विधायक कुशवाहा मामले में सुनवाई 9 तक टली
जयपुर। बहन के प्रेमी की हत्या के मामले में जेल में बंद धौलपुर विधायक बीएल कुशवाह के राज्यसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई 9 जून तक टल गई है। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अवकाशकालीन एकलपीठ ने राज्य सरकार को उस आदेश को पेश करने को कहा है, जिसमें जेल से ही मतदान करने का प्रावधान किया गया है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रावधान कर रखा है कि आरोपी को मतदान के लिए बाहर आने के बजाए बैलेट पेपर को ही जेल में भेज दिया जाए और वहां वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अदालत के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से आदेश की प्रति अदालत में पेश करने का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जून तक टाल दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्यसभा सदस्यों के लिए 11 जून को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता बतौर विधानसभा सदस्य मतदान करना चाहता है। याचिका में कहा गया कि मतदान में भाग लेना याचिकाकर्ता का अधिकार है।
हाईकोर्ट पूर्व में भी उसे ऐसी अनुमति दे चुका है। ऐसे में उसे चुनाव में भाग लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन एकलपीठ ने संबंधित आदेश को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।
जयपुर। बहन के प्रेमी की हत्या के मामले में जेल में बंद धौलपुर विधायक बीएल कुशवाह के राज्यसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई 9 जून तक टल गई है। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अवकाशकालीन एकलपीठ ने राज्य सरकार को उस आदेश को पेश करने को कहा है, जिसमें जेल से ही मतदान करने का प्रावधान किया गया है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रावधान कर रखा है कि आरोपी को मतदान के लिए बाहर आने के बजाए बैलेट पेपर को ही जेल में भेज दिया जाए और वहां वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। अदालत के पूछने पर राज्य सरकार की ओर से आदेश की प्रति अदालत में पेश करने का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जून तक टाल दी है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्यसभा सदस्यों के लिए 11 जून को होने वाले चुनाव में याचिकाकर्ता बतौर विधानसभा सदस्य मतदान करना चाहता है। याचिका में कहा गया कि मतदान में भाग लेना याचिकाकर्ता का अधिकार है।
हाईकोर्ट पूर्व में भी उसे ऐसी अनुमति दे चुका है। ऐसे में उसे चुनाव में भाग लेने के लिए पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अवकाशकालीन एकलपीठ ने संबंधित आदेश को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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