महिला थाने में पति बोला, मुझे मेरी बीवी से बचाओ

रायपुर। महिला थाने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन इन थानों में अब "पत्नी प्रताडित पतियों" की फरियाद सुनाई देने लगी है। महिला थाने में महीनेभर में दर्ज होने वाली शिकायतों में इनकी संख्या 20 से 30 प्रतिशत है। ज्यादातर पतियों की शिकायत है कि उनकी पत्नी बात नहीं मानती और मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है।

सच तो यह है कि महानगरीय तर्ज पर बदल रही लाइफ स्टाइल और स्वतंत्रता की चाहत रखने वाले युवा परिवार से लगातार दूर होते जा रहे हैं। कई पतियों ने तो शिकायत में कहा कि उनकी पत्नी सिर्फ मोबाइल और टीवी में लगी रहती है, कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानती।
कुछ की शिकायत है कि पत्नी बात नहीं मानती, जिस कारण मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। इसके अलावा भी कई ऎसे युवक लगातार महिला थाने पहुंच रहे हैं, जिन्हें उनकी पत्नी परिवार से अलग रहने का दवाब बना रही हैं। कम आय को लेकर भी वे ताना मारती रहती हैं।

तेजी से बदल रही जीवन शैली में ऎसा लगता है कि एक हद तक सब कुछ सहन करने वाले पतियों के सब्र का बांध अब टूट गया है और वे कानून की मदद के साथ मनोचिकित्सकीय मदद के लिए दौड़-भाग कर रहे हैं।

महिला थाना प्रभारी मंजूलता राठौर ने बताया कि पत्नी से परेशान पतियों की शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं। नवविवाहितों में समस्याएं ज्यादा हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां ससुराल में एडजस्ट करने को राजी नहीं हैं और शिकायत लेकर उनके पति हम तक पहंुच रहे हैं।

मनोवैज्ञानिक व काउंसलर लीना रमन कहती हैं कि हां, ऎसे मामले बढ़ रहे हैं। हर महीने ऎसे कई केस हमारे पास आ ही जाते हैं, जिसमें पति अपनी पत्नी की ज्यादतियों से परेशान हैं। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि परेशान पतियों की पत्नियां काउंसिलिंग में नहीं आतीं। ऎसे में हम पतियों को सलाह देते हैं कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत चीजों का विरोध करें और पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहें।

 

"रिफाइनरी पर इतनी जल्दबाजी, जरूरी कागज भी नहीं मिल रहे" -

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान रिफाइनरी के मुद्दे पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। राजे ने कहा कि पिछली सरकार के समय रिफाइनरी परियोजना को लेकर जिस प्रकार की जल्दबाजी दिखाई गई, उसके पीछे कुछ जरूर था! परियोजना की फाइल तक नहीं बनाई गई, जरूरी कागजात तक ढूंढने पड़ रहे हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ना कोई एडवाइजर नियुक्त किया गया। जो पेट्रोलियम कम्पनी ने कहा, उसी पर हस्ताक्षर कर दिए गए।
राजे ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए रिफाइनरी के मामले में पिछली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले वष्ाü 18 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारियों की बैठक हुई। अगले दिन फिर बैठक हुई। फिर 22 फरवरी को एचपीसीएल के साथ होने वाले समझौता परिपत्र को स्वीकृति दे दी गई। इतनी जल्दबाजी के पीछे कुछ जरूर था। आठ महीने के इंतजार के बाद मामले में रि-निगोशिएट करने के कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के आरोप को राजे ने खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि हमने कोई इंतजार नहीं किया। सरकार ने बहुत पहले ही इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मुख्य सचिव एचपीसीएल के अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं और अधिकारियों की टीम दिल्ली भी इस मामले में जाकर आ गई है। परियोजना से भविष्य में अगर 68 हजार करोड़ रूपए मिलने वाले थे तो पिछली सरकार ने 56 हजार करोड़ का कर्ज देना क्यों स्वीकार किया। इससे कोई तीन लाख नौकरियां भी मिलने वाली नहीं हैं। रिफाइनरी में केवल एक हजार से बारह सौ तकनीक के जानकार लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी।

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खुशखबरी, दिवाली से पहले निकलेगी शिक्षक भर्ती

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि दिवाली तक प्रदेश के लोगों को शिक्षक भर्ती का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही हर विभाग दो साल में भर्ती निकालेगा। यह भर्तियां राजस्थान राज्य अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। राजे ने विधानसभा में शुक्रवार को बजट पर बहस के जवाब में यह घोष्ाणा की।

प्रोबेशनरों के वेतन में 20 फीसदी बढ़ोतरी
राजे ने सरकारी सेवा में परिवीक्षाकाल में लगे एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के स्थायी पारिश्रमिक (वेतन) में 20 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऎलान भी किया। ये बढ़ोतरी इस वष्ाü 1 सितंबर से लागू होगी। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इन प्रोबेशनर ट्रेनीज के पारिश्रमिक में संशोधन नहीं किया।

मीसा बंदियों को पेंशन
राजे ने मीसा एवं डीआईआर बंदियों और इन दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को प्रतिमाह 12 हजार रूपए पेंशन और 12 सौ रूपए चिकित्सा सहायता देने की घोष्ाणा की है। यह घोष्ाणा इस वष्ाü 1 जनवरी से लागू होगी।

अमरनाथ यात्रा: हिंसा और आगजनी, 60 लोग जख्मी, 100 तंबू जलकर राख -

जम्मू। बालटाल में शुक्रवार को घोड़े-पालकी और भंडारे वालों में हुए झगड़े ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। क्षेत्र में फैली हिंसा और आगजनी में अभी तक 60 से ज्यादा लोग जख्मी, नौ लंगर और 100 से ज्यादा तंबू जलकर पूरी तरह से राख हो गए। जिसके बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। शुक्रवार सुबह लगंर समितियों पर घोडे-पालकी वालों ने पथराव किया और लंगरों में घुस कर तोड़फोड़ की। जिसके बाद दोमेल और बालटाल में कई लंगरों में आग लगा दी, जिससे लंगरों में मौजूद 60-70 गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। सिलेंडरों में विस्फोट होने के बाद पूरे इलाके में आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। हिंसा के बाद बालटाल में चल रहे सभी लंगर बंद कर दिए गए।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन कर स्थिति की जानकारी हासिल की और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

राज्यपाल एन एन वोहरा ने भी घटनास्थल का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया है। घटना की जानकारी मिलने के साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। तनाव को बढ़ता देख जिला प्रशासन ने क्षेत्र में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस तैनात कर दी है।

कैसे हुआ विवाद
गुरूवार को भंडारे के एक सदस्य की घोड़े वाले के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। जिसके बाद मामले को सुलझा लिया गया था, लेकिन रात करीब एक बजे घोड़े वाले सरहंद भंडारे से उनके तीन सदस्यों को उठाकर ले गए और उनसे मारपीट की। जिसकी वजह से विवाद ज्यादा बढ़ गया। घोड़े और पालकी वालों ने पवित्र गुफा तक जाने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने भंडारे वालों पर पथराव शुरू कर दिया।

 

बाड़मेर करोड़ों की जमीन अतिक्रमणमुक्त

बाड़मेर  करोड़ों की जमीन अतिक्रमणमुक्त


सात घंटे चला बुलडोजर: जिला प्रशासन, पुलिस नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई





बाड़मेर शुक्रवारको जिला प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में शहर की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वर्षों से भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कच्चे ईंटों के मकान, बाड़, बाउंड्री पत्थर डाल अतिक्रमण कर रखा था। प्रशासन की सात घंटे की कार्रवाई में करीब 45 बीघा भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। लीलरिया धोरा दानजी की हौदी में सैकड़ों पुलिसकर्मियों दर्जनभर अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। गुरुवार को सुबह करीब साढ़े नौ बजे एसडीएम राकेश शर्मा, तहसीलदार रामचंद्र पचार, नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई, एससीएसटी डिप्टी ओमप्रकाश उज्ज्वल, कोतवाल कैलाशचंद्र मीणा, सदर थानाधिकारी आनंद सिंह, ग्रामीण थानाधिकारी मीठू लाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम लीलरिया धोरा पहुंची। इस क्षेत्र में वर्षों से लोगों ने कंटीली झाड़ियों से बाड़ बनाकर, ईंटों से मकान, तारबंदी चारदीवारी बनाकर करीब दो दर्जन से अधिक अतिक्रमण कर रखे थे। आयुक्त जोधाराम विश्नोई तहसीलदार रामचंद पचार के निर्देश पर अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाया गया। करीब चार घंटे तक चली इस कार्रवाई में नगर परिषद की 5 बीघा भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। वर्षों से भूमाफिया अन्य लोग इस जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे। शिकायत मिली थी कि एक दिन पूर्व ही कुछ लोग और कब्जा कर रहे थे। जिसके बाद गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार और एसी-एसटी सैल डिप्टी के निरीक्षण के दौरान एकाएक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर परिषद की पुरानी आबादी खसरा संख्या 1505 करीब 5 बीघा जमीन थी। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अतिक्रमण कर बैठे लोगों को खदेड़ा और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बुल्डोजर चलाया। कार्रवाई को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं हुआ।

बाड़मेर. गडरारोडके पास पहाड़ पर किया गया अितक्रमण।

यहां कब हटेगा अतिक्रमण 

नगरपरिषद में नवनियुक्त आयुक्त जोधाराम विश्नोई के पदभार संभालने के बाद शहरवासियों को अतिक्रमण हटाने की उम्मीद जगी है। गडरारोड सर्किल के पास पहाड़ी भूमि पर लोगों ने ईंटों से कच्चे मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसको लेकर पूर्व में भी प्रशासन की ओर से निरीक्षण कर अतिक्रमण चिन्हित किया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महज खानापूर्ति ही की गई है। अब सवाल यह है कि क्या शहर के अन्य जगहों पर भी सरकारी पहाड़ी भूमि पर काबिज भूमाफियाओं को हटाया जाएगा। 
दानजी की हौदी में 40 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त 

लीलरियाधोरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद करीब 1 बजे प्रशासन की टीम दानजी की हौदी पहुंची। जहां खसरा संख्या 672 में करीब 40 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बुल्डोजर चलाया गया। ईंटों, पत्थरों के अलावा कुछ कच्चे मकानों पर भी बुल्डोजर चलाकर साफ किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी को देख एकबारगी आसपास के मोहल्ले में भी अफरा-तफरी मच गई। यह जमीन बाड़मेर आगोर ग्राम पंचायत की गैर मुमकिन आगोर भूमि है। इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए है। इस दौरान बाड़मेर आगोर सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, भारी पुलिस बल तैनात रहा। 

पुणे बम बलास्ट: बम रखने वाला आतंकी गोगलू गिरफ्तार

नई दिल्ली। पुणे में बम बलास्ट करने वाला हिजुबल मुजाहिद्दीन का आतंकी बशीर अहमद गोगलू को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। गोगलू ने ही पुणे में बम रखे थे। कश्मीर का रहने वाले इस आतंकी से एटीएस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आतंकी गोगलू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही पूछताछ में उसने अपने तीन साथियों के नाम भी बताए हैं।

साथ ही बताया कि इनकी मुंबई में जुहू, बांद्रा और कोलाबो में बम धमाके करने की भी योजना थी।

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भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्मदिन आज

मंगल पाण्डेय का जन्म  19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले स्थित नागवा गाँव के एक भूमिहार ब्रा±मण परिवार में हुआ था । मंगल पांडे सन् 1857 के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत थे। यह संग्राम पूरे हिन्दुस्तान के जवानों व किसानों ने एक साथ मिलकर लड़ा था। 

इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दबा दिया गया। इसके बाद ही हिन्दुस्तान में बरतानिया हुकूमत का आगाज हुआ। भारत की आजादी की पहली लड़ाई अर्थात् 1857 के विद्रोह की शुरूआत मंगल पाण्डेय से हुई जब गाय व सुअर कि चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध जताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिये जाने व वर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ। मंगल पाण्डेय ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन् 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिये आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर हमला कर दिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने अन्य साथियों से उनका साथ देने का आह्वान भी किया था किन्तु कोर्ट मार्शल के डर से जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही रायफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया जो उनकी वर्दी उतारने और रायफल छीनने को आगे आया था। इसके बाद विद्रोही मंगल पाण्डेय को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को मौत की सजा सुना दी गयी। कोर्ट मार्शल के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फाँसी दी जानी थी, परन्तु इस निर्णय की प्रतिक्रिया कहीं विकराल रूप न ले ले, इसी कूट रणनीति के तहत ब्रटिश सरकार ने मंगल पाण्डेय को निर्धारित तिथि से दस दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन् 1857 को फाँसी पर लटका कर शहीद कर दिया। -  

जैसलमेर लड़की ने कहा पति संग जयपुर जाऊंगी

जैसलमेर लड़की ने कहा पति संग जयपुर जाऊंगी


माता-पिता के गिड़गिड़ाने पर भी लड़की का दिल नहीं पसीजा, कोर्ट ने कहा लड़की बालिग है और जहां जाना चाहे जा सकती है

जैसलमेर लड़कीको भगा ले जाने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। लड़की लड़के को जयपुर के वैशाली नगर से पुलिस ने पकड़ा। पुलिस इन्हें लेकर शुक्रवार सुबह जैसलमेर पहुंची। लड़की को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। महिला थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाने के बाद लड़की को सीजेएम कोर्ट लाया गया जहां न्यायाधीश ने बयानों के आधार पर कहा कि लड़की बालिग है और जहां जाना चाहे वहां जा सकती है। पुलिस ने दोनों को सुबह सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां माता पिता की समझाइश के बाद भी लड़की नहीं मानी जिस पर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया।
सीजेएम कोर्ट से लड़की को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया। जहां लड़की के 164 के बयान दर्ज किए गए। इन बयानों में भी लड़की ने वही बात दोहराई।

मां-बापगिर गए पैरों में

लड़कीके परिजनों ने सीजेएम कोर्ट परिसर में लड़की को समझाने की कोशिशें की। लड़की के माता-पिता भाई उसके पैरों में गिर गए और घर चलने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन लड़की पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ वह अपने बयान आज ही दर्ज करवाने पर अडिग रही। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ जमा हो गई।

पिछले कई दिनों से चर्चित रहे इस घटनाक्रम को लेकर जहां लोगों में कौतुहल का विषय था, वहीं दो दिन पूर्व हुए प्रदर्शन को देख पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए।

पत्नी जशोदाबेन पर मोदी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जस्टिस वी. के. शुक्ला ने वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अजय राय और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री को नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट, साधारण पोस्ट से भेजने के साथ अखबारों में प्रकाशन का भी निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के दौरान नरेंद्र मोदी ने हलफनामे में पत्नी जशोदाबेन के पैन कार्ड के ब्यौरे और आय के कॉलम खाली छोड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पर निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इलेक्शन कमिशन ने निर्देश दिया था कि लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार प्रचार पर 70 लाख रुपये से अधिक खर्च ना करे जबकि मोदी के चुनाव प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं।

इस याचिका में नरेंद्र मोदी के ऊपर टोपियां, साड़ियां, छाते और अंगोछे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इन सब कारणों को गिनाते हुए कहा गया है यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस आधार पर नरेंद्र मोदी का निर्वाचन निरस्त करने की मांग उठाई गई है।
 
अहमदाबाद में खारिज हुआ था एक मामला
अहमदाबाद में इसके पहले आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में पत्नी का नाम नहीं बताने पर याचिका दायर की गई थी, जिसको अहमदाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अहमदाबाद कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए निश्चित समयसीमा के खत्म हो जाने के कारण कोई केस नहीं बनता है।