पानी-बिजली को लेकर सरकार गंभीर : चौधरी
बांदरा व भुरटिया में राजीव गांधी सेवा केंद्रों का उद्घाटन
कवास क्षेत्र की बांदरा पंचायत और भुरटिया में राजीव गांधी सेवा केंद्रों का सोमवार को उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि संसदीय सचिव एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से करवाए गए कई कार्यों में एक सोच राजीव गांधी सेवा केंद्र को लेकर रही। उन्होंने पंचायत कार्यों को इन केंद्रों से जोड़ा जिसका फायदा ग्रामीणों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में शायद एक मात्र बांदरा पंचायत होगी जहां सड़क नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब कानूनी नियम बना दिया है जिसमें किसान रास्ते के लिए जमीन नहीं दे तो कानून का सहारा लेकर रास्ता ले सकते हैं। प्रभारी मंत्री ने पेयजल सप्लाई की समस्या का समाधान करने का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पानी-बिजली को लेकर सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने बारिश नहीं होने के कारण बाड़मेर जिले को सूखा व अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया है। सरकार क्षेत्र में चारा की व्यवस्था भी करेगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पशुओं की दवा निशुल्क मिलेगी। विद्युतकरण को लेकर उन्होंने कहा कि 2 सौ 9 करोड़ रुपए बाड़मेर जिले में खर्च हुए हैं। साथ ही 13 सौ 65 करोड़ रुपए 100 से 300 सौ के समूह में बिजली कनेक्शन पर खर्च हुए है। विद्यालय में छात्राओं को साइकिल फ्री तथा अब कम ठा मजदूरों को भी साइकिल मुफ्त मिलेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि एक दिन नागाणा में जन सुनवाई रख किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। समारोह में सेवानिवृत्त व्याख्याता राजू सिंह कड़वासरा, स्वरूपसिंह मंडेचा ने कहा कि हमें भी मीठा पानी की पाइप लाइन से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि तेल कंपनी ने किसानों की भूमि अवाप्त की यदि कंपनी को जिस जमीन की जरूरत नहीं उसे वापस दिलवाने का प्रावधान किया जाए। प्रवासी मंत्री से कवास हाईवे के जीरो पॉइंट पर एक रें बनवाने की मांग कमी गई। समारोह में डॉ. वीणा प्रधान ने कहा कि 1 अगस्त से सुनवाई का अधिकार नियम लागू हो गया है।
उन्होंने कहा कि कवास में हाइवे को जोडऩे वाले रेंप की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा ताकि कौनसी योजना में कार्य करवाया जाए उस पर चर्चा कर टैंडर तैयार किया जाएगा। कलक्टर ने कहा सड़क की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बाल विवाह, कन्या भू्रण हत्या पर रोक लगाने तथा गुटखे का सेवन नहीं करने की बात कही। विशिष्ट अतिथि विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि इस केंद्र को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा जिससे कई कार्य संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में कुल 13 सौ 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जिला प्रमुख मदन कौर ने कहा कि सेवा केंद्र में कई कार्य होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पिछले साल 18 हजार आवास मंजूर किए। समारोह के दौरान बांदरा व भुरटिया में पौधारोपण भी किया गया। समारोह में एसडीएम सीएल देवासी, बायतु एसडीएम अशोक सेंगवा, कार्यकारी अधिकारी एल.आर गुगरवाल, बायतु एईएन भैराराम चौधरी, प्रधान समरथाराम, यूथ कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष ठाकुरराम माली, बांदरा सरपंच खीयाराम भील, भुरूटिया सरपंच मनोज थोरी, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी नितिन गढ़वीर, राहुल गांधी युवा ब्रिगेड जिला महामंत्री संपत सोलंकी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष जेता राम भील, तहसीलदार बद्रीनारायण विश्नोई, जीएसएस अध्यक्ष बांदरा कोलाराम जांदू, पूर्व सरपंच गुमानराम, जेत माल सिंह, उप सरपंच बांदरा कमल सिंह, पदम सिंह, हरी राम सऊ उपस्थित थे।
अकाल में नहीं रहेगा चारा पानी व रोजगार का संकट ग्राम सभाओं में तैयार होंगे आपदा प्रबंधन के प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश बाड़मेर जिले को अभावग्रस्त घोषित करने के बाद राहत के इंतजामों की कवायद शुरू हो गई है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए चारा,पानी व रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बीस सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री दिलीप चौधरी ने अधिकारियों को अकाल के हालात से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री दिलीप चौधरी ने कहा कि समूचे जिले में अकाल की स्थिति बनी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन के कार्यों की जरूरत है। गांवों में चारा,पानी व रोजगार की व्यवस्था के लिए 15 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाओं में प्रस्ताव तैयार करवाए ताकि उसके आधार पर पशु शिविर, चारा डिपो, पेयजल परिवहन व रोजगार के इंतजाम किए जा सके। कमीशंड व नॉन कमीशंड गांव-ढाणियों में टैंकरों से पेयजल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विभाग प्रस्ताव तैयार करें। चौधरी ने कहा कि अकाल राहत एवं प्रबंधन के लिए सप्लीमेंट्री एक्शन प्लान शीघ्र तैयार कर राज्य सरकार को भेजने की व्यवस्था की जाए। मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने सामग्री के बकाया भुगतान के लिए मांग पत्र राज्य सरकार को भेजने के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का भुगतान समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह जिले की रसद व्यवस्था की समीक्षा के दौरान एपीएल का खाद्यान्न आवंटन बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए। बीपीएल को आवास आवंटित करें: बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक में सदस्यों ने बताया कि बालोतरा शहर में निर्मित 232 बीपीएल आवासों का आवंटन किया जाए। इस पर कलेक्टर वीणा प्रधान ने बताया कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराया जाना है। आवासहीन बीपीएल लोगों को आवंटन की कार्यवाही नगर पालिका की ओर से की जाएगी। इस संबंध में निर्देश दिए जा चुके हैं। ये थे मौजूद : जिला प्रमुख मदन कौर, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, बीस सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल, राज्य श्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष गफूर अहमद, नगरपरिषद बाड़मेर सभापति उषा जैन, चौहटन प्रधान शम्मा बानो समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। |
