बुधवार, 6 जनवरी 2016

जैसलमेर सीमा क्षेत्र में बीएडीपी के तहत बनी सडके जो क्षतिग्रस्त हो गई है उनके मरम्मत के प्रस्ताव पेष करें - जिला कलक्टर


जैसलमेर सीमा क्षेत्र में बीएडीपी के तहत बनी सडके जो क्षतिग्रस्त हो गई है उनके

मरम्मत के प्रस्ताव पेष करें - जिला कलक्टर


ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार लावें, सांसद चैधरी द्वारा दियें गये निर्देषों की पालना करें

जैसलमेर 06 जनवरी/जिला कलक्टर विष्व मोहन षर्मा ने जैसलमेर बाडमेर सांसद कर्नल सोनाराम चैधरी द्वारा विगत दो दिवस में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये भम्रण के दौरान पानी, बिजली, सडक इत्यादि से संबंधित जो भी समस्याएं बताई गई है उसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे उनकी पालना सुनिष्चित करावें। उन्होेंने बताया कि सांसद चैधरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सूचारु नहीं होने के बारे में एवं सीमा क्षेत्र में बीएडीपी के तहत पुरानी जो सडके बनाई गई है वे क्षतिग्रस्त हो गई है उसके बारे में अवगत कराया गया हैं।

जिला कलक्टर षर्मा ने अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सी.एस.कल्ला को निर्देष दिये कि वे बीएडीपी में सीमा क्षेत्र मे जो सडके बनाई गई थी एवं जो अब क्षतिग्रस्त हो गई है उनके सभी के प्रस्ताव तैयार कर बीएडीपी कार्य योजना में प्रस्तुत करे ताकि उन सडको की मरम्मत करवाई जा सके। उन्होंने विषेष रुप से नहरी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सडकों के प्रस्ताव लेने पर विषेष जोर दिया।

उन्होेंने अधिषाषी अभियन्ता जलदाय ए.के.पाण्डे को निर्देष दिये कि वे ग्रामीण क्षेत्रो मे हो रही पेयजल आपूर्ति की जांच करावें एवं जिन गांव मंे पानी आपूर्ति सुचारु नहीं हो रही है उन गांवो में पानी की आपूर्ति सुचारु करवाना सुनिष्चित करें। उन्होंने अधिषाषी अभियन्ता विद्युत एन.के. जोषी को निर्देष दिये कि वे पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बजट जब भी प्राप्त हो उसमे सबसे पहले नहरी क्षेत्र एवं सीमा क्षेत्र जहां गांवों व ढाणियांे मे अभी तक बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है उन गांवो को सर्वोच्च प्राथमिकता से विद्युतीकरण करने के लिए लेने की कार्यवाही करावें। उन्होंने पेयजल एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये कि उनके जो भी प्रोजेक्ट अधूरे है उनको प्राथमिकता से पूरा करावंे।

उन्होंने षिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे रमसा के अंतर्गत ऐसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विधालय जहां कक्षा - कक्ष कम बने हुए है वहां पर प्राथमिकता से अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करने की कार्यवाही करावें। उन्होंने रमसा के अंतर्गत जिन विधालयांे मे विकास कार्य के लिए चयन किया जाता है उसका चयन भी जिला स्तरीय निष्पादन समिति के माध्यम से ही स्वीकृत करवाकर उसके बाद ही उच्च स्तर पर प्रेषित करावें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देष दिये कि वे महानरेगा मे 60 प्रतिषत कृषि आधारित कार्यो के प्रस्ताव लेने के निर्देष दिये।

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