जयपुर।108 एम्बुलेंस घोटालाः गहलोत-पायलट के खिलाफ सीबीआई जांच

जयपुर।108 एम्बुलेंस घोटालाः गहलोत-पायलट के खिलाफ सीबीआई जांच

कांग्रेस राज में हुए 108 एंबुलेंस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ गईं है।

इस मामले को सीबीआई ने जांच के लिए अपने हाथों में ले लिया है। इस घोटाले को लेकर सीबीआई के अधिकारियों ने आज केस रजिस्टर करते शुरू कर दी है।

सीबीआई ने जिगित्सा हेल्थकेयर के तत्कालीन निदेशकों और सरकारी मुलाज़िमों पर 420, 467, 468, 471 और 120 B के तहत मुकदमा दर्ज़ किया है।

मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सीबीआई की टीमों ने मुंबई और जयपुर में जिगित्सा फार्मों के दफ्तरों में सर्च अभियान के तहत कार्यवाई करते हुए दस्तावेज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया है।





वसुंधरा सरकार ने की थी सीबीआई जांच की अनुशंसा
कांग्रेस राज में 108 एंबुलेंस घोटाले की राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच करवाने का फैसला पहले ही ले लिया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मंजूरी मिलने के बाद इस मामले की फाइल गृह विभाग के पास भेज दी थी।
कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज़ हुई थी एफआईआर

108 एंबुलेंस घोटाले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम सहित कांग्रेस के कई दिग्ग्ज नेताओं और उनके पुत्रों के नाम शामिल थे।







जांच के पीछे सियासी वजह

एंबुलेंस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के पीछे सियासी वजह है। एंबुलेंस घोटाले का मामला विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने खूब उठाया था और ब्लैक पेपर में भी इस घोटाले का जिक्र किया था।



विपक्ष में रहते हुए भाजपा लगातार कांग्रेस पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो आॅफ इंवेस्टिगेशन कहा गया, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा को सीबीआई रास आने लगी।







हालांकि एंबुलेंस घोटाले की सीबीआई जांच कराने के सरकार के पास अपने तर्क है। इस मामले में एफआईआर कोर्ट के आदेश पर हुई, हाईप्रोफाइल मामला होने से जांच सीबी-सीआईडी को दी गई।

सीबी-सीआईडी ने सरकार को यह तर्क देकर सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजा कि इस मामले में जिन नेताओं के नाम है वे ज्यादातर राजस्​थान से बाहर के है। इसलिए वह जांच करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा सीबीआई से ही इसकी जांच करवाई जाए।

बड़ी खबर : महिला थाना प्रभारी एवं कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार

बड़ी खबर : महिला थाना प्रभारी एवं कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार

बारां. दहेज प्रताडऩा के एक मामले से बाहर निकालने की एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते बारां महिला थाने की थाना प्रभारी जया वर्मा एवं कांस्टेबल नेमीचन्द को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया।
ब्यूरो के उपाधीक्षक अब्दुल अजीज ने बताया कि बारां की श्रमिक कॉलोनी निवासी श्रीमती रशीदा ने 21 अगस्त को शिकायत की थी कि उसके भाई रईस के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेत प्रताडऩा के आरोप में मुकदमा दर्ज करा रखा है।
इसमें उसके घर के सभी सदस्यों के नाम भी लिखाए हुए हैं। इस मामले में महिला थाना पुलिस द्वारा 21 अगस्त को उसके भाई रईस को महिला थाने में बैठा रखा है। वह जब महिला थाने गई तो थाना प्रभारी जया वर्मा ने उसके पूरे घर वालों को बंद करने की धमकी दी एवं ले-देकर मामले को रफा करने की बात कही। वर्मा ने पहले बीस हजार रुपयों की मांग की लेकिन बाद में पांच हजार रुपए लेने पर राजी हो गई। सत्यापन में शिकायत की पुष्टि हुई।
यूं पकड़ा ब्यूरो ने
जया वर्मा ने रशीदा को 28 अगस्त को रुपए लेकर महिला थाने में बुलाया था। इस पर रशीदा रुपए लेकर महिला थाने पहुंची। यहां जया वर्मा ने कांस्टेबल नेमीचन्द को रुपए देने को कहा। रशीदा ने नेमीचन्द को रुपए दिए।
इसी दौरान ब्यूरो की टीम ने उन्हें धर दबोचा। नेमीचन्द की जेब से रुपए बरामद किए गए। इस पर नेमीचंद ने तुरंत ही एसीबी के अधिकारियों को कह दिया कि वो क्या करता मैडम (जया) ने उसे यह राशि लेकर रखने के लिए कहा है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सांसद पटेल ने पर्यावरण के उच्चाधिकारियों से की वार्ता

सांसद पटेल ने पर्यावरण के उच्चाधिकारियों से की वार्ता
माउण्ट आबू में निर्माण कार्य करने की अनुमति प्रदान करने की रखी मांग

क्षेत्रीय सांसद पटेल देवजी पटेल ने शुक्रवार को नईदिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अपर सचिव एच.के पांडे एवं उपनिदेशक अमित लव से वार्ता कर माउंट आबू में निर्माण कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के मांग रखी।

चर्चा के दौरान सांसद पटेल ने बताया कि माउंट आबू प्रदेश की ग्रीष्मकालिन राजधानी हैं। राज्यभवन एवं पुरा सचिवालय माउंट आबू से संचालित होता हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखने लायक स्थल तथा वातावरण के अनुरूप घुमने लायक स्थान है। यहां प्राचीन काल के बगले तथा छुट्टी बिताने के लिए आवास हैं। परन्तु यहां निमार्ण कार्य पर पुर्णतः प्रतिबंध हैं। जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता हैं। माउंट आबू को 2009 में संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र घोषित किया गया है। जनरल मास्टर प्लान दो साल में बनाना था, परन्तु 6 साल के बाद भी नहीं बना हैं। जिससे स्थानीय जनता अपने मौलिक अधिकारांे से लम्बे समय से वंचित हैं। जबकि संवेदनशील पर्यावरण समिति ने निमार्ण सबंधी पत्रावलियों का निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं, लेकिन निस्तारण नहीं करने की वजह से जन सेवा समीति ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन लगा कर दोनों मास्टर प्लान फाइनल करने एवं निर्माण संबंधी पत्रावलियों निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अगस्त 2011 को आदेश दिया कि दो महिने के अदंर जोनल मास्टर प्लान फाइनल किया जावे एवं छः सप्ताह के अंदर निर्माण संबंधी सभी पत्रावलियों का निस्तारण किया जाए। लेकिन आज दिन तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालन नहीं हुई। माउंट आबू में लोग पीढियों से रह रहे है उनके परिवार बढ़ने के बाद न अपने घर में कोई निमार्ण कर सकते है एवं न ही अपने घर पर शौचालय बना सकते। जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा लोग संविधान में दिये गए मुलभूत अधिकारांे से लम्बे समय से वंचित है। इसलिए लोगों की समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए जनहित में निमार्ण कार्य की अनुमति प्रदान करवाने की मांग की।

जालोर 28 अगस्त तम्बाकू मुक्त रक्षा बन्धन मनाया गया

जालोर 28 अगस्त तम्बाकू मुक्त रक्षा बन्धन मनाया गया

जालोर 28 अगस्त - राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में शुक्रवार कलेक्ट्रेट कक्ष में तम्बाकू मुक्त रक्षा बन्धन मनाया गया।

जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों ने अपनी बहिन को साक्षी मानकर तम्बाकू का किसी उत्पाद के रूप मंे सेवन नहीं करने की शपथ ली। इस अवसर पर कार्मिकों ने तम्बाकू मुक्त शपथ युक्त राखी बांधकर तम्बाकू को जीवन से दूर रखने का संकल्प लिया। कार्मिकों ने अपने नाम के शपथ पत्रा भरे और शपथ लेकर परिवार और सेहत की रक्षा के लिए तम्बाकू से दूर रहने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर आशारावम डूडी, जालोर उपखण्ड अधिकारी सहित कार्मिक उपस्थित थे।

---000---

जैसलमेर,समाचार डायरी जैसलमेर जिले की आज खबरें

जैसलमेर,समाचार डायरी जैसलमेर जिले की आज  खबरें 

जैसलमेर,एसडीएम और विधायक एक साथ होंगे आमजन से रूबरू
सांसद-विधायकों को भी मिलेंगे लाॅगिन-पासवर्ड, कलक्टर शर्मा ने ली एडोप्टर्स की बैठक, कहा- आमजन की समस्याओं के निस्तारण को लेकर सरकार गंभीर, राज-संपर्क पोर्टल पर दर्ज हुए निस्तारण का करें समुचित सत्यापन

जैसलमेर, 28 अगस्त। हर माह के चैथे शुक्रवार को अब विधायक और एसडीएम मिलकर क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत पर जन-सुनवाई करेंगे। इस दौरान विकास अधिकारी, एडोप्टर, ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी एवं सरपंच आदि भी मौजूद रहेंगे।

शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित एडोप्टर्स की बैठक में जिला कलक्टर ने यह जानकारी दी। उन्होंने मौजूद एडोप्टर्स से कहा कि वे षिकायतों के निस्तारण के सत्यापन और पुनः सत्यापन में गंभीरता बरतें। यदि मौके पर उनकी सत्यापन टिप्पणी को गलत पाया जाता है तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। आमजन को सरकार की मंषा के अनुसार समुचित लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान देष का पहला राज्य है, जिसमें इस प्रकार पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का सत्यापन और पुनः सत्यापन कर आमजन को राहत दी जा रही है। गुड गवर्नेंस की दिषा में यह बहुत बड़ी पहल है कि समस्याओं के संबंध में सारी बातें पब्लिक डोमेन पर हैं।

कलक्टर ने जन सुनवाई कार्यक्रमों के संबंध में नए सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया कि उपखंड मुख्यालय पर माह के प्रथम गुरुवार को एसडीएम द्वारा की जाने वाली जन सुनवाई में अब क्षेत्र के विधायक भी भाग लेंगे। इसी प्रकार माह के दूसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर कलक्टर की अध्यक्षता में होने वाली जन सुनवाई में क्षेत्र के विधायक व जिला प्रमुख भी भाग लेंगे। माह के चैथे गुरुवार को विधायक व एसडीएम द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर संयुक्त जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें दूसरे अधिकारी भी भाग लेंगे। इस जन सुनवाई में जिला प्रमुख, प्रधान आदि जनप्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे। चैथे शुक्रवार को ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर पर शुरू की जा रही इस जन सुनवाई की नई व्यवस्था में प्राप्त होने वाले परिवादों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समाधान मीटिंग माॅड्यूल में दर्ज किया जाएगा। इन परिवादों को पृथक इवेंट में दर्ज किया जाएगा तथा संबंधित विधायक के विधानसभा क्षेत्र का नाम भी चयन कर अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं के लिए सांसद व विधायकों को भी लाॅगिन आईडी व पासवर्ड दिए जा रहे हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र से संबंधित बिंदू सीधे ही दर्ज कर सकते हैं।

दूसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जन सुनवाई में परिवादियों की संख्या को देखते हुए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास व स्थानीय निकाय, समाज कल्याण, कृषि, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, कोष व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रकरणों को प्राथमिकता से लिया जा सकेगा। अन्य विभागों के प्रकरण इसके बाद रखे जा सकेंगे। व्यक्तिगत प्रकृति के प्रकरणों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य जन सुनवाई के बाद ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा की जा सकेगी, जिसमें समाधान के बावजूद षिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो या जिन्हें जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति द्वारा विषेष तौर पर चिन्हित किया जाए। जिले के सभी डीएलओ इस जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे तथा एसडीएम भी वीसी के जरिए इस जन सुनवाई से जुड़े रहेंगे। जिले के किसी भी क्षेत्र और किसी भी विभाग से परिवादी के आने की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभाग अपने अधीन दर्ज परिवादों के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है। प्रत्येक विभाग को नियमित रूप से इन प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोग्रामर जयश्री ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेषन के जरिए नए दिषा-निर्देषों की जानकारी दी। इस दौरान एडीएम भागीरथ शर्मा, सीईओ बलदेव सिंह उज्ज्वल, एसडीएम जयसिंह व नरेंद्र पाल सिंह, डीएसओ आंेकार सिंह कविया सहित समस्त एडोप्टर मौजूद थे।

---

बैठक में भाग लें पंजीकृत मदरसों के सदर, सचिव व षिक्षा सहयोगी
जैसलमेर, 28 अगस्त। जैसलमेर जिले के समस्त पंजीकृत मदरसों के सदर, सचिव व षिक्षा सहयोगियों की बैठक 08 सितम्बर को प्रातः 9 से 5 बजे तक मदरसा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उ.प्रा.वि. मदरसा रोड जैसलमेर में आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी देते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि पंजीकृत मदरसों के मासिक कार्य सत्यापन रिपोर्ट, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र, मदरसे में अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, डाटा कैप्चर की सूचना, पदस्थापन, संस्थापन, एसपीक्यूईएम, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, कक्षा कक्ष, मदरसा क्रमोन्नति, प्रस्तुति अवकाष, टीएलएम/एसएफजी, पोषाहार एवं अन्य किसी योजनाआंे की जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होना है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत पर एक ब्लाॅक मदरसा षिक्षा सहयोगी नियुक्त किया जाना है। जिस मदरसे में षिक्षा सहयोगी नहीं हंै, वहां के सदर व सचिव एवं जिस मदरसे में सदर /सचिव व षिक्षा सहयोगी तीनों हैं उस मदरसे के दो व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

---

संभागीय आयुक्त लाहोटी 31 को लेंगे बैठक
जैसलमेर, 28 अगस्त। रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं व तैयारियों के संबंध में संभागीय आयुक्त रतन लाहोटी 31 अगस्त सोमवार को शाम 4 बजे बैठक लेंगे।

जिला कलक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देषों की पालना रिपोर्ट सहित बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देष दिए हैं।

---

समाज कल्याण छात्रावासों में सामान्य श्रेणी के छात्रों का प्रवेष प्रारंभ
जैसलमेर, 28 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रवेष प्रक्रिया चालू है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ही अब सामान्य श्रेणी के छात्रों को प्रवेष दिया जाएगा। इसके लिए बस आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

सहायक निदेषक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि रामगढ, रामदेवरा, अनुसूचित जनजाति छात्रावास जैसलमेर शहर, नाचना प्रथम व द्वितीय एवं काॅलेज स्तरीय कन्या महाविद्यालय में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आॅनलाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्र-छात्रा अपना आवेदन पत्र 31 अगस्त तक आॅनलाईन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रावास में राज्य सरकार द्वारा भोजन, नाष्ता, स्पेषियल डाईट, तेल, साबून, ड्रेस, बूट, जुराब, टावल आदि सुविधाएं दी जाएंगी।

---

जालोर समाचार डायरी जालोर जिले की आज की सरकारी खबरें

जालोर समाचार डायरी जालोर जिले की आज की सरकारी खबरें 
रविवार को डिस्काॅम द्वारा 13 स्थानों पर शिविरों का आयोजन
जालोर 28 अगस्त - जिले में आमजन को अधिक से अधिक घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड जालोर द्वारा 30 अगस्त रविवार से 13 स्थानों पर ‘‘हर घर बिजली -डिस्काॅम आपके द्वार’’ शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

डिस्काॅम के अधीक्षण अभियन्ता एम.एल.मेघवाल ने बताया कि डिस्काॅम द्वारा जिले में आम जन की सुविधा के लिए अधिक से अधिक घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के लिए विभिन्न स्थानों पर 30 अगस्त रविवार को प्रातः 9.30 बजे से ‘‘हर घर बिजली -डिस्काॅम आपके द्वार’’ शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार रविवार को देबावास, सरनाऊ, झाब व बडगांव के अटल सेवा केन्द्रों पर शिविर आयोजित किए जायेगे वही बागरा, आहोर, उम्मेदपुर, उम्मेदाबाद, सायला, धुम्बडिया, रामसीन व जसवन्तपुरा में सहायक अभियन्ता कार्यालयों में ‘‘हर घर बिजली -डिस्काॅम आपके द्वार’’ शिविर लगाये जायेगें। उन्होनें बताया कि अभियासन के तहत सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गांवों के आबादी क्षेत्रा में विद्युत से वंचित घरेलू आवासों को विद्युत कनेक्शन जारी करने, सर्विस लाईन कनेक्शन को प्राथमिकता से जारी करने, मांग पत्रा राशि जमा वाले आवेदकों के लम्बित कनेक्शनों को जारी करने, वितरण तंत्रा उपलब्ध होने पर विद्युत से वंचित आवासों को कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने, बन्द व खराब मीटरों को बदलने, दो वर्ष की समय सीमा से अधिक अवधि के कटे हुए घरेलू विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि जमा कर कनेक्शन पुनः जोडने इत्यादि कार्य किये जायेंगे।

---000---

मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 15 सितम्बर को
जालोर 28 अगस्त - जिले में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 15 सितम्बर को किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 11 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियो के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले की पांचों विधानसभाओं में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 15 सितम्बर को किया जायेगा तदुपरान्त ईसीआई द्वारा निर्धारित तिथियों में दावे व आपत्तियाँ प्राप्त की जायेगी तथा 20 सितम्बर व 4 अक्टूबर रविवार को विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रत्येक बीएलओ की उपस्थिति एवं कार्यो पर सम्बन्धित ईआरओ, एईआरओ, अतिरिक्त एईआरओ प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे। उक्त कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं, युवतियों व नवविवाहित युवतियों के नाम जोडे जायेंगे।

उन्होंने उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देश दिये हैं।

---000---

जिला प्रमुख ने प्रधानों को बीमा सुरक्षा योजनाओं से लोगों को जोडने का आग्रह किया
जालोर 28 अगस्त - जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह गोहिल ने जिले के समस्त प्रधानों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रा में प्रधानमंत्राी सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्राी जीवन ज्योति योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिकाधिक लोगों को लाभाविन्त करें।

जिला प्रमुख वन्नेसिंह ने जिले के प्रधानों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्राी सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक का कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता हैं इसके लिए उसे 12 रूपये प्रति वर्ष यानि एक माह का 1 रूपया देना होगा। इस योजना के अन्तर्गत किसी दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांगता होने पर दो लाख व आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रूपये की बीमा राशि दी जायेगी जो परिवार को भविष्य में आर्थिक सम्बल प्रदान करेगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्राी जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम की राशि 330 रूपये प्रति वर्ष हैं। इस योजना में 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपना स्प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्रा व आधार कार्ड देना होगा तथा व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी का नाम भी प्रस्तावित कर सकता हैं। इस योजना के अन्तर्गत बीमा धारक की मृत्यु होने पर चाहे वह मृत्यु दुर्घटना से हुई हो या स्वाभाविक उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रूपये की राशि दी जायेगी।

उन्होंने जिले के समस्त प्रधानों से अनुरोध किया हैं कि वे उक्त दोनो योजनाओं को जनसाधारण से जोडने के लिए अपने क्षेत्रा में पंचायत समिति सदस्यों व सरपंचों से परामर्श करें तथा विकास अधिकारियों व ब्लाॅक शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ ग्रामसेवकों, रोजगार सहायकों व ग्राम पंचायत के कार्मिकों तथा अध्यापकों को योजनाओं के प्रचार-प्रसार के प्रेरणा का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए निर्देशित करें।

---000---

अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानियाँ वितरित की जायेगी
जालोर 28 अगस्त - जिला प्रशासन के प्रयासों से बाढ एवं अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियाँ वितरित की जायेगी।

जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की बताया कि जिला प्रशाासन के प्रयासों से भामाशाह खेमराज ने प्रेरित होकर बाढ एवं अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए मच्छरदानियाँ उपलब्ध करवाई हैं। जिले के सांचैर, चितलवाना, रानीवाडा, भीनमाल व बागोडा उपखण्ड क्षेत्रों में मच्छर एवं मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी वितरित की जायेगी।

---000---

पीसीपीएनडीटी की बैठक 31 को

जालोर 28 अगस्त - जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी।

---000---

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सोमवार को

जालोर 28 अगस्त - जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जी.एस.देवल ने बताया कि बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा की जायेगी।

---000---

राजस्व राज्य मंत्री आज बालोतरा मंे कई कार्यक्रमांे मंे शामिल होंगे

राजस्व राज्य मंत्री आज बालोतरा मंे कई कार्यक्रमांे मंे शामिल होंगे
बाड़मेर, 28 अगस्त। राजस्व, उपनिवेशन,पुनर्वास एवं देवस्थान विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अमराराम चैधरी शनिवार को बालोतरा मंे स्थानीय कार्यक्रमांे मंे शामिल होकर आमजन के अभाव अभियोग सुनेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व राज्य मंत्री चैधरी 29, 30 एवं 31 अगस्त को बालोतरा मंे होने वाले स्थानीय कार्यक्रमांे मंे शामिल होंगे। वे एक सितंबर को राउमावि कोरना मंे खेलकूद कार्यक्रम के समापन समारोह मंे भाग लेंगे। इसी दिन दोपहर 1 बजे पाटोदी मंे जन सुनवाई करने के बाद 2 बजे पाटोदी उप तहसील भवन का शिलान्यास करेंगे। राज्य मंत्री चैधरी इसी दिन 3.30 बजे वन महोत्सव कार्यक्रम मंे भाग लेंगे। साथ ही बालोतरा मंे रात्रि विश्राम के बाद दो सितंबर को शाम 7.30 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राज्य मंत्री के बालोतरा प्रवास के दौरान पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान उपखंड अधिकारी बालोतरा की प्रोटोकाल मंे डयूटी लगाई गई है।

बाड़मेर, कर्मचारियांे की उपस्थिति जांच के लिए दल गठित

बाड़मेर, कर्मचारियांे की उपस्थिति जांच के लिए दल गठित

बाड़मेर, 28 अगस्त। प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशांे की पालना मंे जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बाड़मेर जिले मंे स्थित राजकीय कार्यालयांे, निगम बोर्ड, स्वायतशाषी संस्थाआंे के कार्यालयांे मंे कार्यरत सभी अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे की उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए दलांे का गठन किया है।

जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि बाड़मेर तहसील क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी बाड़मेर, शिव एवं गडरारोड़ के लिए उपखंड अधिकारी शिव, चैहटन के लिए उपखंड अधिकारी चैहटन, रामसर के लिए तहसीलदार रामसर, गुड़ामालानी के लिए उपखंड अधिकारी गुड़ामालानी, सिणधरी के लिए तहसीलदार सिणधरी, बायतू एवं गिड़ा के लिए उपखंड अधिकारी बायतू, पचपदरा के लिए उपखंड अधिकारी बालोतरा, सिवाना एवं समदड़ी के लिए उपखंड अधिकारी सिवाना, धोरीमन्ना के लिए उपखंड अधिकारी धोरीमन्ना एवं सेड़वा के लिए तहसीलदार सेड़वा को निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्हांेने बताया कि इन अधिकारियांे को निर्देश दिए गए है कि उनको आवंटित तहसील क्षेत्र मंे स्थित राजकीय कार्यालयांे, निगम बोर्ड, स्वायतशाषी संस्थाआंे के कार्यालयांे मंे कार्यरत सभी अधिकारियांे एवं कर्मचारियांे की उपस्थिति की सप्ताह मंे एक बार प्रत्येक सोमवार को जांच करेंगे। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियांे के नामों की सूची निर्धारित प्रपत्र मंे जिले की बेवसाइट पर जारी करने के लिए उसी दिन जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

बाड़मेर,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने पर निलंबित होगा पंजीयन

बाड़मेर,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने पर निलंबित होगा पंजीयन

बाड़मेर, 28 अगस्त। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर संबंधित वाहनांे का पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियम 116 (7) के तहत निलंबित किया जाएगा।

जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघाणी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है कि बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के संचालित होने वाले वाहनांे के चालान मौके पर बनाकर जुर्माना वसूलने के बजाय सात दिन का समय दिया जाए। सात दिन की अवधि के भीतर वाहन मालिक द्वारा वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच करवाकर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पेश करने पर ही उक्त चालान कम्पाउंड किया जाए। उन्हांेने बताया कि अगर सात दिन की अवधि के भीतर मालिक वाहन के प्रदूषण की जांच करवाकर प्रमाण पत्र पेश नहीं करेंगे तो उनके वाहनांे के पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियम 116 (7) के तहत निलंबित किए जाएंगे। उन्हांेने वाहन मालिकांे से अपील की है कि वे कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश की पालना मंे अपने वाहन के प्रदूषण की जांच करवाकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करें अन्यथा वाहनांे के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।

-0-