गुरूवार को पांच ग्राम पंचायत में लगेगें पट्टा वितरण अभियान षिविरजैसलमेर, 02 मई। राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में ग्राम पंचायतों में पट्टा वितरण अभियान के तहत जारी किए गए षिविर कार्यक्रम के अनुसार गुरूवार, 04 मई को पंचायत समिति जैसलमेर के ग्राम पंचायत मोकला, सम समिति के ग्राम पंचायत दामोदरा व कनोई तथा सांकडा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सांकडा व धोलासर में पट्टा वितरण अभियान षिविर आयोजित होगा।मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण ने यह जानकारी दी एवं संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वे इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में पंहुचकर अपने आवासीय भूखण्डों का पट्टा प्राप्त करें।-----000-----ग्राम पंचायतों में पट्टा वितरण अभियान षिविरों में अब तक 2152 पट्टे जारीजैसलमेर, 02 मई। राज्य सरकार के निर्देंशानुसार पट्टा आवंटन अभियान 14 अप्रैल 2017 से 02 मई तक की अवधि में विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए पट्टा वितरण अभियान षिविर के अन्तर्गत अब तक 2152 पट्टे जारी किए जा चुके है और लोगों को राहत पहुंचायी गई।मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नारायणसिंह चारण ने बताया कि पट्टा आवंटन अभियान प्रगति रिपोर्ट के अनुसार शिविर के दौरान कुल 4160 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए है। इसी कडी में 566 आवेदन पत्र नियमानुसार अपात्र पाए जाने पर निरस्त किए गए है। तथा शेष रहे 1442 आवेदन पत्रों पर आवष्यक कार्यवाही की जाकर षिविरों में पट्टे नियमानुसार जारी करा दिए जायेगें।-----000-----जिले में लोक अदालत अभियान ’’ न्याय आपके द्वार 2017 राजस्व षिविरों का आयोजन
आगामी 8 मई से 30 जून तक जैसलमेर, 02 मई। राज्य सरकार के निदेषानुसार मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में आम नागरिकों को व्यापक स्तर राहत पहुंचाए जाने को लेकर अदालतों के माध्यम से लम्बित प्रकरणें के त्वरित निर्णय कर निस्तारण किए जाने के लिए आगामी 8 मई से 30 तक तक की अवधि के लिए जिले की प्रत्येक ग्रामपंचायत मुख्यालय पर लोक अदालत अभियान ’’ न्याय आपके द्वार 2017- राजस्व षिविरो ’’ं का आयोजन किया जाएगा।जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने इस संबंध में एक आदेष जारी कर बताया कि इस अभियान के सफल आयोजन एवं बेहतरीन ढंग से सुसम्पादन के लिए तहसीलवार दल गठित कर प्रभारी अधिकारियों एवं सह. प्रभारी अधिकारियों को लगाया गया है। जैसलमेर तहसील के लिए उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को षिविर प्रभारी अधिकारी एवं तहसीलदार जैसलमेर को सह प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार पोकरण तहसील के लिए उपखण्ड अधिकारी पोकरण को प्रभारी अधिकारी तथा पोकरण तहसीलदार को सह प्रभारी अधिकारी लगाया गया है।जारी आदेषानुसार इसी कड़ी में षिविर के सत्त संचालन माॅनेटरिंग के लिए फतेहगढ़ तहसील के लिए उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ़ को प्रभारी अधिकारी और तसीलदार फतेहगढ़ को सह प्रभारी अधिकारी लगाया गया है एवं इन षिविरों में भणियाणा तहसील क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी भणियांणा प्रभारी अधिकारी व तहसीलदार भणियाणा सह प्रभारी अधिकारी रहेगें।जिला कलक्टर ने षिविर के लिए गठित की गई कमेटी में लगाए गए इन सभी संबंधित प्रभारी अधिकारियों/सह प्रभारी अधिकारियों को निर्देषित किया गया है कि वे षिविर आयोजन को लेकर निष्चित की षिविरि तिथियों में आवष्यक रुप से उपस्थित होकर लोक अदालत अभियान ’’ न्याय आपके द्वार 2017 राजस्व षिविरो में अधिकाधिक कार्यो के निस्तारण संबंधी कार्यवाही करना सुनिष्चित करावें और इस षिविर को सफल बनाने तथा आम नागरिकों को राहत पहुंचाएगें। उल्लेखनीय है कि षिविर के दौरान प्रतिदिन निस्तारित किए गए प्रकरणों के संबंध में षिविरवार प्रगति रिपोर्ट तैयार कर जिला कार्यालय जैसलमेर के भू-अभिलेख अनुभाग में तत्काल उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही सुनिष्चित करेगें। जिला कलक्टर शर्मा ने संबंधित आमजन से विषेष आग्रह किया है कि वे इन आयोजित होने वाले षिविरों का पूरा-पूरा लाभ उठावें।-----000-----
बाड़मेर सांसद आदर्श ग्राम योजना की बैठक 4 कोबाड़मेर, 02 मई। सांसद आदर्श ग्राम योजना मंे चयनित ग्राम पंचायत बायतू भोपजी के विकास के संबंध मंे समीक्षा बैठक बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की अध्यक्षता मंे 4 मई को सांय 5 बजे जिला कलक्टर कार्यालय मंे रखी गई है।जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि इस दौरान गत बैठक मंे दिए गए निर्देशांे की पालना, नवीनतम स्थिति एवं अन्य आवश्यक बिन्दूआंे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्हांेने संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है।15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक 8 कोबाड़मेर, 02 मई। प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम 2017-18 के लिए आवंटित लक्ष्यांे के विरूद्व वर्तमान माह तक अर्जित उपलब्धियांे की त्रैमासिक समीक्षा के लिए जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता मंे 8 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे रखी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राधेश्याम रामावत ने बताया कि इस दौरान वर्ष 2017-18 के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत कलस्टर बनाने के प्रस्तावांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।गौरव सेनानियांे के लिए वित्तीय सहायता एवं बच्चांे के लिए छात्रवृति की योजनाबाड़मेर, 02 मई। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से नान पेंशनर गौरव सेनानियांे एवं वीरांगनाआंे को गंभीर रोगांे के लिए वित्तीय सहायता एवं पूर्व सैनिकांे के बच्चांे को छात्रवृति उपलब्ध कराई जा रही है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हरदत्त शर्मा ने बताया कि नोन पेंशनर गौरव सेनानियांे एवं वीरांगनाआंे को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली की ओर से गंभीर रोग हदय रोग आदि की चिकित्सा के लिए कुल व्यय का 75 फीसदी एवं 90 प्रतिशत या अधिकतम 1.25 लाख और केंसर, डायलासिस के िलए 75 हजार रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनके मुताबिक हवलदार और समकक्ष रैंक तक के नान पेंशनर को अधिकतम 30 हजार रूपए तक का मेडिकल अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए ई-मित्र के माध्यम से आन लाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय मंे संपर्क किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि हवलदार और समकक्ष रैंक तक के नान पेंशनर पूर्व सैनिक जिनकी उम्र 65 साल या उससे अधिक हो तो 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से आजन्म अभाव सहायता पेन्यूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए ई-मित्र के माध्यम से आन लाइन आवेदन करना होगा। इसी तरह हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक, वीरांगनाआंे के बच्चांे को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एवं छात्राआंे के लिए ग्रेजुएशन तक प्रतिमाह 1000 रूपए शैक्षणिक अनुदान दिया जाता है। उन्हांेने बताया कि प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के तहत तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रम मंे अध्ययनरत पूर्व सैनिकांे एवं वीरांगनाआंे के बच्चांे को छात्रवृति दी जाती है। छात्रवृति के लिए 60 फीसदी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके तहत लड़कियांे के लिए 2250 एवं लड़कांे को 2000 रूपए प्रति माह छात्रवृति दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए सैनिक कल्याण कार्यालय मंे संपर्क किया जा सकता है। आन लाइन आवेदन www.ksb.gov.in पर किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम आने के बाद तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय संपर्क करें।अभावग्रस्त जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को
राहत सहायता स्वीकृति के दिशा-निर्देश जारीबाड़मेर, 02 मई। राज्य सरकार ने अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की ओर से दी जाने वाली राहत सहायता स्वीकृति के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।निर्देशांे के मुताबिक राहत सहायता के लिए बाड़मेर समेत प्रदेश के 13 जिलों की पंजीकृत गौशालाओं की ओर से 5 मई से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है। संबंधित जिला कलक्टर विभागीय दिशा-निर्देशानुसार 5 मई 17 से 30 जून 2017 तक की अवधि में पंजीकृत गौशालाओं के ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों को ही एसडीआरएफ के मानदण्डानुसार राहत सहायता स्वीकृत कर सकेंगे। ऑफ लाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पंजीकृत गौशालाओं को ऑनलाइन आवेदन के लिये www-sso-rajasthan-in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद विभागीय एप्लीकेशन पर आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन करते ही संदेश के जरिए प्रपोजल नंबर प्राप्त हो जाएगा। गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशुओं के लिए 70 रुपए तथा छोटे पशु के लिये 35 रुपए प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी। निर्धारित दर से यह सहायता राशि उसी स्थिति में स्वीकृत की जायेगी, जब कि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किए जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ बड़े पशुओं को एक किलोग्राम तथा छोटे पशुंओं को आधा किलोग्राम पशु आहार उपलब्ध कराया जाएगा।ऑनलाइन छात्रवृति योजना स्क्रूटनी की अंतिम तिथि 10 मई तकबाड़मेर, 02 मई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार की ओर से वर्ष 2016-17 में अल्प संख्यक समुदाय की संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी की तिथि को 10 मई तक बढ़ा दी गई है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग की निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि 10 मई तक विद्यार्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी नहीं किए जाने की स्थिति में शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। बाड़मेर मंे प्रधानमंत्री आवास योजना मंे 12 हजार आवासांे की स्वीकृतियां जारीबाड़मेर, 02 मई। बाड़मेर जिले मंे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 हजार 697 आवासांे की स्वीकृतियां जारी की गई है। राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य 2022 तक राज्य के सभी आवासहीन परिवारों को आवास देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश मंे 4.57 लाख परिवारों का पंजीयन कर 2.49 लाख आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इस वर्ष में 4.31 लाख के आवास निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश मंे अब तक इस वर्ष 30 अप्रेल, 2017 तक 4 लाख 56 हजार 943 चयनित पात्र आवासहीन परिवारों का ग्राम पंचायत स्तर पर चयन कर 2 लाख 49 हजार 759 परिवारों के आवास निर्माण करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वहीं 2 लाख 39 हजार 71 लाभार्थियों का बैंकों में खाता खुलवाने के साथ 1 लाख 26 हजार 810 परिवारों को 30-30 हजार रुपये की प्रथम किश्त के रूप में राशि स्वीकृत की जा चुकी हैं। साथ ही 6 हजार 361 को दूसरी एवं 485 परिवारों को तीसरी अनुदान किश्त जारी की जा चुकी है। इसके अलावा 2 लाख 95 हजार 738 पात्र परिवारों की जियो टेकिंग कर आवास के लिए स्वीकृतियां जारी करने के लिए सूची तैयार की गई है।अब तक किस जिले मंे कितनी स्वीकृतियांः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना मंे चयनित पात्र परिवारों का पंजीयन, स्वीकृतियां, जियो टेकिंग एवं किश्त देने में बांसवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। इसी तरह बाड़मेर जिले मंे 12 हजार 697, उदयपुर जिले में 21 हजार 274, डूंगरपुर जिले में 18 हजार 846, जालौर में 12 हजार 531, पाली में 12 हजार 167, जोधपुर में 11 हजार 551, अजमेर में 2 हजार 539, अलवर में 2047, बारां में 9599, भरतपुर मं 2156, भीलवाड़ा में 9538, बीकानेर में 4948, बून्दी में 3908, चित्तौड़गढ़ मं 9241, चूरू में 1374, दौसा में 2070, धौलपुर में 2473, हनुमानगढ़ में 4630, जयपुर में 2255 पात्र परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। इसी तरह जैसलमेर जिले में 3095, झालावाड़ में 8271, झुंझुनूं में 462, करौली में 4607, कोटा में 5191, नागौर में 4993, प्रतापगढ़ में 6913, राजसमन्द में 2258, सवाई माधोपुर में 3135, सीकर में 626, सिरोही में 3691, श्रीगंगानगर में 5642 तथा टोंक जिले में 5 हजार 419 परिवारों के आवास निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई है।मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शिविर 10 मई सेबाड़मेर, 02 मई। नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होंगे। इसकी तैयारियांे को लेकर मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला कलक्टरांे एवं नगरीय निकायांे के अधिकारियांे को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ किया जाए, ताकि आमजन को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा ने जिला कलेक्टरों, नगरीय निकायों के अधिकारियों निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले आयोजित होने वाले शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ करें। जिससे अधिक से अधिक लोगोें को राहत मिल सकें। उन्हांेने कहा कि शिविरों में भूमि नियमन के साथ-साथ पट्टे देने की कार्यवाही, नक्शे पास करने, नाम हस्तानांतरण के कार्य त्वरित गति से किये जाये तथा दी गई छूट एवं शिथिलता का लाभ आमजन तक पहुंचाएं। उन्हांेने कहा कि यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वूर्ण पहल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग मुकेश शर्मा ने शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं जिला कलेक्टरों से कहा कि उनकी शिविरों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिविर राज्य सरकार की आमजन को अधिक से अधिक लाभ देने की योजना है। प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि शिविरों के दौरान आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर नियोजन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए है। उन्होनें निर्देश दिए कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ देकर राहत प्रदान की जाये तथा इस दौरान लीज, नगरीय विकास कर में दी गई छूट का लाभ देते हुए राजस्व वसूली की जाए। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने प्रस्तुतिकरण के जरिए शिविरों के दौरान किये जाने वाले कार्यो की जानकारी दी तथा जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों को विभिन्न शिथिलता, छूट की जानकारी भी दी गई। उन्हांेने सभी जिला कलेक्टरों को शिविरों के दौरान कार्यो में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
जैसलमेर बालश्रम करती 02 नाबालिक बच्चियों को करवाया मुक्त, ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही जैसलमेर अर्जुनदेव द्वारा मानव तस्करी यूनिट प्रभारी पुखराज उ0नि0 को जरिये टेलिफोन बताया कि पोस्ट आॅफिस के पास स्काउट की सरकारी बिल्डिग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुखराज उ.नि. प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी ईकाई जैसलमेर मय जाब्ता श्री शैलेन्द्रसिंह मुख्य आरक्षक सं. 95, श्री महावीरसिंह कानि. 686, श्रीमती विमला महिला कानि. 838 व चाइल्ड लाईन के अर्जुन देव व रविन्द्रसिंह के जरिये प्राईवेट वाहन के सादा वस्त्रांे मे वक्त 01.00 पीएम पर हेड पोस्ट आॅफिस जैसलमेर के पास स्काउट की सरकारी बिल्डिग पर कार्य चल रहा था। जिसका चैक करने पर वहां पर दो नाबालिक बालिकाआंे से मजदूरी का कार्य करवाते हुए पाया गया, जिस पर मौके की फोटोग्राफी करवाई गई तथा कार्य करवाने वाले ठेकेदार के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि सवाईराम पुत्र लिखमाराम जाति बेलदार निवासी राणी सर काॅलोनी कच्ची बस्ती जैसलमेर द्वारा उक्त बालिकाओं से खतरनाक कार्य करवाया जाकर अपने व्यवसाय में नियोजित कर उन्हंे शारीरिक व मानसिक कष्ट देते हुए अपने निजी अर्थोपार्जन के उदेश्यों से किशोरियों का उपार्जन कर उनकी स्वंतत्रता के विरूद्व विधि विरूद्व बालश्रम करवाना पाया गया। उक्त बालिकाओं से पूछताछ की गई तो अपनी उम्र लगभग 16वर्ष व 13वर्ष बताई जिनसे मजदूरी का कार्य विगत एक मास से करवाना बताया, ठेकेदार द्वारा नाबालिक बालिकाओं के द्वारा इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में विधि विरूद्व बालश्रम करवाने के सम्बध में अनुज्ञा पत्र व लाईसेस के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई वैध लाईसेेस व परमिट होना नहीं बताया। जिस पर उक्त बालिकाआंे को बालश्रम की रोकथाम व पुर्नवास हेतू पुलिस संरक्षण में लिया गया। उसके बाद जिला बाल कल्याण समिति जैसलमेर के कार्यालय पहुंच कार्यालय के सदस्य कंवराजसिंह राठौड़ को जरिये फर्द उक्त दोनो बालिकाओं के पुर्नवास व देखभाल हेतू धारा 32 किशोर न्याय अधि 2000 के प्रावधानों के अनुसार सुपर्द किया गया। चूंकि उक्त बालिकाओं से मजदूरी कार्य करवानेे का उक्त कृत्य धारा 374 आईपीसी व 79 किशोर न्याय अधि0 2015 के तहत दण्डनीय व संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाने पर सवाईराम पुत्र लिखमाराम जाति बेलदार निवासी राणी सर काॅलोनी कच्ची बस्ती जैसलमेर को वास्ते अनुसंधान पुलिस टीम के साथ लिया गया। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा समस्त जिलेवासियों से अपील की जाती है कि बालश्रम जोकि नाबालिक बच्चों के भविष्य के लिए एक अभिशाप है, बालश्रम करवाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड ना करे तथा ना ही किसी व्यक्ति को करने दें तथा अपने नजदीकी कोई व्यक्ति बालश्रम करवाते हुए मिले तो उसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम या अपने नजदीकी थाना/चैकी पर देवे। इसके अलावा समस्त सरकारी ठेकेदारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह भी अपने कार्यक्षेत्र में इसका ध्यान रखे तथा सरकारी भवन निर्माण में बालश्रम ना करवावे। अगर कोई व्यक्ति बालश्रम करवाते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल लाई जावेगी।
दिशा की बैठक आयोजित
राज्य किसान आयोग अध्यक्ष प्रो. सांवर लाल जाट ने ली बैठकअजमेर, एक मई। सांसद एवं राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष प्रो. सांवर लाल जाट की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को जिला परिषद के प.ं दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुई। प्रो. सांवर लाल जाट ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा में कार्मिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जाए। मई माह में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर एक लाख करने का लक्ष्य निर्धारित कर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य तीन कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से आरम्भ किए जाए। नए कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के माध्यम से बनवाकर भिजवाएं जाने चाहिए। केकड़ी, जवाजा एवं श्रीनगर ब्लाॅक के विकास अधिकारियों को नरेगा के कार्य में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। महात्मा गांधी नरेगा के कार्याें का अन्य योजनाओं के साथ कन्र्वेजेंस करके श्रम आधारित बढ़ाने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जिले के समस्त पात्रा व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लाॅक स्तर पर गठित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक पंचायत समिति स्तर पर तुरन्त आयोजित की जाए। प्रधानमंत्राी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित सड़कों की गारंटी पिरियड के अन्तर्गत मरम्मत सुनिश्चित की जानी चाहिए। मरम्मत योग्य सड़कों के चिन्हिकरण करके मरम्मत की जानी चाहिए। विभागों को आंवटित बजट का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिक कार्ड के माध्यम से जिले के श्रमिकों को संनिर्माण एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की 9 योजनाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिए। विकास अधिकारियों को श्रमिक कार्ड आवेदन पत्रा प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने चाहिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पशु पालन विभाग को विशेष मुश्तैदगी के साथ कार्य करना चाहिए। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने कहा कि सांसद एवं विधायकों द्वारा चयनित आदर्श ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा कार्य करवाए जा रहे है। प्रधानमंत्राी ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य स्तर से प्राप्त 2 हजार 623 के विरूद्ध 2 हजार 454 लाभार्थियों को स्वीकृतियां जारी की गई। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री निकया गोहाएन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय माथुर सहित जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
अजमेर घर के पास ही मिलेगा राजस्व समस्याओं का समाधान
राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 8 से 30 जून तक अजमेर, एक मई। मुख्यमंत्राी श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा गांवों की राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान और ग्रामीणों को उनके घर के पास ही न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार इस साल 8 मई से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। अभियान में राजस्व संबंधी विभिन्न वाद एवं समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराज के प्रार्थना पत्रा, पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपीलें, विभिन्न तरह के लम्बित वादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण, ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस का निस्तारण, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्राुटियों का शुद्धिकरण, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए नोम्र्स के लिये प्रस्ताव तैयार किया जाना आदि कार्य किए जाएंगे। श्री गोयल ने बताया कि राजस्व लोक अदालत के संबंध मे ंराजस्व मण्डल की ओर से समय -समय पर जारी परिपत्रों का गहन अध्ययन कर उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण राजस्व लोक अदालतों में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व लोक अदालत अभियान के आयोजन के संदर्भ में विभिन्न व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित की गई है। अभियान में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित विभागों की भी भागीदारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जमाबन्दियों में लिपिकीय त्राुटियों के चिन्हिकरण एवं लम्बित नामान्तरकरणों के प्रकरणों को चिन्हित किए जाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान से पूर्व ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी का पठन कर प्रकरणों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही आवेदन पत्रा भी तैयार कराए जा रहे है। ताकि अभियान के दिवस निस्तारण संभव हो सके। प्रभारी मंत्राी श्री भडाना 6 मई को लेंगे बैठकअजमेर, एक मई। जिले के प्रभारी मंत्राी श्री हेम सिंह भडाना आगामी 6 मई को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान एवं विकास कार्यो की समीक्षा करेंगे। यह जानकारी जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने दी। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आगामी 5 मई कोअजमेर, एक मई। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आगामी शुक्रवार 5 मई को प्रातः11 जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार ने यह जानकारी दी। रास्व अधिकारियों की बैठक मंगलवार कोअजमेर, एक मई। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार प्रातः 11 बजे आयोजित होगी। इसमें जिले के उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
बाड़मेर पोष मषीन से रसद सामग्री वितरण नही करने वाले 4 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र किये निलम्बित
राज्य सरकार के निर्देषानुसार रसद सामग्री का वितरण पोष मषीन के माध्यम से ही किया जाना है। जिलें में जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पोष मषीन से वितरण कार्य नही करने तथा गम्भीर अनियमितता करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर द्वारा पोष मषीन से माह अप्रेल 2017 में किये गये वितरण कार्य की समीक्षा की गयी, जिसमें उचित मूल्य दुकानदार सांगाराम/उदाराम जाखड़ों का तला (खडीन), नैनाराम/सालगाराम नोखड़ा, मेवाराम/अनिल कुमार चैहटन एवं रेखाराम/देवाराम मायलो की ढाणी द्वारा पोष मषीन से राषन सामग्री वितरण नही करने जैसी प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के मद्देनजर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जारी प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाकर विभागीय प्रकरण दर्ज किये गये।
जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देष दिये जाते है कि वे रसद सामग्री का वितरण शतप्रतिषत पोष मषीन के माध्यम से करे, किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
जयपुर विधानसभा की समितियों का गठनजयपुर 1 मई। विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत वर्ष 2017- 18 के लिए विधानसभा की 4 वित्तीय एवं 16 अन्य समितियों का गठन किया है।श्री मेघवाल ने जनलेखा समिति में श्री प्रद्युम्न सिंह को सभापति मनोनीत किया है जबकि सर्व श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, राम हेत सिंह यादव, निर्मल कुमावत, कैलाश भंशाली, अभिषेक मटोरिया, अर्जुनलाल, नारायण सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा, माणिक चंद सुराणा, म0 रणधीर सिंह भींडर, डॉ फूलचंद भिंडा, डॉ बालू राम चौधरी एवं श्रीमती अनिता कटारा को सदस्य मनोनीत किया गया है।प्राक्कलन समिति क में श्री ज्ञानदेव आहूजा को सभापति एवं सर्व श्री गुरजंट सिंह, बाबू सिंह, मनोहर सिंह, मानसिंह किनसरिया, जयराम जाटव, पब्बाराम, भंवरलाल एवं श्री मेवाराम जैन को सदस्य मनोनीत किया गया है।प्राक्कलन समिति ख में श्री गोपाल कृष्ण को सभापति एवं सर्व श्री कल्याण सिंह चौहान, रामलाल शर्मा, हीरालाल नागर, श्रवण कुमार, श्रीमती संजना आगरी, श्रीमती द्रौपदी एवं श्रीमती अनीता को सदस्य मनोनीत किया गया है।राजकीय उपक्रम समिति में श्री मोहनलाल गुप्ता को सभापति एवं सर्वश्री नरपत सिंह राजवी, सुरेंद्र पारीक, हमीरसिंह भायल, गौतम कुमार, शुभकरण चौधरी, नारायण सिंह देवल, अजीत सिंह, दलीचंद डागी, बृजेंद्र सिंह ओला, रमेश, राजकुमारी दीया कुमारी, श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती कामिनी जिंदल एवं डॉ मंजू बाघमार को समिति के सदस्य मनोनीत किया गया है नियम समिति में सर्वश्री अशोक गहलोत, रामेश्वर लाल डूडी, अशोक परनामी, हरी सिंह रावत, विश्वेन्द्र सिंह,सुन्दर लाल, प्रेमसिंह बाजौर एवं सुश्री कीर्ति कुमारी को सदस्य मनोनीत किया है। विधानसभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।सदाचार समिति में सर्वश्री नारायण सिंह, अशोक डोगरा, रतनलाल जलधारी, कृष्णा कडवा, बृजेन्द्र सिंह ओला, विट्ठल शंकर अवस्थी, महेन्द्र जीत सिंह मालवीय एवं डा. किरोडीलाल को सदस्य मनोनीत किया गया है । विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राव राजेन्द्र सिंह इस समिति के पदेन सभापति होंगे ।स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति में श्री विजय बंसल (पप्पू बंडा) को सभापति एवं सर्वश्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, हीरालाल, चन्द्रभान सिंह ‘’आक्या’’, झाबर सिंह खर्रा, संजीव कुमार, नन्द किशोर महरिया, पूरणमल सैनी, शंकर सिंह राजपुरोहित, घनश्याम एवं श्रीमती अंजू देवी धानका को सदस्य बनाया गया है।विशेषाधिकार समिति में श्री जोगाराम पटेल को सभापति एवं सर्वश्री प्रहलाद गुंजल, मानवेन्द्र सिंह, दलीचन्द डांगी, जीतमल खॉट, धीरज गुर्जर, मेवाराम जैन तथा डा. राजकुमार शर्मा एवं श्रीमती शिमला बावरी को सदस्य बनाया गया है।गृह समिति में श्री धर्मपाल चौधरी को सभापति एवं सर्वश्री प्रताप सिंह, म0 रणधीर सिंह भिण्डर, संदीप शर्मा, सुखराम विश्नोई, एवं मंगलराम को सदस्य मनोनीत किया गया है।अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में श्री ज्ञानचन्द पारख को सभापति एवं सर्वश्री कुंजीलाल, राजेन्द्र सिंह भादू, गोरधन, अशोक डोगरा एवं श्रीमती अनिता कटारा तथा श्रीमती शकुन्तला रावत को सदस्य बनाया है।याचिका समिति में श्री घनश्याम तिवाडी को सभापति एवं सर्व श्री तरूण राय कागा, अर्जुन लाल जीनगर, कैलाश चौधरी, भवानी सिंह राजावत, गिर्राज सिंह, भंवर सिंह, नवीन पिलानिया तथा श्रीमती गीता वर्मा को सदस्य बनाया गया है।सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में श्री केसाराम चौधरी को सभापति एवं सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, शैतान सिंह, विद्याशंकर नन्दवाना, सुरेश धाकड, जगदीश नारायण, ललित कुमार, अशोक, रामपाल, अर्जुनलाल जीनगर एवं श्रीमती गीता वर्मा को सदस्य मनोनीत किया गया है।प्रश्न एवं संदर्भ समिति में श्री बनवारी लाल सिंघल को सभापति एवं सर्वश्रीराजेन्द्र गुर्जर, विजय सिंह, शंकर सिंह, राजेन्द्र सिंह यादव, रतन लाल जलधारी, हरिसिंह रावत एवं श्री श्रीराम भींचर को सदस्य बनाया गया है।पर्यावरण संबंधी समिति में श्री भागीरथ चौधरी को सभापति मनोनीत किया गया है जबकि सर्वश्री छोटू सिंह, रामचन्द्र, शंकरलाल शर्मा, धीरज गुर्जर, नवीन पिलानिया तथा कु0 जगत सिंह तथा सुश्री सिद्धी कुमारी को सदस्य मनोनीत किया गया है पुस्तकालय समिति में श्री किशनाराम को सभापति एवं सर्वश्री कंवर लाल, बच्चू सिंह, रामनारायण, अशोक तथा श्रीमती गोलमा को सदस्य बनाया गया है।महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास को सभापति एवं श्रीमती अनिता, श्रीमती अमृता मेघवाल, श्रीमती द्रोपती, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती रानी सिलोटिया, श्रीमती सुशील कंवर, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्रीमती कामिनी जिन्दल और श्रीमती शोभारानी कुशवाह को सदस्य बनाया गया है।पिछडे वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में श्री रामलाल गुर्जर को सभापति एवं सर्वश्री कन्हैयालाल, जयनारायण पूनिया, पूराराम, मानसिंह, दर्शन सिंह, कृष्णा कडवा एवं मास्टर मामनसिंह यादव तथा श्रीमती अंजू देवी धानका को सदस्य मनोनीत किया है।अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में श्री नवनीत लाल को सभापति नियुक्त किया गया है तथा सर्वश्री नानालाल अहारी, अमृतलाल, गौतम लाल, गोपीचन्द मीणा, देवेन्द्र कटारा, प्रताप लाल भील, फूलसिंह मीणा, महेन्द्रजीत सिंह मालवीय तथा श्री हीरालाल दरांगी एवं श्रीमती गोलमा को सदस्य मनोनीत किया गया है।अनुसूचित जाति कल्याण समिति में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल को सभापति एवं सर्वश्री खेमाराम, सुखाराम, जगसीराम, समाराम गरासिया, भजनलाल जाटव, डा0 प्रेमचन्द बैरवा एवं श्रीमती सोना देवी को सदस्य बनाया गया है।अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति में श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा को सभापति एवं सर्वश्री मंगलराम, रामपाल, नरेन्द्र कुमार एवं श्री गुरजंट सिंह को सदस्य मनोनीय किया गया
जैसलमेर दुर्घटना में मारे गए हेड कॉन्स्टेबल के परिजनों को एक लाख की सहायता
दूर्घटना से हैड कानिस्टेबल की मृत्यु के पश्चात मृतक की बच्ची की शिक्षा हेतु पुलिस विभाग जैसलमेर द्वारा 01 लाख रूपये आर्थिक सहायता प्रदान कर ‘‘बेटी बचाओं, बेटी पढाओं‘‘ स्लोगन को किया साकार
ज्ञात रहे कि पुलिस थाना मोहनगढ में तैनात हैड कानि0 तुलछाराम का अचानक वाहन दूघटना होने पर दिनांक 01.03.2017 को जैर ईलाज अस्पताल में देहानत हो गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त हैड कानि. के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि उसके एक बच्चा तथा एक बच्ची है। जिस पर पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर की पहल पर स्वयं एवं पुलिस विभाग जैसलमेर में तैनात समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन में से कटौती करवाकर हैड कानि. के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी पुत्र व पुत्री की परवरिश व पढाई के लिए ‘‘बेटी बचाओं, बेटी पढाओं‘‘ स्लोगन को साकार करते हुए आज दिनांक 01.05.2017 को पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर गौरव यादव द्वारा वेतन की कटौती से एकत्रित 01 लाख रूपये की नकद राशि हैड कानिस्टेबल की पुत्री रविता एवं पत्नी श्रीमति कबुदेवी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देकर बच्ची को अच्छी शिक्षा देने की बात कही तथा पुलिस द्वारा हरसम्भव सहायता करने का भरोसा जताया।
बाड़मेर न्यूज़ ट्रैक की खबर का असर प्रभुराम की मदद को बढे हाथ
प्रभुराम भील की मदद के लिए आगे आए संदीप जी सांखला समदड़ी के समाज सेवी एवं हर कार्य में तत्पर रहने वाले हर गरीब की मदद के लिए आगे आने वाले हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने प्रभुराम भील की आर्थिक सहायता के लिए ₹5000 नकद राशि से मदद की, मूल रूप से संदीप जी सांखला समदड़ी के निवासी है जोधपुर में उनका व्यवसाय है बाड़मेर न्यूज़ ट्रैक पर जैसे ही उन्होंने ख़बर देखी और तुरंत प्रभु राम भील को फोन कर कुशल शेप पूछी और हर संभव मदद का दिलासा दिलवाया एवं 5000 रुपए की राशि देकर मानवता का धर्म निभाया इस तरह की खबर प्रकाशित करने के लिए बाड़मेर न्यूज़ ट्रैक संवाददाता को संदीप जी सांखला ने धन्यवाद ज्ञापित किया,
