करेड़ा/मांडल।आठ मासूमों का बाल विवाह: परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

करेड़ा/मांडल।आठ मासूमों का बाल विवाह: परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

करेड़ा क्षेत्र के गाजूणा गांव में आठ मासूम बच्चों का गुपचुप तरीके से बाल विवाह कराने की घटना की प्रशासनिक जांच में पुष्टि होने के बाद उपखंड अधिकारी देवीसिंह ने करेड़ा पुलिस को आरोपित परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।

इस पर करेड़ा पुलिस ने देर शाम आरोपित परिजनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। करेड़ा पुलिस ने पांच दिन पूर्व गाजूणा में हुए बाल विवाह के साक्ष्यों की कड़ी को और मजबूत करने के लिए शनिवार को गाजूणा व भीम में बच्चों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। दूसरी तरफ बाल कल्याण समिति ने बच्चों की देखभाल के लिए एक कार्यर्ता की नियुक्ति गाजुणा में की है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी गाजुणा में पहुंची।

बिना पैसे दिए घर मंगवा सकते हो ये 50 इंच टीवी, जानें क्या है माजरा

बिना पैसे दिए घर मंगवा सकते हो ये 50 इंच टीवी, जानें क्या है माजरा

सस्ते फोन बनाने वाली अमेरिकन कंपनी इनफोकस अब 50 इंच का एलर्इडी टीवी को लाॅन्च करने की तैयारी कर रही है। यह टीवी बिक्री के लिए आॅनलाइन उपलब्ध होगा।

इस एलईडी टीवी का उत्पादन इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली अग्रणी कंपनी फॉक्सकॉन ने किया है।

कंपनी की आेर देश भर के 18 बड़े शहरों में फ्री होम डेमो की भी पेशकश की गई है। इसके लिए कंपनी ने स्नैपडील के साथ करार किया है।

क्या खास है इनफोकस टीवी में

इनफोकस के एचडी एलईडी टीवी की नई रेंज में स्मार्ट यूवी2ए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक अवांछित रोशनी को सोखकर ब्राइटनेस एवं रिफ्लेक्शन को स्वयं नियंत्रित करती है। इन एलईडी टीवी का रेजोल्यशुन 1080 पिक्सल है तथा इनमें 178 डिग्री व्यू एंगल की भी सुविधा है। इन टीवी को 60 इंच, 50 इंच, 32 इंच एवं 24 इंच में मॉडल्स में उपलब्ध कराया गया है।

सबसे शानदार डिस्पले पैनल

कंपनी ने कहा है कि ग्राहकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यह नई एलईडी टीवी की रेंज पेश की गई है। इन टीवी में सबसे शानदार डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल किया है।

इनफोकस के 60 इंच वाले एलईडी टीवी में जापान निर्मित शार्प के पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसी उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक की वजह से कंपनी फ्री डेमो एट होम पेशकश कर रही है।

देहरादून।सत्ता में रहें या ना रहें पर 'हिंदुस्तान की बर्बादी' जैसे नारे बर्दाश्त नहीं: राजनाथ सिंह

देहरादून।सत्ता में रहें या ना रहें पर 'हिंदुस्तान की बर्बादी' जैसे नारे बर्दाश्त नहीं: राजनाथ सिंह


गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। राजनाथ ने कहा- पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गोली चलाता है तो अपने तरह से चलती गोली गिननी नहीं चाहिए।

होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के खाटिमा में शनिवार को बयान देते हुए कहा कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे पर अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चले तो अपनी तरफ से चलने वाली गोलियों को गिननी नहीं चाहिए।

जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी को लेकर गृह मंत्री ने कहा, 'हम सबकुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 'हिंदुस्तान की बर्बादी' जैसे नारे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूं, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम सत्ता में फिर आएंगे कि नहीं लेकिन ये तय है कि हम देश की एकता पर आंच नहीं आने देंगे।'

जोधपुर 17 दिन बाद कैदी ने तोड़ी भूख हड़ताल

जोधपुर 17 दिन बाद कैदी ने तोड़ी भूख हड़ताल


केन्द्रीय कारागार जोधपुर में पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक कैदी ने शनिवार को समझाइश के बाद हड़ताल तोड़ दी।

जेल अधीक्षक विक्रम सिंह के अनुसार सजायाफ्ता कैलाश मरडि़या (64) सजा में रियायत की मांग कर रहा था। वह पिछले 21 साल से जेल में सजा काट रहा है। करीब डेढ़ साल की सजा बाकी है। वह सजा में रियायत की मांग कर रहा है। इसको लेकर कैदी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और दस फरवरी से वह अन्न ग्रहण नहीं कर रहा।

शनिवार को जेल अधीक्षक ने उससे समझाइश की और उसकी पत्रावली जयपुर मुख्यालय भेजे जाने के सम्बंध में उसे बताया। इससे वह आश्वस्त हो गया। इसके बाद उसने दलिया खाया। उसकी तबीयत ठीक है। जेल डिस्पेंसरी में प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है।

जयपुर।विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से

जयपुर।विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से


राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कल्याण सिंह के अभिभाषण के साथ होगी। इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा विधेयक रखे जाएंगे।

सत्र को लेकर जहां विधानसभा में तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा और प्रतिपक्ष कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटे हैं। भाजपा ने सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा के लिए रविवार को सिविल लाइंस में बैठक बुलाई है।

वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को ना पक्ष में होगी। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि सत्र में मुख्यमंत्री आठ मार्च को राज्य बजट पेश कर सकती हैं।

जोधपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम

जोधपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम


देश में दूसरे नम्बर पर सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सेंट्रल जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद यहां लगातार अवैध सामग्री मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजे मामले में शनिवार को जेल के बैरक एक में लावारिस मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। जेल अधीक्षक ने रातानाडा थाना पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जेल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि गत 19 फरवरी को जेल के वार्ड 13 में आरएसी जवानों और कारापाल ने तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान बैरक नम्बर एक में लावारिस मोबाइल और सिम मिले। मोबाइल और सिम जब्त कर लिए गए हैं। मोबाइल के आईएमईआई नम्बर से पता लगाया जाएगा कि इस फोन का इस्तेमाल कौन कर रहा था और ये किसने, कब व कहां से खरीदा है। जेल सुपरिंटेंडेंट की शिकायत पर रातानाडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले डेढ़ महीने में मोबाइल और सिम मिलने के चार मामले सामने आए हैं। एक बार सौ ग्राम अफीम का दूध भी जेल बैरक से बरामद किया गया था। अब सवाल ये है कि कड़ी सुरक्षा वाली जेल में इतने कम समय में एेसी वारदातें कैसे हो रही हैं? या फिर ये सीधा-सीधा ये कह दिया जाए कि कहा जाए ये घटनाएं अधिकारियों की मिलीभगत को साफ तौर पर उजागर करती हैं।

अब आॅनलाईन मिलेगी निजी स्कूलों को मान्यता-प्रो. देवनानी

अब आॅनलाईन मिलेगी निजी स्कूलों को मान्यता-प्रो. देवनानी

प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रान्तीय अधिवेशन में शिक्षा राज्य मंत्राी ने की घोषणा

शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को शीघ्र मिलेगी पुनर्भरण राशि
अजमेर 27 फरवरी। जिले के प्रभारी एवं शिक्षा राज्य मंत्राी प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के निजी स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया को शीघ्र आॅनलाइन करने जा रही है। इससे स्कूलों को शिक्षा के विभिन्न कार्यालयों में चक्कर काटने की समस्या से निजात मिल जाएगी। शिक्षा के अधिकार के तहत पुनर्भरण राशि भी शीघ्र ही स्कूलों को मिल जाएगी। सरकार निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करेगी।

शिक्षा राज्य मंत्राी प्रो. वासुदेव देवनानी ने आज प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रान्तीय अधिवेशन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि लम्बे समय से मान्यता की प्रक्रिया को लेकर निजी स्कूलों को समस्याएं आ रही थी। अब राज्य सरकार इस पूरी प्रक्रिया को आॅनलाइन करने जा रही है। आगामी आठ मार्च को आॅनलाइन मान्यता के लिए वैब पोर्टल का शुभारम्भ किया जाएगा। इससे स्कूल संचालकों को कार्यालयों के चक्कर नही काटने पड़ेगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों की विभिन्न मांगों के समाधान के लिए भी शीघ्र ही वार्ता आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी सुधार करने जा रही है। अब निजी स्कूलों को शिक्षा पुनर्भरण राशि का भुगतान समय पर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने आठवीं बोर्ड लागू कर दी है। पांचवी कक्षा में भी डाईट के माध्यम से जिले की एकीकृत परीक्षा करायी जाएगी। इसमें अगर कोई विद्यार्थी फेल होता है तो उसे एक महीने में परीक्षा का पुनः अवसर मिलेगा। फिर भी अगर कोई फेल होता है तो उसे फेल ही माना जाएगा।

प्रो. देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार निजी स्कूलों में फीस के निर्धारण से संबंधित प्रक्रिया को भी सरलीकृत करने जा रही है। अब स्कूल प्रबन्धन व अभिभावकों की आपसी सहमति से फीस निर्धारित होगी। इनमें से कोई भी पक्ष अगर असहमत है तो वह संभागीय आयुक्त के पास प्रथम अपील एवं राज्य सरकार के पास द्वितीय अपील कर सकता है।

शिक्षा राज्य मंत्राी ने निजी स्कूलों का आव्हान किया कि वे देश के लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करने की सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। राज्य सरकार स्वच्छता, जल स्वावलम्बन एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है। निजी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को इन योजनाओं के प्रति जागरूक कर समाजहित में अपना योगदान दें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नये शैक्षणिक सत्रा से देश के नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अब अकबर नही महाराणा प्रताप की जीवनी से विद्यार्थियों को प्रेरणा दी जाएगी। इसी तरह वीर सावरकर, वीर दुर्गादास, गोविन्द गुरू, महान वैज्ञानिक सी.वी.रमन, भास्कराचार्य और आर्य भट्ट जैसे भारतीय नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। निजी विद्यालय भी विद्यार्थियों में देश भक्ति का जज्बा जगाने की इस मुहिम में मदद करें।

उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा में निजी स्कूलों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार निजी स्कूलों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कार्यक्रम को कर्मचारी नेता श्री महेश व्यास, श्री शक्ति सिंह गौड़ एवं एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा ने भी सम्बोधित किया। प्रो. देवनानी ने संगठन की पुस्तिका का विमोचन किया एवं पुरस्कार वितरण किया।




150 करोड़ की लागत से बनेगा अजमेर-पुष्कर बाईपास

केन्द्रीय मंत्राी प्रो. जाट, सार्वजनिक निर्माण मंत्राी श्री खान एवं संसदीय सचिव श्री रावत ने किया शिलान्यास

पुष्कर में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य का भी शुभारम्भ

अजमेर 27 फरवरी। केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्राी प्रो. सांवरलाल जाट, राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्राी श्री यूनुस खान एवं संसदीय सचिव श्री सुरेश रावत ने आज 150 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले अजमेर-पुष्कर बाईपास तथा पुष्कर में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का शिलान्यास किया। अजमेर - पुष्कर का बाईपास को डबल लेन किया जाएगा। इस 22 किलोमीटर की दूरी में 10 मीटर चैड़ी सड़क बनाई जाएगी जिसमें तीन बड़े पुल व 20 छोटी पुलिया होगी । ग्रामीण आबादी क्षेत्रा में सीमेन्ट सड़क बनायी जाएगी। बाईपास में आने वाले मोड़ों को खत्म किया जाएगा।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्राी प्रो. सांवरलाल जाट ने कहा कि सड़कें आम आदमी के लिए आवागमन का मुख्य साधन है। इनके सही होने से ऊर्जा, श्रम तथा समय की बचत होती है और दुर्घटनाएं कम होती है। बाईपास निकलने से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव तथा प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही पुष्कर आने वाले तीर्थ यात्रियों को सहूलियत रहेगी।

उन्हांेने कहा कि भविष्य में पेयजल की उपलब्धता एक चुनौती बनती जा रही है। इसलिए पानी का मितव्ययता से उपयोग करें। बरसात के पानी से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें तथा कम पानी से तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता के साथ उगाएं। पानी के लिए मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के द्धारा समुदाय को पेयजल के लिए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रो.जाट ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 12 रूपये में बीमा का लाभ लेने के लिए उपस्थिति जन समुदाय का आव्हान किया । आमजन विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग मंत्राी श्री यूनूस खान ने संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा क्षेत्रा की आवश्कताओं के बारे में अवगत कराने पर अजमेर-पुष्कर सुरंग के सर्वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए मौके पर ही 25 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा भूमि प्रदान करते ही पुष्कर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाने के लिए राज्य सरकार तुरन्त कार्य शुरू कर देगी। जिले की 17 ढ़ाणियों को मुख्य सड़कों को जोड़ने के लिए श्री खान ने राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

श्री खान ने कहा कि पुष्कर को सालासर बालाजी से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए तीन चरणों में कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में सालासर से डीडवाना के लिए 52 करोड़ की निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। द्वितीय चरण में भकरी होते हुए परबतसर तक के लिए 46 करोड़ स्वीकृत किए गए है। इसके तृतीय चरण में परबतसर को पुष्कर से जोड़ा जाएंगा। उन्होंने कहा कि समस्त धर्मो का आदर करना और उनके धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था रखना भारत की सहिष्णुता सांस्कृति का परिचायक है।

संसदीय सचिव एवं पुष्कर विधायक श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर में परिर्वतन सबको दिखाई देने लग जाएगा और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्कर भारत का रोल माॅडल प्रतिनिधित्व करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दो सालों के कार्यकाल में अजमेर जिले खासकर पुष्कर का अभूतपूर्व विकास हुआ है। मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे की प्रेरणा से पुष्कर मेला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। विकास की यह गति और तेज होगी।

इस अवसर पर पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष श्री कमल पाठक, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमावत, पीसांगन प्रधान श्री दिलीप पचार, श्रीनगर प्रधान श्रीमती सुनिता रावत, उपखण्ड अधिकारी श्री हीरालाल मीणा, परियोजना निदेशक श्री शिव लहरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री बी.एल.बैरवा सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।




प्रो. देवनानी ने की जनसुनवाई, दिए समस्याओं के निराकरण के निर्देश
अजमेर 27 फरवरी। जिले के प्रभारी एवं शिक्षा राज्य मंत्राी प्रो. वासुदेव देवनानी ने आज अपने निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने विभिन्न परिवेदनाएं लेकर आए लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

शिक्षा राज्य मंत्राी प्रो. वासुदेव देवनानी ने आज प्रातः अपने निवास पर जनसुनवाई में लोगों को राहत प्रदान की। जनसुनवाई में आज लोगों ने सड़क,पानी और बिजली सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत कीं । शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न कामों की भी परिवेदनाएं प्राप्त हुई।

प्रो. देवनानी ने सभी परिवेदनाएं सुनकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आमजन से जुड़े कामों को प्राथमिकता के आधार पर निरन्तारित करें। राज्य सरकार जनसमस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है। इसके मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे स्वयं माॅनिटरिंग कर रही हैं। जिला व उपखण्ड स्तर पर जनसुनवाई हो रही है। साथ ही पोर्टल के माध्यम से भी परिवेदनाएं ली जा रही हैं। अधिकारी संवेदनशील होकर समस्याओं का निराकरण करें।

जालोर मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न

मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न
जालोर 27 फरवरी -कार्यवाहक जिला कलक्टर आशाराम डूडी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक मंे कार्यवाहक जिला कलक्टर आशाराम डूडी ने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत हुए कार्यो की समीक्षा 10 मार्च के आस-पास उच्च स्तर पर जयपुर से की जायेगी इसलिए सभी उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी व तकनीकी अधिकारी अब तक स्वीकृत हो चुके व प्रारम्भ हो चुके कार्यो पर पूरी तरह नजर बनाई रखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्राप्त नये आदेशों के अनुसार हर निजी दानदाता जो कि पचास हजार रूपयों से अधिक का योगदान दे रहा हैं वह इस अभियान में उसके पैसे से कौनसा कार्य करवाया जायेगा उसका चयन स्वयं कर सकता हैं तथा इसके लिए वह प्रशासन के सहयोग से एक टीम भी बना सकता है किन्तु इन कार्यो की गुणवत्ता सरकार द्वारा तय किये गये नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि जो जन सहयोग देने का वादा विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं ने किया हैं उसको समय रहते प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाये। इसके लिए उन्होंने विभिन्न अधिकारियों की टीम निर्धारित कर दी हैं तथा स्वयं कार्यवाहक जिला कलक्टर आशाराम डूडी भी एक दिन 27 ग्राम पंचायतों के 51 ग्रामों मंे भ्रमण कर कार्यो का निरीक्षण करेंगे।

उन्होंने आईडब्ल्यूएमपी के अधीक्षण अभियन्ता रामचन्द्र चोटरानी को निर्देश दिये कि वे अभियान के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री यथासमय पंचायत समिति मुख्यालयों पर पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जिले मंे इस अभियान के तहत 583 कार्यो का चयन किया गया हैं जिनमें से 430 कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं।

बैठक में जालोर उपखण्ड अधिकारी हरफूल पंकज, आहोर उपखण्ड अधिकारी प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, सायला उपखण्ड अधिकारी संजय कुमार वासु, रानीवाडा उपखण्ड अधिकारी निसार खां, सांचैर उपखण्ड अधिकारी केशव मिश्रा सहित जिले के समस्त विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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जैसलमेर उचित मूल्य दुकानदारो की बैठक बुधवार व गुरुवार को

उचित मूल्य दुकानदारो की बैठक बुधवार व गुरुवार को
जैसलमेर 27 फरवरी/खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीडिंग कार्य को गति प्रदान करने के लिए तहसील पोकरण एवं भणियाना के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों (पोकरण क्रय विक्रय सहकारी समिति के क्षेत्राधीन उचित मूल्य दुकानदारों ) की बैठक 2 मार्च बुधवार को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सांकडा के सभागार मंे रखी गई है।

जिला रसद अधिकारी ओंकार सिंह कविया ने बताया कि तहसील जैसलमेर एवं फतेहगढ (जैसलमेर उपभोक्ता होलसेल भण्डार के क्षेत्राधीन उचित मूल्य दुकानदारों) के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक 3 मार्च गुरुवार को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सम के सभागार में रखी गर्ह है। गौरतलब है कि समस्त उचित मूल्य दुकानदार को निर्देषित किया गया हैं कि वे अपने साथ सीडिंग के लिए तैयार डाटा एवं अवषेष डाटा के लिए एक पेनड्राइव अवष्य अपने साथ लेकर आवें।

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विकास अधिकारी सम श्री विष्नोई ने संबंधित को

आई.पी.पी.ई 2 के सर्वे प्रपत्र 29 फरवरी सोमवार से पूर्व करने के दिए निर्देष

जैसलमेर 27 फरवरी/विकास अधिकारी पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर ने दोनों पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों में पदास्थापित ग्रामसेवक पदेन सचिवों ,कनिष्ठ लिपिकों ,ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देषित किया गया हैं कि वे आईपीपीई-2 सर्व प्रपत्र हर स्थिति में 29 फरवरी सोमवार तक आवष्यक रुप से जमा करवा कर आॅनलाईन करना सुनिष्चित करावें।

उन्होंने इसके साथ ही पंचायत समिति जैसलमेर और सम के ग्रामपंचायत के सरपंचगणों से भी अनुरोध किया हैं कि वे अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के उक्त वर्णित प्रपत्र के लिए आवष्यक रुप से सहयोग प्रदान करें क्यों कि इन प्रपत्रों के आॅनलाईन नहीं होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 के श्रम बजट की अनुमति प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती हैं।

विकास अधिकारी ने इस संबंध में पंचायत प्रसार अधिकारी ,कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को भी निर्देषित किया गया हैं कि वे उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों के उक्त सर्वे प्रपत्र प्राप्त कर योजनानुसार पंचायत समिति मुख्यालय पर आॅनलाइ्र्रन करवाना सुनिष्चित करें। साथ ही उन्होनंें यह भी कहा हैं कि यदि किसी ग्रामपंचायत के उक्त सर्वे प्रपत्र आॅनलाईन नहीं होने से श्रम बजट आवंटन में अन्यथा यह स्थिति रहती हैं तो संबंधित कार्मिक का व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठौर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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