137 करोड़ का समायोजन बकाया, आठ अधिकारियों को नोटिस
बाड़मेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 137 करोड़ का समायोजन बकाया है। समायोजन के अभाव में राज्य स्तर से बजट आवंटन प्रभावित होने की आांका है।
बाड़मेर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले की आठ पंचायत समितियों से 13754.98 लाख का समायोजन बकाया है। इसको गंभीरता से लेते हुए चार पंचायत समितियों के आठों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। इनको तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने एवं समायोजन की नवीनतम प्रगति प्रस्तुत करने के निर्दो दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ अनुासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2007 से 201112 तक की अवधि का 13754.98 लाख का समायोजन बकाया है। इसमें सर्वाधिक बायतू पंचायत समिति का 4005.70 लाख, सिणधरी का 2073.76 एवं चौहटन का 2483.52 लाख तथा िव पंचायत समिति का 956.79 लाख का समायोजन बकाया है। इसको गंभीरता से लेते हुए बायतू पंचायत समिति के विकास अधिकारी डूंगरसिंह, सहायक अभियंता गोरधनसिंह चौधरी, सिणधरी के विकास अधिकारी ओमप्रका, सहायक अभियंता सुमेरसिंह,चौहटन के विकास अधिकारी लाधूराम विनोई, सहायक अभियंता रामलाल जैन, िव के पंचायत समिति टीकमाराम चौधरी एवं सहायक अभियंता आोक गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रधान के मुताबिक अन्य पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों एवं सहायक अभियंताओं को भी निर्दोित किया गया है कि बकाया राि का समायोजन करवाएं। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से भी मोनेटरिंग की जा रही है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्दोानुसार 30 जून 2012 तक अब तक व्यय राि का 90 फीसदी समायोजन किया जाना था। ऐसे में समायोजन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गुगरवाल के मुताबिक बायतू पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 77.51 लाख तथा 201112 में व्यय राि 5943.87 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 2015.68 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 33 फीसदी है। इसी तरह सिणधरी पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 84.73 लाख तथा 201112 में व्यय राि 2950.91 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 965.71 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 33 फीसदी है। चौहटन पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 45.52 लाख तथा 201112 में व्यय राि 4224.00 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 1786.00 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 42 फीसदी है। िव पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 32.78 लाख तथा 201112 में व्यय राि 1737.38 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 813.37 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 47 फीसदी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुगरवाल के मुताबिक समायोजन के लिए अप्रैल माह से निरंतर निर्दो दिए जा रहे थे। इसके बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
बाड़मेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 137 करोड़ का समायोजन बकाया है। समायोजन के अभाव में राज्य स्तर से बजट आवंटन प्रभावित होने की आांका है।
बाड़मेर। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले की आठ पंचायत समितियों से 13754.98 लाख का समायोजन बकाया है। इसको गंभीरता से लेते हुए चार पंचायत समितियों के आठों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। इनको तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने एवं समायोजन की नवीनतम प्रगति प्रस्तुत करने के निर्दो दिए गए है। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ अनुासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2007 से 201112 तक की अवधि का 13754.98 लाख का समायोजन बकाया है। इसमें सर्वाधिक बायतू पंचायत समिति का 4005.70 लाख, सिणधरी का 2073.76 एवं चौहटन का 2483.52 लाख तथा िव पंचायत समिति का 956.79 लाख का समायोजन बकाया है। इसको गंभीरता से लेते हुए बायतू पंचायत समिति के विकास अधिकारी डूंगरसिंह, सहायक अभियंता गोरधनसिंह चौधरी, सिणधरी के विकास अधिकारी ओमप्रका, सहायक अभियंता सुमेरसिंह,चौहटन के विकास अधिकारी लाधूराम विनोई, सहायक अभियंता रामलाल जैन, िव के पंचायत समिति टीकमाराम चौधरी एवं सहायक अभियंता आोक गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रधान के मुताबिक अन्य पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों एवं सहायक अभियंताओं को भी निर्दोित किया गया है कि बकाया राि का समायोजन करवाएं। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से भी मोनेटरिंग की जा रही है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्दोानुसार 30 जून 2012 तक अब तक व्यय राि का 90 फीसदी समायोजन किया जाना था। ऐसे में समायोजन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। गुगरवाल के मुताबिक बायतू पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 77.51 लाख तथा 201112 में व्यय राि 5943.87 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 2015.68 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 33 फीसदी है। इसी तरह सिणधरी पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 84.73 लाख तथा 201112 में व्यय राि 2950.91 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 965.71 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 33 फीसदी है। चौहटन पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 45.52 लाख तथा 201112 में व्यय राि 4224.00 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 1786.00 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 42 फीसदी है। िव पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 201011 तक व्यय राि के विरूद्व 32.78 लाख तथा 201112 में व्यय राि 1737.38 लाख के विरूद्व 16 जुलाई 2012 तक 813.37 लाख का समायोजन हुआ है। जो बकाया समायोजन का मात्र 47 फीसदी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुगरवाल के मुताबिक समायोजन के लिए अप्रैल माह से निरंतर निर्दो दिए जा रहे थे। इसके बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।