जैसलमेर के 12 राज्यकर्मियों की पदोन्नति जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने जारी किए आदेश जैसलमेर, 29 नवम्बर/ जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने गुरुवार को आदेश जारी कर जैसलमेर जिले के 12 राज्यकर्मियों को पदोन्नत कर दिया है। इनमें 6 कार्यालय सहायक, 5 वरिष्ठ लिपिक तथा एक को वाहनचालक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जिला कलक्टर त्यागी द्वारा जारी किए गये आदेशानुसार भैरुलाल सैन, हुकमीचंद सेन, सुराराम, महेश कुमार व्यास, बृजवल्लभ बिस्सा तथा ओम प्रकाश केवलिया को वरिष्ठ लिपिक के पद से कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार बाबूलाल पंवार, मांगीलाल जोशी, वीरसिंह, मेहताबसिंह तथा रूघाराम को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार सवाईसिंह सहायकर्मी को वाहन चालक के पद पदोन्नत किया गया है। -विभागीय योजनाओं में समय पर पाएं लक्ष्य शुचि त्यागी जैसलमेर, 29 नवंबर/जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में समय पर लक्ष्य पाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि इसके लिए अभी से गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की जरूरत है। जिला कलक्टर ने गुरुवार को जिला कलक्ट्री सभाकक्ष में सीमा क्षेत्राीस विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्राी ग्रामीण बीपीएल, इन्दिरा आवास, राष्ट्रीय पोषाहार, महानरेगा, स्थानीय क्षेत्रा विकास आदि तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि समय पर लक्ष्य पाने के लिए माहवार आनुपातिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करें। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने लोक सभा में रेल मंत्री से पूछा पूरक प्रश्न, 
नई दिल्ली। 29 नवम्बर 2012। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल गुरूवार को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 81 के पूरक प्रश्न के माध्यम से रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से रेलवे द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर योजना जो राजस्थान मे ही कुछ जगहों पर लागू होगी, में हो रही शिथलता के बारे मे प्रश्न पूछा। सांसद मेघवाल ने फण्ड्स की कमी तथा समय मोनीटरींग के अभाव के कारण महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में धीमी गति से काम होने की बात कही।
सांसद अर्जुन मेघवाल के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुये रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह आश्वासन दिया कि सरकार का यह प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कुछ पार्ट मे पीपीपी मोड और दूसर मे वर्ल्ड बैंक एवं जाइका से एग्रीमेंट कि जा रहा है। ईस्टर्न व वेस्टर्न कॉरीडोर्स को मिलाकर तकरीबन 95,000 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य 76 प्रतिशत तक हो चुका है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रोजेक्ट की पूरी मॉनीटरींग समय पर एंव गंभीरता से करेगी।
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी की धारा 12बी मे मान्यता का मुद्दा संसद मे,
बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने नियम 377 के तहत उठाया मुद्दा
नई दिल्ली। 29 नवम्बर 2012। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल गुरूवार को लोक सभा में नियम 377 के तहत बीकानेर की महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी की धारा 12बी के तहत मान्यता देने का मुद्दा संसद में उठाया। सांसद मेघवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्व विद्यालयो को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। ऐसा ही एक प्रकरण मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैंनेजमेंट ने सिफारिश की है तथा तद पश्चात इसी क्रम में राज्य सरकार ने भी यूजीसी की सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है, लेकिन यूजीसी द्वारा इस संबंध मे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विगत दिनों मे राजस्थान के राज्यपाल बीकानेर दौरा था तथा उच्च शिक्षा से जुड़े हुये सभी संस्थाओ एवं ख्यातिनाम शिक्षाविदों ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को यूजीसी द्वारा 12बी की मान्यता दिलवाने के संबंध में राज्यपाल को भी ज्ञापन प्रस्तुत किये है। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग का हृदय स्थल है तथा ळम्त मे भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे बीकानेर पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक रेगिस्तानी ईलाके का विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 12बी की शर्ते पूरी करता हो तथा प्रकरण सभी स्तरो से अभिशंषित होकर यूजीसी मे लम्बित हो तो मान्यता दिलवाने मे प्राथमिकता से कार्य करने का दायित्व यूजीसी का बनता है। सांसद मेघवाल ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग की कि बीकानेर स्थित महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम 12बी के तहत मान्यता दिलवाने की व्यवस्था करावें जिससे बीकानेर संभाग की सभी छात्र छात्राओ को उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे राहत उपलब्ध हो सकें।
संपादक महोदय को प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
बूठ जैतमाल पटवार मंडल बाड़मेर तहसील में शामिल
बाडमेर, 29 नवम्बर। राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी की अनुांसा पर जिले के बूठ जैतमाल पटवार मंडल को गुड़ामालानी तहसील से बाड़मेर तहसील में भामिल कर लिया गया है।
राजस्व मंत्री चौधरी ने बूठ जेैतमाल के लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर रखते हुए उनकी मांग के क्रम में इस पटवार मंडल को बाड़मेर तहसील में भामिल करने के आदो दिए है। पूर्व में यह गुड़ामालानी तहसील में भामिल था, जिससे लोगों को परेोानी का भामना करना पड़ता था। इस बाबत राजस्व विभाग ने आदो जारी कर दिए है।
भैडाणा में 33 केवी सब स्टेशन की स्वीकृति बाडमेर, 29 नवम्बर। जिले के गुड़ामालानी तहसील की भैडाणा पंचायत में राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी की अनुांसा पर 33 केवी का सब स्टोन स्वीकृत किया गया है। राजस्व मंत्री चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों को लम्बे समय से बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता था तथा इससे सामान्य कार्यो के साथसाथ कृशि कार्य भी प्रभावित हो रहे थे, जिससे ग्रामीणों की इस पंचायत में पृथक से 33 केवी का विद्युत सब स्टोन स्वीकृत करने की मांग थी। इस पर राजस्व मंत्री ने जोधपुर विद्यृत वितरण निगम को इसके मद्देनजर प्रस्ताव तैयार करने के निर्दो दिए थे, जिसकी अनुपालना में जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने भैडाणा ग्राम पंचायत के देवनगर राजस्व गांव में पृथक से 33/11 केवी विद्युत सब स्टोन बनाने की प्रासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की है।
शैक्षिक गुणवता पर विोश ध्यान दें .....एटूरू
बाड़मेर 29 नवम्बर 2012।
बाड़मेर जिलाशैक्षणिक स्तर से काफी पिछड़ा हुआ है आप सभी शैक्षिक गुणवता पर विोश ध्यान दें। यह बात जिला कलक्टर भानूप्रका एटुरू ने सर्व िक्षा अभियान की समीक्षा व सम्बलन बैठक में कही। श्री एटूरू ने कहा कि बच्चें का न्यूनतम स्तर जानकर उसे अपेक्षित स्तर तक ले जाने का दायित्व िक्षा विभाग से जूड़े सभी अधिकारियों व कार्मिकों का हैं। उन्होने कहा कि हमारे लिये यह प्रतिश्ठा प्रन है कि बालक नियमित विद्यालय आ रहा है और उसका भौक्षणिक स्तर सुधर नहीं रहा है इस पर हमें विोश ध्यान देना हैं। श्री एटूरू ने अपने प्रथम चरण के सम्बलन के अनुभवों को बांटते हुए कहा कि आयु के अनुसार प्रवो करवाये गये बालकों पर विोश ध्यान देकर उस कक्षा के न्यूनतम स्तर पर बालक को भाीघ्र लाया जायें। इसके लिए हमें अलग से परिश्रम क्यों न करना पड़े?
बैठक के प्रारंभ में बैठक के उद्देय व सम्बलन के बारें में सामान्य जानकारी श्री पृथ्वीराज दवे जिला िक्षा अधिकारी प्राि एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सर्व िक्षा अभियान, बाड़मेर ने दी, और कहा कि राज्य सरकार का उद्देय यहीं है कि विद्यार्थियों के भौक्षिक स्तर का पता लगाकर उसके कमजोर पक्षों को उजागर कर दूर करने का प्रयास किया जाये।
राजन भार्मा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व िक्षा अभियान, बाड़मेर ने सम्बलन अभियान के प्रथम चरण की प्रगति प्रस्तुत की और राज्य स्तर पर बाड़मेर की स्थिति के बारें में बताया। भार्मा ने कहा कि जिन अधिकारियों ने प्रथम चरण में जिनजिन विद्यालयों का अवलोकन किया है तृतीय चरण में उन्हे उसी विद्यालय का अवलोकन करना हैं।
श्री धर्माराम चौधरी सहायक परियोजना समन्वयक, सर्व िक्षा अभियान, बाड़मेर ने सम्बलन के द्वितीय चरण की रूपरेखा व कार्ययोजना प्रस्तुत की और गोरधनराम नामा ने सम्बलन के अवलोकन प्रपत्र भरने संबंधी सभी अधिकारियों को निर्दो प्रदान कियें।
अन्त में जिला िक्षा अधिकारी माध्यमिक गोरधन लाल पंजाबी ने सभी आगुन्तकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। और कहा कि प्रथम चरण की भांति द्वितीय चरण में भी मनोयोग से व सहीसही सूचना अवलोकन प्रपत्र में भरें।
दिग्विजय सिंह चुली मोटियार पेरिषद के जिला सह संयोजक मनोनीत मोटियार परिषद् की जिला कार्यकारिणी शीघ्र भंग होगी बाड़मेर अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति बाड़मेर घटक राजस्थानी मोटियार परिषद् के जिला सह संयोजक पद पर दिग्विजय सिंह चुली को मनोनीत किया गया हें .समिति के सह संयोजक सारण ने की प्रदेश मंत्री राजेन्द्र बारहट और चन्दनसिंह भाटी के निर्देशानुसार मोटियार परिषद् के जिला सह संयोजक पद पर दिग्विजय सिंह चुली को मनोनीत किया किया गया हें .समिति के जिला पाटवी रिडमल सिंह दांता ने बताया की राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए चलाये जा रहे अभियान में बेहतर कार्य करने वालो को जिम्मेदारिय दी जा रही हें वही जो पदाधिकारी अभियान की गतिविधियों में शिथिलता बरत रहे हें उन्हें शीघ्र कार्य कारिणी और जिम्मेदारी से मुक्त किया जायेगा ,उन्होंने बताया की राजस्थानी भाषा की मान्य के लिए चलाया जा रहा अभियान एक मिशन के तौर पर चलाया जा रहा हें जिसमे कोई कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी ,उनके अनुसार मोटियार परिषद् की जिला कार्यकारिणी को शीघ्र भंग किया जाएगा ,संसद के शीतकालीन सत्र में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के उच्च स्तरीय प्रयास किये जा रहे हें इसे में किसी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं होगी ,उनके अनुसार आगामी दिनों में पोस्टकार्ड अभियान जोर शोर से जिले भर में चलाया जाएगा
