आर टी आई के लिए मांगी रिश्वत ,कलेक्टरी में बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार

आर टी आई के लिए मांगी रिश्वत ,कलेक्टरी में बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार

बाड़मेर /  भष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( एसीबी ) ने आज महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए  कलेक्ट्रेट में विकास शाखा के बाबू कुलदीप खत्री को  500 ₹ की रिश्वत लेते  हुए गिरफ्तार किया । ब्यूरो की इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट में हडकंप मच गया ।ब्यूरो के अनुसार बाबू खत्री ने वकील  भीमा राम पुत्र काना राम कुमावत से सूचना के अधिकार के तहत नकल देने के एवज मे   मांगी थी रिश्वत ।

सीकर के इस खेत में उग रही थी अपराध की फसल

एक छोटी सी सूचना पर पुलिस सीकर गांव बानूड़ा में कुख्यात अपराधी बलवीर बानूड़ा के खेत पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। खेत में स्थित फार्म हाउस में ÓअपराधÓ की फसल पनप रही थी। यहां छह अपराधी ठहरे हुए थे, जो भाजपा नेता को मारने की फिराक में थे। देशी और विदेशी हथियारों से लैस छहों अपराधी अब पुलिस के शिंकजे में हैं।
बानूड़ा के फार्म हाउस से पकड़े गए सभी अपराधी युवा है। उनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच है। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने बताया है कि रैकी के लिए फोटो दिखाकर इन्हें टॉस्क दिया गया था। वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार दिए गए थे। कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनके पीछे भी आधुनिक हथियारों से लेंस एक टीम चलती है। फार्म हाउस में ठहराने के पीछे मंशा यह थी कि गिरोह के लोगों का मानना है कि यहां पुलिस नहीं आती। राजू ठेठ पर हमले के लिए जेल में पिस्टल पहुंचाने वाला युवक कुलदीप भी इसी फार्महाउस पर रह रहा था।

बाड़मेर। बैंकों से महिलाओं को प्राथमिकता के निर्देश

बाड़मेर। बैंकों से महिलाओं को प्राथमिकता के निर्देश


बाडमेर, 20 मार्च। बैंकों से केवल वाण्जियिक दृष्टिकोण अपनाकर व्यवसाय करने की बजाय सामाजिक क्षेत्र में भी अपने दायित्वों के पालन पर जोर देते हुए जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने उन्हें महिलाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण के लिए कार्य करने के निर्देश दिए है। वे शुक्रवार को कलक्टेªट सभागार में जिला स्तरीय बैंकिग समीक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।इस मौके पर जिला कलेक्टर शर्मा ने कहा कि अधिकांश बैंकों की सरकार द्वारा प्रेरित योजनाओं में उपलब्धि असन्तोष जनक है तथा वे आवंटित लक्ष्यों को हासिल करने में पीछे रह गये है। उन्होने कहा कि विभिन्न बैकों को सरकार प्रेरित योजनाओं में ऋण या अनुदान वितरण के लक्ष्य वितीय वर्ष के प्रारम्भ मे ही आवंटित कर दिये जाते है तथा समय समय पर उन्हें विभिन्न योजनाओं के आवेदन प्रेषित किये जाते है लेकिन बैंके उन्हें निर्धारित समय पर ऋण वितरण में विलम्ब करती है। 

उन्होने जिले की स्थानीय जमाओं के अनुरूप साठ प्रतिशत ऋण स्थानीय क्षेत्र में ही वितरित करने को बैंकों को प्राथमिकता देने को कहा।शर्मा ने भामाशाह योजना में बैंक खाता खोलने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होनेें बैंको को तत्परता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन योजना के लक्ष्यों तथा अर्जित उपलब्धियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाले बैको को अगले माह तक उन्हें आंवटित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होने बैंकों की ऋण वितरण नीति में खामी बताते हुए इसे स्वयं सहायता समूहों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए उन्हें प्राथमिकता देने को कहा। उन्होने कहा कि इससे जिले की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढीकरण में मदद मिलेगी जिससे बैंकों की सूक्ष्य ऋण की नीति भी कारगर होगी। इससे पूर्व अग्रणी बैंक अधिकारी एस.डी. उज्जवल ने बैठक का एजेन्डा प्रस्तुत किया। वहीं नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक माणक चन्द रैगर ने जिले की संभावयता क्षेत्रों के बारे में बताया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरड़ा समेत जिले की सभी बैंकों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बाड़मेर। चेटीचंड कलश यात्रा का शहर में कई जगह स्वागत

बाड़मेर। चेटीचंड कलश यात्रा का शहर में कई जगह स्वागत

रिपोर्ट :- छगन सिंह चौहान / बाड़मेर 

बाड़मेर।चेटीचंड भगवान झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम की शृंखला में शुक्रवार सुबह दस बजे भगवान झूलेलाल मंदिर से महिलाएं लाल रंग की पोशाक पहनें हुए सिर पर लाल रंग की चुनड़ी ओढ़ कलश रख कलशयात्रा निकाली। इस दौरान शहर में कई जगह कलशयात्रा का स्वागत किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से कलशयात्रा के गुजरने पर पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। भगवान झूलेलाल का रथ कलश यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। कलशयात्रा के दौरान झूलेलाल मंदिर के पदाधिकारी, झूलेलाल भजन मंडली व झूलेलाल महिला सेवा समिति की सेविकाओं ने व्यवस्थाओं को संभाला। कलश यात्रा झूलेलाल मंदिर में आकर विसर्जित हुई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारी वाहनों के फिटनेस के लिए निजी सेंटर खोलने की अनुमति देने के बाद परिवहन विभाग में भी इसकी सुविधा देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की एकलपीठ ने यह आदेश मैसर्स राजधानी फिटनेस सेंटर की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।



याचिका में अधिवक्ता हनुमान चोधरी ने अदालत को बताया की परिवहन विभाग ने 2011 में फिजा-2011 के तहत वाहन फिटनेस जांच केन्द्र योजना आरंभ की थी। जिसमें निजी क्षेत्र में जांच केन्द्र आरंभ किए गए। जिन शहरों में निजी केन्द्र खुलने थे वहां के परिवहन कार्यालयों में ऐसी जांच नहीं करने का प्रावधान किया गया। याचिका में कहा गया कि इसके चलते याचिकाकर्ता ने करीब सवा करोड़ रुपए की मशीने लगाकर जांच केन्द्र आरंभ किया।



वहीं सितंबर 2013 में पूर्व में नियम में शिथिलता देते हुए परिहवन कार्यालयों में भी जांच करने की छूट दी गई। याचिका में कहा गया कि तकनीकी कारणों से निजी केन्द्रों को वाहन का सभी करों के भुगतान होने के संबंध में एनओजी होने पर ही फिटनेस टेस्ट किया जाता है, लेकिन परिवहन कार्यालयों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके चलते याचिकाकर्ता के केन्द्र पर वाहन फिटनेस के लिए नहीं आते। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

मजिस्ट्रेट मशीनी तौर पर नहीं दें प्रसंज्ञान आदेश-हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट मशीनी तौर पर नहीं दें प्रसंज्ञान आदेश-हाईकोर्ट


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर पुन: निचली अदालत में सुनवाई के लिए भेजा है। इसके साथ ही अदालत ने मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए हैं कि वे प्रसंज्ञान आदेश देते समय मशीनी तौर पर काम न कर अपने विवेक का इस्तमाल करें। वहीं अदालत ने जिला न्यायाधीश को इस आदेश की पालना के लिए कहा है।



न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सुरजप्रकाश शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि 2009 में याचिकाकर्ता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें याचिकाकर्ता को छह माह के लिए पाबंद कर दिया गया। वहीं इसी प्रकरण में अशोक चौधरी की शिकायत पर सदर थाने ने एफआईआर दर्ज की। जिसमें पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र पर अदालत ने प्रसंज्ञान ले लिया। याचिका में कहा गया कि निचली अदालत ने मशीनी तौर पर प्रोफॉर्मा में याचिकाकर्ता का नाम भरकर प्रसंज्ञान आदेश दिया है, जबकि आदेश देते समय उसे अपने विवेक का इस्तमाल करना चाहिए था।



जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत के प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

सीएम राजे का बड़ा फैसला, आपदा प्रभावित गांवों में मनरेगा में मिलेगा अतिरिक्त रोज़गार

सीएम राजे का बड़ा फैसला, आपदा प्रभावित गांवों में मनरेगा में मिलेगा अतिरिक्त रोज़गार

सीएम वसुंधरा राजे ने फसल खराबे से प्रभावित गांवों में मनरेगा के तहत अतिरिक्त रोज़गार देने का फैसला किया है। खराबे वाले गांवों में 100 दिन का रोज़गार पूरा कर चुके श्रमिकों को 31 मार्च तक अतिरिक्त रोज़गार दिया जाएगा। अतिरिक्त रोज़गार उन पंचायतों में दिया जायेगा, जिनका चयन जिला कलक्टर वहां हुए खराबे के आधार पर करेंगे।



मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने गुरूवार को दिनभर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के तुरन्त बाद शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक ली। जिसमें प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र राहत पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई।



इससे पहले मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे गुरुवार को बूंदी जिले के केशोरायपाटन विधान सभा के लाखेरी क्षेत्र के दौरे पर रही| राजे ने लाखेरी बड़ाखेडा पापड़ी बसवाड़ा खेडली और देवजी गांवो में जाकर ओलावृष्टी से फसलों के खराबे और किसानों का हाल जाना जिसमें मुख्यमंत्री ने फसलों में 100 फीसदी खराब होना माना|



राजे के साथ बून्दी जिला कलेक्टर और विधायक परिवहन मंत्री बाबुलाल वर्मा और कई प्रसासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे| राजे ने किसानों को राहत पैकेज जारी करने और रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कहा|

अमिताभ बच्चन पहुंचे जोधपुर, धातु के घोड़े की नीलामी 15 लाख से हई शुरू

अमिताभ बच्चन पहुंचे जोधपुर, धातु के घोड़े की नीलामी 15 लाख से हई शुरू

जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग में शुक्रवार को अभिनेता से लेकर राजनेता तक नज़र आए हैं। आपको बता दें कि यहां एक अद्भुत घोड़े की नीलामी कार्यक्रम का आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित देश की नामी हस्तियों ने शिरकत किया है।



आपको बता दें कि धातु से बने इस विशालकाय घोड़े की आकृति में राजाओं के समय में प्रयोग होने वाले अस्त्र-शस्त्र लगे हुए हैं। हाथी जैसी विशाल आकृति के इस विशालकाय धातु की आकृति में सैंकड़ों ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है, जो प्राचीन समय में युद्ध में प्रयुक्त होते थे।सूत्रों के अनुसार इस घोड़े की नीलामी 15 लाख से शुरू होगी और अब ये देखना होगा कि इसकी नीलामी का अंत कहां जा कर होगा

मंत्री जीतमल खांट और पूर्व मंत्री मालवीय में हुई जमकर नोकझोंक

मंत्री जीतमल खांट और पूर्व मंत्री मालवीय में हुई जमकर नोकझोंक


महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने लगाया आरोप, राजनीतिक आधार पर सरपंचों को बिना जांच निलंबित किया गया

— जीतमल खांट का आरोप, मालवीय के कार्यकाल में हुआ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार

— दोनों ने कहा, यदि उनकी बात सच नहीं तो वे इस्तीफा दे देंगे

— गृह मंत्री कटारिया ने कहा, कानून के अनुसार हुई है सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई



जयपुर| विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरपंचों को राजनीतिक आधार पर निलंबित करने के मुद्दे पर प्रश्नकाल में जमकर नोंकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक और पूर्व पंचायतीराज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पूरक सवाल पूछते हुए राजनीतिक आधार पर बिना जांच सरपंचों को निलंबित करने का आरोप लगाया। इस पर जीएडी राज्य मंत्री जीतमल खांट ने मालवीय के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार पर आरोप लगाए। इस मामले में मालवीय और खांट के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला।



दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जो मुद्दा उठा रहे हैं यदि वह गलत हो और आरोप झूठे निकले तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। हंगामे की शुरुआत निर्दलीय विधायक मनोज न्यांगली के सवाल के बाद हुई। इस पर हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जो भी उन्हें शिकायत मिली, उसे सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर ही कार्रवाई की है। उन्होंने जो कार्रवाई की है वह कानून सम्मत तरीके से की है। इसके लिए सदन के सदस्यों कमेटी बनाकर जांच करा लेनी चाहिए। मनोज न्यांगली के सवाल के जवाब में पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने बताया कि प्रदेश भर से 261 सरपंचों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं।