एनजीटी से बड़ी राहत, 6750 खानों को खनन की मंजूरी, अगली सुनवाई 5 जुलाई को
— टीओआर वाली खानों को मिली राहत, एनजीटी ने दी 5 जुलाई तक खनन की मंजूरी
— राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए दी राहत
— 31 मई तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को एनजीटी ने किया था बंद
— 6750 बड़ी खानों को खनन चालू करने की मंजूरी करने से लाखों लोगों को राहत
— स्टेट लेवल कमेटी के पास प्रक्रियाधीन है टीओआर वाली खानों के मामले
— स्टेट एनवायरमेंट एसेसमेंट कमेटी को ईसी देने में लगता है 270 दिन का वक्त
— एनजीटी के आदेश से 33 हजार खानें प्रभावित, इनमें से 8 हजार खानें पांच साल से बंद
जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 6750 बड़ी खानों को 5 जुलाई तक खनन की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने छह माह की राहत मांगी थी। इस अवधि में खनन की मंजूरी उन खानों को दी गई है, जिनके पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन स्टेट एन्वारन्मेंट एसेसमेंट कमेटी के पास प्रक्रियाधीन है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी, जिसमें राज्य सरकर फिर से अपना पक्ष रखेगी, जिस पर अवधि और आगे बढ़ने की उम्मीद है।
स्टेट लेवल कमेटी से ईसी मिलने में 270 दिन का वक्त लगता है। एनजीटी ने 31 मई तक पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को 31 मई से खनन बंद करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों से 20 हजार के आसपास खानें बंद हो गई थीं। राज्य सरकार ने इस पर एनजीटी में अपील की थी, जिस पर पहली बार सुनवाई में एनजीटी ने कोई राहत नहीं दी थी और बंद खानों की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। सोमवार को एनजीटी ने स्टेट लेवल कमेटी के पास ईसी के लिए प्रक्रियाधीन आवेदन वाली खानों को खनन की मंजूरी दे दी।
आपको बता दें कि, एनजीटी के आदेश से 33 हजार खानें प्रभावित हुई है, जिनमें से 8 हजार खानें तो पिछले पांच साल से बंद है। स्टेट लेवल कमेटी अब तक 3 हजार बड़ी खानों को ईसी दे चुकी है, वहीं 6,750 खानों के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। 3,500 ईसी जिला स्तरीय कमेटी जारी कर चुकी है। स्टेट लेवल कमेटी से ईसी के लिए आवेदन करने वाली जिन 11 हजार खानों के आवेदन पूरे नहीं थे, उनसे दस्तावेज की पूर्ति करवाई जा रही है। खान और पर्यावरण विभाग के अफसरों का कहना है कि सभी खानों को ईसी दिलाने में अब भी छह माह का समय लगेगा।
— टीओआर वाली खानों को मिली राहत, एनजीटी ने दी 5 जुलाई तक खनन की मंजूरी
— राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए दी राहत
— 31 मई तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को एनजीटी ने किया था बंद
— 6750 बड़ी खानों को खनन चालू करने की मंजूरी करने से लाखों लोगों को राहत
— स्टेट लेवल कमेटी के पास प्रक्रियाधीन है टीओआर वाली खानों के मामले
— स्टेट एनवायरमेंट एसेसमेंट कमेटी को ईसी देने में लगता है 270 दिन का वक्त
— एनजीटी के आदेश से 33 हजार खानें प्रभावित, इनमें से 8 हजार खानें पांच साल से बंद
जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 6750 बड़ी खानों को 5 जुलाई तक खनन की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने छह माह की राहत मांगी थी। इस अवधि में खनन की मंजूरी उन खानों को दी गई है, जिनके पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए आवेदन स्टेट एन्वारन्मेंट एसेसमेंट कमेटी के पास प्रक्रियाधीन है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी, जिसमें राज्य सरकर फिर से अपना पक्ष रखेगी, जिस पर अवधि और आगे बढ़ने की उम्मीद है।
स्टेट लेवल कमेटी से ईसी मिलने में 270 दिन का वक्त लगता है। एनजीटी ने 31 मई तक पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को 31 मई से खनन बंद करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों से 20 हजार के आसपास खानें बंद हो गई थीं। राज्य सरकार ने इस पर एनजीटी में अपील की थी, जिस पर पहली बार सुनवाई में एनजीटी ने कोई राहत नहीं दी थी और बंद खानों की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। सोमवार को एनजीटी ने स्टेट लेवल कमेटी के पास ईसी के लिए प्रक्रियाधीन आवेदन वाली खानों को खनन की मंजूरी दे दी।
आपको बता दें कि, एनजीटी के आदेश से 33 हजार खानें प्रभावित हुई है, जिनमें से 8 हजार खानें तो पिछले पांच साल से बंद है। स्टेट लेवल कमेटी अब तक 3 हजार बड़ी खानों को ईसी दे चुकी है, वहीं 6,750 खानों के आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। 3,500 ईसी जिला स्तरीय कमेटी जारी कर चुकी है। स्टेट लेवल कमेटी से ईसी के लिए आवेदन करने वाली जिन 11 हजार खानों के आवेदन पूरे नहीं थे, उनसे दस्तावेज की पूर्ति करवाई जा रही है। खान और पर्यावरण विभाग के अफसरों का कहना है कि सभी खानों को ईसी दिलाने में अब भी छह माह का समय लगेगा।
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