नई दिल्ली।कैबिनेट का फैसला: अब 21 हजार रुपए तक की सैलरी पर मिलेगा बोनस
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 में संशोधन का निर्णय लिया है।
इस संशोधन के बाद औद्योगिक कर्मचारियों को बोनस 3500 रुपए से बढ़कर 7 हजार रुपए हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बोनस के लिए सैलरी की सीमा 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दी है।
बोनस कानून ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। संशोधित प्रावधान को एक अप्रैल 2015 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को संसद में रखा जाएगा।
विधेयक में धारा 12 में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह केंद्र सरकार को बोनस के आकलन के आधार में अधिकार देता है। फिलहाल धारा 12 के तहत किसी कर्मचारी का वेतन 3500 रुपए प्रति महीना से अधिक हो तो उसके न्यूनतम बोनस की गणना 3500 रुपए प्रति महीना के आधार पर की जाती है।
गौरतलब है कि अधिकत मासिक वेतन की सीमाओं को 2007 में संशोधित किया गया था और उसे एक अप्रैल 2006 से लागू किया गया था।
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