ग्रामीण विकास सेवा के प्रोबेशनर्स अफसरों का दिल मांगे मोर

ग्रामीण विकास सेवा के प्रोबेशनर्स अफसरों का दिल मांगे मोर


— 2012 का लगभग पूरा बैच ही बनना चाहता है आईएएस-आईपीएस
— 54 में से 42 ट्रैनी अफसरों ने मांगी सरकार से यूपीएससी की परीक्षा देने की इजाजत
— सरकार ने सशर्त यूपीएससी की परीक्षा देने की मंजूरी दी
— लेकिन शर्त यह कि परीक्षा के दिन को छोड़ कोई छुट्टी नहीं मिलेगी





जयपुर | ग्रामीण विकास सेवा के प्रोबेशन पर चल रहे अफसरों को मौजूदा नौकरी रास नहीं आ रही है, ये सब आईएएस-आईपीएस बनने की चाहत रखते हैं। ग्रामीण विकास सेवा का 2012 का लगभग पूरा बैच ही आईएएस-आईपीएस बनने की उम्मीद में यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है। 2012 बैच के 54 में से 42 अफसरों ने यूपीएससी परीक्षा देने के लिए पंचायतीराज विभाग से एनओसी मांगी है।





विभाग ने ग्रामीण विकास सेवा के 42 प्रोबेशनर्स अफसरों को परीक्षा देने की सशर्त मंजूरी दी है। शर्त यह है कि इन अफसरों को परीक्षा के एक दिन छोड़ तैयारी के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और यूपीएससी परीक्षा देने से विभाग का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, पिछले कई साल से राजस्थान से यूपीएससी की परीक्षाओं मे राजस्थान की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इस साल आईएएस-आईपीएस और अलाइड सर्विसेज में चयन के मामले में राजस्थान देश भर में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। राज्य सेवाओं के अफसर भी बड़ी तादाद में यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं।

कामत के इस्तीफे पर गहलोत ने कहा, मुश्किल समय में चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए

कामत के इस्तीफे पर गहलोत ने कहा, मुश्किल समय में चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए


— गुरुदास कामत के इस्तीफे पर अशोक गहलोत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी प्रतिक्रिया
— कहा, कठिन समय में हमें चट्टान की तरह मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए
— जब शीर्ष पार्टी नेतृत्व ने हम पर विश्वास जताया है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए
— कहा, कामत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के बाद ही लें कोई फैसला
— हर कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे यही उम्मीद करता है
— कार्यकर्ताओं को सोमवार शाम को एसएमएस भेज इस्तीफे की बात कही थी कामत ने
— इस एसएमएस के अलावा अभी तक कामत के इस्तीफे पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान, गुजरात के प्रभारी गुरुदास कामत के इस्तीफे की चर्चा के बाद पहली प्रतिक्रिया पूर्व सीएम अशोक गहलोत की आई है। अशोक गहलोत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुश्किल समय मेेंं चट्टान की तरह मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम पर विश्वास जताया है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। गुरुदास कामत को सोनिया गांधी और राहलु गांधी से मिलने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, हर कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे यही उम्मीद करता है।



गुरुदास कामत के इस्तीफे की चर्चाओं के बाद कांग्रेस के ज्यादातर नेता चुप्पी साधे हुए हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहले नेता हैं जिन्होंने कामत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है, हालांकि गहलोत का बयान फेसबुक पोस्ट के जरिए आया है। हालांकि गहलोत के बयान को कामत पर परोक्ष निशाना साधने वाला माना जा रहा है, गहलोत ने पार्टी के मुश्किल हालात का जिक्र करते हुए चट्टान की तरह पार्टी के साथ रहने और हाईकमान के विश्वास को नहीं तोड़ने की सीख देकर परोक्ष रूप से यह जता दिया है कि कामत का यह कदम मौजूदा समय मेें ठीक नहीं है।



हालांकि इस्तीफे पर आधिकारिक रूप से कांग्रेस और खुद कामत ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सोमवार शाम को कार्यकर्ताओं को कामत के एसएमएस मिलने के अलावा अभी इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

बायतु की जनता को कल से नहरी मीठा पानी

बायतु की जनता को कल से नहरी मीठा पानी


बायतु | बायतु की जनता को आठ जून से नियमित नहरी मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा। बायतु विधायक कैलाश चौधरी ने बताया कि बायतु भीमजी के धारणा धोरा से बुधवार को नहरी मीठे पानी की नियमित आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इससे बायतु, भीमजी, नगोंणी धतरवालों की ढ़ाणी, बायतु स्टेशन, बायतु भोपजी, भोजासर, सेवणियाला, नौसर, नया सोमेसरा, बोड़वा, धोलानाडा सहित कई गांवों में नहरी मीठा पानी उपलब्ध होगा। धारणा धोरा, बायतु भीमजी से जनता को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए दोपहर 12.00 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, बाड़मेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी सहित भाजपा संगठन के अन्य नेता भी माैजूद रहेंगे।

पिछले साल बरस रहा था, इस बार आग उगल रहा जून

पिछले साल बरस रहा था, इस बार आग उगल रहा जून

बाड़मेर। जून महीना मतलब चुभती-तपती गर्मी। इस बार भी जून अपने मूड में है। सोमवार को तापमान 46.2 डिग्री अधिकतम रहा। तपिश ने पसीने छुड़ा दिए और दोपहर में तो गर्मी चुभने लगी थी। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है। जून का स्वभाव भले ही गर्मी का रहा है, लेकिन एक खासियत है कि जून तपता है तो बरसता भी है। इस महीने में बारिश की शुरुआत होने से लोगों को राहत मिलने के दिन नसीब होते हैं।




पिछले साल (2015) बाड़मेर-जैसलमेर में इस महीने का आगाज ही काली-पीली आंधी के साथ झमाझम बारिश से हुआ था। दो और तीन जून 2015 को खूब पानी बरसा था। वर्ष 2011 व 2012 को छोड़ दें तो हर साल जून में बारिश हुई है। कभी कम तो कभी ज्यादा। मौसम विभाग का अनुमान भी कह रहा है कि इस बार जून बरसेगा।

इतनी गर्मी तो पड़ती है
जून में तापमान 46 पार पहुंचा है, लेकिन इतनी गर्मी तो जून माह में पड़ ही जाती है। वर्ष 2011 में तो अधिकतम तापमान 49.1 डिग्री पहुंच गया। 2013 में भी 46.0 डिग्री अधिकतम तापमान रहा था।

1961 में जमकर बरसा था जून
वर्ष 1961 में सर्वाधिक बारिश 277.5 मिमी जून माह में हुई थी। जो अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले सालों में 2014 में जून में 121 मिमी रिकॉर्ड बारिश हुई। 19 जून 2014 को सर्वाधिक 72.7 मिमी बारिश हुई थी।

जून में यूं रहा गर्मी-बरसात का आंकड़ा
वर्ष तापमान बारिश

2015 44.8 60.9 मिमी

2014 43.5 121 मिमी

2013 46.0 50 मिमी

2012 42.6 00 मिमी

2011 49.1 00 मिमी

2010 48.0 26.6 मिमी

2009 43.3 70.7 मिमी

2008 41.6 41.1 मिमी

2007 44.2 21.7 मिमी

2006 47.1 41.2 मिमी

2005 43.3 17.1 मिमी

( 7 जून 2011 को सर्वाधिक 49.1 डिग्री तापमान रहा था)

अटका पार्षदों का मनोनयन, अब आएगी नई लिस्ट

अटका पार्षदों का मनोनयन, अब आएगी नई लिस्ट


भवानी प्रकाश@बालोतरा/बाड़मेर.

राज्य सरकार की ओर से बालोतरा व बाड़मेर नगर परिषद सहित राज्य के 22 स्थानीय निकायों में 90 सदस्यों का मनोनयन किया गया। अधिकांश जगह इन मनोनीत सदस्यों ने शपथ ग्रहण भी कर ली, लेकिन बालोतरा-बाड़मेर की शपथ को मौखिक रूप से रुकवा दिया गया। खबर है कि स्थानीय नेताओं ने बालोतरा में 1 और बाड़मेर में 3 पार्षदों के मनोनयन पर नाराजगी जताई है।




इनका कहना है कि उनसे पूछे बिना ही सदस्यों को मनोनीत किया गया है। वहीं बालोतरा में मनोनीत किए गए नेता ने तो पार्षद बनने से ही इनकार कर दिया। हालांकि नियमानुसार वे नगर परिषद में पार्षद बन ही नहीं सकते। इन सबके बीच नियमों के अनुसार घोषणा के एक माह के भीतर शपथ नहीं लेने से बाड़मेर जिले में चारों पार्षदों का मनोनयन खटाई में पड़ गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष के अनुसार अब राज्यसभा चुनाव के बाद ही मनोनीत पार्षदों की नई सूची जारी होगी।





डेढ़ वर्ष बाद किया मनोनयन
राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बाड़मेर व बालोतरा नगर परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया गया था, लेकिन इसके तीन माह बाद ही दोनों जगह बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया। नवम्बर-2014 में हुए चुनाव में दोनों जगह भाजपा अपना बोर्ड बनाने में असफल रही। ऐसे में कांग्रेसनीत बोर्डों में पार्षद पद के मनोनयन के लिए कई स्थानीय नेता लॉबिंग में जुट गए। करीब डेढ़ वर्ष बाद 26 अप्रेल 2016 को सरकार ने बाड़मेर में तीन और बालोतरा में एक जने का मनोनयन किया, लेकिन सूची आते ही इसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि अभी तक विरोध और सूची रोकने के मामले में भाजपा का कोई भी बड़ा नेता मुंह खोलने का तैयार नहीं है, लेकिन अंदरखाने बात यह है कि इस सूची को निरस्त कर शपथ रोक दी गई है।





बाड़मेर जिले में हुआ था इनका मनोनयन
1. बालाराम मूंढ़ : गत विधानसभा चुनाव में बायतु से टिकट की दावेदारी करने वाले मूंढ़ को नगर परिषद बालोतरा के लिए पार्षद मनोनीत किया गया। एकबारगी इस घोषणा से हर कोई अचंभित हुआ। नियमानुसार मनोनीत होने वाले पार्षद का संबंधित नगरीय निकाय का वोटर होना जरूरी है, लेकिन मूंढ़ बायतु विधानसभा से आते हैं। वहीं मूंढ़ ने खुद ही इस पद पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि कुछ दिन पहले ही मूंढ़ को भाजपा जिला महामंत्री भी बनाया गया है।





2. रमेश आचार्य :नगर परिषद बाड़मेर के लिए नामित किए गए आचार्य इससे पहले गत बोर्ड में कांग्रेस से पार्षद निर्वाचित हुए थे। तत्कालीन बोर्ड में ये विद्युत एवं सार्वजनिक प्रकाश समिति के अध्यक्ष भी रहे। इन्हें मनोनीत पार्षद बनाने की घोषणा पर कई स्थानीय नेताओं ने विरोध जताया था कि आचार्य कांग्रेस विधायक के खास है।





3. अशोक दर्जी : पूर्व में दो बार पार्षद रहे दर्जी को बाड़मेर नगर परिषद में मनोनीत पार्षद बनाने के फैसले के खिलाफ पार्टी का एक धड़ा आ गया था। उनका तर्क था कि जिन्होंने पार्टी के लिए दिन-रात एक किया उन्हें दरकिनार कर दूसरों को मनोनीत पार्षद क्यों बनाया जा रहा है? एक बड़े नेता ने भी इनके नाम पर आश्चर्य जताया था।





4. अचलाराम धायल : बाड़मेर नगर परिषद के लिए मनोनयन की घोषणा में इनका भी नाम शामिल था। हालांकि भाजपा की स्थानीय राजनीति में कभी भी इनका नाम सामने नहीं आया। ऐसे में इस नाम पर भी कई कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई।





कई जगह आई यह भी समस्या
गत वर्ष ही राज्य सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषदों में सदस्य की शैक्षणिक योग्यता तय करने के बाद स्थानीय निकायों में भी पार्षद बनने की योग्यता 10वीं उत्तीर्ण तय की थी। ऐसे में यही नियम मनोनीत होने वाले पार्षदों पर लागू हुआ। हालांकि बाड़मेर जिले की दो नगर परिषदों में मनोनयन के लिए हुई 4 जनों की घोषणा में इस नियम का असर नहीं पड़ा। जबकि राज्य में कई जगह यह परेशानी भी आई। ऐसे में वहां की सूचियों को रोका गया।





यह है नियम
राजस्थान नगरपालिका एक्ट-2009 के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में राज्य सरकार की ओर से तीन या कुल सदस्यों की संख्या के 10 फीसदी के अनुसार पार्षदों का मनोनयन किया जाता है। निर्वाचन की तरह ही मनोनीत पार्षदों पर भी वही योग्यताएं निर्धारत है। एक्ट की धारा-37 की उपधारा-1 के तहत मनोनीत पार्षदों को जिला कलक्टर या उनके प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेनी होती है। वहीं उपधारा-2 के तहत यह शपथ मनोनयन की तारीख से एक माह के भीतर लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन या मनोनयन रद्द किए जाने का प्रावधान है।





स्थानीय को मिले मौका
बायतु क्षेत्र का निवासी होने के चलते मैंने बालोतरा नगर परिषद के लिए मनोनीत पार्षद की शपथ लेने से मना कर दिया था। वहीं पार्टी से वहां के स्थानीय कार्यकर्ता को मौका देने को कहा है।

- बालाराम मूंढ़, जिला महामंत्री, भाजपा, बाड़मेर





जल्द आएगी नई सूची
बालोतरा के लिए बालाराम मूंढ़ ने खुद मना कर दिया, वहीं बाड़मेर में भी मनोनयन रोका गया है। राज्यसभा चुनाव के बाद जल्द ही बाड़मेर व बालोतरा में मनोनयन की नई सूची आएगी।

- कानसिंह कोटड़ी, जिलाध्यक्ष, भाजपा

बाड़मेर। अर्न्तराष्ट्रीय कॉल्स इन्द्राज करने के आदेश

बाड़मेर। अर्न्तराष्ट्रीय कॉल्स इन्द्राज करने के आदेश

बाड़मेर। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।



जिला मजिस्ट्रेट शर्मा ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कॉल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कॉल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।

बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।

बाड़मेर। बाढ़ से बचाव एवं नियंत्रण संबंधित बैठक कल

बाड़मेर। बाढ़ से बचाव एवं नियंत्रण संबंधित बैठक कल 


बाड़मेर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूर्व तैयारी के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक 8 जून को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में रखी गई है।जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि इस बैठक में संबंधित अधिकारियां को मानसून तथा बाढ़ जैसी स्थिति से बचाव एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक तैयारियां तथा प्रस्तावित कार्य योजना के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। इस बैठक में संबंधित अधिकारियां को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

बाड़मेर। जिला स्तरीय जन सुनवाई कल

बाड़मेर। जिला स्तरीय जन सुनवाई कल

बाड़मेर। आमजन की परिवेदनाआें की सुनवाई एवं समस्याआें के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन जून माह के द्वितीय गुरूवार 09 जून को प्रातः 10 बजे से जिला कलक्टर कार्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्र में किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में संबंधित अधिकारियां को उपस्थित होकर जिला कलक्टर के निर्देशानुसार परिवेदनाआें एवं समस्याआें का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक 09 जून को प्रातः 10.00 बजे जिला स्तरीय जन सुनवाई के साथ अटल सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने संबंधित अधिकारियों को वांछित सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

बाड़मेर। शिल्प ग्राम में होगा थार महोत्सव,सजेगा साप्ताहिक हाट बाजार

बाड़मेर। शिल्प ग्राम में होगा थार महोत्सव,सजेगा साप्ताहिक हाट बाजार 

बाड़मेर। उत्तरलाई रोड़ स्थित शिल्प ग्राम बाड़मेर जिले की कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियां के साथ हस्तशिल्प कला का केन्द्र बनेगा। इसमें सालाना थार महोत्सव के साथ शुरूआती दौर में साप्ताहिक हाट बाजार की शुरूआत होगी। इसको विभिन्न चरणां में पश्चिमी राजस्थान के हैडीक्राफ्टस एवं सांस्कृतिक गतिविधियां के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जिला कलक्टर सुधीर शर्मा, यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा एवं विभिन्न कंपनियां तथा स्वयंसेवी संस्थाआें के प्रतिनिधियां की मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक आयोजित हुई।

इस अवसर पर जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करते के लिए शिल्प ग्राम को विकसित किया जाना है। सभी संस्थाआें के प्रतिनिधि, अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि इसको अधिकाधिक रूप से बेहतर देने के लिए अपने सुझाव दें। उन्हांने कहा कि शिल्पग्राम का मुख्य उददेश्य स्थानीय हस्तशिल्प को विकसित करने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करवाना है। जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि शिल्प ग्राम में अधिकाधिक स्थानीय लोगां एवं पर्यटकां को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां को नियमित तौर पर संचालन किया जाएगा। उन्हांने इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियां को हस्त शिल्प में उगी बबूल की झाड़ियां कटवाकर पूर्व में निर्मित भवन की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी ने कहा कि शिल्प ग्राम में आमजन को आकर्षित करने वाली गतिविधियां संचालित की जाए। उन्हांने बच्चां के मनोरंजन के लिए पार्क एवं झूले तथा महिलाआें से संबंधित कपड़े के बाजार की दुकानें लगवाने का भी सुझाव दिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने कहा कि हस्त शिल्प बाड़मेर की कला एवं संस्कृति को एक नई पहचान देने का कार्य करेगा। उन्हांने बताया कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इसकी मरम्मत करवाकर जल्दी इसमें विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ होगी। राजवेस्ट के प्रतिनिधि विनोद विटठल ने कहा कि स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढावा देने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्हांने ज्यादा से ज्यादा लोगां को आकर्षित करने के लिए मनोरंजन के लिए प्रति दिन फिल्म प्रदर्शन तथा सेना, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस एवं वायुसेना के सहयोग से वार म्यूजियम बनाने का सुझाव दिया। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के सचिव विक्रमसिंह ने शिल्प ग्राम में हस्तशिल्प को पहचान दिलाने के लिए क्राफ्ट बाजार, डिजाइन स्टूडियो, फोक स्टूडियो, साप्ताहिक हाट बाजार, रा मेटेरियल बैंक, आन लाइन स्टोर, मार्केटिंग सहायता केन्द्र, कार्यशाला स्थल, योग केन्द्र, स्वीमिंग पुल बनवाने के साथ फोक फेस्टिवल का आयोजन करवाने के सुझाव दिए। इस पर जिला कलक्टर शर्मा ने शुरूआती दौर में साप्ताहिक हाट बाजार शुरू करवाने के निर्देश दिए। केयर्न इंडिया के डा.यू.बी.द्विवेदी ने युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए उनकी जरूरत की मुताबिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की बात कही। उन्हांने कहा कि इसके लिए कार्य योजना तैयार कर उसके अनुरूप संसाधन जुटाने का जरिया एवं अन्य सारे पहलूआें पर विचार-विमर्श किया जाए। श्योर संस्थान की लता कच्छवाह ने कहा कि शिल्प ग्राम में स्थानीय कला एवं क्राफ्ट विशेष प्राथमिकता दी जाए। शिल्प ग्राम में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि यह स्थानीय हस्तशिल्प कला के प्लेटफार्म का कार्य कर सके। धारा संस्थान के महेश पनपालिया ने हस्त शिल्प को अलग पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाए। उन्हांने इसके लिए विशेषज्ञां की सेवाएं लेने का सुझाव भी दिया। इस दौरान आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई, बाड़मेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी नवलाराम चौधरी, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सूराराम चौधरी, केयर्न इंडिया के डा.यू.बी.द्विवेदी, राजवेस्ट के विनोद विटठल, श्योर संस्थान की लता कच्छवाह, धारा संस्थान के महेश पनपालिया, ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के सचिव विक्रमसिंह एवं अध्यक्ष श्रीमती रूमा देवी समेत विभिन्न संस्थाआें के प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत जिला कलक्टर सुधीर शर्मा, यूआईटी चैयरमैन डा.प्रियंका चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा के साथ अधिकारियां एवं विभिन्न संगठनां के प्रतिनिधियां ने हस्त शिल्प केन्द्र का अवलोकन किया। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बाड़मेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी नवलाराम चौधरी को मनरेगा में पौधारोपण करवाने एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियां को झाड़ियां की कटाई करवाकर इंटरलाकिंग, चारदीवारी एवं भवन की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए।

करोड़ों के गबन के पैसे की अब तक नहीं हुई वसूली, सोशल ऑडिट के दौरान पकड़ में आए थे गबन के मामले

करोड़ों के गबन के पैसे की अब तक नहीं हुई वसूली, सोशल ऑडिट के दौरान पकड़ में आए थे गबन के मामले



—भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और अफसरों से गबन का पैसा वसूल नहीं कर पाया पंचायती राज विभाग
—सोशल ऑडिट में पकड़ा गया था करोड़ों का गबन
—सोशल ऑडिट में गबन पकड़े जाने के बाद करोड़ों रुपए की भ्रष्टों से रिकवरी करनी थी
—लेकिन रिकवरी में नाकाम रहा विभाग
—भ्रष्ट सरपंचों और कर्मचारियों से वसूली नहीं करने पर उठे सवाल
—पंचायतीराज मंत्री ने दिए जल्द वसूली के निर्देश





जयपुर | ग्रामीण विकास की योजनाओं की सोशल ऑडिट में पकड़े गए गबन-घोटालों पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध ली गई है। पंचायतीराज और ग्रामीण विकास विभाग भ्रष्ट सरपंचों और कर्मचारियों से अब तक गबन का पैसा नहीं वसूल पाया है। ग्रामीण विकास की योजनाओं की सोशल ऑडिट में बड़े पैमाने पर गबन के मामले सामने आए थे। करोड़ों गबन का पैसा सरपंचों और कर्मचारियों से वसूल करने की सिफारिश की गई थी, तीन साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया है।





गबन का पैसा वसूल करने में पंचायतीराज और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने गबन का पैसा जल्द वसूलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस तरह के निर्देश पिछले तीन साल में कई बार जारी हो चुके| फिर भी गबन का पैसा वसूल नहीं हो रहा। विकास के लिए दिए गए पैसे की ग्राउंड पर जिस कदर बंदरबांट सोशल ऑडिट में सामने आई थी| कायदे से तो उसकी तत्काल वसूली होनी थी, लेकिन करोड़ों रुपया अब तक वापस सरकारी खजाने में नहीं आया है।

विधायक कुशवाहा मामले में सुनवाई 9 तक टली

विधायक कुशवाहा मामले में सुनवाई 9 तक टली


जयपुर। बहन के प्रेमी की हत्या के मामले में जेल में बंद धौलपुर विधायक बीएल कुशवाह के राज्यसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई 9 जून तक टल गई है। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अवकाशकालीन एकलपीठ ने राज्य सरकार को उस आदेश को पेश करने को कहा है, जिसमें जेल से ही मतदान करने का प्रावधान किया गया है।


सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रावधान कर रखा है कि आरोपी को मतदान के लिए बाहर आने के बजाए बैलेट पेपर को ही जेल में भेज दिया जाए और वहां वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अदालत के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से आदेश की प्रति अदालत में पेश करने का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जून तक टाल दी है।



याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्यसभा सदस्यों के लिए 11 जून को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता बतौर विधानसभा सदस्य मतदान करना चाहता है। याचिका में कहा गया कि मतदान में भाग लेना याचिकाकर्ता का अधिकार है।


हाईकोर्ट पूर्व में भी उसे ऐसी अनुमति दे चुका है। ऐसे में उसे चुनाव में भाग लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन एकलपीठ ने संबंधित आदेश को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।

प्रदेश में कितने हैं लापता बच्चे, कितने फीसदी मामलों में हुई बरामदगी : हाईकोर्ट

प्रदेश में कितने हैं लापता बच्चे, कितने फीसदी मामलों में हुई बरामदगी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि प्रदेश में कितने बच्चे लापता चल रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि कितने फीसदी मामलों में लापता बच्चों की बरामदगी हो रही है।




मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा और न्यायाधीश अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह आदेश कोटा शहर से पिछले दस सालों में लापता हुए बच्चों के मामले में प्रहलाद सिंह चड्डा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने सरकार से पूछा है कि लापता बच्चों की बरामदगी के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और बरामदगी के लिए भविष्य में क्या कदम प्रस्तावित हैं।



अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल कोटा के तीन पुलिस थानों का ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर थानों से जुडा हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने महाधिवक्ता को जवाब पेश करने के लिए सितंबर माह के पहले सप्ताह तक का समय दिया है।



याचिका में कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार कोटा के जवाहरनगर, गुमानपुरा और दादाबाडी पुलिस थाना इलाके से 2005 से 2015 की अवधि में आठ सौ से अधिक लोग लापता हुए हैं, जिसमें अधिकांश नाबालिग लडकियां हैं।



याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस की शह पर संगठित गिरोह मानव तस्करी में लगा हुआ है। गिरोह की ओर से नाबालिगों को तस्करी के जरिए खास तौर पर खाडी देशों में भेजा जा रहा है। पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर प्रदेश स्तर पर लापता बच्चों के संबंध में जानकारी पेश करने को कहा है।

छात्रों पर लाठीचार्ज, कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना

छात्रों पर लाठीचार्ज, कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना


— पेपर में सीएम और भाजपा से जुड़े सवाल का मामला
— पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने लगाए शिक्षा में सियासत के आरोप


जयपुर। एमए फोर्थ सेमेस्टर के तीन विवादित सवालों को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर आज एनएसयूआई की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्र सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा।


पुलिस की ओर से बलप्रयोग करने के बावजूद जब छात्रों ने रास्ता जाम करने की कोशिश की, तो पुलिस की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद छात्र तीतर—बीतर हो गए। गांधी नगर थाना पुलिस ने शांतिभंग करने के आरोप में एक दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है।


वहीं दूसरी ओर, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजस्थान साहित्य के पेपर में राजनीति से जुड़े सवाल पूछने का क्या मतलब है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ जो सवाल पूछा गया है, वो आपत्तिजनक शब्दों में पूछा गया। वहीं 16वें सवाल में भाजपा की उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछा गया है। इस प्रकार सरकार अब शिक्षा का भी राजनीतिकरण कर रही है।



अपनी विचाराधारा थौपना है सरकार की मंशा : पायलटराजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में सरकार व सीएम से जुड़े सवालों और एनएसयूआई छात्रनेताओं पर लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस ने पाठ्यक्रम में सत्तारुढ दलों के नेताओं को महत्व देना गलत बताया है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने आरोप लगाए कि भाजपा की इसके पीछे स्टूडेंट्स पर अपनी विचारधारा थौपना है।


स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में संघर्ष करना जायज है, लेकिन अपनी विचारधारा को दूसरों पर थौपना ठीक नहीं है। पायलट ने उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग पर सही काम नहीं करने के आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि पाठ्यक्रम में सियासत करके सरकार स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं, ये बात समझ से परे है।

अब विधायक करेंगे विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार,भाजपा ने की खास तैयारी

अब विधायक करेंगे विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार,भाजपा ने की खास तैयारी


जयपुर। भाजपा विधायकों ने और सरकार ने राजस्थान में आमजन के लिए अब तक क्या विकास के काम कराए हैं। इसके लिए सरकार और संगठन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी। इसके लिए पार्टी ने विधायकों के 17 ग्रुप्स बनाए हैं। जिसमें 8 से 10 विधायक हर ग्रुप में होंगे। भाजपा के विधायक जून लास्ट में एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में जाकर कामकाज की रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपको बता दें कि इन ग्रुप्स में मंत्रियों को नहीं रखा गया है।



रिपोर्ट कार्ड तैयार होने के बाद उसे सीएम राजे और प्रदेशाध्यक्ष परनामी को सौंपा जाएगा बाद में सरकार और संगठन स्तर पर कमजोर परफॉर्मेंस वाले विधायकों के कामकाज की प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी। इस तरह के रिपोर्ट कार्ड बनाने के बाद भाजपा विधायकों में हलचल शुरु हो गई है उन्हें लग रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में पिछड़ गए तो भविष्य में जवाबदेही क्या तय की जाएगी और कमजोर परफोर्मेंस कहीं बड़ी नुकसानदायक साबित ना हो जाए।

नागौर | बेटी को आपत्तिजनक हालत में देख मां-बाप ने की प्रेमी की हत्या

नागौर | बेटी को आपत्तिजनक हालत में देख मां-बाप ने की प्रेमी की हत्या


नागौर | नागौर जिले के खींवसर थाना इलाके मे किसान धन्नाराम हत्याकांड का खुलासा हो गया है| पुलिस ने हत्या के आरोप मे एक दंपति को गिरफ्तार किया है| हत्या के पीछे इस दंपति की बेटी और धन्नाराम के अवैध जिस्मानी ताल्लूकात की कहानी सामने आई है| नागौर जिले के झांबड़िया गाँव मे किसान धन्नाराम की हत्या के बाद से ही पुलिस हत्या के आरोपी और हत्या के कारणों की तलाश में जुटी थी|





जिले के आलाधिकारी भी खींवसर पुलिस के साथ मामले की जांच मे जुटे हुए थे| आखिरकार पुलिस ने सभी सबूतों की कड़ी जोड़ते हुए आरोपी बाबूलाल बिश्नोई और उसकी पत्नि बचना देवी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक धन्नाराम पिछले साल से बाबूलाल के नलकूप पर काम कर रहा था और इसी दौरान बाबूलाल की नाबालिग बेटी से उसके अवैध संबंध बन गऐ| गत 2 जून को बाबूलाल और उसकी पत्नी ने धन्नाराम को खुद की बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत मे देख लिया और इसी के चलते पति -पत्नि ने मिलकर धन्नाराम की हत्या कर दी।








फिलहाल बाबूलाल और उसकी पत्नि पुलिस की गिरफ्त में है| पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार पति-पत्नि को कोर्ट मे पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और मामले से जुड़ी बाकि पूछताछ भी की जाएगी|