सांसद पटेल ने लोकसभा में उठाया कृषि श्रमिकों के रोजगार का मुद्दा
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015 मंगलवार।
जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि श्रमिकों के रोजगार का मुद्दा उठाया।
सांसद पटेल ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से प्रश्न किया कि देश में कृषि श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति कार्यान्वित करने की क्या योजना हैं। देश में कार्य बल के 50-60 प्रतिशत से अधिक कृषि श्रमिक हैं। देश में कृषि कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।
सांसद पटेल के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री दत्तात्रेय ने बताया कि सरकार ने कृषि श्रमिकों सहित असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए पहले ही असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का अधिनियमन किया हैं। यह अधिनियम जीवन एवं निःशक्ता, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाने का प्रावधान करता हैं।
मंत्री दत्तात्रेय ने बताया कि केन्द्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया हैं। जिसका लक्ष्य अकुशल दस्ती काम करने के इच्छुक व्यस्क सदस्य वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का वैतनिक रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना हैं।
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