गणना हेतु आंकडे आई.डी.एण्ड आर. जल संसाधन जयपुर को भिजवाये जा चुके है तथा परियोजना का स्वीकृति हेतु तकमीना राशि 157.50 करोड़ का उच्चाधिकारियों को भिजवाया गया है। सांसद पटेल ने बताया कि पर्वतीय पर्यटन स्थल माउट आबू की अहम पेयजल समस्या के एकमात्र निदान के लिए सालगांव परियोजना तीन दशक पूर्व आरंभ की गयी थी। तीन दशक बीतने के बाद यहां प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक देश और विदेश से पर्यटक भी आते हैं। प्रतिवर्ष जिनमें लगभग दो लाख की संख्या की वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान समय शहर की जलापूर्ति के लिए पीएचईडी के पास अपर कोदरा बांध व लोअर कोदरा बांध ही उपलब्ध हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 41 एमसीएफटी जलभंडारण क्षमता उपलब्ध हैं। जबकि वर्तमान में शहर की जलापूर्ति की आवश्यकता कम से कम 112 एमसीएफटी की है। यदि बारिश समय पर नहीं होती है तो जलसंकट गहरा हो जाता हैं। माउट आबू में भुमिगत पानी का भयंकर अभाव हैं। जिससे कुंए व हैण्डपंप आदि भी पानी की उपलब्धता नही ंके बराबर रह जाती हैं। जिससे पेयजल संकट और गहरा जाता हैं। ऐसी स्थिति मेें माउट आबू को खाली करने जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। सांसद पटेल ने कह कि इसी प्रकार माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील, जिले का सबसे बड़ा वेस्ट बनास बांध, सिरोही का रियासतकालीन कालकाजी तालाब, सिरोही का प्रमुख पेयजल स्रोत अणगौर बांध समेत कई बांध व तालाब दुर्दषा के शिकार है। नक्की झील के सौंदर्यीकरण व सीवरेज कार्य के लिए बजट मिला, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। झील लगातार प्रदूषित हो रही है। कालकाजी तालाब के ओवरफ्लो की दीवार पानी की मार नहीं झेल पाने से तालाब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अणगौर बांध के कैचमेंट एरिया में ही चालीस एनिफट बनने से पानी का आवक ही अवरूद्ध हो गया हैं।
सांसद पटेल ने जैसलमेर हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं प्रारंभ करवाने का उठाया मुद्दानई दिल्ली, 04 दिसम्बर 2015 शुक्रवारजालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने 16वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्र में विमान सेवाएं प्रारंभ करने का मुद्दा उठाया। सांसद देवजी पटेल ने बताया ने नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री डाॅ महेश शर्मा से प्रश्न करते हुए कहा कि राजस्थान सहित देश के सूदूर क्षैत्रो में विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या योजना है, उक्त योजनान्तर्गत राजस्थान से चयनित शहरों की कुल संख्या कितनी हैं तथा क्या सरकार का पूर्व में देश में शुरू किए गए छः हवाई अड्डों का भारी विमान पत्तन शुल्क के कारण नए सिरे से निजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है और जैलसमेर हवाई अड्डे के पूरे हो जाने के बावजूद यहां से उड़ान सेवाएं शुरू करने में देरी के क्या कारण है और यहां से कब उड़ान सेवाए शुरू किए जाने की संभावना हैं। सांसद पटेल के प्रश्न का उतर देते हुए नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री डाॅ महेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने देश के विभिन्न क्षैत्रो की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के दृष्टिगत मार्ग संवितरण दिशानिर्देश जारी किए है। तथापि, यह एयरलाईनो पर निर्भर करता हैं किवे यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यावहारिकता के आधार पर विशिष्ट स्थानो के लिए विमान सेवाए उपलब्ध कराएं। सरकार का पूर्व में देश में शुरू किए गए छः हवाई अड्डो का भारी विमान पत्तन शुल्क के कारण नए सिरे से निजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा अनुसूचित घरेलु एयरलाइनें सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशो के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वंतंत्र हैं। तथापि किसी भी एयरलाइन ने जैसलमेर हवाई अड्डे से विमान प्रचालनांे को आरंभ करने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं। सांसद पटेल ने इस विषय को लेकर श्री गजपति राजु उडडयन मंत्री से मुलाकात कर जैसलमेर से एयर इंडिया द्वारा वायु सेवा प्रारंभ करने की मांग की।
शिव विधायक के अनुशंषा पर तीन करोड़ उन्नतीस लाख़ की सड़कों के कार्य स्वीकृत बाड़मेरः-5 दिसम्बर शिव विधायक मानवेन्द्र सिंह के अनुशंषा पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में वंचित ढाणियो को सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने पर राज्य सरकार ने वंचित ढाणियों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु तीन करोड़ उन्नतीस लाख की राशि की स्वीकृति जारी की है। शिव विधायक मानवेन्द्र सिंह के निजी सचिव रामसिंह ने बताया कि विधायक शिव के अनुशंषा पर शिव विधानसभा क्षैत्र के विभिन्न गांवों के सड़क निर्माण हेतु तीन करोड़ उन्नतीस लाख रू0 की स्वीकृति जारी की गई है। शिव विधायक की अनुशंषा पर सम्र्पक सड़क तामलोर किमी 1/0 से 3/0 तक के नवीनीकरण के लिये बाईस लाख रू0, सम्र्पक सड़क रोहिड़ी के नवनीकरण के लिये 0/0 किमी से 01/0के लिये पन्द्रह लाख रू0 सम्र्पक सड़क गिराब से चेतरोड़ी के नवीनकरण किमी 0/0 से 6/0 तक के लिय अड़सठ लाख रूय इसी प्रकार भोजारिया से छोटा भाजारिया सम्र्पक सड़क के नवीनकरण के लिये बारह लाख रू0 पोषाल से रमजानी की गफन के नवीनीकरण सड़क के लिये पच्चीस लाख रू । इसी प्रकार विधायक की अनुशषा पर केलनोर से गडरारोड़ सम्र्पक सड़क के नवीनीकरण के लिय बहत्तर लाख रू की स्वीकृति प्रदान कि गई है। विधायक शिव की अनुशषां पर लेसुआ से तामलियार तक मिसिंग लिंक सड़क में साठ लाख की स्वीकृति प्रदान कि गइग् है। इसी प्रकार आरबी की गफन से शौभाला जेतमाल तक नवीनीकरण सड़क के लिय बाईस लाख रू0 की स्वीकृति जारी की गई है। इसके अलावा रामसर उपखण्ड पर गुरूद्वारा रामसर से शमशान घाट तक मिसिंग लिंक सड़क के तहत तैतीस लाख रू0 की स्वीकृति जारी कि गई है। स्व्ीकृत सड़कों केा कार्य तत्काल पूर्ण करवाने हेतु राज्य सरकार ने विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये है।
विशेष योग्यजन कल्याण कार्यो के लिए सर्वोत्कृष्ट जिले के तौर पर जालोर का चयनजालोर 4 दिसम्बर - विशेष योग्यजन व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास में संलग्न राज्य के विभिन्न जिलों में से जालोर जिले का चयन निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किया गया हैं व इसके लिए सम्मान प्राप्त करने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी को 7 दिसम्बर को राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार वितरण समारोह मेें जायंेगे। इस समारोह का आयोजन 7 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे रविन्द्र मंच, रामनिवास बाग जयपुर में किया जायेगा। वर्ष 2014-15 में जिला प्रशासन, जिला विकलांग संस्थान व जिला पुनर्वास केन्द्र के सहयोग से विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन कर 237 लोगों को विकलांग उपकरण प्रदान किये गये थे। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 में जिला मुख्यालय पर आयोजित विधिक सहायता केम्प में नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से साईकिल, बैशाखी व श्रवण यन्त्रों का वितरण किया गया था वही पिछले कही वर्षो से जिला प्रशासन के सहयोग से जिला पुनर्वास केन्द्र, नेत्राहीन आवासीय विद्यालय गोदन, विमन्दित पुनर्वास गृह आहोर, महावीर मूक बधिर आवासीय विद्यालय जालोर व वात्सल्य बाल गृह जैसी निःशक्तजन संस्थाओं के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन को सराहा गया हैं। ----000----हेल्पलाईन में बाढ नियन्त्राण कक्ष स्थापितजालोर 4 दिसम्बर - चैन्नई (तमिलनाडू) में आई बाढ में फंसे राजस्थान वासियों के सम्बन्ध में सूचना आदान-प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर हेल्पलाईन कक्ष में बाढ नियन्त्राण कक्ष स्थापित किया गया हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर आशाराम डूडी ने बताया कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार चैन्नई (तमिलनाडू) में आई बाढ में फंसे राजस्थान वासियों के सम्बन्ध में सूचना आदान-प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर हेल्पलाईन कक्ष में बाढ नियन्त्राण कक्ष स्थापित किया गया हैं जिसके दूरभाष नम्बर 02973-222216 तथा टोल फ्री नम्बर 1077 हैं। ---000----लो-टनल उच्च उद्यानिकी तकनीकी से खेती करने पर मिलेगा अनुदानजालोर 4 दिसम्बर -उद्यान विभाग द्वारा लो-टनल उच्च उद्यानिकी तकनीकी से सब्जियों की अगेती खेती करने पर अनुदान दिया जायेगा। उद्योग विभाग के सहायक निदेशक एल.एन.यादव ने बताया कि कृषक लोटनल उच्च उद्यानिकी तकनीकी को अपनाकर फसलों की एक माह अगेती बुवाई कर सकते हैं जिससे सब्जियों का उत्पादन एक महिने पहले प्रारम्भ हो जायेगा जिससे उनको उत्पाद का अच्छा दाम मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि लोटनल तकनीक में सब्जियों की बुवाई ड्रिप सिंचाई पद्धति से बैड बनाकर की जाती हैं। बुवाई के बाद लोहे के 8 एमएम के अर्द्धचन्द्राकार सरिया (जिसकी कुल लम्बाई 2 मीटर हो) का प्रयोग किया जाता हैं। इस प्रकार 1 हजार वर्गमीटर में लगभग इस प्रकार के 165 सरियों को उपयोग में लिया जाता हैं। इन सरियों को बेड ऊपर लगाकर 25-200 माईक्रान के प्लास्टिक को उपयोग में लिया जाता हैं। प्लास्टिक से सरियों के ऊपर से बेड को ढक दिया जाता हैं जिससे फसल को रात्रि को पाले के प्रकोप से बचाया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कृषकों द्वारा लो-टनल उच्च उद्यानिकी तकनीकी का प्रयोग करने पर अनुदान दिया जाता हैं। इस योजना में प्रत्येक कृषक को अधिकतम 1 हजार वर्ग मीटर के लिए 50 प्रतिशत या 30/-रूपये प्रति वर्गमीटर जो भी कम हो अनुदान देय होगा। ---000---कृषक पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्रा आमन्त्रिातजालोर 4 दिसम्बर - कृषि विभाग द्वारा विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में जिला स्तर व प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2-2 कृषकों को कृषक पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगामी 20 दिसम्बर तक आवेदन पत्रा आमन्त्रिात किये गये हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक व आत्मा के परियोजना निदेशक मनोहर तुसावरा ने बताया कि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में कृषक पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिला स्तर व प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 2-2 कृषकों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित शाषी परिषद द्वारा किया जायेगा। यह पुरस्कार कृषि में 21 मूलमंत्रा अपनाने के साथ ही उद्यान, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ठ श्रेणी के कार्य करने वाले तथा कृषि रूचि, कृषि उत्पाद रूचि या स्वयं सहायता समूह से जुडे हुए कृषकों को प्रदान किया जाता हैं। उन्होंने बताया कि पात्रा इच्छुक कृषक सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक व कृषि अधिकारी के माध्यम से आगामी 20 दिसम्बर तक अपने प्रस्ताव या आवेदन उपलब्ध करवा सकते हैं। कृषक पुरस्कारों के तहत राज्य स्तर पर 50 हजार रूपये, जिला स्तर पर 25 हजार रूपये व पंचायत समिति स्तर पर 25 हजार रूपये की राशि प्रदान पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी। इस योजना में पूर्व में पुरस्कृत कृषक पुनः आवेदन करने के पात्रा नहीं होंगे। ---000---जिला कलक्टर पंसेरी व आलडी ग्राम में करेंगे रात्रि चैपालजालोर 4 दिसम्बर - जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी 10 दिसम्बर को पंसेरी व 17 दिसम्बर को आलडी ग्राम में रात्रि चैपाल कार्यक्रम करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी 10 दिसम्बर को जसवन्तपुरा पंचायत समिति के पंसेरी ग्राम में तथा 17 दिसम्बर को रानीवाडा पंचायत समिति के आलडी ग्राम में सायं 7 बजे से रात्रि चैपाल करेंगे । ---000---
जालोर आरसेटी द्वारा चार वार्डो में होगा जागरूकता शिविरों का आयोजनजालोर 4 दिसम्बर -आरसेटी द्वारा 5 दिसम्बर शनिवार को 4 वार्डो में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के निदेशक आर.आर.चन्दाणी ने बताया कि जिले में स्थानीय स्तर पर विभिन्न वार्डो में बैंको के सहयोग से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रधानमंत्राी जन -धन योजना, भामाशाह योजना, बैंकिंग सेवा एवं एफएलसीसी, एनयुयुएलएम तथा एसबीबीजे आरसेटी के विभिन्न प्रशिक्षणों की जानकारी दी जायेगी तथा आवेदन पत्रा भरवाये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत जालोर शहर के वार्ड नम्बर 11 में आईडीबीआई व आरसेटी द्वारा तिलक द्वार के अन्दर भारत माता चैक में प्रातः 11 बजे, वार्ड नम्बर 12 में पंजाब नेशनल बैंक व आरसेटी द्वारा खानपुरा वास में उपरकोटा मस्जिद के पास दोपहर 12.30 बजे, वार्ड नम्बर 14 में सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया व आरसेटी द्वारा वैधनाथ महादेव मन्दिर पर दोपहर 2 बजे तथा वार्ड नम्बर 23 में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण विकास बैंक व आरसेटी द्वारा राजेन्द्र नगर स्कूल में दोपहर 3.30 बजे जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। ---000---
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना साढ़े 4 करोड़ लोगों का होगा निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाजभामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के बीच अनुबन्ध (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद अब राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इस योजना के अन्तर्गत साढ़े 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी गुणवत्तापूर्ण कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। गरीब लोगों को भी उन निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने का मौका मिलेगा। इस योजना में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी ऐसे लाभ मिल सकें, जो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं मिल रहे हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये व्यय कर एक करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी बड़ा डेटाबेस तैयार होगा जो इस क्षेत्र से जुड़े नीतिगत निर्णय करने में काफी सहायक सिद्व होगा। इसी तरह आरोग्य राजस्थान अभियान के लिए प्रदेश में ई-हैल्थ कार्ड जारी किये जायेंगे जिनमें लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी। त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा मुहैया कराने में ये कार्ड काफी कारगर साबित होंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के कुल 1715 पैकेज निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये एवं गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर निर्धारित किया गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजनाभामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्यय को कम करना है। ं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले परिवार व राज्य के लगभग एक करोड़ चयनित परिवार लाभान्वित होंगें। योजना में सम्मलित परिवार के लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। भामाशाह कार्ड न होने की स्थिति में बीमा लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी देय होगा। योजना में राज्य के समस्त मेडिकल काॅलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, सब डिविजनल अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सौ राज्य सरकार द्वारा इम्पेनल्ड निजी चिकित्सालय शामिल है। स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभव लाभार्थी हेतु कैशलेस सुविधायें, व प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार का बीमा व चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमाव बीमित परिवार के सभी सदस्यों की बीमा से पूर्व की भी समस्त बीमारियां कवर होगी। व योजना के अन्तर्गत चिन्हत बीमारी हेतु आवश्यक भर्ती के अतिरिक्त, अस्पताल भर्ती से पूर्व सात दिन तथा पश्चात के 15 दिन की चिकित्सा भी कवर होगी। व हृदय रोग तथा अत्यधिक आघात (पाॅलीट्रोमा) की स्थिति में 100 से पांच सौ रूपए तक का प्रति परिवार प्रतिवर्ष यात्रा भत्ता भी बीमा में शामिल होगा।व इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये राशि का स्वास्थ्य कोष बनाया गया है। जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया है। इस राशि का उपयोग लाभार्थी की सम्पूर्ण बीमा राशि समाप्त होने अथवा कम पड़ने की स्थिति तथा अति आवश्यक इलाज होने पर काम में लिया जा सकता है। व योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मल्टीपरपज काल सेन्टर बनाया जा रहा है एवं मोबाइल एप द्वारा माॅनिटरिंग की भी व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर स्वास्थ्य मित्र भी करेंगे मदद योजना में मरीज की पहचान, उपलब्ध बीमा राशि की जानकारी, स्वास्थ्य संस्थान में मरीज को उपचार कराने में सहायता करने तथा मरीज के डिस्चार्ज व फाॅलोअप आदि समस्त कार्य के स्वास्थ्य मित्र मदद के लिए लगाए जाएंगे।
बाड़मेर एवं बालोतरा से होगी भामाषाह स्वास्थ्य बीमा योजना की षुरूआतबाड़मेर, 04 दिसंबर। बाड़मेर जिले मंे भामाषाह बीमा योजना की शुरूआत बाड़मेर के जिला अस्पताल एवं बालोतरा के उप जिला अस्पताल से होगी। इसके लिए आवष्यक तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियांे को निर्देषित किया गया है। जिला कलक्टर एम.एल.नेहरा ने बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के बीच अनुबन्ध (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडू के बाद राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इस योजनान्तर्गत 4.5 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी गुणवत्ता पूर्ण कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। जिला कलक्टर नेहरा ने बताया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीब लोगों को भी निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने का मौका मिलेगा। इस योजना में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी ऐसे लाभ मिल सकें, जो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं मिल रहे हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये व्यय कर एक करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य संबंधी बड़ा डेटाबेस तैयार होगा,जो इस क्षेत्र से जुड़े नीतिगत निर्णय करने में काफी सहायक सिद्व होगा। उन्हांेने बताया कि इसी तरह आरोग्य राजस्थान अभियान के लिए प्रदेश में ई-हैल्थ कार्ड जारी किए जाएगे। इसमंे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी। त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा मुहैया कराने में ये कार्ड काफी कारगर साबित होंगे। उनके मुताबिक प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के कुल 1715 पैकेज निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये एवं गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय होगा कमः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्यय को कम करना है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले परिवार व राज्य के लगभग एक करोड़ चयनित परिवार लाभान्वित होंगें। इसमें सम्मलित परिवार के लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। भामाशाह कार्ड न होने की स्थिति में बीमा लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी देय होगा। योजना में राज्य के समस्त मेडिकल काॅलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, सब डिविजनल अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सौ राज्य सरकार द्वारा इम्पेनल्ड निजी चिकित्सालय शामिल है। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर स्वास्थ्य मित्र भी करेंगे मदद: इस योजना में मरीज की पहचान, उपलब्ध बीमा राशि की जानकारी, स्वास्थ्य संस्थान में मरीज को उपचार कराने में सहायता करने तथा मरीज के डिस्चार्ज व फाॅलोअप आदि समस्त कार्य के स्वास्थ्य मित्र मदद के लिए लगाए जाएंगे।स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभव लाभार्थी हेतु कैशलेस सुविधाएं। व प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार का बीमा व चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमाव बीमित परिवार के सभी सदस्यों की बीमा से पूर्व की भी समस्त बीमारियां कवर होगी। व योजना के अन्तर्गत चिन्हत बीमारी हेतु आवश्यक भर्ती के अतिरिक्त, अस्पताल भर्ती से पूर्व सात दिन तथा पश्चात के 15 दिन की चिकित्सा भी कवर होगी। व हृदय रोग तथा अत्यधिक आघात (पाॅलीट्रोमा) की स्थिति में 100 से पांच सौ रूपए तक का प्रति परिवार प्रतिवर्ष यात्रा भत्ता भी बीमा में शामिल होगा।व इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये राशि का स्वास्थ्य कोष बनाया गया है। जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया है। इस राशि का उपयोग लाभार्थी की सम्पूर्ण बीमा राशि समाप्त होने अथवा कम पड़ने की स्थिति तथा अति आवश्यक इलाज होने पर काम में लिया जा सकता है। व योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मल्टीपरपज काल सेन्टर बनाया जा रहा है एवं मोबाइल एप द्वारा माॅनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है।
बिष्ट ने बालोतरा में आरोग्य योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओ की समीक्षा की।।
बाड़मेर मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुनील कुमार सिंह बिष्ट ने गुरुवार को बालोतरा में आरोग्य योजना के तहत भरे जा रहे सर्वे फार्म की प्रगति की समीक्षा की वाही परिवार कल्याण सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओ की समीक्षा की ।उन्होंने बाड़मेर न्यूज़ ट्रैक को बताया की बालोतरा के चिकित्सा अधिकारी डॉ खेताराम का कार्य संतोषजनक रहा।उन्होंने दिए लक्ष्य अनुरूप आरोग्य योजना के सर्वे फार्म भरे।उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति गंभीरता दर्शन के निर्देश दिए।इससे पहले बिष्ट ने जोधपुर में आयोजित सम्ब्यगीय बैठक में जिले में आरोग्य योजना और परिवार कल्याण सहित अन्य योजनाओ का प्रस्तुतीकरण दिया।।BNT@##$
बाड़मेर न्यूज़ ट्रैक की खबर का असर।।
आयुक्त और सभापति ने शहर के जमादरो से वार्ता की।पहल की।बाड़मेर कल इसी मंच पे नगर परिषद आयुक्त द्वारा अपील करने की बात पर सफाईकर्मियों से वार्ता कर हड़ताल का गतिरोड़ समाप्त करने का लिखा था।आज शाम सभापति लूणकरण बोथरा की पहल पर आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने शहर के सभी जमादरो को बुला कर वार्ता की।।सभापति ने वाल्मीकि समाज से जमादरो के माध्यम से सुलह की पेशकश की शहर के प्रति सफाईकर्मी अपना दायित्व निभाए।हड़ताल ख़त्म कर काम पे लौटे।आयुक्त ने वार्ता के दौरान उन्हें विश्वास दिलाया की उनके अधिकारो का हनन नही किया जाएगा।जनता और शहर के प्रति अपनी जवाबदेही को समझे ।शहर के बिगड़ते हालात के जिम्मेदार न बने।उन्होंने कहा की सफाईकर्मी हड़ताल ख़त्म कर काम पर लौट जाए।।।।साथ ही हिदायत दी की यदि काम पे नही लौटे तो गैर हज़ारी दर्ज करने के साथ साथ नोटिस जारी किये जाएंगे।।
