बाड़मेर। जन सुनवाई मे आमजन को राहत का प्रयास
बाड़मेर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गुरूवार को अटल सेवा केन्द्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई में सैकडो लोगो की समस्याओ को सुनने के साथ कई प्रकरणो का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य प्रकरणांे मंे संबंधित अधिकारियांे को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे जिला कलक्टर मधूसूदन शर्मा, पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई समेत जिला स्तरीय अधिकारियांे ने आमजन की परिवेदनाआंे को सुना। इस दौरान पहली मर्तबा वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियांे से सीधे संपर्क करते हुए पूर्व मंे दर्ज प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए नए मामलांे मंे आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे सतर्कता समिति मंे पूर्व मंे चल रहे प्रकरणांे की समीक्षा की गई। इस दौरान गांधी नगर नाले के मामले मंे नगर परिषद की ओर से अवगत कराया गया कि कार्यादेश जारी कर 15 अक्टूबर तक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गिराब मंे हुए अनियमितता संबंधित मामले मंे उपखंड अधिकारी शिव ने अवगत कराया कि पांच पखवाड़े तक नरेगा योजना मंे मृतक का नाम चलना प्रमाणित हुआ है। इसके लिए संबंधित ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सहायक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक दोषी है। मृतक व्यक्ति के नाम से भुगतान भी संबंधित सहकारी समिति मंे खाते मंे जमा हुआ है। जिला कलक्टर ने इस मामले मंे अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच को जांच रिपोर्ट का परीक्षण वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। ताकि इस मामले मंे दोषियांे के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। करनाराम के विद्युत कनेक्शन के मामले मंे डिस्काम के अधिकारियांे ने अवगत कराया कि उसको कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है।
इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भूरटिया ग्राम पंचायत के विद्यालयांे मंे शिक्षकांे की कमी के मामले मंे विद्यार्थियांे के साथ जिला कलक्टर से शिक्षक लगाने का अनुरोध किया। इस पर जिला कलक्टर ने शिक्षा अधिकारी को शिक्षकांे की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बाड़मेर शहर के विद्यालयांे मंे कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकांे की सूची बनाकर देने का निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयांे मंे शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना के तहत छात्रवृति का भुगतान नहीं मिलने,सियाणी मंे एएनएम की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने, सनाउ ग्राम पंचायत मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लाभ दिलाने, खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जुड़वाने, सामुदायिक सभा भवन के आगे सौर उर्जा दुरस्त करवाने, नरेगा का बकाया भुगतान दिलाने, पेंशन शुरू करवाने, दूधवा खुर्द ग्राम पंचायत आकोड़ा मंे ओरण भूमि मंे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क कार्य रूकवाने, एक अध्यापिका ने स्थानांतरण रूकवाने, नेहरू नगर वार्ड 27 मंे जलापूर्ति नहीं होने, पूनियो का तला मंे स्वीकृत पाइप लाइन दूसरे स्थान पर बिछाने, अराबा चैहान मंे आम रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाने, बीपीएल सर्वे मंे कच्चे मकान को पक्का दिखाने, रामावि कुडला मंे खेल मैदान की भूमि का पटटा दिलाने, ग्राम पंचायत भाचभर मंे अधूरे कार्याें के बावजूद भुगतान उठाने, सरणू के ग्रामीणांे ने राशन सामग्री दिलाने की फरियाद जिला कलक्टर के समक्ष रखी। इस पर जिला कलक्टर ने रसद अधिकारी को तीन दिन मंे जांच करवाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणांे ने जिला रसद अधिकारी को राशन कार्ड भी सुपुर्द किए। जन सुनवाई मंे बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बीपीएल परिवारांे को विद्युत कनेक्शन देने एवं हैंडपंपांे को नाकारा घोषित कर उखाड़ने का मामला उठाया। डिस्काम के अधिकारियांे ने अवगत कराया कि दीनदयाल उपाध्याय योजना मंे सभी परिवारांे को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस दौरान फरियादी हीरालाल जीनगर के मामले मंे जिला कलक्टर ने उसको समस्त कागजातांे के साथ उपस्थित होने को कहा, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। दलित अत्याचार निवारण समिति के संयोजक उदाराम मेघवाल एवं अन्य प्रतिनिधियांे की ओर से तालसर सरपंच प्रकरण, बलात्कार के आरोपी की गिरफतारी एवं पूर्व सरपंच पोलाराम हत्याकांड के आरोपियांे की गिरफतारी संबंधित मामलांे मंे जिला कलक्टर ने आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने इस प्रतिनिधि मंडल को बताया कि आगामी 13 अक्टूबर तक बलात्कार पीडि़ता के मामले मंे कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं तालसर सरपंच प्रकरण मंे कलक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की संबंधित प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करना तय किया गया। इसी तरह भोजारिया ग्राम पंचायत में 75 बीघा भूमि पर आवंटन संबंधित मामले की जांच उपखंड अधिकारी चैहटन को तत्काल करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह पत्रकार सोम पारीक के अधिस्वीकरण के मामले मंे जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी को पत्रावली उच्च स्तर पर भिजवाने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई मंे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, कोषाधिकारी जसराज चैहान समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
सचिव को जन सुनवाई मंे बुलायाः जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान कृषि उपज मंडी के सचिव की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर ने दूरभाष पर तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि अधिकारियांे की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।
निःशक्तजन एवं पीडि़त पहुंचेः जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे जिले के कई स्थानांे से निःशक्तजन एवं विभिन्न पुलिस से संबंधित मामलांे मंे पीडि़तांे ने अधिकारियांे को अपनी समस्याएं सुनाई।
नोटिस जारी करने के निर्देशः जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने जन सुनवाई एवं वीडियो कांफ्रेसिंग मंे अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियांे को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करेंः जिला स्तरीय जन सुनवाई मंे जिला कलक्टर ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी देवेन्द्र भाटिया को राजकीय चिकित्सालय मंे पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
