शनिवार, 12 सितंबर 2015

नीमराणा. सीएम ने कहा, जो सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं वे काम नहीं करना चाहते

नीमराणा. सीएम ने कहा, जो सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं वे काम नहीं करना चाहते
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने शनिवार को नीमराणा के ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में स्थित हेवल्स इंडिया लिमिटेड में नए हेवल्स गीजर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं और हमेशा नहीं चलने वाली हैं। ऐसे में युवाओं को खुद पर भरोसा कर अपना आसमान चुनना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं वे काम नहीं करना चाहते हैं। युवाओं को चाहिए कि सरकारी नौकरी के बजाय निजी उद्योग धंधों को आगे बढ़ाएं और बड़े सपने देखें। फिर सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें।

उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में शिक्षित युवा नई खोज करें। राजस्थान के बच्चे मेहनती हैं, जिन पर पूरा भरोसा है। बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें।





उन्होंने कहा कि राजस्थान ग्लोबल वल्र्ड का हिस्सा बनें। अलवर जिला बहुत ही भाग्यशाली है, जिसे दिल्ली के पास होने का लाभ मिल रहा है।





उद्योग यहां आ रहे हैं, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फैक्टरी में उत्पादन निर्माण भी देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्लांट परिसर में पौधरोपण भी किया।

ब्याज के पैसे नहीं लोटाए इसलिए 13-14 महिनों से कर रहा था दुराचार

ब्याज के पैसे नहीं लोटाए इसलिए 13-14 महिनों से कर रहा था दुराचार


किशनगढ़ गत दिनों हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित कच्ची बस्ती की एक महिला से दुराचार करने के आरोपित को मदनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे शनिवार को अदालत में पेश करेगी।
हाउसिंग बोर्ड कच्ची बस्ती निवासी 35 वर्षीय महिला ने पति व परिवार के सदस्यों के साथ 9 सितम्बर को थाने में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि जोगियों का नाड़ा क्षेत्र निवासी गणेशनाथ (45) ब्याज के पैसे नहीं देने पर उसके दो देवरों को कथित रूप से बंधुआ मजदूर बनाकर करीब डेढ़ दो साल से मजदूरी करा रहा है।
साथ ही गणेशनाथ ने करीब 13-14 महीने से उसके साथ आए दिन कई बार दुराचार किया। पुलिस ने आरोपित गणेशनाथ को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में डिप्टी जगदीश राव जांच कर रहे

मुस्लिम छात्रो के लिए शैक्षणिक भत्ते की शुरुवात मुस्लिम समाज मे खुशी-की लहर

मुस्लिम छात्रो के लिए शैक्षणिक भत्ते की शुरुवात
मुस्लिम समाज  मे खुशी-की लहर



बाडमेर
महाविधालय में तालीम लेने वाले मुस्लिम विधार्थियो को अब उनकी तालीम पूरा करने
में शैक्षणिक भत्ता मिलेगा ।इस तरह की सुविधा पहली मर्तबा मुस्लिम समुदाय के
विधार्थियो को मिलेगी। मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर. मधुसूदन शर्मा  समाज
सेवी तन सिह चोहान. अल्पसंख्यक अधिकारी  लियाकत अली के प्रयास का आभार जताया
एक दूसरे का मुह मीठा करा कर बधाई दी
इस इतिहासिक पहल के लिए  मुस्लिम. विधार्थियो ने सरकार की सराहना की
है।राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग
के पूर्व सदस्य असरफ अली ने बताया कि आर्थिक शिक्षण से बिछडे अल्पसंख्यको अब
आवासीय. सञ मे अध्ययन करे छात्रो को भता मिलेगा। राज्य सरकार दवरा शिक्षा मे
बिसडे अल्पसंख्यक को प्रति छात्र को  भते रुप मे1950 रु मिलेगे। इतिहासिक पहल
की जेसे सूचना मिली मुस्लिम छात्रो मे खुशि की लहर छा गाई अली ने बताया इस मे
जिला कलेक्टर मधुसूदन शर्मा , समाज सेवी तन सिह चोहान,अल्पसंख्यक अधिकारी
लियाकत अली के प्रयासों का साधुवाद प्रकट करते हुए मुस्लिम समाज ने कहा है की
इस तरह के प्रयासों से कौम में तालीम के प्रति और रुझान बढ़ेगा।

इस अवसर पर जिलानी जमात के सदर. हाजी इदरीस  सिधिक खा इब्रे का पार नाथु खा
गागरीया  हाजी सखी मोहम्मद. कादरी मोलवी अशरफ अली हबीबुर रहमान सेड़वा  हाजी
सरादीन खुडाणी उमर मुलानी दरियां खा झड़पा हासम रते का तला सहेबाना डेहबा मुसा
खा हाथमा रहीम बसरा इसाक सिहाणी हसन हरपालीया निजाम अरटी  मोहम्मद रहीम आतरा
अलफु कानता फरुक गोड़ा जालम बाडासर मुराद हिणडीया फोटे खा आगसड़ी सकुर बोथीया
भाकर मेकन का पार जानु खा भाचभर फतु खा लदे का पार जमाल सरुपे का तला रमजान
गागरीया भीखे खा आसड़ी सरीफ छछर बामणोर चादणा मोलवी बिलाल भुणीया अहमद
कुन्दनपुरा इब्राहिम. दुदा बेरी मीर खा मठाराणी सोकत देरासर जानु कुभार महबार
फारीद खा खाडीन सरीफ सोलकी मारु पुजासर देरी पनेला शरीर शोढाई हसन बुरान का तला

जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण,

जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण,
नामांकन से डीबीटी तक की प्रक्रिया पर फिल्म प्रदर्शित होगी

बाड़मेर, 12 सितंबर। भामाशाह योजना में नामांकन से लेकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस संबंध मंे मुख्य सचिव सी.एस.राजन ने दिशा-निर्देश जारी किए है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव सी.एस.राजन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भामाशाह योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए समस्त कलक्टर्स को अपने-अपने जिलों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलग-अलग स्तरों पर होने वाली बैठकों में योजना का व्यापक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे। साथ ही मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में भामाशाह कार्ड वितरण व डाटा सीडिंग कार्य में गति लाने के भी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे। आयोजना विभाग की ओर से इसी क्रम में सभी जिला कलेक्टर्स एवं जिला भामाशाह प्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए हैं।
पूरी प्रक्रिया पर बनाई विशेष फिल्मः आयोजना विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में एक विशेष फिल्म बनवाई गई है। इस फिल्म में भामाशाह योजना में नामांकन की प्रक्रिया, आंकड़ों की गुणवत्ता एवं गल्तियों की जांच के सम्बन्ध में डाटा सीडिंग, डाटा क्लिनिंग व स्टेण्डर्डाइजेशन की विधि व भामाशाह कार्ड बनाने से लेकर ’डीबीटी’ (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) तक सभी बिन्दुओं को बारीकी से समझाया गया है। फिल्म में ई-मित्रा केन्द्रों पर ’माइक्रो एटीएम’ मशीनों से नकद निकासी व यूटिलिटी भुगतान, पाॅस मशीनों द्वारा राशन की दुकानों से गैर-नकद लाभ (राशन सामग्री) प्राप्त करने तथा भामाशाह योजना के ’एंड्राॅयड बेस’ मोबाईल प्लेटफाॅर्म’ आदि के बारे में भी विस्तार से समझाया गया है।
भामाशाह पोर्टल से कर सकते हैं फिल्म डाउनलोडः उन्होंने बताया कि इस फिल्म को भामाशाह पोर्टल की वीडियो गैलरी के लिंग से डाउनलोड भी किया जा सकता है। जिला कलक्टर्स को जिला परिषद व नगर निकायों की साधारण सभा, जिला स्तरीय अधिकारियों , कर्मचारियों की बैठकों (सभी विभाग) एवं जिला व ब्लाॅक स्तरीय बैंक अधिकारियों की बैठकों के साथ ही संभाग, जिला व ब्लाॅक स्तर पर जन प्रतिनिधियों की बैठकों में ’’भामाशाह योजना’ की इस विशेष फिल्म का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्ड वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएः जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि भामाशाह कार्ड वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिये गये हैं। उन्हें भामाशाह कार्ड प्राप्ति के एक सप्ताह की अवधि में उनके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। शासन सचिव ने कलक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिला या ब्लाॅक स्तर पर अवितरित भामाशाह कार्डों को दो सप्ताह की अवधि में आवश्यक रूप से वितरित करें।
विलम्ब पर होगी सख्त कार्यवाहीः सरकार द्वारा कार्ड वितरण के अभाव में लाभार्थियों के लाभ से वंचित रहने को गंभीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कलक्टर्स को अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतिक्रमण के मामलांे मंे कानूनी कार्यवाही करें: शर्मा

अतिक्रमण के मामलांे मंे कानूनी कार्यवाही करें: शर्मा

-ग्रामीण क्षेत्रांे मंे गोचर एवं राजकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमणांे को लेकर जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियांे को कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के मामलांे मंे तहसीलदार प्राथमिकता से कार्यवाही करें।

बाड़मेर, 12 सितंबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे गोचर एवं राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगांे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर राजस्व अध्ािकारियांे की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार मंे राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि आमतौर पर राजस्व अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने मंे कौताही बरतते है। उनको यह रवैया बदलना होगा। भूमि रूपातंरण के मामलांे मंे टर्म एंड कंडीशन का पता किया जाए कि शर्ताे के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है अथवा नहीं। उन्हांेने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणांे का तत्परता से निस्तारण करने के साथ संपरिवर्तन, राजस्व वसूली, नामातंरण खोलने, सीमा ज्ञान ,जांच एवं लंबित राजस्व प्रकरणांे का तत्परता से निस्तारण कर नियमित रूप से सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणांे को प्राथमिकता से निपटाएं। तहसीलदार नामांतरण खोलने एवं सीमा ज्ञान के प्रकरणांे का अविलंब निस्तारण करें। पटवारियांे को पाबंद किया जाए कि उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नामान्तरण के प्रकरणांे का इन्द्राज करते समय मंे तिथि आवश्यक रूप से अंकित करें। जिला कलक्टर ने राजस्व वसूली की कार्यवाही तत्परता से करने के साथ जमाबंदी लेखन, पंचायत चुनाव संबंधी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन प्राप्त कर 30 सितंबर तक जिला कार्यालय को भिजवाने, भामाशाह योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी पेंशनधारियों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के एक्टिव जोब कार्डधारियांे भामाशाह योजना, आधार एवं बैंकों से जोड़कर सीडिग का शत-प्रतिशत कार्य कराने के निर्देश संबंधित उपखण्ड अधिकारियों निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान पासबूक वितरण, जमाबंदियांे की स्थिति, महालेखाकार के बकाया प्रकरणांे के साथ विभिन्न प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए भू राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बाड़मेर,अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स करेगी कार्रवाई


 बाड़मेर,अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स करेगी कार्रवाई



जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने सख्त रवैया अपनाते हुए खान विभाग के अधिकारियांे को निर्देशित किया कि बाड़मेर जिले मंे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाए। खातेदारी भूमि मंे अवैध खनन करते पाए जाने पर खातेदारी अधिकार खारिज करने की कार्यवाही की जाए।
बाड़मेर, 12 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे अवैध खनन रोकने के लिए जिला एवं उपखंड स्तरीय टास्क फोर्स खनन विभाग के अधिकारियांे के साथ कार्रवाई करेगी। ओवरलोडिंग वाहनांे के खिलाफ परिवहन विभाग कार्यवाही करेगा। जिला मुख्यालय पर अवैध खनन पर अंकुश के लिए आयोजित बैठक के दौरान जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जरूरत जताते हुए कहा कि लीज धारक खनन पटटा संबंधित शर्ताें की पालना नहीं कर रहे है। उन्हांेने कहा कि बाड़मेर जिले मंे जारी की गई लीज संबंधित पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं। ताकि लीज क्षेत्र से बाहरी भूमि पर होने वाले अवैध खनन को रोका जा सके। उन्हांेने कहा कि अगर खान विभाग नियमानुसार कार्यवाही करें तो काफी हद तक अवैध खनन पर अंकुश लग सकता है। जिला कलक्टर ने जिले मंे विभिन्न स्थानांे पर चल रहे अवैध खनन के मामलांे की समीक्षा करते हुए कहा कि अगर किसी के खेत मंे अवैध खनन चलता हुआ पाया जाता है तो संबंधित राजस्व अधिकारी उसके खातेदारी अधिकार समाप्त करने की कार्यवाही करें। जिला प्रशासन अवैध खनन को लेकर बेहद गंभीर है। इसके लिए पुलिस विभाग का सहयोग लेकर अवैध खननकर्ताआंे के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बैठक मंे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुनाथ गर्ग ने बताया कि कुछ स्थानांे पर पुलिस ने कार्यवाही की है। जिला कलक्टर ने संबंधित थानाधिकारियांे को कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा।
जिला कलक्टर ने कहा कि खान विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लीज के लिए निर्धारित टर्म एंड कंडीशन की पालना हो रही है या नहीं। पौधारोपण किया जा रहा है या नहीं। अगर इसकी पालना नहीं हो रही है तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाए।
कौन शामिल होगा टास्कफोर्स मंेः अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स मंे जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं खान तथा वन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। जबकि उपखंड स्तरीय टास्कफोर्स मंे उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक एवं वन एवं खान विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह अवैध खनन रोकने लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे।
लीज क्षेत्र चिहिंत करने के निर्देशः जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने खान विभाग के अधिकारियांे को प्रत्येक लीज क्षेत्र को चिहिंत करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि लीज क्षेत्र चिहिंत कर पीलर लगाए जाए।
नियंत्रण कक्ष स्थापित होगाः बाड़मेर जिले मंे अवैध खनन पर अंकुश के लिए जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए।

बाड़मेर,राजस्थान संपर्क पर दर्ज परिवेदनाआंे को समयबद्व निस्तारण करने के निर्देश


बाड़मेर,राजस्थान संपर्क पर दर्ज परिवेदनाआंे को  समयबद्व निस्तारण करने के निर्देश
बाड़मेर, 12 सितंबर। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं को निर्धारित अवधि में निस्तारण करने के लिए समस्त विभागीय अधिकारियांे को सख्त निर्देश दिए है। ताकि परिवादियांे को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समय पर राहत दिलाई जा सके।

जिला कलक्टर शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार मंे विभिन्न विभागीय अधिकारियांे की बैठक मंे संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकांे मंे जन सुनवाई करने के साथ आमजन की समस्याआंे का समाधान करें। ताकि लोगांे को अपनी समस्याआंे के निराकरण के लिए तहसील एवं उपखंड स्तर पर नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं के समयबद्व निस्तारण के लिए प्राथमिकता से प्रयास करें। इसमें किसी भी तरह की कौताही नहीं बरती जाएं। उन्हांेने कहा कि अवधि से अधिक समय में दर्ज परिवेदनाओं का निस्तारण नहीं किये जाने पर जांच में दोषी पाये जाने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन से आमजन को जोड़ेःशर्मा

बाड़मेर, 12 सितंबर। स्वच्छ भारत मिशन से आमजन को जोड़ने के साथ बाड़मेर जिले को खुले शौच से मुक्त कराने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घर मंे शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन संबंधित अधिकारियांे की बैठक के दौरान कही।

जिला कलक्टर ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए सरकार की ओर से निर्धारित दायरे मंे आने वाले परिवारांे को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जिन परिवारांे को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है उनको भी शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक राजस्व गांववार मौजीज लोगांे के साथ जन प्रतिनिधियांे का सहयोग लिया जाए। ग्रामीणांे की मानसिकता मंे बदलाव लाने के लिए अधिकारी रात्रि चैपाल, जन सुनवाई के दौरान उनसे समझाइश करें। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में प्रोजेक्टर के जरिए विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान की नियमित रूप से मोनेटरिंग करने की जरूरत है। उन्हांेने कहा कि जिले मंे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर माहौल बनाया जाए ताकि अधिकाधिक लोग अपने घरांे मंे शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित हो। बिरड़ा ने कहा कि बाड़मेर जिले मंे प्रथम चरण मंे 68 हजार शौचालय बनाए जाने है। इसके लिए केयर्न इंडिया के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाआंे का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्हांेने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को वातावरण निर्माण के लिए 7 हजार रूपए उपलब्ध कराए गए है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे खुले मंे शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक पंचायत समिति मंे स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच-पांच गांवांे का चयन किया गया है। उन्हांेने इस दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार की प्रक्रिया के बारे मंे भी जानकारी दी। जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन पुष्पेन्द्रसिंह सोढ़ा ने शौचालय निर्माण की प्रक्रिया से अवगत कराया।

किसको मिलेगी प्रोत्साहन राशिः स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीपीएल, एपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से अक्षम एवं महिला मुख्यिा वाले परिवारांे को प्रोत्साहन राशि के रूप मंे 12 हजार रूपए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। बाड़मेर जिले मंे शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है।

इलाहाबाद।यूपी सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द की



इलाहाबाद।यूपी सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द की


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तगडा झटका देते हुए एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों का अध्यापक बनाए जाने के आदेश को शनिवार को रद्द किया है। कोर्ट ने निर्धारित योग्यता नहीं होने तथा बिना संस्तुति वाले पदों के आधार पर इन नियुक्तियों को रद्द किया है।

अधिवक्ता हिमांशु राघव तथा अन्य की याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और दिलीप गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा कि नियमों में किया गया संशोधन असंवैधानिक था।पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को समायोजन करने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर तैनात एक लाख 70 हजार शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण के बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनाने के प्रस्ताव को पिछले साल मंत्रिमंडल में मंजूरी दी थी।



मंत्रिमंडल की बैठक के दो दिन बाद ही बेसिक शिक्षा निदेशालय को नियमावली बनाने का निदेश दिया गया। महज तीन हजार पांच सौ रूपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले शिक्षामित्र अरसे से खुद को शिक्षक बनाने की मांग कर रहे थे।इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)में कोई भी ढील देने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 19 जून को शिक्षक नियमावली 1981 में संशोधन कर शिक्षामित्रों को समयवद्ध तरीके से समायोजित करने का शासनादेश जारी किया था।
सरकार ने शित्रामित्रों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर की थी। नियमों के तहत सहायक शिक्षक को कम से कम स्नातक तथा बीटीसी होना आवश्यक है लेकिन शिक्षामित्र 12वीं पास हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2001 में शिक्षामित्र योजना शुरू की गई थी। इसके तहत इंटर उत्तीर्ण युवक-युवतियों को उनके गांव या पास के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए संविदा पर तैनात किया गया।



प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने 2012 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में शिक्षामित्रों को स्थायी शिक्षक बनाने का वादा किया था।

बाड़मेर। म्युजिकल हाऊजी प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ आयोजित

बाड़मेर। म्युजिकल हाऊजी प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ आयोजित



बाड़मेर। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमणजी की विदुषी श्री साध्वी संघप्रभा (ठाणा 5) के पावन सानिध्य मंे जैन श्वेताम्बर तेरापंथ भिक्षु कंुज के तत्वाधान में म्युजिकल हाऊजी प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ आयोजित।

जैन श्वेताम्बर तेरापंथ ट्रस्ट समाज के उपाध्यक्ष पारसमल गोलेच्छा ने बताया कि स्थानिय तेरापंथ भिक्षु कंुज में दिनांक 11 सितम्बर रात्रि 8.30 बजे आचार्य श्री महाश्रमणजी की विदुषी सुशिष्या श्री साध्वी संघप्रभा के पावन सानिध्य मंे म्युजिकल हाऊजी प्रतियोगिता का कार्यक्रम में त्रैसठ सदस्यों ने प्रतियोगिता भाग लिए जिसमें प्रथम स्थान मिली चैपड़ा, द्वितीय- चिराग सालेचा, तृतीय- रूचिका मालू, चतुर्थ- रूचिका श्री माल रहा इस कार्यक्रम का संचालन साध्वी श्री अखिलयशा, साध्वी श्री मृदुप्रभा ने कुशलता पुर्वक से संचालित किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रतियोगिता को पुरूस्कार देकर सम्मानित किया। बाकी प्रतियोगिता को सांत्वना पुरूस्कार देकर सम्मानित किया।

साध्वी श्री संघ प्रभा ने कहा ऐसी प्रतियोगिता के माध्यम प्रतिभा का विकास होता है। चिन्तन में नई स्फुरणा आती है। इसलिए व्यक्ति को ऐसे कार्यक्रमों विशेष रूप से भाग लेना चाहिए।

इस कार्यक्रम में विशेष व्यक्तियों में तेरापंथ सभा के अध्यक्ष रतनलाल गोलेच्छा, उपाध्यक्ष पारसमल गोलेच्छा, मंत्री- जेवरीलाल चैपड़ा, ते.यु.प. अध्यक्ष गौतम बोथरा, किशोर मण्डल के प्रभारी- प्रदीप गोलेच्छा व तेरापंथ सभा, महिला मण्डल तेरापंथ युवक परिषद्, कन्या मण्डल, किशोर मण्डल एवं जैन समाज कई श्रावक-श्राविकाओं ने उपस्थिति दी।