बाड़मेर,दिव्यांग के मामले मंे होगी प्रभावी कार्रवाई,गोचर से हटेंगे अतिक्रमण
-जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई मंे सुनी आमजन की परिवेदनाएं।
बाड़मेर, 12 सितंबर। जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान कई मामलों मंे संबंधित विभागीय अधिकारियों को परिवादियांे को राहत प्रदान करने के निर्देेश दिए गए। जिला कलक्टर गुप्ता ने उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को भूमि आवंटन संबंधित प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे जन सुनवाई के दौरान जूना केराडू मार्ग निवासी दिव्यांग मांगीलाल पुत्र वख्तावरमल ने अपनी परिवेदना देते हुए बताया कि उसके भूखंड पर अतिक्रमण किया गया है। आरोपियांे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर जिला कलक्टर ने पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। इस दौरान जलदाय विभाग के सेवानिवृत कार्मिक के पेंशन संबंधित प्रकरण मंे विभागीय अधिकारियांे को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जुड़वाने, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने, आबादी भूमि का विस्तार करने, आम रास्ता खुलवाने, विद्युत कनेक्शन करवाने, रतरेड़ी कला ग्राम पंचायत मंे तालाब के रास्ते के किए गए अतिक्रमण को हटाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित करवाने, छात्रवृति का भुगतान दिलवाने समेत विभिन्न तरह की परिवेदनाएं आमजन की ओर से प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बायतू क्षेत्र से जन सुनवाई मंे पहुंचे एक किसान की गुरूवार शाम तक केवीसी बनवाकर अवगत कराने के निर्देश एलबीओ को दिए गए। जिला कलक्टर गुप्ता ने जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज प्रकरणांे मंे भी सुनवाई करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, आयुक्त पवन मीणा,महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा, अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट, हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सोमवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंः जन सुनवाई के दौरान परिवादी मोहनलाल ने बताया कि उसके बच्चांे का आरटीई मंे आवेदन भरा था। लेकिन अब विद्यालय प्रबंधन की ओर से फीस की मांग की जा रही है। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को सोमवार तक वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।
विद्युत कनेक्शन करवाने के निर्देशः जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानांेे से आए ग्रामीणांे ने विद्युत कनेक्शन नहीं होने के बावजूद बिल आने, दूसरे स्थान पर मीटर लगाने समेत विभिन्न प्रकार की परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिला कलक्टर ने ऐसे मामलांे मंे प्रभावी कार्रवाई करते हुए विद्युत कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कनेक्शन नहीं होने के मामले मंे सोमवार तक विद्युत कनेक्शन करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं होनेे पर डिस्काम के संबंधित विभागीय अधिकारी को चार्जशीट जारी की जाएगी।
जेटीए को कार्यस्थल पर भेजाः मीठड़ा के ग्रामीणांे की ओर से सड़क निर्माण मंे अनियमितता संबंधित शिकायत पर बाड़मेर विकास अधिकारी को कनिष्ठ तकनीकी सहायक को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उन्हांेने स्वीकृत मस्टरोल, श्रमिकांे की उपस्थिति, कार्य की गुणवत्ता के बारे मंे तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
अतिक्रमण हटाने के निर्देशः जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर गुप्ता ने भींडे का पार मंे चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। भीमथल मंे ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने, बींजासर एवं राजड़ाल मंे आम रास्ता खुलवाने के लिए संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया। इसी तरह सरली गांव मंे आम रास्ते के मामले मंे आवश्यक कार्रवाई के लिए बाड़मेर उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए।
आदान अनुदान राशि के बारे मंे वस्तुस्थिति से अवगत कराएंः जन सुनवाई के दौरान शिव क्षेत्र से आए किसानांे से कृषक आदान अनुदान राशि नहीं मिलने संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की। इस पर शिव उपखंड अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराने एवं वंचित होने की स्थिति में ऐसे किसानांे की पटवार मंडलवार सूची भिजवाने के निर्देश दिए गए।
प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढाई
बाड़मेर, 12 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं ।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि प्रदेश में संचालित आवासीय विद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में 20 मई से ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किए गए थे। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढाने का निर्णय लिया गया है। नवीन संशोधित तिथियों के अनुसार अब आवासीय विद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 20 सितंबर 2019 तक ऑनलाईन आवेदन किए जा सकते हैं। इससे संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in
पर देखी जा सकती है।
-जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई मंे सुनी आमजन की परिवेदनाएं।
बाड़मेर, 12 सितंबर। जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान कई मामलों मंे संबंधित विभागीय अधिकारियों को परिवादियांे को राहत प्रदान करने के निर्देेश दिए गए। जिला कलक्टर गुप्ता ने उपखंड अधिकारियांे एवं तहसीलदारांे को भूमि आवंटन संबंधित प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए।
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मंे जन सुनवाई के दौरान जूना केराडू मार्ग निवासी दिव्यांग मांगीलाल पुत्र वख्तावरमल ने अपनी परिवेदना देते हुए बताया कि उसके भूखंड पर अतिक्रमण किया गया है। आरोपियांे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर जिला कलक्टर ने पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने बाड़मेर उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। इस दौरान जलदाय विभाग के सेवानिवृत कार्मिक के पेंशन संबंधित प्रकरण मंे विभागीय अधिकारियांे को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना मंे नाम जुड़वाने, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने, आबादी भूमि का विस्तार करने, आम रास्ता खुलवाने, विद्युत कनेक्शन करवाने, रतरेड़ी कला ग्राम पंचायत मंे तालाब के रास्ते के किए गए अतिक्रमण को हटाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभांवित करवाने, छात्रवृति का भुगतान दिलवाने समेत विभिन्न तरह की परिवेदनाएं आमजन की ओर से प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान बायतू क्षेत्र से जन सुनवाई मंे पहुंचे एक किसान की गुरूवार शाम तक केवीसी बनवाकर अवगत कराने के निर्देश एलबीओ को दिए गए। जिला कलक्टर गुप्ता ने जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति मंे दर्ज प्रकरणांे मंे भी सुनवाई करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, पुलिस उप अधीक्षक विजयसिंह, आयुक्त पवन मीणा,महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्रीमती सती चौधरी, कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा, अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट, हरिकृष्ण, हेमंत चौधरी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सोमवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंः जन सुनवाई के दौरान परिवादी मोहनलाल ने बताया कि उसके बच्चांे का आरटीई मंे आवेदन भरा था। लेकिन अब विद्यालय प्रबंधन की ओर से फीस की मांग की जा रही है। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांे को सोमवार तक वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए।
विद्युत कनेक्शन करवाने के निर्देशः जन सुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न स्थानांेे से आए ग्रामीणांे ने विद्युत कनेक्शन नहीं होने के बावजूद बिल आने, दूसरे स्थान पर मीटर लगाने समेत विभिन्न प्रकार की परिवेदनाएं प्रस्तुत की। जिला कलक्टर ने ऐसे मामलांे मंे प्रभावी कार्रवाई करते हुए विद्युत कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कनेक्शन नहीं होने के मामले मंे सोमवार तक विद्युत कनेक्शन करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं होनेे पर डिस्काम के संबंधित विभागीय अधिकारी को चार्जशीट जारी की जाएगी।
जेटीए को कार्यस्थल पर भेजाः मीठड़ा के ग्रामीणांे की ओर से सड़क निर्माण मंे अनियमितता संबंधित शिकायत पर बाड़मेर विकास अधिकारी को कनिष्ठ तकनीकी सहायक को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उन्हांेने स्वीकृत मस्टरोल, श्रमिकांे की उपस्थिति, कार्य की गुणवत्ता के बारे मंे तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
अतिक्रमण हटाने के निर्देशः जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर गुप्ता ने भींडे का पार मंे चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। भीमथल मंे ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने, बींजासर एवं राजड़ाल मंे आम रास्ता खुलवाने के लिए संबंधित अधिकारियांे को निर्देशित किया गया। इसी तरह सरली गांव मंे आम रास्ते के मामले मंे आवश्यक कार्रवाई के लिए बाड़मेर उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए।
आदान अनुदान राशि के बारे मंे वस्तुस्थिति से अवगत कराएंः जन सुनवाई के दौरान शिव क्षेत्र से आए किसानांे से कृषक आदान अनुदान राशि नहीं मिलने संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की। इस पर शिव उपखंड अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराने एवं वंचित होने की स्थिति में ऐसे किसानांे की पटवार मंडलवार सूची भिजवाने के निर्देश दिए गए।
प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढाई
बाड़मेर, 12 सितंबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 20 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं ।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि प्रदेश में संचालित आवासीय विद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में 20 मई से ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किए गए थे। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढाने का निर्णय लिया गया है। नवीन संशोधित तिथियों के अनुसार अब आवासीय विद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए 20 सितंबर 2019 तक ऑनलाईन आवेदन किए जा सकते हैं। इससे संबधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in
पर देखी जा सकती है।
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