बाड़मेर। नकली तेल की शिकायत, हेयर ऑयल की फैक्ट्री सीज

बाड़मेर। नकली तेल की शिकायत, हेयर ऑयल की फैक्ट्री सीज

बाड़मेर। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम ने बुधवार शाम बाड़मेर शहर के रामनगर में एक मकान में चल रही हेयर ऑयल फैक्ट्री को नकली तेल निर्माण व कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन की आशंका के चलते सीज कर दिया। देर रात तक कार्रवाई करते हुए टीम ने हजारों लीटर तेल, खाली व भरी हुई बोतलें, 40 ड्रम तेल, तेल बनाने की मशीन, सील मशीन व पेकिंग सामग्री, रेपर और कई प्रकार के स्टीकर सीज किए और सैम्पल लिए।



जानकारी के अनुसार मेरिको कम्पनी की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम बुधवार को बाड़मेर पहुंची और एक मकान में बने गोदाम को सीज किया। कमिश्नर यशस्वी शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई रामनगर स्थित भवानी ग्रोथ फर्म में की गई। कार्रवाई के दौरान ऐहतियात के तौर पुलिस जाप्ता तैनात रहा।

यह थी शिकायत
मेरिको लिमिटेड कम्पनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में परिवाद दिया कि उसकी ओर से निर्मित हेयर ऑयल का कॉपीराइट एक्ट के तहत उल्लंघन कर बाड़मेर में नकली तेल बनाया जा रहा है। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टीम गठित कर बाड़मेर भेजी।

बाड़मेर। बकाया पैसो को लेकर नगर परिषद व डिस्कॉम में ठनी

बाड़मेर। बकाया पैसो को लेकर नगर परिषद व डिस्कॉम में ठनी

बाड़मेर। उधारी को लेकर नगर परिषद बाड़मेर व डिस्कॉम में ठन गई है। डिस्कॉम ने नगर परिषद कार्यालय सहित परिषद के अधीन स्थित 17 उपक्रमों के बकाया विद्युत बिल जमा करवाने का नोटिस भेजते हुए चेतावनी दी है कि बकाया राशि जमा करवा दी जाए, अन्यथा विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। डिस्कॉम की इस चेतावनी से खफा नगर परिषद के जिम्मेदारों का कहना है कि एक वर्ष से अधिक समय से हम डिस्कॉम से एक करोड़ रुपए मांग रहे हैं, जबकि नगर परिषद के बिलों की राशि महज 8.50 लाख रुपए ही है। डिस्कॉम को चाहिए है कि विद्युत बिलों की साढ़े आठ लाख रुपए जमाकर शेष राशि का चेक नगर परिषद को सुपुर्द कर दे।



चेतावनी दी, पर किया कुछ नहीं
सहायक अभियंता (शहर प्रथम) जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर ने 12 फरवरी को नगर परिषद आयुक्त के नाम एक नोटिस जारी किया। इसमें बताया कि इस कार्यालय से समय-समय पर विद्युत बिल जारी किए। जिनका आज दिन तक नगर परिषद ने भुगतान नहीं किया है। अपे्रल 2015 से फरवरी 2016 तक की बकाया राशि का भुगतान यदि सात दिन के भीतर नहीं किया गया तो बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। डिस्कॉम की चेतावनी की अवधि हालांकि 20 फरवरी को ही पूरी हो गई, लेकिन नगर परिषद ने एक रुपया भी डिस्कॉम को नहीं दिया। फिर भी विद्युत कनेक्शन काटने की डिस्कॉम की हिम्मत नहीं हुई।



नगर परिषद का बकाया इस तरह
महावीर नगर में डिस्कॉम का ग्रिड सब-स्टेशन बना हुआ है। नगर परिषद ने जीएसएस की जमीन डिस्कॉम को मुहैया करवाई। इस जमीन की एवज में डिस्कॉम को डीएलसी दर से नगर परिषद को भुगतान करना था। यह राशि करीब 50 लाख रुपए होती है। बीते दो वर्ष से अधिक समय से डिस्कॉम नगर परिषद की यह राशि दबाकर बैठा है। इसी तरह शहर में अण्डरग्राउण्ड केबल बिछाने के लिए डिस्कॉम ने नगर परिषद की सड़कें तोड़ी। टूटी सड़कों की क्षतिपूर्ति राशि के पेटे नगर परिषद डिस्कॉम से 50 लाख रुपए से ज्यादा राशि मांग रहा है। यह राशि भी एक वर्ष से अधिक समयावधि से बकाया है।






नोटिस ही तो दिया, गलत क्या किया
डिस्कॉम ने नगर परिषद को विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा करवाने का नोटिस ही तो दिया, गलत क्या किया। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। जिनका बकाया है, उन सबको नोटिस भेजे हैं। नगर परिषद हमसे जो राशि मांगती है, उसके लिए बजट मांगा हुआ है। जैसे ही बजट आएगा, हम भुगतान कर देंगे।

गोपाराम सिरवी, अधीक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर


नगर परिषद भर देगी, डिस्कॉम कब देगी
डिस्कॉम ने जो विद्युत बिल दिया है, वह 8.50 लाख रुपए का ही है। हम एक करोड़ रुपए से अधिक एक वर्ष से मांग रहे हैं। नगर परिषद डिस्कॉम का बिल भर देगी, लेकिन डिस्कॉम यह बताए कि नगर परिषद की बकाया राशि कब देगी। कनेक्शन काटने की चेतावनी देने की बजाय विद्युत बिल की राशि काट लेते और शेष राशि नगर परिषद को दे देते तो बेहतर होता।

श्रवणकुमार विश्नोई, आयुक्त, नगर परिषद बाड़मेर

बाड़मेर बायतू नकल गिरोह हुए सक्रिय

बाड़मेर बायतू नकल गिरोह हुए सक्रिय



रिपोर्ट :- माधुसिंह गोरा / बायतु 

बायतु। शीतकालीन अवकाश से वर्तमान समय तक विद्यालय मे उपस्थिति नही देने वाली शिक्षिका अब सी.सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा मे विभाग ने वीक्षक नियुक्त किया है !
जब माध्यमिक विद्यालयो मे स्टाफ की कमी नही है।तो फिर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो से स्टाफ को क्यों बुलाया जाता है।केन्द्राध्यक्ष की मिलीभगत से हो रही है सामुहिक नकल करवाने की एक साजिश !मामला बाड़मेर जिले के बाटाडू राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय का है यहाँ के केंद्राधीक्षक ने अपने चुनिंदा शिक्षको की ड्यूटी देकर सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओ में नकल करवाने का एक जिम्मा अपने हाथ में लिया है जो इस दौरान चर्चा का विषय बना हुआ है !

इससे साफ़ जाहिर होता है कि दिन रात कड़ी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करने वाले विधार्थियो के भविष्य के साथ यह नकल गिरोह खिलवाड़ कर रहे है !

स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित शहरों का विकास हो एवं योजना में अन्य शहरों को शामिल किया जायें

स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित शहरों का विकास हो एवं योजना में अन्य शहरों को शामिल किया जायें
नईदिल्ली, 03 मार्च 2016 गुरूवार।

जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने लोकसभा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश में चयनित शहरों के विकास एवं अन्य शहरों को योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया।

सांसद देवजी पटेल ने शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो से सवाल करते हुए कहा कि देश में स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किए जाने वाले चयनित शहरों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं एवं चयनित शहरों के विकास हेतु केंद्र, राज्य सरकार और शहरी एजेंसियों की धनराशि की हिस्सेदारी का अनुपात क्या हैं। शहरों में किस प्रकार के विकास करवाये जाते हैं तथा जिससे आम लोगों को क्या फायदा मिलता हैं एवं विकास कार्यो में नगरपालिका एवं नगर निगम की क्या भूमिका रहती हैं। चयनित शहरों के विकास हेतु कौन-कौनसे देशों से सहायता ली जाएगी तथा अन्य शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

सांसद पटेल के सवाल का जबाब देते हुए शहरी विकास राज्य मंत्री सुप्रियो ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किये जाने वाले देश के 20 शहरों को चयनित किया गया हैं। चयन हेतु शहर स्तरीय मापदंड, क्षेत्र आधारित विकास और पेन सिटी समाधान आदि हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जाएगा तथा केंद्र सरकार का मिशन के लिए 5 वर्षों में 48 हजार करोड़ रूपये की सीमा तक अर्थात औसतम 100 करोड़ रूपये प्रति सिटी प्रति वर्ष वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव हैं। समान हिस्सेदारी के आधार पर समान राशि का योगदान राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। प्रथम वर्ष के दौरान भारत सरकार ने प्रत्येक चयनित शहर को 194 करोड़ रूपए देने का प्रस्ताव किया हैं तथा उसके बाद अगले तीन वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 98 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। शहर के विकास हेतु संभावित कार्यो में नगर निगम या नगरपालिका तथा राज्य सरकार की 50 प्रतिशत समान हिस्सेदारी होगी।

स्मार्ट सिटीज के विकास में भागीदारी के लिए स्पेन, कनाडा, जर्मन, चीन, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया ने रूचि दिखाई हैं। सरकार द्वारा शहरों के विकास हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यो का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। सरकार द्वारा अगले दो वर्षों में 80 शहरों का वित्तपोषण किया जाएगा

जैसलमेर बीएडीपी वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 पर हुई समीक्षा

जैसलमेर बीएडीपी वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 पर हुई समीक्षा

जिला कलक्टर ने विभागवार आंवटित बजट सीमा के अनुरुप प्रस्ताव तैयार कर पेष करने के दिये निर्देष


जैसलमेर 03 मार्च/जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 के संबंध में बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने विभागो के अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे बीएडीपी में आवंटित बजट सीमा के अनुरुप निर्धारित गाईड लाईन को अपनातें हुए कार्यो के प्रस्तावों को प्रस्तुत करंे ताकि वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रुप दिया जा सके। उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकता के अनुरुप कार्य प्रस्तावित करने के निर्देष दियें।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ राजीव पचार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह चारण, उपवन सरंक्षक इगानप श्रीमती सुदीप कौर, डीडीपी डाॅ ख्याति माथुक के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी, आर्मी, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियो ंको निर्देष दिये कि वे बीएडीपी की गाईड लाईन का विस्तार से अध्ययन कर विभाग से संबधित जो - जो कार्य इसमें लिये जा सकते है उनकों सर्वोच्च प्राथमिकता से बीएडीपी की सीमा में चिन्हित गांवो में लेंवे ताकि उन गांवों में इस कार्यक्रम के तहत विकास कार्यो को किया जा सके। उन्हांेने विषेष रुप से पानी, बिजली, सडक, चिकित्सा, षिक्षा एवं पंचायती राज विभागों को प्राथमिकता के क्रम में कार्यो के प्रस्ताव पेष करने के निर्देष दिये हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि बीएडीपी के संबंध में विभागों द्वारा बहुत अधिक राषि के प्रस्ताव दिये गये है जिसकों वे कम करते हुए निर्धारित आवंटित बजट सीमा के अनुरुप कार्यो को प्राथमिकता के क्रम में ही प्रस्ताव पेष करें ताकि उन सभी प्रस्तावों को समाहित किया जाकर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने ये सभी प्रस्ताव शीध्र ही प्रस्तुत करने के निर्देष दिये।

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जिला स्तरीय जन सुनवाई 10 मार्च को
जैसलमेर 03 मार्च/जिले में आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारन एवं समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम कें अंतर्गत जिला स्तरीय संपर्क समाधान जन सुनवाई षिविर का आयोजन 10 मार्च को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में रखा गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे संपर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों में की गई कार्यवाही से संबंधित आवष्यक रिकार्ड साथ में लावे।

जालोर नगरपरिषद के आयुक्त चैधरी का किया मुख्यालय जयपुर

जालोर नगरपरिषद के आयुक्त चैधरी का किया मुख्यालय जयपुर
जालोर 3 मार्च - राज्य के स्वायत शासन विभाग ने जालोर नगरपरिषद के आयुक्त रोहित चैधरी को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए उनका मुख्यालय जयपुर किया हैं।

स्वायत शासन विभाग जयपुर के अतिरिक्त निदेशक संचित विश्नोई द्वारा जारी आदेश के तहत जालोर नगरपरिषद के आयुक्त रोहित चैधरी को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए इनका मुख्यालय निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर किया हैं तथा जालोर नगरपरिषद आयुक्त केे रिक्त पद पर तहसीलदार अर्जुनदान देथा को अपने पद के साथ-साथ जालोर नगरपरिषद आयुक्त पद का कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हैं। ---0000---
दवे/030316

जालोर आईएएस डॉ जीतेन्द्र सोनी का ड्रीम प्रोजेक्ट चरण पादुका अभियान को मिले पंख, अब चलेगी राज्य भर में

जालोर आईएएस डॉ जीतेन्द्र सोनी का ड्रीम प्रोजेक्ट चरण पादुका अभियान को मिले पंख, अब चलेगी राज्य भर में




जालोर 3 मार्च - राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्रा लिखते हुए निर्देशित किया है कि जालोर में पूर्व जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की पहल पर चल रही चरण पादुका अभियान को चलाया जावें ताकि अन्य जिलो के जरूरतमंद बालक बालिकाएॅ भी लाभाविन्त हो सकें।

प्रारभ्भिक शिक्षा विभाग जयपुर के संयुक्त शासन सचिव सुनील कुमार शर्मा ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्रा जारी करते हुए निर्देशित किया कि जालोर जिले के पूर्व जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नवीन नवाचार के तहत डूडसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय से चरण पादुका अभियान का शुभारभ्भ किया था जिसमें भामाशाहों एवं दानदाताओं के माध्यम से विधालयों में नंगे पैर आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को जूते मुहैया करवाये गये थे जिसकी राज्य व अन्यत्रा स्थानों से भी सराहना हुई थी वही जिले भर के जनप्रतिनिधियों, प्रवासियों एवं सामाजिक संगठनों ने भी इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हुए अभियान को बल दिया तथा जिले में अबतक लगभग 25 हजार जरूरतमंद बच्चों को जूते उपलब्ध करवायें है, जिसका राज्य के शिक्षा मंत्राी प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने गत दिनों जालोर यात्रा के दौरान इसकी प्रंशसा करते हुए इसे राज्य भर में लागू किए जाने की आवश्यकता जताई थी।

संयुक्त शासन सचिव नें जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जालोर जिले की पहल पर इसी प्रकार का अभियान चलाकर जरूरत मंद बच्चों को सहायता मुहैया करवायें ताकि चरण पादुका योजना राज्य भर में प्रभावी ढंग से संचालित हो सकें।

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जालोर 3 विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

जालोर 3 विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

जालोर 3 मार्च - जिले में एमजीनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के सीडिंग कार्य की स्थिति संतोषजनक नही होने पर 3 विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जनवरी माह में आवंटित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत लाभार्थियों की सीडिंग का कार्य भामाशाह पोर्टल पर पूरे करने के निर्देश दिये गये थे जिसके अनुसरण में सांचैर, चितलवाना व रानीवाडा पंचायत समिति में आधार सीडिंग कार्य की स्थिति असंतोषजनक होने पर जिला कलक्टर द्वारा सांचैर विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी, चितलवाना के कार्यवाहक विकास अधिकारी उदयलाल कुम्हार एवं रानीवाडा के कार्यवाहक विकास अधिकारी मनोहरलाल गोदारा को कारण बताओ नोटिस जारी कर आधार सीडिंग का कार्य की स्थिति के सम्बन्ध में तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ऐसा नहीं करने पर सम्बन्धित विकास अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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50 हजार रूपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

जालोर 3 मार्च - जिला कलेक्टर (सहायता) ने आहोर तहसील क्षेत्रा के एक व्यक्ति की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुख्य मंत्राी सहायता कोष से 50 हजार रूपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

कार्यवाहक जिला कलेक्टर आशाराम डूडी ने बताया कि आहोर तहसील क्षेत्रा के थूम्बा ग्राम के निवासी हकमाराम पुत्रा लकमाजी मेघवाल उम्र 50 वर्ष की गत 7 जनवरी, 2016 को सडक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आहोर उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार की अनुशंषा पर मृत्तक की पत्नि श्रीमती गवरी देवी के नाम 50 हजार रूपयों की राशि का चैक जारी किया गया है।

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अजा के 2 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
जालोर 3 मार्च - अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर होने वाले उत्पीडन के सन्दर्भ में तत्काल राहत पहुचाने के तहत जिला कलेक्टर ने सांचैर व चितलवाना क्षेत्रा के 2 व्यक्तियों के लिए 45 हजार रूपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

कार्यवाहक जिला कलेक्टर आशाराम डूडी ने बताया कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार व उत्पीडन के सन्दर्भ में तत्काल राहत पहुचाने की दृष्टि से पुलिस थाना सांचैर के बलवन्तराम पुत्रा पूनमाराम जाति मेघवाल निवासी वणदेव पांचला को 22 हजार 500 रूपये एवं चितलवाना थाना क्षेत्रा के देवाराम पुत्रा जगाराम जाति मेघवाल निवासी सिलोसण को 22 हजार 500 रूपयों की आर्थिक सहायता राशि अनुसूचित जातियों के कल्याण मद से स्वीकृत की है।

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जैसलमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन
जैसलमेर गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा जिला स्तरीय सीएलजी सदस्यों के साथ सीएलजी मिटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें जिला स्तरीय सीएलजी सदस्य नन्दलाल फलसुण्ड, सुरेन्द्रसिंह, फलसुण्ड, मयंक भाटिया, जैसलमेर, विक्रमसिंह जैसलमेर, नारायणसिंह सत्याया, चैनसिंह लाठी, भगवानाराम चांधन, जानबखाॅ सगरो की बस्ती, जुगतसिंह रावतरी, जीतमल रामगढ, मामराज सुल्ताना, दलपतसिंह सतो, गोरधनसिंह कुण्डा उपस्थित रहे। सीएलजी मिटिंग में जिले की कानून व्यवस्था व आगामी होली त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था एवं अन्य कई पहलूओं पर विचारविर्मश हुआ। इस दौरान श्रीमानजी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान के निर्देशानुसार अपराध मुक्त गाॅव बनाने, छोटे मोटे घरेलू व जातीय झगडों को आपसी समझाईस से निपटाने का अनुरोध किया गया तथा अपराधों की रोकथाम हेतु, अपराधियों की धडपकड हेतु पुलिस का हरसम्भव सहयोग देने हेतु अपील की गई। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा हाल ही में होने वाले साईबर अपराधों से सावधान रहने की बात रखी गई तथा समस्त को समझाईश की गई कि वह ऐसे किसी अनावश्यक मोबाईल काॅल वाले पर विश्वास ना करे तथा ऐसी घटना पर पुलिस को सुचित करे। साईबर क्राईम पर अंकुश लगाने हेतु समस्त सीएलजी सदस्यों से अपने-’अपने क्षेत्र में निवासरत आमजन को समझाईश करने की अपील की गई। इस दौरान सीएलजी सदस्यों द्वारा भी अपनी बातों को रखी तथा विभिन्न समस्याओं एवंे सुझाव से पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर को अवगत कराया गया। मिटिंग के दौरान पुलिस के साथ मिलकर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा आगामी होली एवं महाशिव रात्री त्यौहारों के दौरान जिले में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखने हेतु हरसम्भव सहयोग करने की अपील की गई तथा आगामी एयरफोर्स द्वारा आयोजित ‘‘आयरन फिस्ट 2016‘‘ से संबंधित किसी प्रकार की कोई आसूचना मिले तो उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई।