जेटली के बजट में सैलरी वालों को राहत नहीं, काला धन छिपाने पर 10 साल की सजा मुमकिन

पूरे देश की निगाहें इस वक्त मोदी सरकार के पहले आम बजट पर टिकी हुई हैं. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में साल 2015-16 का आम बजट पेश कर दिया. बजट की अहम बातें इस तरह हैं..
आम बजट की एक खास बात यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. टैक्स चोरी करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. टैक्स में चोरी पर कालेधन से जुड़े नियमों के तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा. कालेधन को लेकर नया कानून लाया जाएगा.

अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन पर रोक के लिए रुपयों के नकद लेन-देने को सीमित करने की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि हमने भ्रष्टाचार राज को पीछे छोड़ दिया है. सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने का सिस्टम बनाया जाएगा. आम बजट 2015-16: ये हुआ हमारे लिए सस्ता


बजट में कुछ राज्यों पर खास ध्यान
राज्यों के विकास पर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ बिहार और पश्चि‍म बंगाल के विकास पर भी फोकस करने का लक्ष्य रखा गया है. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में AIIMS बनाने का प्रस्ताव है. अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. कर्नाटक में IIT बनाया जाएगा और ISM, धनबाद को IIT का दर्जा मिलेगा. आम बजट 2015-16: ये हुआ हमारे लिए महंगा


अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अगले साल से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा. महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1 हजार करोड़ अतिरि‍क्त धन का प्रावधान किया गया है.


अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का कवर मिलेगा. 2022 तक हर परिवार को घर और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है.


रक्षा क्षेत्र के लिए 246727 करोड़ रुपये
अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने 2015-16 के लिए रक्षा कार्यों के लिए 2,46,727 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार रक्षा बलों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखने के लिए तत्काल निर्णय लेने की नीति का पालन कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' नीति लागू करने की कोश‍ि‍श कर रही है.


डायरेक्ट टैक्स से 14.49 लाख करोड़ रुपये की उगाही
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 में डायरेक्ट टैक्स के जरिए 14.49 लाख करोड़ रुपये की उगाही होने का अनुमान है. जेटली ने कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई पर अधिभार देना होगा.


तेजी से विकास कर रही देश की अर्थव्यवस्था: जेटली
अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 का आम बजट पेश किया और कहा कि उनकी सरकार द्वारा उठाए गए सुधारवादी कदमों के कारण देश की साख दोबारा मजबूत होने से आज अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में पहुंच गई है. जेटली ने लोकसभा में अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा, 'मैं एक ऐसे आर्थिक परिवेश में यह आम बजट पेश कर रहा हूं, जो पिछले समय की तुलना में अधिक पॉजिटिव है. दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मुश्किलों का सामना कर रही हैं. भारत उच्च विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है.'


GDP विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
अरुण जेटली ने कहा, 'वित्त वर्ष 2014-15 में वास्तविक GDP विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इससे भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी.. वित्तमंत्री ने कहा, 'हमें बर्बादी और निराशा विरासत में मिली है. हमने उचित कदमों के द्वारा इससे उबरने में एक लंबा रास्ता तय किया है. हमारा उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार और देश के आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचाना है.'


'सब्स‍िडी बंद करना सरकार की मंशा नहीं'
वित्तमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की मंशा सब्सिडी बंद करना नहीं है, बल्कि उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इन्हें बेहतर तरीके से लागू करना है. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को ऋण के रूप में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे. इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए 5,300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.


आम बजट: संपत्ति कर खत्म करने का ऐलान
केंद्रीय मंत्री वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को अपने बजट भाषण में संपत्ति कर के प्रावधान को समाप्त करने की घोषणा की.


2015-16 में वित्तीय घाटा 3.9 फीसदी लाने का लक्ष्य: जेटली
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.1 फीसदी तक लाने का लक्ष्य रखा है. अगले तीन सालों में इसे और घटाकर 3 फीसदी तक लाए जाने का लक्ष्य है. जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा, 'वित्त वर्ष 2014-15 में वित्तीय घाटा 4.1 फीसदी लाने का लक्ष्य है.' जेटली ने कहा, 'हमारी योजना अगले 3 सालों में इसे तीन फीसदी करना है. 2015-16 में 3.9 फीसदी, 2016-17 में 3.5 फीसदी और 2017-18 में तीन फीसदी का लक्ष्य है.'


रेल, सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए टैक्स फ्री बॉन्ड का प्रस्ताव है. 150 करोड़ रुपये से रिसर्च और डिवलेपमेंट फंड की शुरुआत की गई है. बजट में बाल विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नी‍ति आयोग को 1 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है.


बजट भाषण में अरुण जेटली ने 'मेक इन इंडिया' से रोजगार पैदा करने की बात कही है. जेटली ने कहा कि सरकार ने साफ-सफाई को आंदोलन का रूप दिया है. उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है.


वित्तमंत्री ने अपील की कि उच्च आयवर्ग के लोग स्वेच्छा से एलपीजी सब्स‍िडी छोड़ देंगे. सरकार ने देशभर में डाक नेटवर्क के विस्तार की बात कही है. उन्होंने जनधन योजना को भी डाकघरों से जोड़ने के प्लान का जिक्र किया.


अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1 हजार रुपये प्रतिमाह देगी. पेंशन का पैसा 60 साल की अवस्था के बाद मिलेगा. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड का प्रस्ताव रखा गया है.

जैसलमेर जिले की घोटुआं मिठाई विदेशी सैलानियों में है खासी लोकप्रिय

जैसलमेर घोटुआं मिठाई का निराला स्वाद
जैसलमेर कलात्मकता एवं भव्यता की धनी धोरों की धरती जैसलमेर का खान-पान भी बेहद निराला है। मरुप्रदेश की विषम परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बांशिदें जहां केर-सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी के दीवाने हैं, वहीं सरहदी जिले की प्रसिद्ध घोटुआं मिठाई की मिठास भी बेहद अनोखी है।

घोटुआं मिठाई का निराला स्वाद

वैभवता एवं आलीशान नक्काशी के दम पर विश्‍व पर्यटन पर अनूठा स्थान बना चुकी स्वर्णनगरी की सुन्दरता बेहद निराली है। स्वर्णनगरी की सुन्दरता को निहारने प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानी धोरों की धरती पहुंचते हैं। कलात्मकता एवं भव्यता के साथ ही मरूप्रदेश का खान-पान भी कई मायनों में अपना विशेष स्थान रखता है। चाहे मिठाई हो या फिर नमकीन, मरूभूमि के स्वाद का चटकारा बेहद निराला है।

स्वर्णनगरी की प्रसिद्ध मिठाई घोटुआं का नाम सुनते ही आमजन के मुंह में पानी आ जाता है। बूंदी को कूटकर बनाई जाने वाली स्वादिष्ट मिठाई की कोई सानी नहीं है। बेसन व घी से बनने वाली मिठाई की स्वादिष्टता को कोई मुकाबला नहीं है।




धनराज राणमल भाटिया की दुकान से हुई शुरूआत

अब तो स्वर्णनगरी की लगभग सभी मिठाई की दुकानों में घोटुंआ मिठाई बनाई जाती है, लेकिन इस मिठाई की शुरुआत धनराज राणमल भाटिया की दुकान से हुई थी। लम्बे समय से घोटुआं मिठाई का प्रचलन स्वर्णनगरी में हो रहा है। शादी-समारोह हो या फिर कोई भी आयोजन स्वर्णनगरी में घोटुआं मिठाई पहली पसंद मानी जाती है। इतना ही नहीं, सात समंदर पार तक यह मिठाई अपनी छाप छोड़ चुकी है।

विदेशी सैलानी भी बेहद चाव से इस मिठाई का स्वाद चखते हैं और फिर इसके दीवाने हो जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस मिठाई की यह है कि करीबन एक महीने तक बिना फ्रीज के घोटुआं खराब नहीं होते हैं। देश के कोने-कोने में इस मिठाई को भेजा जाता है। स्वर्णनगरी की सुन्दरता के साथ-साथ घोटुआं मिठाई ने भी सात समंदर पार तक अपना विशेष स्थान बनाए रखा है।

जनता के जले पर तेलः पेट्रोल-डीजल महंगे हुए

बजट में कुछ न मिलने से निराश मिडल क्लास को एक और बड़ा करारा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। इस बार बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि पिछले कई बार की कटौती एक साथ बराबर हो जाएगी।पेट्रोल में 3.18 पैसे और डीजल में 3.09 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी शनिवार रात से ही लागू हो जाएगी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले काफी समय से कम हो रही थीं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटते तेल के दामों की वजह से कीमतों में कमी हो रही थी, लेकिन सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दामों की कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया था।

बिजली बिलों में जुड़ा फ्यूल सरचार्ज

बिजली बिलों में जुड़ा फ्यूल सरचार्ज
लोग शिकायतें लेकर पहुंच रहे डिस्कॉम कार्यालय


पाली. बिजली दरों में बढ़ोतरी कर पहले ही झटका दे चुके डिस्कॉम ने चुपके से एक और भार उपभोक्ताओं पर लाद दिया है। ये राशि फ्यूल सरचार्ज के नाम से वसूली जाएगी। इस बार उपभोक्ताओं को मिले बिजली के बिल के अन्य कॉलम में यह राशि जुड़ कर आई है। बिल राशि सामान्य से अधिक आने पर कई उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम कार्यालय में शिकायतें भी की।

विद्युत विनियामक आयोग पहले ही बिजली के बिलों में 95 पैसे प्रति यूनिट का भार लाद चुका है। अब बिजली उत्पादन की दर बढऩे का सीधा भार घरेलू उपभोक्ताओं पर लादा गया है, जिसे फ्यलू सरचार्ज नाम दिया जाता है। हालांकि अब से पहले तक यह बड़े औद्योगिक संगठनों से ही वसूला जाता रहा है।


इस बार बिजली उत्पादन के काम में आने वाले ईंधन का परिवहन खर्च बढऩे के कारण फ्यूल सरचार्ज के नाम पर प्रति उपभोक्ता न्यूनतम सौ रुपए का भार पड़ेगा।

इस प्रकार होती है गणना

किसी उपभोक्ता के वित्तीय वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में जो रीडिंग आई है उस पर 10 पैसे प्रति यूनिट, चौथी तिमाही की रीडिंग पर 4 पैसे प्रति यूनिट और वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही की कुल यूनिट के अनुसार 17 पैसे प्रति यूनिट से गणना की जाएगी। इस प्रकार 9 माह के बिल में उपभोक्ता द्वारा जो यूनिट उपभोग की गई है, उस पर कुल 31 पैसे प्रति यूनिट का भार लादा गया है।




यह है फ्यूल सरचार्ज

बिजली उत्पादन के लिए कोयले और डीजल की आवश्यकता होती है, लेकिन इस ईंधन के परिवहन की लागत अधिक आने के कारण ये फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ताओं पर लादा जाता है। जोधपुर डिस्कॉम के सभी जिलों में यह सरचार्ज कुछ दिनों पहले जो बिल वितरित हुए हैं, उनमें घरेलू उपभोक्ताओं पर लादा गया है।




किया है निर्णय

डिस्कॉम स्तर पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का निर्णय किया गया है। इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर यह भार लगाया गया है। बिजली उत्पादन के उपयोग में आने वाली सामग्री का परिवहन महंगा होने के कारण यह भार बढ़ाया गया है।

जी.एस चौहान

अधीक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, पाली

पन्ना मध्यप्रदेश कलेक्टर पर शारीरिक शोषण के आरोप, प्राचार्य ने पी फिनाइल

पन्ना मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के एकमात्र केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य ने शनिवार सुबह फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। महिला प्राचार्य ने जिले के कलेक्टर पर उनका शारीरिक शोषण करने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।



महिला प्राचार्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पन्ना जिला अस्पताल में भर्ती केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य ने संवाददाताओं से कहा कि जिले के कलेक्टर आर के मिश्रा उनका लंबे समय से शारीरिक शोषण कर रहे हैं।




कार्यालयीन कामकाज के सिलसिले में उन्हें कलेक्टर से मिलने जाना पड़ता था, जिसके लिए कलेक्टर उन्हें अपने निवास पर बुलाते थे। ऎसे दो मौकों पर कलेक्टर ने उनका कलेक्टर निवास में भी शारीरिक शोषण किया।




मूलत: जमशेदपुर की निवासी महिला प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक आईपी अरजरिया से भी शिकायत दर्ज की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। महिला प्राचार्य के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार रात भी इस संबंध में एसपी को फोन लगाया, लेकिन एसपी ने उनका फोन नहीं उठाया।




पन्ना में अकेली रह रहीं प्राचार्य ने कहा कि कलेक्टर अपने पद का हवाला देते हुए उनका स्थानांतरण नहीं होने देने और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे कर मानसिक तौर पर प्रताडित कर रहे थे और इसके चलते उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया।

बाड़मेर जिला कलेक्टर के प्रयासों से नगर परिषद कर्मचारियों का अनिश्च्चितकालीन धरना समाप्त !!!

जिला कलेक्टर के प्रयासों से नगर परिषद कर्मचारियों का अनिश्च्चितकालीन धरना समाप्त !!!

बाड़मेर! नगर परिषद बाड़मेर में आयुक्त के अभद्रव्यवहार को लेकर नगर परिषद के कर्मचारियो द्वारा धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर आयुक्त को हटाने की बात कही थी था तीन दिवस तक शहर की सफाई व्यवस्था चोपट रही उस पर सभापति व् बाड़मेर विधायक और प्रसाशनिक अधिकारियो द्वारा बहुत प्रयास किये लेकिन कर्मचारी अपनी मांगो पर अड़े रहे !! तथा आज जिला ककेक्टर मधुसूदन शरण के प्रयासों से समाजसेवी तनसिंह चौहान ने नगर परिषद कर्मचारियों से मिलकर कहा की शहर की हालात बिगड़ चुकी हे इस पर आप अपना काम संभालो उस बात नगर परिषद कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से अपनी मांगो को लिखित में लेकर अनिश्चित्त कालीन धरना समाप्त किया !!!

बाड़मेर पुलिस की अनूठी पहल ,पुलिस कर्मियों के कटे चालान

बाड़मेर पुलिस की अनूठी पहल ,पुलिस कर्मियों के कटे चालान 

जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने आम जन को सकारात्मक सन्देश देते हुए वाहन चालक पुलिस कर्मियो द्वारा नियम की पलना न करने पर उनके चालान काट निष्पक्षता का उदहारण पेश किया यह अब रक् का पहला अवसर हे जब अक्सर चालान काटने वालो के चालान कटे गए कोई दर्जन भर पुल्लिस कर्मियो के चालान काटे गए।पुलिस अधीक्षक का यह प्रयास निःसंदेह सराहनीय हे।आम जन इस कार्यवाही से सबक लेगा।हेलमेट की अनिवार्यता से पहले शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना जरुरी हे।किसान छात्रावास के सामने पुल डिवाइडर के पास सर्वाधिक यातायात नियमो की धज्जिया उड़ाती हे।पुलिसकर्मी खुद अपने मित्र मंडलियों और परिचितों को वाहनों के साथ खड़ा रख बाधाएं पैदा करते हे।घूमती के पास अक्सर बड़े वाहन खड़े कर देते हे।इसके चलते लोग गलत दिशा में अपने वाहन मोड़ कर चल देते हे।मगनाराम के रहते यहां व्यवस्था ठीक थी।खैर पुलिस अधीक्षक के प्रयासों को सलाम।।

बाडमेर घटते षिषु लिंगानुपात एवं मेडिकल एथिक्स पर सेमीनार आयोजित

 बाडमेर घटते षिषु लिंगानुपात एवं मेडिकल एथिक्स पर सेमीनार आयोजित 

28 फरवरी 2015, सेन्टर फाॅर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च (सीएफएआर) एवं बाडमेर पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के सयुंक्त तत्वाधान में बाडमेेेेर के चिकित्सकों के लिए घटते शिशु लिंगानुपात व मेडिकल एथिक्स विषय पर होटल कैलाश इन्टरनेशनल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बाडमेर के चिकित्सक इस ज्वलन्तशील मुददे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। 

ड़ा एस के बिष्ट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर ने घटते शिशु लिंगानुपात के आंकड़ों पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा कि सभी को मिलजुल कर सामाजिक एकजुटता कर भूं्रण हत्या को रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये साथ ही बालिका के संपूर्ण विकास के लिये लिंग जांच करवाना व लिंग जांच आधारित गर्भपात करवाना अनैतिक हैं।  2001 -2008 तक 45 लाख बालिकाओं का अस्तित्व खत्म किया जा चुका है। हमें मिलकर कानून को मजबूत करना है। 0-6 साल की बालिकाओं की घटती संख्या का कारण दहेज, हिंसा इत्यादि सभी कारण है। 

इस संगोष्ठी में ड़ा हरीश जांगिड़ ने सदन को संबोधित करते हुये कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का ज्वलंतशील मुद्दा है। उन्होने कहा कि सोनोग्राफी मशीन का उपयोग मरीजों की जान बचाने के लिये किया जाना चाहिये न कि लिंग परीक्षण के लिये। साथ ही उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि चिकित्सकों को कानून की पालना में पूर्ण सहयोग देना होगा। कानून की पालना करना हमारा कर्तव्य हैै न कि हमें इसे बोझ समझना चाहिये। 


संगोष्ठी के दौरान ड़ा प्रवीण शर्मा ने अन्य चिकित्सकांे की सहमति पर सुझाव दिया कि फार्म एफ भरने के लिये युवाओं का चयन कर उन्हे प्रशिक्षित कर केन्द्रो पर फाॅर्म एफ भरने में सहयोग देने के लिये तैयार किया जाये। गर्भवती महिला द्वारा सोनोग्राफी करवाने के लिये युनिक कोड ई मित्र के माध्यम से आरम्भ किया जायेे जिससे महिला की आई डी संबधित जानकारी का विवरण ई मित्र के पास आवश्यकता पड़ने पर मिल सके। विद्यालय पाठ्यक्रम में पीसीपीएनडीटी कानून की जानकारी सरल शब्दों में समावेश किया जाये।ं  

जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक विक्रम सिंह ने पीसीपीएनडीटी कानून में हुये नवीनतम संशोधनों की जानकारी की। सीएफएआर की प्रोजेक्ट मैनेजर ने बाडमेर के शिशु लिंगानुपात एवं ए.एच.एस 2012-2013 के आंकडों के बारे में बताया और साथ ही प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

बजट सत्र: सदन में छाया पर्यटन में गिरावट का मामला

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को घटते पर्यटन का मामला जोरशोर से उठा। निर्दलीय विधायक राजकुमार शर्मा ने प्रदेश में फैल रहे स्वाइन फ्लू के चलते राज्य में पर्यटकों की संख्या घटने मुद्दा उठाया।



उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैलानियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वाइन फ्लू के चलते एक विदेशी पर्यटक की मौत भी हो चुकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो पधारो म्हारे देस सिर्फ नाम का ही रह जाएगा।




शर्मा ने शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थल लोहार्गल के विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पर्यटन मंत्री से लोहार्गल को विकसित करने की योजना के बारे में जानकारी चाही लेकिन पर्यटन मंत्री के बजट नहीं होने संबंधी जवाब पर शर्मा ने पूरक प्रश्नों के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा।




उन्होंने कहा कि लोहार्गल शेखावाटी के लोगों के लिए पुष्कर जितना बड़ा धार्मिक स्थल है। लोहार्गल का विकास करने के लिए सरकार को बजट का प्रावधान करना चाहिए। इसके जवाब में पर्यटन मंत्री कृष्णेन्द्र कौर ने कहा कि बजट होगा तब लोहार्गल का विकास किया जाएगा।




मंत्री का जवाब सुनकर शर्मा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रीराम के नाम पर भाजपा ने सरकार बनाई लेकिन राम-कृष्ण का नाम लेने पर अब आपको दिक्कत होने लगी है।




विधायक शर्मा ने कहा कि स्वाइन फ्लू के चलते पर्यटन क्षेत्र में 55 सौ करोड़ का घाटा हुआ है। उन्होंने प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर पर्यटन के विकास की मांग की।