बाड़मेर। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतो का त्वरित निस्तारण करेंः शर्मा
बाड़मेर। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतांे को त्वरित गति से निस्तारित करने की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करवाएं। फरियादियांे से शिकायत अथवा आवेदन लेने के साथ उसको प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप दी जाए। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के उपरांत वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियांे से कही।
उन्हांेने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए उसका निस्तारण किया जाए। इसके तहत पूर्व के प्रकरणांे को पहले निस्तारित किया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक सरकारी भवन की दीवार पर यह आवश्यक रूप से लिखवाया जाए कि किसी भी आवेदन के साथ शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्हांेने सरकारी कार्यालयांे एवं अन्य भवनांे मंे साफ-सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने विभागवार बकाया प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए कहा कि अगर प्रार्थी को रसीद उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू नहीं हुआ तो इसके लिए संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्हांेने उपखंड अधिकारियांे को विभागीय योजनाआंे की नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने लोक अदालत अभियान का फालोअप करने एवं बकाया प्रकरणांे को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसी तरह पेडिंग म्यूटेशन के मामलांे मंे भी उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को व्यक्तिशः मोनेटरिंग करने को कहा। उन्हांेने भामाशाह योजना मंे सीडिंग तथा ओडीएफ पंचायतांे को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलक्टर शर्मा ने बाड़मेर जिले मंे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मददेनजर संबंधित अधिकारियांे को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।
बाड़मेर। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतांे को त्वरित गति से निस्तारित करने की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करवाएं। फरियादियांे से शिकायत अथवा आवेदन लेने के साथ उसको प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप दी जाए। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के उपरांत वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड एवं पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियांे से कही।
उन्हांेने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे को नियमित रूप से समीक्षा करते हुए उसका निस्तारण किया जाए। इसके तहत पूर्व के प्रकरणांे को पहले निस्तारित किया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक सरकारी भवन की दीवार पर यह आवश्यक रूप से लिखवाया जाए कि किसी भी आवेदन के साथ शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि की व्यवस्था शुरू की गई है। उन्हांेने सरकारी कार्यालयांे एवं अन्य भवनांे मंे साफ-सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने विभागवार बकाया प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए कहा कि अगर प्रार्थी को रसीद उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू नहीं हुआ तो इसके लिए संबंधित विभाग के प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्हांेने उपखंड अधिकारियांे को विभागीय योजनाआंे की नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने लोक अदालत अभियान का फालोअप करने एवं बकाया प्रकरणांे को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसी तरह पेडिंग म्यूटेशन के मामलांे मंे भी उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को व्यक्तिशः मोनेटरिंग करने को कहा। उन्हांेने भामाशाह योजना मंे सीडिंग तथा ओडीएफ पंचायतांे को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलक्टर शर्मा ने बाड़मेर जिले मंे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मददेनजर संबंधित अधिकारियांे को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।
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