बाड़मेर बायतु तहसीलदार को किया एपीओ

बाड़मेर बायतु तहसीलदार को किया एपीओ


बाड़मेर स्कूली विधार्थी से जाती प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के 20 -20 रुपए लेने का मामला आया सामने

महावीर जेन का मुख्यालय किया राजस्व मण्डल अजमेर

राजस्थान राजस्व मण्डल के निंबधक ने गुरुवार शाम को बायतु तहसीलदार महावीर जेन का एक आदेश जारी कर बायतु तहसीलदार पद से हटा दिया !

बायतु तहसीलदार का अब मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर किया गया है !

आपको बता दे कि इससे पूर्व राजस्व मण्डल द्वारा पिछले दिनों चार तहसिलदारो को हटा चूका है बताया जा रहा है कि बायतु तहसील क्षेत्र के किसानो व विधार्थियो को जाती प्रमाण पत्र के लिए सन्तुष्ट जवाब नही देना v व आमजन के कार्य के प्रति ढिलाई बरतने जेसी आ रही लगातार शिकायतों से परेशान बायतु विधायक कैलाश चौधरी को यह कदम उठाना पडा है !इसके चलते बायतु तहसीलदार का एपीओ करने की नोबत आ गई थी !

बाड़मेर जेल की भूमि पर अतिक्रमण का मामला न्याय मित्र बोथरा कल शनिवार को देखेंगे मौका

बाड़मेर जेल की भूमि पर अतिक्रमण का मामला न्याय मित्र बोथरा कल शनिवार को देखेंगे मौका

बाड़मेर। बाड़मेर जेल को आवंटित दस बीघा से भी ज्यादा भूमि पर किए गए कब्जों और अतिक्रमणों की शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र दिनेश बोथरा की मौजूदगी में पैमाइश होगी। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को है। जोधपुर केंद्रीय कारागृह में बंद कैदी भंवरलाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। पत्र में भंवरलाल ने बताया कि वह बाड़मेर जिले के नागाणा गांव का निवासी है और जोधपुर कारागार में अब तक भुगती गई सजा के आधार पर ओपन जेल में रहने की पात्रता रखता है, लेकिन बाड़मेर जेल की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण होने से वहां ज्यादा बंदियों को ओपन कैम्प में रखने की जगह नहीं है। इस कारण उसके आवेदन पर जेल विभाग विचार नहीं कर रहा। ऐसे में उसके मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इस पत्र को मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में वस्तुस्थिति रखने के लिए अधिवक्ता दिनेश बोथरा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। न्याय मित्र बोथरा शनिवार को जेल को आवंटित भूमि एवं उस पर कब्जों की पैमाइश करवाएंगे। उसके आधार पर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि आवंटन के समय भूमि पर किसी का कब्जा नहीं था। वर्ष 1980 में 9 लोगों ने इस पर कब्जा किया। इसके बाद 16 अन्य कब्जाधारियों का भी पता चला। बाद में कई अन्य लोग काबिज हो गए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 18 अप्रैल, 1967 को बाड़मेर के खसरा नं 2985/4090 तथा खसरा नं 2974/148 की 32 बीघा 4 बिस्वा भूमि तत्कालीन सब जेल को आवंटित की थी। यह भूमि वर्तमान में राजस्व रिकाॅर्ड में जेल विभाग के नाम दर्ज है। आवंटन के समय इस भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं था, लेकिन वर्तमान में दस बीघा से भी भूमि पर अतिक्रमण हो गए हैं। कुछ अतिक्रमणकारियों ने नगर परिषद, बाड़मेर से आवासीय पट्टे भी उठा लिए हैं।

स्मैक तस्कर को 5 साल कठोर कैद

स्मैक तस्कर को 5 साल कठोर कैद

कोटा. जीआरपी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार एक स्मैक तस्कर को अदालत ने शुक्रवार को 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है, जबकि दूसरे को दोषमुक्त कर दिया।

जीआरपी के तत्कालीन थानाधिकारी ने 8 अप्रेल 2014 को प्लेटफार्म नम्बर एक पर खड़ी जम्मूतवी ट्रेन के सामान्य कोच की चैकिंग की। इस दौरान उन्हें देखकर रतलाम के चौरासी बयारला निवासी समरथ धाकड़ भागने लगा।

उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 95 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। अनुसंधान के दौरान जानकारी मिली कि उसे मंदसौर निवासी शिवनारायण धाकड़ ने स्मैक सप्लाई की थी।

इस पर उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने समरथ को दोषी मानते हुए 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, जबकि शिव नारायण को दोष मुक्त कर दिया।

नई दिल्ली।PAK नेवी ने इंडियन बोट्स पर की फायरिंग, एक मछुआरे की मौत

नई दिल्ली।PAK नेवी ने इंडियन बोट्स पर की फायरिंग, एक मछुआरे की मौत


पाकिस्तानी नेवी की फायरिंग में गुजरात तट पर एक भारतीय मछुआरे की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान मरीन ने शुक्रवार को भारतीय बोट्स को निशाना बनाते हुए फायरिंग की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी ने दो भारतीय बोट्स प्रेमराज और रामराज पर फायरिंग की। मरने वाले भारतीय मछुआरे की पहचान इकबाल नाम के शख्स के रुप में हुई है।

इंडियन कोस्ट गॉर्ड हादसे की जांच के लिए रवाना चुकी है। भारतीय मछुआरे की मौत पर विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई भी अधिकारिक बयान नहीं आया है।

कोलकाता।खुलासा: प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत के नहीं मिले सबूत, बोस फैमिली की होती थी जासूसी

कोलकाता।खुलासा: प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत के नहीं मिले सबूत, बोस फैमिली की होती थी जासूसी 

पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया जिसमें इस बात के कोई सबूत नहीं है कि नेताजी की मौत वर्ष 1945 के मध्य में ताइवान के ताइहोकू में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले सप्ताह इन 64 फाइलों को सार्वजनिक करने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने इन फाइलों को शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिया।







नेताजी के परिवार की होती थी जासूसी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के बाद कहा कि उन्होंने पूरी फाइल नहीं देखी है, लेकिन इसमें इस का बात के कोई सबूत नहीं है कि अगस्त 1945 में किसी विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन फाइलों को पढ़ने के बाद पता चला है कि नेताजी के परिवार की जासूसी भी होती थी।







विमान दुर्घटना में मौत होने के नहीं मिले सबूत

इन फाइलों में वह पत्र भी है जो उस समय नेताजी के भाई अमिय बोस को केन्द्र की ओर से भेजा गया था जिसमें यह साफ लिखा है कि भारत सरकार को ताइवान में ऐसी किसी विमान दुर्घटना के बारे में कोई सूचना नहीं है जिससे नेताजी के मारे जाने की पुष्टि हो सके।







क्या है इन फाइलों में

कोलकाता में 113, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड पर स्थित पुलिस संग्रहालय में इन फाइलों को प्रदर्शित किया है। इन फाइलों की निगरानी कर रहे शहर पुलिस आयुक्त सुरजीत कार पुरकायस्थ ने बताया कि 64 फाइलों में 12 हजार 744 पृष्ठ हैं और इन फाइलों को डिजीटल किया गया है। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। कुछ फाइलों में 300 पेज तक हैं। डिजिटलीकरण प्रति की पहली डीवीडी को नेताजी के एक रिश्तेदार और संसद के पूर्व सदस्य सुभाष बोस को दिया गया। इन 64 फाइलों को सोमवार से आम लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा।







सीएम ने बताया ऐतिहासिक दिन

बनर्जी ने ट्वीट किया 'आज का दिन ऐतिहासिक है। हमारी सरकार ने नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। लोगों को भारत के बहादुर बेटे के बारे जानने का अधिकार है।'

जैसलमेर,सूचना आयुक्त ने साझा की काम की बातें

सूचना आयुक्त ने साझा की काम की बातें

राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष पीएल अग्रवाल ने सूचना के अधिकार को लेकर अधिकारियों को दिए टिप्स, कहा- आरटीआई से बढी पारदर्षिता, रूका भ्रष्टाचार

जैसलमेर, 18 सितंबर। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त पीएल अग्रवाल शुक्रवार को जैसलमेर आए। यहां उन्होंने कलक्ट्रेट सभागार में कलक्टर विष्व मोहन शर्मा और एसपी डाॅ राजीव पचार की मौजूदगी में जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम से जुड़े टिप्स दिए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार शासन व प्रषासन में शुचिता की दिषा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इसके लागू होने से पारदर्षिता बढी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। हमारी मूल भावना यह होनी चाहिए कि हम नागरिकों को उचित सूचनाएं उपलब्ध कराएं क्योंकि जनता के पैसे से होने वाले कामकाज के बारे में जानने का हक जनता को है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दफ्तरों में आरटीआई को लेकर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि ज्यादातर लोगों ने एक्ट को ढंग से पढा ही नहीं है। यदि हम एक बार अच्छे से सूचना का अधिकार अधिनियम को पढ लें और समझ लें तो बाद में संषय और समस्या का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना के लिए किए जाने वाले आवेदन को टालने, टरकाने और अंतिम तिथि तक धकेलने की प्रवृत्ति से भी दिक्कत पैदा होती है क्योंकि अंतिम समय में हड़बड़ाहट में सूचना तैयार करनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आवेदन मिलते ही सूचना तैयार करने की कार्रवाई की जाए।
आरटीआई के संबंध में विभिन्न जानकारियां साझा करते हुए अग्रवाल ने कहा कि सूचनाएं किसी नागरिक को ही दी जा सकती हैं। किसी संस्था या संगठन के बैनर पर सूचना दी जानी आवष्यक नहीं है। केवल लोक प्राधिकरण के संबंध में ही सूचना मांगी जा सकती है यानि अमुक संस्था में सरकार का समुचित पैसा लगा होना चाहिए। निजी संस्थाओं के संबंध में सूचनाएं नहीं मांगी जा सकती हैं। सूचना कार्यालय में जिस रूप में संधारित है, उसी रूप में दी जा सकती है। आवेदक द्वारा चाहे गए फोरमेट में सूचना तैयार करना या सूचना का सृजन करना अधिनियम के दायरे में नहीं है। उसके लिए इनकार किया जा सकता है। सूचना सदैव राज्य लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षरों से ही जारी की जानी चाहिए। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि कार्यालय से संबंधित 17 प्रकार की सूचना पब्लिक डोमेन में प्रदर्षित की जाएं ताकि उन सूचनाओं के लिए आमजन को आवेदन नहीं करना पड़े और इस प्रकार सूचना मांगे जाने के प्रकरणों में भी कमी आए। इन सूचनाओं को चाहे जाने पर आवेदन को पोर्टल का पता उपलब्ध कराया जा सकता है। सूचना के आवेदन के साथ दस रुपए का पोस्टल आॅर्डर संलग्न होना चाहिए। आवेदक के बीपीएल होने के प्रकरण में सूचना निःषुल्क दी जानी है लेकिन उसके बीपीएल कार्ड की सत्यापित प्रति चाही जा सकती है। आवेदक द्वारा बहुत लंबी सूचना चाहे जाने पर यदि उसे तैयार करने में दफ्तर के संसाधन विचलित होते हों तो वह सूचना संसाधनों में अदेय कहकर देने से इनकार किया जा सकता है। दूसरे कार्यालय के संबंध में सूचना मांगे जाने पर 5 दिन में संबंधित को आवेदन ट्रांसफर करें अन्यथा सूचना देने का दायित्व आवेदन लेने वाले प्रथम अधिकारी पर ही होगा। आवेदक को फोटोप्रति शुल्क के लिए लिखे जाने वाले पत्र में यह भी लिखा जाना चाहिए कि यदि वह शुल्क की गणना से असंतुष्ट है तो अपीलेंट अधिकारी को लिख सकता है। अपीलेंट अधिकारी कौन है, इसकी सूचना भी आवेदक को देनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या कार्मिक के संबंध में मांगी गई व्यक्तिगत सूचनाएं उस तृतीय पक्ष की सहमति के बाद ही दी जा सकती हैं। यदि राज्य हित मंें ऐसी सूचना देना आवष्यक हो तो राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय क रवह सूचना दे सकता है। पुलिस द्वारा यह समझे जाने पर कि सूचना देने से जांच प्रभावित होगी, अंडर इन्वेस्टिगेषन प्रकरणों की सूचनाएं दी जानी जरूरी नहीं है लेकिन किसी प्रकरण में चालान प्रस्तुत होने के बाद सूचना दी जा सकती हैं। किसी लेखक की पुस्तक जिसका काॅपीराइट संबंधित लेखक के पास है, की प्रति इस अधिकार में उलपब्ध नहीं कराई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि अपीलों की सुनवाई में अधिकारियों व संबंधित आवेदन का समय व धन बर्बाद होता है, इसलिए जो सूचनाएं देय हैं, उन्हें देने में हिचके नहीं और आवेदक को सूचना उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना होता है और वेतन से वह राषि कटती है तो निस्संदेह उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन स्वयं लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही के चलते इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं।
जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने जिले में आरटीआई के आवेदनों की स्थिति के बारे में सूचना आयुक्त को अवगत कराते हुए बताया गया कि आमजन को देय सूचनाएं यथासंभव दिए जाने का प्रयास रहता है। एसपी डाॅ राजीव पचार ने भी सुझाव दिए। इस दौरान एडीएम भागीरथ शर्मा, डीएफओ ख्याति माथुर, एसडीएम जयसिंह, तहसीलदार धर्मराज गुर्जर, जिला माध्यमिक षिक्षा अधिकारी हरिप्रकाष डिंडोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।
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मेगा विधिक चेतना षिविर में हो माकूल व्यवस्थाएं: व्यास

जिला मुख्यालय स्थित सागरमल गोपा स्कूल में विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी षिविर को लेकर डीजे व्यास व डीएम शर्मा ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देष

जैसलमेर, 18 सितंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला प्रषासन व समाज कल्याण विभाग के सहयोग से 20 सितंबर को जिला मुख्यालय के शहीद सागरमल गोपा स्कूल में होने वाले षिविर की तैयारियों को लेकर जिला एवं सेषन न्यायाधीष नरसिंह दास व्यास तथा जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक लेकर आवष्यक निर्देष दिए।
जिला एवं सेषन न्यायाधीष व्यास ने विभिन्न तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि षिविर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो सके। इसलिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराएं तथा इसके पैंफलेट भी वितरित करें। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के मध्य विधिक जागरुकता पैदा करने के लिए तथा सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने व योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यह षिविर आयोजित किया जा रहा है। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि षिविर अपनी सफलता व सार्थकता स्वयं तय करे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी दिए गए दायित्वों का निष्ठा के साथ पालन करें और षिविर को सफल बनाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि षिविर में विषेषज्ञों की उपस्थिति सुनिष्चित करें।
जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने कहा कि षिविर में सहभागिता के लिए जिन अधिकारियों को जो दायित्व दिए गए हैं, वे उनकी पालना सुनिष्चित करें और यह देखें कि षिविर की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। षिविर में जरूरतमंदों को समुचित लाभ मिलना ही चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेषक हिम्मत सिंह कविया ने अब तक की गई तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि षिविर का रात्रि चैपाल, समाचार पत्र, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया व समाचार पत्रों के जरिए समुचित प्रचार प्रसार किया गया है। उन्होंने बताया कि षिविर में मेडिकल बोर्ड द्वारा विषेष योग्यजनों को विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जरूरतमंद विषेष योग्यजनों को बैषाखी व ट्राईसाईकिलें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही विभाग की अन्य योजनाओं के आवेदन भी तैयार किए जाएंगे। षिविर में जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी तहसीलदार व उपखंड अधिकारी द्वारा काउंटर स्थापित किया जाएगा। पंचायत राज विभाग की ओर से अपनी योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंषन की स्वीकृति जारी की जाएगी। षिविर की श्रम विभाग की ओर से श्रमिक योजनाओं के संबंध में श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा। आगार प्रबंधक व रेल्वे द्वारा विषेष योग्यजनों को किराया रियायती पास जारी करने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। षिविर में अनुजा निगम की ओर से संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी तथा आवेदन तैयार कराए जाएंगे। सर्व षिक्षा अभियान की ओर से विषेष योग्यजनों से संबंधित संचालित एस्काॅर्ट भत्ता व षिक्षा विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिला नियोजन अधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देंगे। कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंषन के भुगतान संबंधी परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग की ओर से भी संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनवर अहमद चैहान, श्रम कल्याण अधिकारी भवानी प्रताप चारण, पीएमओ डाॅ बीएल वर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
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बैठक शनिवार को
जैसलमेर, 18 सितंबर। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के जिला स्तर पर चयन व समुचित प्रबंध व्यवस्था के लिए गठित समिति की बैठक शनिवार 19 सितंबर को सवेरे 11 बजे आयोजित की जाएगी।
योजना के नोडल अधिकारी जिला परिषद के सीईओ बलदेव सिंह उज्जवल ने बताया कि बैठक में योजना के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण से विचार-विमर्ष किया जाएगा।
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माधोपुरा में श्रमिक पंजीयन षिविर सोमवार को
जैसलमेर, 18 सितंबर। सांकड़ा पंचायत समिति के माधोपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को श्रमिक पंजीयन षिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी भवानी प्रताप चारण ने बताया कि कोई भी श्रमिक जो कमठा पर कार्य करते हों या नरेगा में काम किया हो, वे अपने आवष्यक दस्तावेज यथा राषन कार्ड, आधार कार्ड, भामाषाह कार्ड, नरेगा जाॅब कार्ड, तीन फोटो साथ लेकर अपने ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते हैं। एक पंजीयन से श्रमिकों को अनेक योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए सरपंच या ग्रामसेवक से संपर्क किया जा सकता है।
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बाड़मेर, हैण्डीक्राफ्ट हब बनेगा शिल्पग्राम ग्रामीण विकास सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा

बाड़मेर, हैण्डीक्राफ्ट हब बनेगा शिल्पग्राम  ग्रामीण विकास सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा
   

बाड़मेर, 18 सितम्बर। ग्रामीण विकास सचिव राजीवसिंह ठाकुर ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की तथा उनकी बेहतर क्रियान्वयन की हिदायत दी।
जिला कलक्टर के कक्ष में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक मे ठाकुर ने कहा कि बाड़मेर जिला सीमावर्ती क्षेत्र है तथा यहां बी.ए.डी.पी. योजना के तहत बड़ी राशि विकास योजनाओं पर खर्च हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित बी.ए.डी.पी. योजना अन्य योजनाओं से भिन्न है तथा इसमें इस प्रकार के कार्य शामिल किए जाए जो कि अन्य योजनाओं के तहत करना सभंव न हो उन्होंने बताया कि बी.ए.डी.पी. योजना के अन्तर्गत कुछ विशेेष तथा अलग प्रकार के कार्यो को भी समल्ति किया जाए जैसे कि सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा संचालन अथवा जल संरक्षण या गैर परम्परागत विद्युत निर्माण के कार्य आदि।
ठाकुर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना से देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संशाधनों के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योजना में राशि खर्च करने की कोई सीमा नहीं है इसके लिए प्रयोजन ही महत्वपूर्ण है।
इस मौके पर जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने कहा कि बी.ए.डी.पी. में टेªकिग सिस्टम सुद्धढ किया जाना अनिवार्य है ताकि योजना में खर्च राशि का सदुपयोग हो सके। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर निर्मित शिल्पग्राम की पुनः मरहम्मत करवा कर इसे हैण्डीक्राफ्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बी.ए.डी.पी. योजना के तहत अलग से कार्मिक लगाने की अनुंशषा की। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा, जैसलमेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलवंतसिंह उज्जवल, एडीपीसी नरेगा सुरेश दाधीच मौजूद थे।
इससे पूर्व ग्रामीण विकास सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बाडमेर में हस्तकला निर्मित उत्पादों के प्रोत्साहन तथा विक्रय के लिए बनाए गए शिल्पग्राम का निरीक्षण किया तथा इसे वर्तमान में पुनरूद्धार कर इसे विकसित करने को कहा। बाद में शासन सचिव ने अटल सेवा केन्द्र में जिले के सभी विकास अधिकारियों से वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये ग्रामीण विकास योजनाओं, नरेगा, इन्दिरा आवास, बीएडीपी आदि की समीक्षा की। बाद में उन्होने सीमावर्ती जैसिन्धर गांव में बीएडीपी योजना के तहत निर्मित विभिन्न परिसम्पतियों का निरीक्षण किया।
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पैरोल सलाहकार समिति की बैठक 21 को
बाडमेर, 18 सितम्बर। जिला पैरोल सलाहकार समिति की मासिक बैठक जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में 21 सितम्बर को दोपहर 3.00 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
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चार दिवसीय प्रशिक्षण 21 से
बाडमेर, 18 सितम्बर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2016-17 एवं श्रम बजट 2016-17 हेतु 21 से 24 सितम्बर तक ग्राम प्रचायत स्तर पर गठित आईपीपीई-2 के बीपीटी दल का चार दिवसीय प्रशिक्षण सफेद आकडा ग्राम पंचायत महाबार में प्रातः 10.00 बजे से आयोजित किया जाएगा।
विकास अधिकारी नवलाराम चैधरी ने समस्त ग्राम सेवको को निर्देश दिए है कि बीपीटी दल के सदस्यों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु पाबन्द करें।
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राजस्व राज्यमंत्री चैधरी आज बालोतरा आएगें
बाडमेर, 18 सितम्बर। राजस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अमराराम चैधरी शनिवार को बालोतरा आएगें तथा स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व राज्यमंत्री चैधरी शनिवार को बालोतरा में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा उसके पश्चात् 20 सितम्बर को प्रातः 11.00 बजे बालोतरा से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
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जालोर की समाचार डायरी जिले की आज की सरकारी खबरें

जालोर की समाचार डायरी जिले की आज की सरकारी खबरें 

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रा अब बनेगें ई-मित्रा के माध्यम से

जालोर 18 सितम्बर -राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में जन्म व मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का कार्य ई-मित्रा केन्द्रों के माध्यम से किया जाकर डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रा दिया जायेगा। 
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक व जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) मनीष भाटी ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार जिले में अब जन्म व मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का कार्य ई-मित्रा केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा तथा डिजिटल हस्ताक्षरित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रा प्रदान किया जायेगा। ई-मित्रा के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रा के लिए आवेदन करने पर आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर टोकन प्राप्त करना होगा। आवेदन प्रपत्रा के साथ पहचान व पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस से सत्यापन किये जाने की स्थिति में 10 रूपये व पहचान व पते के दस्तावेज को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20 रूपये एवं 30 दिन पश्चात् की विलम्बित घटना के लिए प्रस्तुत शपथ पत्रा को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 30 रूपये का शुल्क ई-मित्रा केन्द्र पर देना होगा। एक बार जारी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्रा में संशोधन का प्रावधान नहीं हैं इसके लिए आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्रा को कम्प्यूटर पर ध्यान से पढना चाहिए ताकि कोई त्राुटि नहीं रहे। 
उन्होंने बताया कि ई-मित्रा के मायम से जन्म-मृत्यु प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्रा में आवेदन करना होगा जिसमें चाही गई सम्पूर्ण सूचनाऐं अनिवार्य रूप से भरनी होगी। आवेदक को अपनी पहचान एवं पते सम्बन्धी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित आवश्यक रूप से आवेदन पत्रा के साथ प्रस्तुत करनी होगी जैसे-मतदाता पहचान पत्रा, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, कार्यालय पहचान पत्रा, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेज जिनसे फोटो व पते की पहचान हो। आवेदक द्वारा जन्म-मृत्यु की घटना घटित होने सम्बन्धी प्रमाण या दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन पत्रा के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी । जन्म की घटना के सम्बन्ध में डिस्चार्ज टिकट या एएनएम, दाई, आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्रा या स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्रा या स्थानीय स्तर पर पदस्थापित राजकीय अधिकारी, कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एफआईआर या चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्रा या स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्रा या स्थानीय स्तर पर पदस्थापित राजकीय अधिकारी, कर्मचारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा। 
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70 ग्राम पंचायतों में होगा ग्राम सभाओं का आयोजन 
जालोर 18 सितम्बर - जिले में महात्मा गांधी नरेगा व इन्दिरा आवास योजना के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के प्रथम चरण के तहत 1 अक्टूम्बर को 70 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा व इन्दिरा आवास  योजनान्तर्गत 1 अक्टूम्बर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक के पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत समस्त कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा जिसके प्रथम चरण के तहत 1 अक्टूम्बर को 70 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। उन्होनें बताया कि सामाजिक अंकेक्षण के कार्य के लिए 70 अधिकारियों की ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति की हैं। ये अधिकारी जिले में होने वाली आवंटित ग्राम पंचायतों में पहुंचकर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे तथा वहां पर उपस्थित ब्लाॅक संसाधन व ग्राम संसाधन दल द्वारा किये गये सामाजिक अंकेक्षण कार्य, ग्राम सभा आयोजित होने तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया की कार्यवाही सम्पन्न होने तक वहां उपस्थित रहकर ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा प्रपत्रा-10 में सूचना तैयार कर जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की नरेगा शाखा व सम्बन्धित विकास अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। 
उन्होंने बताया कि ब्लाॅक संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रपत्रा-8 मंे सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर ग्राम सभा सदस्यों की प्रतिक्रिया, शिकायतों, आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित  प्रपत्रा-9 में ग्राम सभा कार्यवाही विवरण अभिलिखित किया जायेगा तथा ग्राम सभा में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे। ग्राम सभा में किसी भी सदस्य द्वरा महात्मा गांधी नरेगा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या बिन्दु उठाया जाये तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा उसे कार्यवाही विवरण में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा। 
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वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्रा आमन्त्रिात

जालोर 18 सितम्बर -  राज्य सरकार द्वारा जिले के वरिष्ठ नागरिकों को देश के 11 स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाये जाने के लिए 22 सितम्बर तक आवेदन पत्रा आमन्त्रिात किये गये हैं।
जिला परिषद के सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को देश के 11 विर्निष्ट स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाये जाने के लिए आवेदन पत्रा आमन्त्रिात किये गये हैं। आवेदन पत्रा सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय के प्राप्त किये जाकर 22 सितम्बर तक भरकर जमा करवाये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक जालोर जिले के निवासी होने चाहिए तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। योजनान्तर्गत राज्य व केन्द्र सरकार, केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय के सेवानिवृत कर्मचारी व अधिकारियों के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम व पूर्व में इस योजनान्र्तत यात्रा का लाभ प्राप्त किये हुए हो, वे आवेदन करने के पात्रा नहीं होंगे। 
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत वे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक की हैं वो अपने साथ एक सहायक को साथ ले जा सकते हैं जिसका व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । वरिष्ठ नागरिकों के सहायक में पुरूष सहायक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक तथा महिला सहायक की आयु 30 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी आवश्यक हैं । आवेदन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। यात्रा के लिए आवेदन पत्रा देवस्थान विभाग की वेबसाईट देवस्थान डाॅट राजस्थान डाॅट जीओवी डाॅट इन से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
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रसायन युक्त गणेश की मूर्तियों का तालाब में विसर्जन नही करें 
जालोर 18 सितम्बर  - जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जन साधारण से आग्रह किया है कि गणेश महोत्सव पर उपयोग में लायी जाने वाली मूर्तिया जिन पर पेन्ट अथवा रसायनयुक्त रंग लगा हुआ हो उनका तालाब में विसर्जन नही करें ताकि प्राकृतिक जलाशय प्रदूषित होने से बच सकें ।  
जिला कलेक्टर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्राण मण्डल द्वारा जारी निर्देशो के तहत जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटो, तहसीलदारों एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा जारी निर्देशिों की पालना सुनिश्चित की जाये। उन्होनें कहा कि मूर्तियां प्राकृतिक सामग्री जैसे मिट्टी इत्यादि से ही निर्मित होना प्रस्तावित है तथा किसी भी नदी, जल स्त्रोत में मूर्ति विसर्जन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य हैं कि कोई भी सिन्थेटिक मैटेरियल, कपड़ा, प्लास्टिक, फूल, केमिकल व रंग आदि जल स्त्रोत में विसर्जित न किया जायें वही जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से चिन्हित किये गये  सुरक्षित जल स्त्रोत में ही मूर्ति विसर्जन किया जाना चाहिए ।
उन्होंने बताया कि मूर्तियों पर पेंन्टिंग के लिए जल में घुलनशील, बायो डिग्रेडेबल तथा गैर विषाक्त रंग ही काम में लिया जाना चाहिए तथा यथा संभव मृर्तिया प्राकृतिक सामग्री जैसे कि मिट्टी इत्यादि से ही निर्मित होनी चाहिए। उन्होंने सामान्य जन से आग्रह किया हैं कि वे मूर्ति विसर्जन केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्राण मण्डल की मार्गदर्शिका 2010 के अनुसार ही करें।                              ----000----
बीसूका की द्वितीय स्तरीय समिति की बैठक 21 को
जालोर 18 सितम्बर - बीस सूत्राी आर्थिक कार्यक्रम की प्रगति, समीक्षा, उत्पन्न समस्याओं का निराकरण एवं माॅनिटरिंग सम्बन्धी द्वितीय स्तरीय समिति की बैठक जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में 21 सितम्बर को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी। 
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मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन
जालोर 18 सितम्बर - जालोर विधानसभा क्षेत्रा में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 20 सितम्बर  व 4 अक्टूम्बर को मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
जालोर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) हरफूल पंकज ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जालोर विधानसभा क्षेत्रा की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जालोर विधानसभा क्षेत्रा के समस्त मतदान केन्द्रों पर 20 सितम्बर व 4 अक्टूम्बर को मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें बीएलओ मतदान केन्द्र पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक  आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अर्हता तिथि 1.1.2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवको, युवतियों व नवविवाहित के नाम बीएलओ द्वारा मतदाता सूचियों में जोडे जायेंगे। 
उन्होंने जालोर व सायला सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वे विशेष शिविरों में प्रत्येक बीएलओ की उपस्थिति एवं कार्यो का मूल्यांकन निरीक्षण रिपोर्ट में करना सुनिश्चित करें तथा भू-अभिलेख निरीक्षक इस कार्य का मूल्यांकन व मतदाता सूचियों का सत्यापन समय-समय पर बीएलओ से सम्पर्क कर करना सुनिश्चित करें। 
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सडक मरम्मत कार्य के लिए 1 करोड की स्वीकृति जारी
जालोर 18 सितम्बर -  राज्य सरकार ने जालोर जिले के चितलवाना तहसील मुख्यालय से होती गांव तक सडक मरम्मत के लिए लगभग 1 करोड रूपयों की स्वीकृति जारी की हैं।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि चितलवाना से होती गांव तक सडक मरम्मत के लिए 2 करोड 50 लाख रूपयों के प्रस्ताव भिजवाये गये थे जिसमें से राज्य सरकार द्वारा चितलवाना से होतीगांव तक 4 किमी के सडक मरम्मत कार्य के लिए 1 करोड रूपयों की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं तथा शीघ्र ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडक मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जायेगा।
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बेटियो को आगे बढाए मातृ-शिशु स्वास्थ्य का रखे ध्यान-गिरधरकंवर
जालोर 18 सितम्बर -  उप जिला प्रमुख श्रीमती गिरधर कंवर ने कहा कि बेटियो को आगे बढाने के साथ मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है वही बालिकाओं को उच्च शिक्षा दी जाये तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सभी को आगे आना होगा।
                  उप जिला प्रमुख श्रीमती गिरधर कंवर ने भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय बाडमेर-बीकानेर द्वारा आज चरली ग्राम में आयोजित वात्सल्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते कही। उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी ने गांवो में स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, मां ओर बच्चे का स्वास्थ्य, शुभ लक्ष्मी योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित अनेक योजनाए प्रारभ्भ की है जिसके लिए सभी को जागरूक होकर इन योजनाओ का लाभ उठाने की आवश्यकता है । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आहोर प्रधान श्रीमति राजेश्वरी कंवर कहा कि गांवो में शिक्षा के बढावे के साथ बेटे-बेटियो में भेदभाव कम हो रहा है । इसके लिये सभी को अपनी बेटियो को खूब पढाना चाहिये । कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने कहा कि जिले में स्वच्छता अभियान के तहत अनेक कार्य हुए है तथापि इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होने युवाओ एंवम ग्रामीणो से सीधा संवाद करते हुये लोगो की जिज्ञासाओ का निराकरण भी किया ।
                 कार्यक्रम में आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, सरपंच पूरण कंवर, नेहरू युवा केन्द्र के राजेन्द्र कसाना, बाल विकास की महिला सुपरवाईजर कृष्णा एंवम सरिता सक्सेना आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम के प्रारभ्भ में ग्राम में पैदल रेली निकाली गई जिसे विकास अधिकारी बाबूसिंह राजपुरोहित एंवम संरपच पूरण कवर तथा युवा समन्वयक राजेन्द्रसिंह कसाना ने हरी झन्डी दिखाकर रवाना किया। रेली में सैकडो ग्रामीण एंवम छात्राओं ने वात्सल्य एंवम स्वास्थ्य संबधित नारो से चरली गांव को गुजांयमान कर दिया । इस अवसर पर मेडिकल केम्प का आयोजन किया गया जिसमें करीब 97 ग्रामीणो एंवम महिलाओ की निशुल्क जांच एंवम दवाईया प्रदान की गयी । क्षेत्राीय प्रचार विभाग द्वारा इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताओ का आयोजन किया गया जिसमें सभी विजेताओ को अतिथियो के कर कमलो से पुरस्कृत किया गया । 
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आयुर्वेद विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा डेंगू रोधी काढा
जालोर 18 सितम्बर - आयुर्वेद विभाग द्वारा डेंगू, मलेरिया व स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वातश्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ (काढा) तैयार किया गया हैं जिसे निर्धारित क्षेत्रों में निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
जिला आयुर्वेद अधिकारी वैद्य विक्रमादित्य सान्दु ने बताया कि जिले में डेंगू, मलेरिया व स्वाईन फ्लू से बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा वातश्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ तैयार किया गया हैं जिसे सांचैर, चितलवाना, भीनमाल, जसवन्तपुरा व रानीवाडा सहित मौसमी बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आयुर्वेद औषधालयों के माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। वातश्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ में हल्दी, काली मिर्च, लौंग, तुलसी पंचांग, सौंठ, धनिया सहित 12 औषधियांे  के द्वारा तैयार किया गया हैं। 
उन्होंने बताया कि इस क्वाथ के अलावा घर पर भी औषधियों का काढा तैयार किया जा  सकता हैं। काढा तैयार करने के लिए गिलोय, अदरक, हल्दी, तुलसी, अडूसा (वासा), कटेरी, अलसी, काली मिर्च, दालचीनी, कुटज, मुलेठी,  का सम भाग यवकूट करके सभी को मिलाकर आठ गुना जल में 3-4 घंटे भिगोकर रात में रख दे तथा प्रातः मंदाग्नि पर उबाल कर 1 भाग शेष रहने पर छानकर कांच या तामचीनी के पात्रा में रखे। उन्होंने बताया कि सद्यजात शिशु को तैयार क्वाथ (काढा) की 2-5 बूंद तक, एक वर्ष तक आयु के लिए 5-10 बूंद तक, पांच वर्ष के बालक को 1 चम्मच दिन में 2-3 बार व युवा एवं वृद्व को 50 मिली सेवन किया जाना चाहिए। काढे का सेवन खाली पेट करना चाहिए। इसे किसी औषधि के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। क्वाथ में मधुर अम्ल लवण निषेध हैं तथा विशेष परिस्थिति मंे वैद्यकीय सलाह लेनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि काढे के सेवन श्वास, कास, ज्वर, उल्टी आना, सिर दर्द, बलगम, नेत्रा व शरीर में श्वेतता, अंगों में शिथिलता आदि लक्षणों में अत्यन्त लाभकारी हैं साथ ही रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता हैं।
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सामाजिक पेंशन योजनाओं का भुगतान बैंक खातो से किया जायेगा

जालोर 18 सितम्बर -  जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनर्स को अब बैंक खातों के माध्यम से डी.बी.टी.एल. द्वारा भुगतान किया जायेगा।
जिला कोषाधिकारी दशरथ कुमार सोलंकी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनर्स को अब बैंक खातों के माध्यम से डी.बी.टी.एल. द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा बिना खाता व सीडिंग वाले पेंशनर्स का भुगतान अभी नहीं किया जायेगा।  जिले में लगभग 1.60 लाख पेंशनर्स में से अभी तक लगभग 50 हजार 772 पेंशनर्स द्वारा ही खाते खुलवाकर पेंशन को ई-मित्रा के माध्यम से सीडिंग करवाया गया हैं। 
उन्होंने बताया कि सीडिंग की प्रक्रिया में अब तक लगभग 1 लाख 9 हजार 228 पेंशनर्स द्वारा खाते नहीं खुलवानें एवं सीडिंग के अभाव में उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका है इसलिए ऐसे पेंशनर्स बैंक में जीरो बैलेन्स का खाता खुलवाकर अपने ग्राम के ई-मित्रा के माध्यम से सीडिंग व बायोमट्रीक भौतिक सत्यापन करवाए ताकि पेंशन का नियमित भुगतान पेंशनर को सीधे खाते में प्राप्त हो सकें।

बीकानेर विवाहिता से हनुमानगढ़ में मिलना स्वीकार किया

बीकानेर विवाहिता से हनुमानगढ़ में मिलना स्वीकार किया

बीकानेर दाऊजी रोड पर मोदी कारखाना के पीछे से एक विवाहिता को पिछले माह बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले में गिरफ्तार आरोपित मो. शिराज ने रिमांड के दौरान महिला से हनुमानगढ़ में मिलने की बात स्वीकार की है।
अब तक वह अनभिज्ञता जाहिर कर रहा था। वह रेलवे कर्मचारी है और उसे हनुमानगढ़ से पिछले दिनों कोतवाली पुलिस ने गिरतार किया था।
तब उसके साथ एक अन्य महिला मंजू भी थी। मंगलवार को इन्हें अदालत में पेश कर महिला को जेल िाजवा दिया जबकि शिराज को पांच दिन के रिमांड पर लिया गया।
इस बारे में हनुमानगढ़ रेलवे को जांच अधिकारी रामूराम ने रिपोर्ट भेजी है। जोधपुर मंडल कार्यालय ने भी रिपोर्ट मांगी है।
विवाहिता के पति ने रिपोर्ट में हालांकि जोधप़ुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी रोहित सिंह उर्फ रिंकू शर्मा पर उसकी पत्नी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया था।
काल डिटेल के आधार पर शिराज प मंजू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अब माना कि विवाहिता हनुमानगढ टाउन में छीलापीर बाबा साथ गई थी
और रूड़की में अन्य बाबा के यहां जाने वाली थी लेकिन वह साथ नहीं गया। अब वह कहां है इसकी जानकारी उसे नहीं है। जांच अधिकारी उसे शुक्रवार को रिमांड पूरा होने पर वापस अदालत में पेश करेंगे।