उदयपुर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत संभाग मे आई सरकार ने बिजली को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। करीब 70 करोड़ की लागत से 132 केवी के कई नए ग्रिड स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 40 गांवों में बिजली पहुंचाने का वादा किया गया है। 
एक लाख बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन देने का भी ऎलान किया गया है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रतापगढ़ पंचायत समिति के मोखमपुरा क्षेत्र में 11.62 करोड़, बांसवाड़ा शहरी क्षेत्र में पीपलवा में 10.20 करोड़, डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में 12.50 करोड़, उदयपुर जिले के जूझपुरा में 11.20 करोड़ व शहरी क्षेत्र के बलीचा में 12.25 करोड़ एवं राजसमन्द जिले के भीम में इसी वित्त वर्ष में 13.06 करोड़ की लागत से नए 132 केवी ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से उदयपुर जिले के 36 एवं प्रतापगढ़ जिले के 4 गांवों को विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके लिए उदयपुर व प्रतापगढ़ जिले को क्रमश: 16.27 करोड़ एवं 1.61 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।
ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत डूंगरपुर में 138.92 करोड़, चित्तौड़गढ़ में 9.76 करोड़, प्रतापगढ़ मे 58.15 करोड़ व राजसमन्द मे 51.18 करोड़ रूपए व्यय कर 100 से अधिक जनसंख्या वाले 9032 गांवों, मजरों, ढाणियों को रोशन किया जाएगा।
इसमें एक लाख चार हजार से अधिक बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन से लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त चारों जिलों के 85 हजार से अधिक परिवारों को भी विद्युतीकरण का लाभ दिया जाएगा।
14 नए 33 केवी स्टेशन
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ जिलों में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 17.88 करोड़ की राशि व्यय कर प्रतापगढ़ जिले में समरथली, सिविल लाइन्स, बांसवाड़ा जिले में इन्दरा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर जिले में बामढ़वाड़ा, वागड़ मगरी, पातापुर, उदयपुर जिले में धाकड़ों का खेड़ा, लोपड़ा, कोरियात, नवरत्न कॉम्पलेक्स उदयपुर, राजसमंद जिले में चराणा, नाथद्वारा हॉस्पिटल एवं चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ोली माधोसिंह में 14 नए 33/11 केवी जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
घटा प्रोबेशन पीरियड
उत्तर पदों में सीधी भर्ती के प्रोबेशन को दो वर्ष की बजाय 1 वर्ष करने का सरकार ने निर्णय किया है।
इसमें विवि के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर उच्च योग्यताधारी को लेते समय इन पदों पर भर्ती के लिए इनका प्रोबेशन अब 1 वर्ष का रहेगा। केन्द्र और अन्य राज्य सरकारों के अधिकारी या कर्मचारी के मामले में पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा।
पे माइनस पेंशन पर सेवानिवृत्त नियुक्त होंगे
पे माइनस पेंशन व्यवस्था के तहत सरकार ने सेवानिवृत्त को नियुक्ति देने का निर्णय किया है।
उच्च पदों पर रेग्युलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल्स, डिस्ट्रिक्ट फोरम के मजिस्ट्रेट्स, मंत्री सलाहकार स्टाफ, मेडिकल विभाग में विशेष योग्यता के तहत ये नियुक्तियां दी जा सकेंगी। नौ केटेगरी या उच्च पदों पर गुणावगुण आधार पर फंड दिया जाएगा अन्य मामलों में कंसोल्डेंट फंड पर नियुक्ति दी जाएगी।
राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 तथा राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 में संशोधन करते हुए लेखाकार एवं सहायक लेखा अधिकारी के पद नामों को परिवर्तित कर Rमश: सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड-प्प् एवं सहायक लेखा अधिकारी ग्रेüड-प् किये जाने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन कर होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमांडेंट जनरल-डिप्टी डायरेक्टर पद की ग्रेड पे रूपए 7200 के स्थान पर 7600 निर्धारित करने का निर्णय भी किया गया।
गति पकड़ेंगे पुराने, होंगे कुछ नए काम
उदयसागर के संरक्षण, विकास व सौंदर्यकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई गई है। इसे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
आयड़ नदी पर सूखा नाका पर कॉज-वे के स्थान पर पुलिया निर्माण के लिए कार्यादेश शीघ्र जारी होगा।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत आयड़ नदी के विकास व सौन्दर्यकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल संसाधन व गंगा विकास मंत्रालय भेजी जाएगी।
झीलों की सफाई के लिए डीयूडी मशीन की खरीद होगी।
शहर में सबसिटी सेन्टर से जड़ाव नर्सरी तक हिरणमगरी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए शीघ्र कार्यादेश जारी किया जाएगा।
ड्राइविंग ट्रेक के लिए परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर नगर विकास न्यास के जरिये भूमि चिह्नित कर निर्माण करवाया जाएगा।
चित्रकूट नगर योजना में विजयाराजे सिंधिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए शीघ्र निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
गरीबों को छत
शहर के राजस्व ग्राम धोली मगरी में 2.5 हैक्टर भूमि पर मेगा आवास योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के लिए 1949 मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।
पीपीपी पर एडवेन्चर ट्यूरिज्म
शहर के आसपास पीपीपी मोड पर एडवेन्चर ट्यूरिज्म का विकास किया जाएगा।
बागदड़ा क्रॉकोडाइल क्षेत्र में एक करोड़ की लागत से पर्यटन विकास कार्य होंगे।
शैक्षणिक एवं मनोरंजन गतिविधियों के लिए स्मृति वन का विकास कार्य हाथ में लिया जाएगा।
नांदोल, झाड़ोल और सांडोल में इको ट्यूरिज्म साईट पर एडवेंचर और रिक्रिएशनल सुविधा पीपीपी मोड पर विकसित करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।
सुपर स्पेशिलिटी विंग की स्थापना
आरएनटी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल में 150 करोड़ व्यय कर सुपर स्पेशिलिटी विंग की स्थापना की जाएगी।
आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 30 करोड़ रूपए लागत से सुपर स्पेशिलिटी विंग स्थापित होगी। इसके जरिये न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, दंत विशेषज्ञ, शिशु शल्य, चिकित्सा जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के साथ निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की सुविधार्थ 200 छात्राओं की क्षमता के जनजाति कन्या छात्रावास का निर्माण होगा।
एक लाख बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन देने का भी ऎलान किया गया है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रतापगढ़ पंचायत समिति के मोखमपुरा क्षेत्र में 11.62 करोड़, बांसवाड़ा शहरी क्षेत्र में पीपलवा में 10.20 करोड़, डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में 12.50 करोड़, उदयपुर जिले के जूझपुरा में 11.20 करोड़ व शहरी क्षेत्र के बलीचा में 12.25 करोड़ एवं राजसमन्द जिले के भीम में इसी वित्त वर्ष में 13.06 करोड़ की लागत से नए 132 केवी ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से उदयपुर जिले के 36 एवं प्रतापगढ़ जिले के 4 गांवों को विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके लिए उदयपुर व प्रतापगढ़ जिले को क्रमश: 16.27 करोड़ एवं 1.61 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।
ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत डूंगरपुर में 138.92 करोड़, चित्तौड़गढ़ में 9.76 करोड़, प्रतापगढ़ मे 58.15 करोड़ व राजसमन्द मे 51.18 करोड़ रूपए व्यय कर 100 से अधिक जनसंख्या वाले 9032 गांवों, मजरों, ढाणियों को रोशन किया जाएगा।
इसमें एक लाख चार हजार से अधिक बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन से लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त चारों जिलों के 85 हजार से अधिक परिवारों को भी विद्युतीकरण का लाभ दिया जाएगा।
14 नए 33 केवी स्टेशन
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ जिलों में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 17.88 करोड़ की राशि व्यय कर प्रतापगढ़ जिले में समरथली, सिविल लाइन्स, बांसवाड़ा जिले में इन्दरा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, डूंगरपुर जिले में बामढ़वाड़ा, वागड़ मगरी, पातापुर, उदयपुर जिले में धाकड़ों का खेड़ा, लोपड़ा, कोरियात, नवरत्न कॉम्पलेक्स उदयपुर, राजसमंद जिले में चराणा, नाथद्वारा हॉस्पिटल एवं चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ोली माधोसिंह में 14 नए 33/11 केवी जीएसएस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
घटा प्रोबेशन पीरियड
उत्तर पदों में सीधी भर्ती के प्रोबेशन को दो वर्ष की बजाय 1 वर्ष करने का सरकार ने निर्णय किया है।
इसमें विवि के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर उच्च योग्यताधारी को लेते समय इन पदों पर भर्ती के लिए इनका प्रोबेशन अब 1 वर्ष का रहेगा। केन्द्र और अन्य राज्य सरकारों के अधिकारी या कर्मचारी के मामले में पे-प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा।
पे माइनस पेंशन पर सेवानिवृत्त नियुक्त होंगे
पे माइनस पेंशन व्यवस्था के तहत सरकार ने सेवानिवृत्त को नियुक्ति देने का निर्णय किया है।
उच्च पदों पर रेग्युलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल्स, डिस्ट्रिक्ट फोरम के मजिस्ट्रेट्स, मंत्री सलाहकार स्टाफ, मेडिकल विभाग में विशेष योग्यता के तहत ये नियुक्तियां दी जा सकेंगी। नौ केटेगरी या उच्च पदों पर गुणावगुण आधार पर फंड दिया जाएगा अन्य मामलों में कंसोल्डेंट फंड पर नियुक्ति दी जाएगी।
राजस्थान लेखा सेवा नियम 1954 तथा राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 में संशोधन करते हुए लेखाकार एवं सहायक लेखा अधिकारी के पद नामों को परिवर्तित कर Rमश: सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड-प्प् एवं सहायक लेखा अधिकारी ग्रेüड-प् किये जाने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्निरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन कर होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमांडेंट जनरल-डिप्टी डायरेक्टर पद की ग्रेड पे रूपए 7200 के स्थान पर 7600 निर्धारित करने का निर्णय भी किया गया।
गति पकड़ेंगे पुराने, होंगे कुछ नए काम
उदयसागर के संरक्षण, विकास व सौंदर्यकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवाई गई है। इसे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
आयड़ नदी पर सूखा नाका पर कॉज-वे के स्थान पर पुलिया निर्माण के लिए कार्यादेश शीघ्र जारी होगा।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत आयड़ नदी के विकास व सौन्दर्यकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल संसाधन व गंगा विकास मंत्रालय भेजी जाएगी।
झीलों की सफाई के लिए डीयूडी मशीन की खरीद होगी।
शहर में सबसिटी सेन्टर से जड़ाव नर्सरी तक हिरणमगरी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के लिए शीघ्र कार्यादेश जारी किया जाएगा।
ड्राइविंग ट्रेक के लिए परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर नगर विकास न्यास के जरिये भूमि चिह्नित कर निर्माण करवाया जाएगा।
चित्रकूट नगर योजना में विजयाराजे सिंधिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर निर्माण के लिए शीघ्र निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
गरीबों को छत
शहर के राजस्व ग्राम धोली मगरी में 2.5 हैक्टर भूमि पर मेगा आवास योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के लिए 1949 मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।
पीपीपी पर एडवेन्चर ट्यूरिज्म
शहर के आसपास पीपीपी मोड पर एडवेन्चर ट्यूरिज्म का विकास किया जाएगा।
बागदड़ा क्रॉकोडाइल क्षेत्र में एक करोड़ की लागत से पर्यटन विकास कार्य होंगे।
शैक्षणिक एवं मनोरंजन गतिविधियों के लिए स्मृति वन का विकास कार्य हाथ में लिया जाएगा।
नांदोल, झाड़ोल और सांडोल में इको ट्यूरिज्म साईट पर एडवेंचर और रिक्रिएशनल सुविधा पीपीपी मोड पर विकसित करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।
सुपर स्पेशिलिटी विंग की स्थापना
आरएनटी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल में 150 करोड़ व्यय कर सुपर स्पेशिलिटी विंग की स्थापना की जाएगी।
आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 30 करोड़ रूपए लागत से सुपर स्पेशिलिटी विंग स्थापित होगी। इसके जरिये न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, दंत विशेषज्ञ, शिशु शल्य, चिकित्सा जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के साथ निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की सुविधार्थ 200 छात्राओं की क्षमता के जनजाति कन्या छात्रावास का निर्माण होगा।
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