बाडमेर डायरी बाडमेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार
बाडमेर, 8 जुलाई। आम जन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन 9 जुलाई को प्रातः 10.00 बजे से कलक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केन्द्र में किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरडा ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे एवं संभव होने पर मौके पर ही प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं एवं समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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राष्ट्रीय पोषाहर कार्यक्रम
संचालन समिति की बैठक 13 को
बाडमेर, 8 जुलाई। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में 13 जुलाई को प्रातः 12.00 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरडा ने बताया कि उक्त बैठक में खाद्यान्न के आवंटन, उठाव व वितरण की स्थिति, कुक कम हेल्पर एवं कुकिंग कन्वर्जन भुगतान की स्थिति, विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता सहित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी।
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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित
बाडमेर, 8 जुलाई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वितीय वर्ष 2015-16 हेतु शिक्षित बेरोजगारों से ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक धनश्याम गुप्ता ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ उद्योग, सेवा कार्य हेतु अधिकतम ऋण सीमा 25.00 लाख व 10.00 लाख तक की विस्ंेतृत परियोजना तैयार कर चैक लिस्ट अनुसार मय दस्तावेजों के तथा 15 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित कर साथ लगाना होगा। आवेदन पत्र 15 जुलाई तक जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में जमा कराये जा सकते है।
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ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच आज
बाडमेर, 8 जुलाई। पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव 2015 में उपयोग हेतु तकनिकी स्टाफ द्वारा 9 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे ईवीएम वेयर कलक्ट्रेट परिसर बाडमेर में ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि जांच कार्य के दौरान सी.यू. में पिंक पेपर सील को लगाने का कार्य किया जायेगा तथा तकनिकी स्टाफ द्वारा ईवीएम मशीन पर जांच के बाद प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। उन्होने बताया कि इस जांच को पारदर्शी बनाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की सहभागिता उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अध्यक्षो से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को उक्त जांच के दौरान उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
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जुलाई सेे एनपीएस कटौती पत्रों पर एसजीवी
कोड एवं प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य
बाड़मेर, 8 जुलाई। जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को जुलाई माह से वेतन बिलों के साथ लगाए जाने वाले एनपीएस कटौती पत्रों पर एसजीवी कोड एवं प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य किया गया है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा एक जनवरी, 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों की एनपीएस कटौति की जाती हैं तथा वेतन विपत्र में एनपीएस कटौती पत्र संलग्न किये जाते हैं परन्तु एसजीवी कोड का अंकन नहीं किया जा रहा हैं। एनपीएस कटौतियों को सही विभाग अनुसार राशि अपलोड करने के उद्देश्य से जुलाई 2015 के वेतन से एसजीवी कोड (डीडीओ रजिस्ट्रेशन नम्बर) की मोहर एनपीएस कटौती पत्र पर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया हैं क्योंकि एनपीएस कटौतियों को एनएसडीएल को एसजीवी कोड के बिना अपलोड नहीं किया जा सकता। अतः बिना एसजीवी कोड वाले विपत्र आक्षेपित किये जायेगे।
उन्होने बताया कि एनएसडीएल द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एसजीवी कोड (डीडीओ रजिस्ट्रेशन) नम्बर जारी किये गये हैं। यदि किसी नव क्रमोन्नत विभाग/विद्यालय को एसजीवी कोड आवंटित नहीं हो तो वे एनेक्सर एन-3 की पूर्ति कर इस विभाग को भिजवावें ताकि उन्हें डीडीओ कोड आवंटन की कार्यवाही कराई जा सकें। उन्होने बताया कि माह जुलाई 2015 के वेतन बिलों के साथ संलग्न किये जाने वाले एनपीएस कटौती पत्रों पर डीडीओ के हस्ताक्षर की मोहर के नीचे एसजीवी कोड की मोहर आवश्यक रूप से अंकित करें,ं ताकि एनपीएस कटौतियां एनएसडीएल को सही डीडीओ अनुसार भिजवाई जा सकें।
उन्होने बताया कि कई बार आहरण अधिकारियों द्वारा प्रान संख्या आवंटित नहीं होने की स्थिति में गलत प्रान संख्या अंकित कर वेतन आहरित कर दिया जाता है, जिसके कारण राशियों को एनएसडीएल को अपलोड करने में परेशानी होती हैं। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी एनपीएस कटौती पत्रों पर इस आशय का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अंकित करेगें कि एनपीएस कटौती पत्रों में अंकित प्रान संख्याओं की जांच एनएसडीएल द्वारा जारी प्रान कार्ड से तथा एम्पलाई आईडी की जांच एसआईपीएफ पोर्टल से कर ली गई हैं। यदि गलत प्रान संख्या अंकित करने के कारण राशि अनअपलोड रहने अथवा गलत खाते में राशि अपलोड होने पर समस्त जिम्मेवारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
उन्होने बताया कि समस्त ब्लाॅक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एनपीएस कटौतियों के साथ चैक/डीडी एवं सीडी संलग्न करें। ई-चालान से एनपीएस कटौतियां जमा नहीं कराई जावें। एनपीएस कटौतियों में विसंगति होने पर जीए 55ए सहित विवरण इस कार्यालय को भिजवावें ताकि जांच कर राशियां अपलोड की जा सकें।
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रामसर में पन्द्रह स्थानों पर पशु
शिविर संचालन की अवधि बढाई
बाडमेर, 8 जुलाई। तहसील रामसर के 15 पशु शिविरों के संचालन की अवधि 60 दिवस से बढाकर पर्याप्त वर्षा या अधिकतम 90 दिवस तक जो भी पहले हो तक की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि तहसीलदार रामसर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र में चारे की कमी को देखते हुए उक्त शिविरों की अवधि 60 दिवस से बढाकर 90 दिवस तक करने की अभिशंषा के आधार पर तहसील रामसर के 15 पशु शिविरों के संचालन की अवधि 60 दिवस से बढाकर पर्याप्त वर्षा या अधिकतम 90 दिवस तक जो भी पहले हो तक की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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