बाड़मेर सरपंचो में कार्यशाला का किया बहिस्कार
बाड़मेर प्रदेष स्तरीय सरपंच संघ की मांग पर नव निर्वाचित सरपंचगण ने आमुखीकरण त्रिदिवसीय प्रषिक्षण षिविर का बहिष्कार किया। जिला प्रवक्ता हिन्दूसिंह तामलोर ने बताया कि सरपंच संघ की मांग है कि पुरे राजस्थान प्रदेष में ग्रामीण स्तरीय कायक्रमों में होने वाले कार्य ग्राम पंचायत के मार्फत कई प्रकार की कठिनाईयां एवं बाधाएं उत्पन्न हो रही है जिसमें प्रमुख मांगे निविदा प्रक्रिया को बंद किया जावें, सामलात पहल योजना को नरेगा में कनवर्जेंस की अनिवार्यता से मुक्त रखा जावें, सहित 24 सूत्रीय मांगपत्र जिला अध्यक्ष उगमंिसह राणीगांव के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, पंचायतीराज मंत्री, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंच की मांगों पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यो का बहिष्कार किया जायेगा। ज्ञापन देने के दौरान सरपंच हेराजराम सऊ, खेताराम बायतु पनजी, हनुमान बेनिवाल, राधा देवी, अमरे खां, ठाकराराम, जितेन्द्रसिंह मूंगड़ा, मूलसिंह मवड़ी, मगराज गोदारा भावना कंवर, लीला देवी, घेवरचंद, मोहमद खां, रणजीत कुमार कीतपाला, वगताराम प्रजापत, रूपसिंह, गणपतसिंह कालूड़ी, मनोज थोरी, जीताराम मेघवाल, जवानाराम टापरा, स्वरूपकंवर, संतोष राठौड़, जेठूसिंह, शोभसिंह, अचलाराम गालाबेरी, बांकाराम छितर का पार, रमेष गोलिया, मधुमति कंवर थोब, मांगी देवी मण्डली, डालूराम उण्डखा सहित जिले भर के कई सरपंच उपस्थित रहे।
बाड़मेर प्रदेष स्तरीय सरपंच संघ की मांग पर नव निर्वाचित सरपंचगण ने आमुखीकरण त्रिदिवसीय प्रषिक्षण षिविर का बहिष्कार किया। जिला प्रवक्ता हिन्दूसिंह तामलोर ने बताया कि सरपंच संघ की मांग है कि पुरे राजस्थान प्रदेष में ग्रामीण स्तरीय कायक्रमों में होने वाले कार्य ग्राम पंचायत के मार्फत कई प्रकार की कठिनाईयां एवं बाधाएं उत्पन्न हो रही है जिसमें प्रमुख मांगे निविदा प्रक्रिया को बंद किया जावें, सामलात पहल योजना को नरेगा में कनवर्जेंस की अनिवार्यता से मुक्त रखा जावें, सहित 24 सूत्रीय मांगपत्र जिला अध्यक्ष उगमंिसह राणीगांव के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, पंचायतीराज मंत्री, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंच की मांगों पर राज्य सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यो का बहिष्कार किया जायेगा। ज्ञापन देने के दौरान सरपंच हेराजराम सऊ, खेताराम बायतु पनजी, हनुमान बेनिवाल, राधा देवी, अमरे खां, ठाकराराम, जितेन्द्रसिंह मूंगड़ा, मूलसिंह मवड़ी, मगराज गोदारा भावना कंवर, लीला देवी, घेवरचंद, मोहमद खां, रणजीत कुमार कीतपाला, वगताराम प्रजापत, रूपसिंह, गणपतसिंह कालूड़ी, मनोज थोरी, जीताराम मेघवाल, जवानाराम टापरा, स्वरूपकंवर, संतोष राठौड़, जेठूसिंह, शोभसिंह, अचलाराम गालाबेरी, बांकाराम छितर का पार, रमेष गोलिया, मधुमति कंवर थोब, मांगी देवी मण्डली, डालूराम उण्डखा सहित जिले भर के कई सरपंच उपस्थित रहे।
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