जयपुर। 7538 क्लर्को की भर्ती रद्द करने एक दिन बाद राजस्थान सरकार ने सचिवालय में 275 पदों पर होने वाली क्लर्कोकी भर्ती भी रद्द कर दी। इस भर्ती के लिए भी परीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा विधानसभा में 36 पदों के लिए निकाली भर्ती भी रद्द कर दी गई। हालांकि साढ़े सात हजार क्लर्को की भर्ती के मामले में अब सरकार पुनर्विचार की बात कह रही है।
कार्मिक विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग(आरपीएससी) को हाल में इस भर्ती की अभ्यर्थना वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। हालांकि फिलहाल आयोग ने विभाग को एक पत्र भेजकर तर्क दिया है कि चूंकि भर्ती के लिए परीक्षाएं व अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इसलिए परिणाम जारी करने की इजाजत दी जाए।
उधर आयोग ने फिलहाल प्रशासनिक सुधार विभाग संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश बसवाला की ओर से 7538 पदों की अभ्यर्थना वापस लेने के संबंध में भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिया है। राज्य सरकार जरूर अपने स्तर पर 7538 और 275 पदों पर क्रमश: मंत्रालयिक काडर और सचिवालय काडर की भर्ती की अभ्यर्थना वापस ले चुकी है।
विधानसभा में भी भर्ती रद्द
विधानसभा में भी पिछली सरकार के समय निकाली गई बाबुओं की भर्ती निरस्त कर दी गई है। विधानसभा में 36 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर, 2013 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन शुरू से ही इस भर्ती पर विवाद का साया रहा है। अब यह भर्ती नए सिरे से जारी की जाएगी।
तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत के समय बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इसके तहत विधानसभा में 36 कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती होनी थी। नई विधानसभा बनने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को तो हरी झंडी मिल गई, बाबुओं की फाइल को बंद कर दिया गया। इसके बाद से आज तक इसकी फाइल को नहीं खोला गया। और हाल ही में इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इस भर्ती में कम्प्यूटर की पात्रता की शर्त नहीं जोड़ी गई। -
कार्मिक विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग(आरपीएससी) को हाल में इस भर्ती की अभ्यर्थना वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। हालांकि फिलहाल आयोग ने विभाग को एक पत्र भेजकर तर्क दिया है कि चूंकि भर्ती के लिए परीक्षाएं व अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इसलिए परिणाम जारी करने की इजाजत दी जाए।उधर आयोग ने फिलहाल प्रशासनिक सुधार विभाग संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश बसवाला की ओर से 7538 पदों की अभ्यर्थना वापस लेने के संबंध में भेजे गए पत्र का जवाब नहीं दिया है। राज्य सरकार जरूर अपने स्तर पर 7538 और 275 पदों पर क्रमश: मंत्रालयिक काडर और सचिवालय काडर की भर्ती की अभ्यर्थना वापस ले चुकी है।
विधानसभा में भी भर्ती रद्द
विधानसभा में भी पिछली सरकार के समय निकाली गई बाबुओं की भर्ती निरस्त कर दी गई है। विधानसभा में 36 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर, 2013 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन शुरू से ही इस भर्ती पर विवाद का साया रहा है। अब यह भर्ती नए सिरे से जारी की जाएगी।
तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत के समय बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इसके तहत विधानसभा में 36 कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती होनी थी। नई विधानसभा बनने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को तो हरी झंडी मिल गई, बाबुओं की फाइल को बंद कर दिया गया। इसके बाद से आज तक इसकी फाइल को नहीं खोला गया। और हाल ही में इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इस भर्ती में कम्प्यूटर की पात्रता की शर्त नहीं जोड़ी गई। -
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें