बाड़मेर परिवादांे का शत-प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश
बाड़मेर, 29 मार्च। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादांे का तीन दिवस मंे शत-प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियांे को जारी किए है।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि समस्त अधिकारियांे को लंबित प्रकरणांे की सूची भिजवाकर निर्देशित किया गया है कि वे आगामी तीन दिवस के भीतर लंबित समस्त प्रकरणांे का निस्तारण करवाएं। प्रकरणांे का निस्तारण नहीं होने की स्थिति मंे संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे कौताही बर्दाश्त नहींः शर्मा
बाड़मेर, 29 मार्च। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मंे किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तक जिन कार्याें की स्वीकृतियां नहीं निकाली जा सकती है उनको प्राथमिकता से स्वीकृत किया जाएं। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कार्याें की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की नियमित रूप से मोनेटरिंग की जाए। उन्हांेने इसके लिए संबंधित अधिकारियांे को प्रति माह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्याें का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्हांेने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार तथा आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जरूरत करने की जरूरत जताते हुए कहा कि इसके लिए समन्वित रूप से प्रयास किए जाए। उन्हांेने इसके लिए वृहद स्तर पर आईईसी गतिविधियां करवाने के भी निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि समस्त कार्याें की स्वीकृतियां आवश्यक रूप से 10 अप्रैल तक जारी कर दी जाए। उन्हांेने कहा कि यह अभियान राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसकी नियमित रूप से मोनेटरिंग की जा रही है। उन्हांेने विभागीय अधिकारियांे को अपने स्तर पर प्रत्येक सोमवार को अभियान के तहत चल रही गतिविधियांे की समीक्षा करने एवं प्रत्येक सोमवार शाम को इसकी प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियांे एवं कार्याें के क्रियान्वयन को किए जा रहे जा रहे प्रयासांे के बारे मंे जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता हीरालाल अहीर ने बताया कि मौजूदा समय मंे 2418 कार्य प्रगतिरत है। साथ ही 634 कार्य पूर्ण हो चुके है। इसके अलावा जलग्रहण के 244 कार्याें की स्वीकृति जारी की जानी शेष है। जिला कलक्टर ने केयर्न इंडिया, राजवेस्ट एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनांे की इस अभियान मंे सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से उनको कार्य आवंटित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कृषि विभाग के उप निदेशक हेमचंद यादव को कृषि विभाग की ओर प्रस्तावित कार्याें की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं वन विभाग के उप वन संरक्षक लक्ष्मणलाल को भी कार्याें की प्रगति संबंधित रिपोर्ट भिजवाने को कहा गया। समीक्षा बैठक मंे विभागीय अधिकारियांे के साथ विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें