जयपुर| आरपीएससी से जुडे मुकदमों की अलग से मॉनिटरिंग करेगी सरकार
— कार्मिक विभाग और न्याय विभाग करेंगे अलग से मॉनिटरिंग
— आरपीएससी से जुडे मुकदमे लगातार बढने से किया फैसला
— न्याय मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सरकार के खिलाफ लंबित मुकदमों पर ली 14 विभागों की बैठक
— मुकदमों के रिकॉर्ड के लिए राज्य और जिला स्तर पर लगेंगे नॉडल अधिकारी
जयपुर| राजस्थान लोक सेवा आयोग — आरपीएससी— के खिलाफ अदालतों में चल रहे मुकदमों की सरकार अब अलग से मॉनिटरिंग करेगी। आरपीएससी के खिलाफ मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ये मुकदमे हार रही है जिससे सरकार को पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है। इसके चलते अब कार्मिक विभाग के साथ साथ न्याय विभाग भी इनकी अलग से मॉनिटरिंग करेगा। न्याय मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
सरकारी विभागों के खिलाफ अदालतों में चल रहे मुकदमों की मॉनिटरिंग के सिलसिले में कटारिया ने गुरुवार को 14 विभागों के अफसरों की बैठक ली। सरकारी विभागों के खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में हालत यह है कि उनका रिकॉर्ड तक कई विभागों के पास नहीं है। बैठक में कटारिया ने मुकदमों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर विभागवार और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी लगाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के बाद गृह व न्याय मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि सरकारी विभागों के विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों का पहले तो रिकॉर्ड तैयार करवाया जा रहा है। अभी तो कई विभागों के पास ही रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनके कितने मुकदमे किस स्थिति में है। अब विभागवार मुकदमों का रिकॉर्ड तैयार करवाकर बाद में उनकी लगातार मॉनिटरिंग करवाई जाएगी ताकि सरकार के खिलाफ फैसले कम से कम हों।
— कार्मिक विभाग और न्याय विभाग करेंगे अलग से मॉनिटरिंग
— आरपीएससी से जुडे मुकदमे लगातार बढने से किया फैसला
— न्याय मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सरकार के खिलाफ लंबित मुकदमों पर ली 14 विभागों की बैठक
— मुकदमों के रिकॉर्ड के लिए राज्य और जिला स्तर पर लगेंगे नॉडल अधिकारी
जयपुर| राजस्थान लोक सेवा आयोग — आरपीएससी— के खिलाफ अदालतों में चल रहे मुकदमों की सरकार अब अलग से मॉनिटरिंग करेगी। आरपीएससी के खिलाफ मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ये मुकदमे हार रही है जिससे सरकार को पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है। इसके चलते अब कार्मिक विभाग के साथ साथ न्याय विभाग भी इनकी अलग से मॉनिटरिंग करेगा। न्याय मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
सरकारी विभागों के खिलाफ अदालतों में चल रहे मुकदमों की मॉनिटरिंग के सिलसिले में कटारिया ने गुरुवार को 14 विभागों के अफसरों की बैठक ली। सरकारी विभागों के खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में हालत यह है कि उनका रिकॉर्ड तक कई विभागों के पास नहीं है। बैठक में कटारिया ने मुकदमों की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर विभागवार और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी लगाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के बाद गृह व न्याय मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया कि सरकारी विभागों के विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों का पहले तो रिकॉर्ड तैयार करवाया जा रहा है। अभी तो कई विभागों के पास ही रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनके कितने मुकदमे किस स्थिति में है। अब विभागवार मुकदमों का रिकॉर्ड तैयार करवाकर बाद में उनकी लगातार मॉनिटरिंग करवाई जाएगी ताकि सरकार के खिलाफ फैसले कम से कम हों।
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